उपयोगविहीन तथा बाँझो अवस्थामा रहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ तथा भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) मा गरिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रयोगमा नरहेका निजी जग्गालाई स्थानीय तहमार्फत भूमि बैंकमा आबद्ध गरी उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ। सो कार्यविधिले प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यससँग सम्बन्धित परिपत्र सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
कार्यविधि कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूले आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका प्रयोगविहीन तथा बाँझो निजी जग्गाको अभिलेखीकरण, व्यवस्थापन र उत्पादनमूलक उपयोगका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्।
मन्त्रालयले जग्गाधनी तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई आफ्नो स्थानीय तहसँग समन्वय गरी भूमि बैंकसम्बन्धी उपलब्ध सुविधाको उपयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
