सरकारले ०८१ चैत ७ गते ३० दिनभित्र दर्ता हुन सामाजिक सञ्जालका लागि अन्तिम समयसीमा तोक्यो। त्यो अवधिमा मेटा लगायतका सामाजिक सञ्जालले दर्ताका लागि निवेदन दिएनन्। त्यसपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले थप एक साताको मौखिक समयसीमा दिए।
त्यो अवधिमा पनि दर्ता भएनन्। पटक–पटकका आह्वानलाई पनि सामाजिक सञ्जालले टेरपुच्छर नलगाएपछि ‘अब के गर्ने’ भन्नेमा सरकार अलमल देखिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गुरुङले मेटालाई इंगित गरेर दर्ता नभए बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए। तर, सरकारको चेतावनीका बाबजुद पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण तथा दर्ताका लागि आएनन्। न मेटा आयो न अरू सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ताका लागि आए। मेटाअन्तर्गत फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्ट्राग्राम पर्छन्। चेतावनी दिँदा पनि दर्ताका लागि नआएपछि सरकारको विकल्पको खोजीमा लागेको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न त्यति सहज नभएकाले विकल्पको खोजीमा लागेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। ‘एकै चोटी बन्दा गर्दा नकारात्मक प्रभाव मात्रै होइन राज्यलाई क्षति पुग्छ, ती अधिकारीले भने, के गर्ने भनेर अध्ययन गर्दै विकल्प खोज्दै छौं।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दा र इमेलमार्फत सम्पर्क गर्दा पनि सूचीकरण÷दर्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल नआएको बताए। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म व्यवस्थित गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०६० समेत जारी गरेको थियो। यो निर्देशिका २०६० मंसिर ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
