काठमाडौँ । पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको यो विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभाबाट दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने तयारी थियो । तर, अन्तिममा रोकिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा पानीजहाज सेवा उद्योग आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने र बाह्य रूपमा सञ्चालन हुने दुई वटा अवस्थाको व्यवस्था छ ।
यी दुवै अवस्थामा विदेशी पूँजी लगानी खुलाउने प्रस्ताव छ ।
आन्तरिक रूपमा सेवा दिने भए त्यस्तो उद्योगमा ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी पूँजी लगानी हुन सक्ने र अन्य मुलुकको जलमार्ग वा समुद्रमा सञ्चालन हुने भए ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी हुन सक्ने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले यो प्रावधानमा सहमति जुटाएको हो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ११ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ११ मा प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गर्ने भनिएको छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘विदेशी पूँजी लगानीको सीमा : पानीजहाज सेवा उद्योगमा विदेशी पूँजी लगानीको सीमा आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने भएमा बढीमा ४८ प्रतिशत र आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी वा नगरी अन्य मुलुकको जलमार्ग वा समुद्रमा सञ्चालन हुने भएमा बढीमा ८० प्रतिशत हुनेछ ।’
