वर्षौँदेखि विवादित रहँदै आएको भिजिट भिसामा विदेश भ्रमण प्रक्रिया सरकारले अब सरल र सहज बनाउन लागेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेश घुम्न जाँदा अध्यागमनमा अब पासपोर्ट, भिसा र टिकट मात्र हेर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।
अध्यागमन विभागले अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ संशोधन गरी झन्झटमुक्त तीनबुँदे प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । सरोकारवालासँग छलफल गरेर कार्यविधि स्वीकृत गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।
हालको कार्यविधिअनुसार भिजिट भिसामा विदेश जाँदा ६ बुँदे मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । जसमा पासपोर्ट र भिसासँगै दुईतर्फी हवाई टिकट, होटेल बुकिङ र न्यूनतम पाँच सय डलर अनिवार्य देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अब तीमध्ये दुईतर्फी टिकट र होटेल बुकिङको प्रावधान हटाउने तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।
दुईतर्फी टिकटका कारण पनि धेरै ठगी हुने गरेकाले एकतर्फी मात्र टिकटको प्रावधान राख्न लागिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, होटेल बुकिङको कागजपत्र पनि जाँच गर्ने प्रणाली नभएकाले त्यसलाई अनिवार्य बुँदामा राखिएको छैन । पाँच सय डलरको प्रावधान पनि हटाउने प्रस्ताव अघि बढेको छ ।
यससम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्ने हुन्छ । भिजिट भिसामा दलालको चलखेल रोक्न यस्तो प्रावधान ल्याउन लागिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसअघि अध्यागमनले विभिन्न बहानामा विदेश जान लागेकालाई शंकाकै भरमा फर्काउने गरेकोमा आलोचना हुँदै आएको थियो ।
विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार सो संशोधन प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । ‘अब ६ महिना अवधि भएको पासपोर्ट, सम्बन्धित मुलुकको भिसा र टिकट मात्र हेर्ने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘भिजिट भिसामा देखिएका विकृति हटाएर सर्वसाधारणलाई सहज हुने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको छ ।’
सरल प्रावधानले सर्वसाधारण दलाल र अध्यागमनबाट ठगिने सम्भावना घट्ने भए पनि विदेश गएर समस्यामा पर्न सक्ने जोखिम भएकाले त्यसतर्फ पनि सम्बोधन हुने प्रावधान राखेर कार्यविधि संशोधनको तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘अध्यागमनको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विदेश जाँदाभन्दा स्वदेश आउने व्यक्तिमाथिको स्क्रिनिङ हो,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब त्यही नीतिअनुसार अघि बढ्न खोजेका हौँ ।’
अघिल्लो सरकारको समयमा गृह मन्त्रालयको समेत मिलेमतोमा भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग दैनिक ५० लाखभन्दा धेरै असुली गरिएको खुलेको थियो । सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । सो घटना बाहिरिएपछि विपक्षी दलको मागअनुसार सरकारले गठन गरेको समितिले पनि कार्यविधिलाई सरल बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी अध्यक्षताको समितिले एक महिनाअघि प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यविधि संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । समितिले श्रम स्वीकृतिलाई सरल बनाउन र विदेशस्थित सरकारी संयन्त्रलाई बलियो सुझाव दिएको हो । समितिको प्रतिवेदन र गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
