स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना मागहरू समावेश गराउन दबाब दिन चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। नेपाल सरकारले २०८० साल असोज २७ गते तत्कालीन स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विरोध कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेको हो।
सञ्जालका अनुसार संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमा स्थानीय तहका कर्मचारीका मुद्दाहरू समावेश गरिनु पर्ने माग छ। तर सम्बन्धित समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी विधेयक अघि बढाएको भन्दै उनीहरूको चर्को आपत्ति छ। सञ्जालले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उक्त अभिव्यक्तिले कर्मचारीहरूको मनोबल घटाउने काम गरेको भन्दै उनले पदको गरिमा विपरीत बोलेको आरोप लगाइएको छ।
सञ्जालका महासचिव दिपक सिंह धामी र संयोजक दिपक गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा तीन चरणको आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ:
वैशाख ७ (आइतबार): ७५३ पालिकाका प्रमुखमार्फत सम्बन्धित मन्त्रीहरू र समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने।
वैशाख ८ (सोमबार): काठमाडौंमा दबाबमूलक प्रदर्शन तथा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने।
वैशाख १२ (शुक्रबार): माग सम्बोधन नभए काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन र सबै स्थानीय तहमा पेन डाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
सञ्जालले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघलाई पनि कर्मचारीका मागहरू समेट्न पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गर्दै सञ्जालले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मेरुदण्ड समान कर्मचारीहरूको आवाजलाई अब राज्यले सुन्नैपर्छ।“
