काठमाडौं, ९ जेठ । सरकारले तराई मधेसका १२ जिल्लामा २३ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगर बनाउने र २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वको कार्यदलको प्रस्ताव अनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको हो ।
कार्यदलले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग सहमतिमा नै स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । यसमा राजपा नेपालको सहमति रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
सरकारले विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरमा स्तरोन्नती गरिएको छ । २३ स्थानीय तह थप गरिए पनि वीरगन्जलाई महानगर बनाउने क्रममा बेल्वा गाउँपालिका गाभिएकाले बढ्ने संख्या २२ हो ।
विराटनगरलाई महानगर बनाउन बुढीगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा जदाह गाउँपालिकाको एक वडालाई गाभिएको छ ।
यो निर्णयसँगै मुलुकमा महानगरको संख्या ६ पुगेको छ । साथै देशभर स्थानीय तहको संख्या ७ सय ६६ भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सर्लाही, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा ३र३ वटा स्थानीय तह थप गरेको हो । सुनसरी, पर्सा र रौतहटमा २र२ वटा स्थानीय तह थप भएको छ ।
तर, पर्साको एउटा स्थानीय तह वीरगन्जमा गाभिएकाले त्यहाँ बढ्ने एक मात्र हो । यस्तै बारा, सप्तरी, धनुषा, बाँके र कैलालीमा पनि १–१ स्थानीय तह थप भएको छ । सरकारले रौतहटका ११ सहित २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
महोत्तरीका ३ तथा झापा, बाँके र रुपन्देहीका २र२ गाउँपालिका नगरपालिका भएका छन् । यस्तै कैलाली, सिरहा, धनुषा र बाराका एक गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले म्यादी प्रहरीको समायावधी थप गर्ने निर्णय पनि गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय कार्ययोजना अवधारणालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
