सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय दिएका हुन् ।
दुई न्यायाधीशले भने अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको राय व्यक्त गरेका थिए ।
पाँच सदस्यीय इजलासमा बहुमत न्यायाधीशले अन्तरिम आदेशको पक्षमा राय दिएपछि सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रोक लागेको हो ।
