राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् प्रभावित परिवारका लागि घोषणा गरिएको १५ हजार रुपैयाँको जीविकोपार्जन तथा घरभाडा राहत तिहारलगत्तै वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राविधिक जटिलता र कार्यालयको बिदाका कारण रोकिएको राहत वितरण तिहारपछिको पहिलो दिनबाटै सुरु गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बताएका हुन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले राहत वितरणमा ढिलाइ हुनुका कारण र प्राधिकरणले गरिरहेका प्रयासबारे जानकारी दिए । उनले सरकारी प्रक्रियागत झन्झट र विपद् प्राधिकरणको प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण राहत वितरणमा केही विलम्ब भएको स्वीकार गरे ।
उप्रेतीका अनुसार सर्भर डाउन भएको अवस्थामा पनि लाभग्राहीको खातामा रकम पुर्याउन कागजी प्रमाणीकरणसहितको ‘मिटिगेसन एप्रोच’ अपनाइएको छ । यसअघि नै विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा ५ हजार ११६ जना लाभग्राहीलाई ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद वा भाउचर उपलब्ध गराइएको छ । मादक पदार्थबाहेक दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न मिल्ने गरी उक्त भाउचर वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
राहत वितरणको तयारीबारे उप्रेतीले भने, ‘विपद् प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले विभिन्न पहल गरिरहेको छ । विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा कृषि उपज, विशेषगरी काउली र आलु नष्ट हुन नदिन बिदुरसम्म ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रभावित परिवारलाई दिइने १५ हजार रुपैयाँको जीविकोपार्जन तथा घरभाडा सहायता वितरणका लागि लाभग्राही विवरण तयार भइसकेको छ । प्राविधिक समस्या र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण केही ढिलाइ भएपनि वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएर तिहारपछि पहिलो दिनदेखि लाभग्राहीको खातामा रकम पठाउने तयारी गरिएको छ ।’
यसअघि नै ५ हजार ११६ जना लाभग्राहीलाई ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराइएको र दोहोरो सहायता नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । तिहारलाई लक्षित गरी विकास साझेदारमार्फत आवश्यक सामग्री खरिद गर्न मिल्ने भौचर वितरणसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सडक पूर्वाधारको विषयमा बोल्दै उनले भूगोलको जटिलताका बाबजुद सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘सडक तथा पुल पुनःस्थापनामा पनि निरन्तर काम भइरहेको छ । कठिन भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद धुन्चेसम्मको सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्याफ्रुबेँसीमा निर्माण गरिएको अस्थायी पुल बाढीले क्षति पुर्याए पनि पुनःस्थापनाका प्रयास जारी छन्,’ उनले भने ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि रसुवागढी–त्रिशूली सडक खण्डलाई चीन सरकारको सहयोगमा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै स्तरीय सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको उनले उल्लेख गरे । यस विषयमा चीन सरकारसँग छलफल भइरहेको र आधुनिक, सुरक्षित तथा वातावरणमैत्री सडक निर्माणले व्यापार, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
उप्रेतीले भने, ‘अस्थायी आवाससँगै स्थायी आवास निर्माणको मोडेललाई अन्तिम रूप दिने काम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ । प्रशासनिक तथा प्राविधिक अवरोध हटाउँदै प्रभावित नागरिकलाई छिटो राहत, सहायता र पुनःस्थापनाको सुविधा उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकता हो ।’
अस्थायी र स्थायी आवास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको बताउँदै उप्रेतीले तिहारको बिदाका समयमा पनि सम्बन्धित टोलीले काम गरिरहेको जानकारी दिए । विपद् व्यवस्थापनमा देखिएका नीतिगत र प्रक्रियागत बाधा फुकाउन प्राधिकरण सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ ।
