चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशराज दाहालले विगत ५६ वर्षदेखि प्रतिक्षामा रहेको नयाँ चलचित्र ऐन वर्तमान सरकारको कार्यकालमा निर्माण हुनु खुशीको कुरा भएको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले चलचित्र उद्योगलाई व्यवस्थित र नियमवद्ध बनाउनका लागि नयाँ ऐन र नियमावली कोशेढुङ्गा सावित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू कला, साहित्य र सङ्गीतप्रति संवेदनशील रहेकाले चलचित्र क्षेत्रका समस्या समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्री स्वयं कला क्षेत्रलाई बुझ्ने व्यक्तित्व हुनुले नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्य सुरक्षित रहेको उनको तर्क थियो । अध्यक्ष दाहालले मौलिक र सिर्जनात्मक चलचित्र निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
नेपाली चलचित्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत हलहरू नै रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले हलको संख्या वृद्धिमा जोड दिए । द्वन्द्वकालअघि ४५० को संख्यामा रहेका सिनेमा हलहरू घटेर ११० मा पुगेको र हाल विस्तारै बढेर १७५ पुगेको बताए ।
उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा देशभर थप ५० वटा नयाँ सिनेमा हल निर्माण गर्ने योजना अघि सारे ।
यस मोडलअन्तर्गत स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्ने र चलचित्र विकास बोर्डले प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ ।
चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बोर्डले सरकारसँग विभिन्न मागहरू राखेको छ । सिनेमा हल नभएका साना सहर र गाउँहरूमा नयाँ हल खोल्नेलाई तीन वर्षसम्म सम्पूर्ण कर मिनाहा गर्नुपर्ने र पुराना शहरमा नयाँ हल खोल्नेलाई डेढ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने दाहालले बताए ।
साथै, हल स्थापनाका लागि आवश्यक प्राविधिक उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने विषयमा पनि उनले जोड दिए । विगतका सरकारहरूलाई यसबारे पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारले नीतिगत रूपमै चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
उनले अबको समयमा बलियो ‘ओटीटी’ प्लेटफर्मको आवश्यकता रहेको र बोर्ड त्यस दिशामा पनि सकारात्मक रहेको बताए ।
