गत भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत्यु सरह प्रमाणित गरी मृत्यु प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार विपद् ऐन संशोधन गरी बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई ४५ दिनपछि मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा बाढीमा बेपत्ता भएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
उप्रेतीले डीएनए परीक्षणको नतिजा प्राप्त भएपछि मृत्यु प्रमाणीकरणको प्रक्रिया थप सहज हुने जानकारी दिए ।
‘विपद् ऐनमा केही संशोधन गरेर फास्टट्र्याकबाट मृत घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यसलाई आधार मानेर काम गर्न सजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म बेपत्ता भएकाहरूको हकमा मृत्यु वा मृत्युसरह प्रमाणित गरी स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई प्रमाणपत्र दिने तयारीमा छौँ । यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट ७५ जिल्लाका नागरिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको पनि जानकारी दिए । यस विषयमा सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरिएको उनले बताए ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र पर्वतमा बाढीबाट क्षति भएका क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरी पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, गत असोज २५ गते बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीपछिको उद्धार कार्य जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
