सरकारले रसुवालगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रका पीडितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बाढीपीडितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री तथा सबै मन्त्रीको एक महिनाको पारिश्रमिक उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज (बिजनेस रिकभरी प्याकेज) तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको उनले बताए।
सरकारका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म १० ट्रकभन्दा बढी राहत सामग्री पठाइसकिएको छ । राहत तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रभावित नागरिकलाई तत्काल आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।
