बीमा रकम हात पार्ने उद्देश्यले आफ्नै सुनचाँदी पसलमा चोरी भएको नाटक रचेको आरोपमा बुटवलका एक व्यवसायी र उनका कर्मचारी प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका–५, अमरपथस्थित ‘तिनाउ सुनचाँदी पसल’का सञ्चालक दीपक बिक र कर्मचारी नवीन बिकलाई योजनाबद्ध रूपमा झुटो चोरीको घटना सिर्जना गरेको आरोपमा बुधबार पक्राउ गरिएको हो ।

गत जेठ १७ गते सञ्चालक बिकले आफ्नो पसलबाट १ करोड ४६ लाख १४ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरका सुनचाँदीका गहना चोरी भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । उनले आफू घटना हुँदा पोखरामा रहेको र पसलको सिसिटिभी प्रणालीसमेत बिग्रिएको दाबी गरेका थिए ।

तर घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले चोरीको कथामा अनेक शंकास्पद पक्ष फेला पारेको बताएको छ । अनुसन्धानबाट वास्तविक चोरी नभई बीमा रकम दाबी गर्ने र पसलमा रहेको सुनचाँदी तथा नगदको हिसाब–किताबबाट बच्न योजनाबद्ध रूपमा चोरीको दृश्य तयार पारिएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार रातको समयमा च्यानल गेटको ताला खोलेर बाहिरबाट चोरी भएको जस्तो देखाउने प्रयास गरिएको थियो । लकरमा विभिन्न चाबी प्रयोग गरी जबर्जस्ती खोल्न खोजिएको जस्तो दृश्यसमेत बनाइएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

करिब चार दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त पसलमा भएको भनिएको चोरी अन्ततः ‘भित्री योजनाको खेल’ भएको प्रहरीको दाबी छ ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रदेश अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको संयुक्त टोलीले दुवै जनाविरुद्ध आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।

सरकारी निकायका वेबसाइटलाई सबै नागरिकका लागि सहज र समावेशी बनाउन पहुँचमैत्री उपकरणहरू समावेश गरिएका छन् ।

दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि, रङ्ग पहिचानमा समस्या, पढाइसम्बन्धी कठिनाइ भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा विशेष आवश्यकता भएका प्रयोगकर्ताले सरकारी वेबसाइटको सामग्री अझ सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी सबै सरकारी वेबसाइटमा पहुँचमैत्री उपकरण (एक्सेसिबिलिटी टुल) राखिएको सूचना प्रविधि विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीले जानकारी दिए ।

सरकारले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं ३० मा सरकारी एप तथा पोर्टललाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउनसक्ने गरी सरल बनाउने उल्लेख छ ।

सरकारी वेबसाइट खोलिसकेपछि तलपट्टी मध्यभागमा ‘एक्सेसिबिलिटी टुल आइकन’ भेटिन्छ । यो सुविधाबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार वेबसाइटको स्वरूप तथा सामग्री समायोजन गर्न पाउँछन् ।

जस्तै, सजिलैसँग अक्षरको आकार सानो वा ठूलो बनाउने, वेबसाइटमा रहेका अक्षर तथा शब्दहरू र पृष्ठभूमिबीचको भिन्नता बढाएर सामग्री स्पष्ट रूपमा देख्न सहयोग गर्नेजस्ता ‘टुल’हरू त्यहाँ राखिएका छन् ।

त्यसै गरी, विभिन्न प्रकारका रङ फिल्टर प्रयोग गर्न सकिने, अक्षर तथा हरफबीचको दूरी समायोजन गर्न सकिने, फन्ट छान्न सक्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

वेबसाइट चलाउँदा प्रयोगकर्तालाई थप सहज बनाउन ‘माउस कर्सर’लाई सानो वा ठूलो बनाउन सक्ने, वेबसाइटका सबै तस्बिर लुकाएर अक्षर मात्र पढ्न मिल्ने बनाउने, चलायमान दृश्य तथा एनिमेसन रोक्न सकिनेलगायत सुविधा राखिएका छन् ।

विभागका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका रूपमा रहेको ‘वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन’ (डब्ल्युसिएजी) अनुरूप विकास गरिएका यी वेबसाइट किबोर्डको प्रयोगबाट मात्र सञ्चालन गर्न सकिने छ ।

सरकारी वेबसाइटमा राखिएका ‘स्किप नेभिगेसन’ लिङ्कको व्यवस्थाले किबोर्ड तथा स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सिधै मुख्य विषयवस्तुमा पुग्न सहयोग पु¥याउँछ भने महत्त्वपूर्ण तस्बिर, लोगो तथा सेवासम्बन्धी सामग्रीमा रहेको ‘अल्ट टेक्स्ट’ले दृष्टिविहीन प्रयोगकर्तालाई सामग्री बुझ्न सहज हुन्छ ।

यसैगरी, फाराम भर्ने क्रममा देखिने त्रुटि सन्देश (इरर म्यासेज) र सुझाव सजिलै सुन्न र बुझ्न मिल्ने गरी वेबसाइट तयार पारिएको विभागले जनाएको छ ।

सर्च तथा सम्पर्क फारामजस्ता ‘इनपुट’ क्षेत्रमा स्पष्ट नाम र सङ्केत राखिएकाले ‘स्क्रिन रिडर’ प्रयोगकर्तालाई थप सहज हुन्छ । कि–बोर्ड प्रयोगकर्ताले आफू वेबसाइटको कुन स्थानमा छु भन्ने कुरा थाहा पाउँछन् ।

यसअघि गत वैशाखमा विभागले अपाङ्गमैत्री सुविधासहित सञ्चालित सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी तालिम दिएको थियो । विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीलाई लक्षित गरी उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने राजस्व ‘मेरो कित्ता’ एपबाट भुक्तानी गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरू जस्तैः जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर प्रिन्ट लिन तथा सोसँग सम्बन्धित राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानीका लागि मेरो कित्ता प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता बनेर उक्त प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्नेछ’, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै भनेको छ ।

त्यस्तै, अन्तर बैंक कारोबार, सापटी तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थापन पनि केही संशोधन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकापसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापटको रुपमा नभइ अन्तर बैंक कारोबार–सापटीको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

अन्तर बैंक सापटीको अवधि बढीमा सात दिनसम्म मात्र हुनेछ । नयाँ निर्देशनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार–सापटीमा गणना हुने छैन ।

यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले आफूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत ज्यानमार्ने, बलात्कार गर्ने तथा भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की आइरहेको बताएकी छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपाललाई सनातन राज्य बनाउनुपर्ने विषय उठाएपछि योजनाबद्ध रूपमा धम्कीहरू प्राप्त भइरहेको दाबी गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘९० प्रतिशत सनातनीहरु बसोबास गर्ने देशमा नेपालको संविधानको धाराले पनि सुनिश्चित गरेको नेपाल सनातन राज्य हुनुपर्ने भन्ने कुरा मैले यस सदनमा उठाउँदाखेरि सुनियोजित हिसावमा मलाई अहिलेसम्म ज्यान मार्ने धम्की, बलात्कार गर्ने धम्की, भौतीक आक्रमण गर्ने धम्की सामाजिक सञ्जालबाट तेर्साइराखिएको छ ।’

उनले नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सनातनीहरूको बसोबास रहेको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारअनुसार नेपाल सनातन राज्य हुनुपर्ने विषय आफूले उठाएको बताइन् । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर ज्यानमार्ने, बलात्कार गर्ने र भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की आइरहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद ओलीले व्यक्तिगत रूपमा यस्ता धम्की सहन सक्ने भए पनि यो आफूविरुद्ध मात्र नभई समग्र सनातन धर्ममाथिको प्रहार भएको दाबी गरिन् । साथै उनले धर्मनिरपेक्षताका नाममा यस्ता गतिविधि हुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘के गणतन्त्रले ल्याएको धर्म निरुपेक्षताको फल यही हो ? यो धम्की व्यक्तिगत रुपमा म सहन सक्छु तर यो मलाई होइन सिंगो सनातन धर्म माथिको प्रहार हो ।’

सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायराभित्र परेका पदाधिकारीले आफूहरूले सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण सङ्कलनका क्रममा रहेको र समय अपुग भएको जनाएपछि अन्तिम पटकका लागि विवरण बुझाउने गरी एक महिना म्याद थप गरिएको आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।

‘स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिले आफूहरू विवरण सङ्कलकका चरणमा रहेकाले समय अपुग भएको हुँदा म्याद थप गरिदिन बारम्बार आग्रह गरेपछि मागअनुसार विवरण बुझाउने म्याद थप गरिएको हो’, उनले भने ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कतिपय कार्यालय आगजनीमा परेर विवरण सङ्कलनमा कठिनाइ भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । ‘यो अन्तिम पटकका लागि हो, अब म्याद थप हुँदैन, थपिएको म्यादभित्र सम्बन्धितले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण दाखिल गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘आयोगमा हालसम्म तीन हजार पाँच सय बढीले सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेका छन् ।’

सम्पत्तिसम्बन्धमा ६० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएको आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । निर्धक्क र निष्फिक्री भएर सम्पत्तिसम्बन्धी प्रमाण राखेर आफ्नो विवरण पेस गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । प्राप्त विवरण दर्ता गरेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी छ ।

यसअघि आयोगले यही जेठ मसान्तभित्र आआफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको थियो ।

सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा हुलाक वा आयोगको इमेलमार्फत विवरण तथा उजुरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक कमाइ गरेको देखिए उजुरी गरी छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ ।

आयोगले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ र २०४८÷४९ देखि २०६२÷६३ सालसम्म दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल तथा उजुरी छानबिन गर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलनमा व्यस्त छ ।

पछिल्ला दिनमा कार्यालय खुले लगत्तै आयोग परिसरमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पूर्व कर्मचारीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।

आयोग परिसरमा भेटिएका केही पूर्वकर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अत्यन्त सहज भएको प्रतिक्रिया दिए । विवरण बुझाउनका लागि मन्त्रालयगत ‘डेस्क’ खडा गरिएकाले सहज भएको धेरैको प्रतिक्रिया छ ।

आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दिनेको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि भइरहेको बताउँदै ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरे ।

पछिल्ला ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट एवं प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्व कर्मचारीसहित सो सरहको सेवा सुविधा लिएका सार्वजनिक निकायका सबैले विवरण बुझाउनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार बहालवाला तथा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री, उनीहरूले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, संवैधानिक र न्याय सेवा परिषद्बाट नियुक्त विशिष्ठ पदाधिकारीहरूले विशिष्ट श्रेणी तथा सोभन्दा माथिको सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्त भएका विभिन्न संस्थान, समिति, निगम, प्राधिकरण, केन्द्रलगायत सार्वजनिक निकायका वर्तमान तथा पूर्वप्रमुख तथा सञ्चालक सदस्यहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।

विश्वविद्यालयसहितका शैक्षिक प्रतिष्ठान र कूटनीतिक नियोगका प्रथम श्रेणीमाथिमा कार्यरत तथा पूर्व अधिकारीहरू, जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका हकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।

यसैगरी, पालिकाका पूर्व तथा वर्तमान प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित सोभन्दा माथिका पदहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका र तोकिएको समयमा बहाल रही हाल जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवारसमेतको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको कार्यादेश रहेको छ ।

अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी (प्रवक्ता) र प्रकाश लम्साल सदस्य हुन् ।

निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित भई अन्य दलमा प्रवेश गरेका ८ जना वडाध्यक्षको पद रिक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले आज आइतबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै ८ वडाध्यक्षहरू पदमुक्त भएको जानकारी दिएको हो ।

एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय र सिफारिसका आधारमा आयोगले (हिजो) मंगलवार नै ती जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको सूचनामा उल्लेख छ।

जिल्ला अदालत पर्साले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार लामिछानेको माग बमोजिम संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी जयनारायण यादवले जानकारी दिए।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता गर्न आदेश दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पर्सा अदालतको पनि यस्तो आदेश आएको हो। अब दुवै अदालतमा लामिछाने र जिबी राईसहित सबै प्रतिवादीहरूमाथि सानो पाइला सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै कायम रहनेछ भने अन्य कसुरहरू सबैको हकमा फिर्ता भएको छ।

अदालतको आदेशमा जाहेरवालाको मूल उद्देश्य बचत रकम फिर्ता पाउनु रहेको र अभियोगपत्र संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले संगठित अपराध सम्बन्धी दाबी फिर्ता लिँदा मुख्य मुद्दामा कुनै असर नपर्ने उल्लेख छ। संगठित अपराधको कसुर कायम नरहँदा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र गर्न तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रियालाई थप सहज र द्रुत बनाउन मद्दत पुग्ने ठहर समेत अदालतले गरेको छ। यस आदेशले कानुनी जटिलतालाई कम गर्दै पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउने वातावरण निर्माणमा जोड दिएको देखिन्छ।

सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो, जसमा जिबी राईसहितका अन्य प्रतिवादीहरू समेत संलग्न छन्। अदालतमा आफूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि लामिछाने २०८२ माघ ६ गते अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

सो समयमा थुनछेक बहसपछि अदालतले उनीसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो र सोही दिन धरौटी रकम जम्मा गरेर उनी रिहा भएका थिए। मंगलबारको नयाँ आदेशसँगै अब रवि र जिबीसहित सो मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरूको हकमा अन्य अतिरिक्त अभियोगहरू हटेर सहकारी ठगीको मात्रै दायित्व बाँकी रहेको छ।