काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शासकीय सुधारका लागि १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ ।
सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनाअनुसार विभिन्न राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा समेटिएका विषयहरूलाई समेटेर एकीकृत राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा १८ वटा प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन् । जसअन्तर्गत आर्थिक स्थायित्व तथा सुधार, कृषि क्षेत्रको विकास र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास तथा उपयोग, खानी तथा खनिज र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी रोजगारी सिर्जना र समृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह र विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधिको विकाससम्बन्धी विषयहरू पनि समावेश गरिएका छन् ।
यसैगरी सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजीको उपयोग, खेलकुद प्रवर्द्धन, विपद् व्यवस्थापन तथा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई समेत अवधारणापत्रमा समेटिएको छ ।
सरकारले यी सबै क्षेत्रका विषयमा व्यापक सहमति जुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दलहरू र सम्बन्धित निकायसँग सुझाव तथा प्रतिक्रिया मागेको जनाएको छ ।
