सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूलाई धम्की दिएको भन्दै संसदीय समितिमा हंगामा भएको छ ।
बिहीवारको बैठकमा पहिला पनि आर्थिक विधेयक सच्याइने गरिएको र अहिले पनि आफूले सच्चाएको बताएका थिए । उनले सरकार अब सुशासनको मामिलामा निर्मम भएको र ‘फाइल खोल्ने’ बताएका थिए भने आर्थिक विधेयकमा आफूले ‘कम गल्ती गरेको’ दाबी गरेका थिए ।
यही अर्थमन्त्रीको भनाइलाई लिएर शुक्रबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा र सत्तापक्षका सांसदबीच सबालजवाफ भएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले समितिको मर्यादा विपरित धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए ।
बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले अर्थमन्त्रीले सांसदहरूलाई ‘हेप्ने र धम्की दिने’ शैलीमा प्रस्तुत भएको भन्दै उक्त कार्यको विरोध गरे ।
पुनले हिजोकाले ७० ओटा गरे त्यसैले मैले ६ वटा मात्र गरेँ भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेकोप्रति विरोध गरे । अपराध जति वटा गरे पनि अपराध नै हो भन्दै यसमा समिति गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अर्थमन्त्रीका लागि यो समिति आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्ने र तथ्य प्रश्तुत गर्ने अवसर हुनुपर्नेमा उल्टै समितिको मानमर्दन हुने व्यवहार देखाएकाले समिति गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए ।
पुनले समितिको मानमर्दन हुने गरी व्यवहार भयो भने यहाँ बस्ने–नबस्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने हुनसक्ने बताउँदै लेखा समिति सभापतिले रुलिङ गर्नुपर्ने बताए ।
पुनको आरोपपछि सत्तापक्षका सांसद गणेश पराजुलीले प्रतिवाद गरे । उनले पुनको भनाइलाई ‘चित्त दुःखाइ र दुखेसो’ को संज्ञा दिँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
सांसद पराजुलीले एउटा अर्थमन्त्रीले अर्को अर्थमन्त्रीको बाध्यता बुझ्नुपर्ने बताए । उनले आफुहरु प्रतिपक्ष भएकै कारण खरो उत्रने र सत्तापक्ष भएकै कारण छानबिन रोक्ने सोचमा नरहेको बताउँदै धम्की र अवरोधले कतै नपु¥याउने बताए ।
उनले विगतलाई स्मरण सम्झाउँदै यसअघि आफूहरु प्रतिपक्षमा रहँदा आवाज उठाउँदा ‘संख्या पु¥याएर ल्याऊ’ भन्ने खालको ‘सफ्ट धम्की’ आउने गरेको बताउँदै त्यसलाई सहज रूपमा लिएको बताए । उनले त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले जनताले रास्वपालाई त्यो संख्या दिएर पठाएको बताए ।
दुई पक्षबीचको सवालजवाफपछि सार्वजिनक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘माननीयज्यूले उठाएको कुरामा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । आज विविधमा धेरै नजाऊँ, यो विषयमा पछि पनि छलफल गरौँला’ उनले भने ।
पुनले कानूनी ग्रे एरिया’ हरूलाई स्पष्ट पार्न समितिले सहयोग गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका थिए ।
