जिल्ला अदालत पर्साले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार लामिछानेको माग बमोजिम संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी जयनारायण यादवले जानकारी दिए।
यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता गर्न आदेश दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पर्सा अदालतको पनि यस्तो आदेश आएको हो। अब दुवै अदालतमा लामिछाने र जिबी राईसहित सबै प्रतिवादीहरूमाथि सानो पाइला सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै कायम रहनेछ भने अन्य कसुरहरू सबैको हकमा फिर्ता भएको छ।
अदालतको आदेशमा जाहेरवालाको मूल उद्देश्य बचत रकम फिर्ता पाउनु रहेको र अभियोगपत्र संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले संगठित अपराध सम्बन्धी दाबी फिर्ता लिँदा मुख्य मुद्दामा कुनै असर नपर्ने उल्लेख छ। संगठित अपराधको कसुर कायम नरहँदा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र गर्न तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रियालाई थप सहज र द्रुत बनाउन मद्दत पुग्ने ठहर समेत अदालतले गरेको छ। यस आदेशले कानुनी जटिलतालाई कम गर्दै पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउने वातावरण निर्माणमा जोड दिएको देखिन्छ।
सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो, जसमा जिबी राईसहितका अन्य प्रतिवादीहरू समेत संलग्न छन्। अदालतमा आफूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि लामिछाने २०८२ माघ ६ गते अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
सो समयमा थुनछेक बहसपछि अदालतले उनीसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो र सोही दिन धरौटी रकम जम्मा गरेर उनी रिहा भएका थिए। मंगलबारको नयाँ आदेशसँगै अब रवि र जिबीसहित सो मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरूको हकमा अन्य अतिरिक्त अभियोगहरू हटेर सहकारी ठगीको मात्रै दायित्व बाँकी रहेको छ।
