काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको करिब २४ अर्बभन्दा धेरै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता असुली सम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिएको छ । वर्षौंदेखि अल्झिएको र सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको यो विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको हो ।
अख्तियारले प्राधिकरणका पछिल्ला केही निर्णयहरू माथि प्रश्न उठाउँदै सम्पूर्ण सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकहरूको बक्यौता रकम उठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा छ । अनियमित तरिकाले महसुल छुट दिने दुराशय राखेर विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ब्यहोराको उजुरी परेको उल्लेख छ ।
यही उजुरी माथि छानबिन गर्न अख्तियारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८२ वैशाख २१ को बैठकको उपस्थिति सहितको निर्णयको प्रति र प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गरेका कामकारबाही तथा निर्णयहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको छ’, अख्तियारले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले प्राधिकरणलाई असार २९ गते पत्र काटेपछि प्राधिकरणमा साउन ४ गते पत्र दर्ता भएको थियो । आयोगले तोकेको १५ दिनको समय सीमाभित्र प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने कागजात र त्यसपछिको अनुसन्धानले नै यो प्रकरणको वास्तविकता उजागर गर्नेछ ।
लोडसेडिङको सामना गरिरहेको बेला प्राधिकरणले औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरूले उद्योगीलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् दिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार यस्तो बक्यौता र जरिवाना गरी करिब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न पटक-पटक सूचना निकालेर उद्योगीले पैसा नतिरेपछि लाइक काट्दै जोड्दै गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला महसुल छुट दिने मनसायले विनियमावली संशोधन गर्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमार्फत निर्णय गराउन खोजेको भन्दै अख्तियार प्राधिकरणमा पसेको हो ।
