लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा गायिका आनी छोइङ डोल्मा नियुक्त भएपछि लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका अध्यक्ष अक्रम खानले विरोध जनाएका छन् । उनले डोल्माको नियुक्ति खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै निर्णय पुनर्विचार नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
खानले लुम्बिनीको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्व र स्थानीय जनताको भावनालाई बेवास्ता गरेर सरकारले नियुक्ति गरेको आरोप लगाएका छन् । लुम्बिनीको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय समस्या बुझेको, स्वच्छ छवि भएको र पारदर्शी व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले डोल्माको नागरिकतासम्बन्धी विवाद र विदेशबाट आएको रकमको स्रोतबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्नसमेत माग गरेका छन् । विशेषगरी सन् २०१९ मा हङकङबाट नेपाल भित्रिएको भनिएको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलरको स्रोत र वित्तीय पारदर्शिताबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
खानका अनुसार उक्त रकमको विषयमा विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बैंक खाता रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । उनले यस विषयमा राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धान प्रभावित पारिएको भए त्यो वित्तीय सुशासनका दृष्टिले गम्भीर विषय हुने बताए । यद्यपि, उनले उठाएका आरोप र प्रश्नबारे सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छैन ।
‘नागरिकता विवाद, स्रोत नखुलेको रकम र अन्य आरोपबारे उजुरी परेको अवस्थामा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ । हामी बिना प्रमाण बोलिरहेका छैनौँ । सम्बन्धित व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ,’ खानले भने ।
उनले नियुक्ति प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । नेपालभरबाट करिब ६०० जनाले आवेदन दिएको अवस्थामा विवादरहित र योग्य व्यक्तिलाई छनोट गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै अन्तिम समयमा नियुक्ति गरिएको र छ महिनासम्म प्रक्रिया अघि नबढाइएको विषय शङ्कास्पद देखिएको उनको दाबी छ ।
खानले लुम्बिनीमा विगतदेखि नै अनियमितता हुँदै आएको आरोप लगाउँदै पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षणमा गम्भीर लापरबाही भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार लुम्बिनी क्षेत्रका पुरातात्त्विक इँटा बिक्री गरिएको, पीपलको बोट काटेर लगिएको र प्राचीन मन्दिरको मौलिक स्वरूप परिवर्तन गरिएको विषयमा छानबिन आवश्यक छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनीको जीवित सम्पदा क्षेत्रमा शुल्क उठाइएको तथा भगवान् बुद्धसँग सम्बन्धित अष्टधातु काठमाडौंस्थित संग्रहालयमा राखिएको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । यी विषयमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘लुम्बिनीका पुरातात्त्विक सम्पदा, प्राचीन इँटा, मन्दिरको मौलिक स्वरूप र अष्टधातुको संरक्षणबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । यी विषयमा सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ खानले भने ।
उनले बुद्धको नाममा राजनीति गर्ने र आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । लुम्बिनीमा आउने पर्यटकले शान्ति र आध्यात्मिक अनुभूति गर्नुपर्नेमा विवाद र अनियमितताका आरोपले यसको गरिमामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
खानले डोल्माको नियुक्तिविरुद्धको विरोध कुनै व्यक्तिविशेषप्रतिको पूर्वाग्रह नभई लुम्बिनीको संरक्षण, पारदर्शिता र स्थानीय जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको दाबी गरेका छन् । लुम्बिनीको विकासका नाममा हुने अनियमितता रोक्न र सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘हाम्रो माग कुनै व्यक्तिविशेषप्रति पूर्वाग्रह राख्नु होइन, लुम्बिनीको हित र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु हो । त्यसैले डोल्मालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरी योग्य, निष्कलङ्क र लुम्बिनीको महत्व बुझेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सरकारसँग माग गर्दछौँ । माग सम्बोधन नभए हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जानेछौँ,’ खानले भने ।
लुम्बिनीमै जन्मिएर हुर्किएको व्यक्ति भएकाले यसको संरक्षण र संवर्द्धनलाई आफूले कर्तव्यका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले लुम्बिनी राष्ट्रिय गौरव र विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र भएकाले यसको गरिमा जोगाउन सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्तिपछि खानले विरोध जनाउँदै निर्णय खारेजी र नियुक्तिसँग सम्बन्धित विवादित विषयहरूको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका हुन् ।
