सर्वदलीय बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा त्यसपछिको खोजी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणबारे अध्ययन गर्न एक साताभित्र संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले बताए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको बैठकले उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा समग्र विकास निर्माणका विषयमा दीर्घकालीन छलफल र समन्वय गर्ने उद्देश्यले संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको खरेलले जानकारी दिए ।
लामिछाने संयोजक रहेको संयन्त्रमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टीलगायतका दल सहभागी छन् । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेत संयन्त्रमा सहभागी गराउन औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले एक साताभित्र संसद्मा उच्चस्तरीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्न पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिमा संसद्मा दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
समिति गठनका लागि सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्ने र सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रका तर्फबाट संसद्समक्ष समेत आग्रह गर्ने निर्णय भएको खरेलले बताए ।
खरेलका अनुसार प्रस्तावित संसदीय समितिलाई विगतमा गठन हुने गरेका छानबिन समितिजस्तो बुझ्न नहुने भन्दै यसको कार्यक्षेत्र अध्ययन, समन्वय र अनुगमनमा केन्द्रित हुनेछ ।
सरकार, संसद्, तीनै तहका सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाले विपद् व्यवस्थापनमा गरेका कामको अध्ययन गरी कमजोरी पहिचान गर्ने र सुधारका लागि सुझाव दिने गरी समितिको कार्यादेश (टीओआर) तय गरिने उनले बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुनुपर्ने सरकारी पहल, विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका तथा राज्यका विभिन्न निकायबीचको समन्वयबारे समेत छलफल भएको थियो । सर्वदलीय संयन्त्रका बैठकमा सरकारको सहभागिता रहँदै आएको खरेलले दाबी गरे ।
बैठकले प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा भ्रमणलाई समेत जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोडेर हेर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली मुलुकको समस्या, क्षतिपूर्ति तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा विभिन्न दलका नेताहरूले जोड दिएका थिए ।
भोटेकोशी बाढीलाई तत्कालीन राहत तथा उद्धारको विषयमा मात्र सीमित नराखी जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र भविष्यमा हुन सक्ने विपद्को पूर्वतयारीसँग जोडेर संसदीय तथा राजनीतिक तहबाट निरन्तर छलफल गर्ने आधार तयार भएको बैठकपछि नेताहरूले बताएका छन् ।
