
मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईंका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा अर्को बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलका अनुसार प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै छोरा निराजन प्रसाईका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गरिएको हो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरे पनि प्रहरीले अन्य अभियोगमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै पक्राउ गरेर म्याद थप गरेपछि प्रसाईंका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गरिएको छ । यसअघि पनि उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गरेका थियो ।
उक्त निवेदन खारेज भएको थियो । निवेदनमा उनी क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोगको बिरामी भएको तर सरकारले दुःख दिने नियतले अन्य मुद्दा समेत लगाउन सक्ने भएकाले २४ घण्टाभित्र झिकाउन र रिहा गर्नु भनी आदेश दिन जिकिर गरिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोगले आज (मंगलबार) प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा आयोगका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै प्रतिवेदनको सारांशबारे ब्रिफिङ गरे । गत जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो।
आयोगले यही मंसिर १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिनमा सक्षम व्यक्तिको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले औंल्याएका निष्कर्षलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै थप अध्ययन र खोजबिन गर्नुपर्ने बताए । आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति ओलीको भनाइ थियो ।
संयोजक त्रिताल अस्वस्थ्य भएका कारण सदस्य महेन्द्र थापाले संयोजन गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिएका थिए । प्रतिवेदनले विसं २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरुसमेत सुझाएको छ । समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको ऋण नतिर्नेको एकाघरका सदस्यको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरी असुल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडले आज यहाँ आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी बागमती प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले सहकारीमा भएको पुँजीबाट त्यहाँ आएको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए । सरकारले घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीमध्ये केहीको जग्गा बेचेर पनि समस्या समाधान गर्नेतिर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय लागिपरेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।
उनले सात प्रदेशमा समूह बनाएर मन्त्रालयमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । ‘समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समस्या समाधानको विधि बनाइने छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको सहकारी प्रवर्द्धन कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र न्यायाधीकरण पनि छिटो गठन गरी समस्या समाधानमा काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’, मन्त्री अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले सुशासनको अभावमा सहकारी समस्याग्रस्त हुने गरेको बताए । सबै सहकारीमा समस्या नभए पनि सबै समस्यामा छन् भनेर हल्ला फैलाइएको उल्लेख गर्दै छिटो समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए । महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफलका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको गरिएको बताइन् । उनले सातै प्रदेशमा यस्तै कार्यक्रम आयोजना गरी प्राप्त सुझाव समेटेर सरकारलाई संयुक्त सुझाव दिइने बताइन् ।
काठमाडौं- नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) ले बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (बालाजु) लाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
धितोपत्रको बजार मूल्यमा प्रभाव पार्ने गरी कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय करिब एक महिनासम्म नेप्सेलाई जानकारी नगराएका कारण स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
धितोपत्र सूचीकरण नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेपछि बोटलर्स नेपालको शेयर कारोबार पनि रोक्का गरिएको छ ।
नेप्सेका सहायक प्रबन्धक सुरेश जोशीका अनुसार कम्पनीको धितोपत्रको कारोबार स्थगित गरिएको छ भने सञ्चालक समितिको निर्णय के कति कारणले समयमा जानकारी नदिएको हो भनेर तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ। ‘मंसिर ५ गते बुधबार सञ्चालक समितिको बैठक बसी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लाभांश नदिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको तर सोको जानकारी नेप्सेमा २०८१ पुस २ गते प्राप्त भयो’, बोटलर्स नेपाललाई नेप्सेले सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ।
धितोपत्र सूचीकरण नियमावली, २०७५ को विनियम २२ (१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम धितोपत्र मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना, जानकारी तथा निर्णय सिर्जना भएमा सोही दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नुअघि सम्बन्धित सूचीकृत सङ्गठित संस्थाले नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने छ भनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त विनियममा भएको व्यवस्था बोटलर्स नेपालले कार्यान्वयन नगरेको नेप्सेले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको लेखा समिति संयोजक ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालाविरूद्व पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकी कोइरालाविरूद्व जिल्ला अदालत मोरङले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।
मोरङको कर्सीयास्थित उमागौरी सहकारी ठगी आरोपमा कोइरालासहित २५ जनाविरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । उक्त सहकारीमा २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७०० रुपैयाँ अपचलन भएको भन्दै अभियाग पत्र दायर भएको छ । उनीहरूलाई सो बिगो कायम गरी ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने मागदावी अभियोग पत्रमा छ ।
मोरङ अदालतका न्यायाधीश अरुणकुमार झाको इजलासले मोरङको धनपालथान गाउँपालिका– ३ मा रहेको उमागौरी कृषि सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा कोइरालासहित २५ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश भएको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेलीलाई पत्र समेत पठाएको बुढाथोकीले बताए । प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा मङ्सिर २७ गते सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पोखरेलकी पत्नी कोइरालासहित २६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
मंसिर २८ गते जिल्ला अदालत मोरङले सहकारीका सञ्चालक सदस्य रोशन राजवंशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । उनी धनपालथान गाउँपालिका –४ का पूर्व वडाध्यक्ष हुन् । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उनी नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए । अन्य प्रतिवादी फरार छन् । फरार प्रतिवादीको सूचीमा रङ्गेली नगरपालिका – २ का वडाध्यक्ष ४३ वर्षीय संतलाल खवास पनि छन् । उनी सहकारीको पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा उनी नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । प्रहरीले उनलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
सांसद पत्नी कोइराला उमागौरी सहकारीको पूर्व सञ्चालक हुन् । सहकारी सङ्कटमा परेपछि कोइरालाले ५ माघ २०७८ देखि सहकारीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । तर उनी सञ्चालक हुँदा लिएको ऋण नतिरेका कारण आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निवेदनका आधारमा कोइराला कालोसूचीमा छन् । उनले कालोसूची हटाउन माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।
विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले नि:शुल्क रुपमा लोकसेवा आयोग तथा शिक्षक सेवा आयोगका तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
विभिन्न पेसा एवं व्यवसाय,भौगोलिक विकटता वा अन्य विविध कारणले आयोग तयारी कक्षासम्म पुग्न नसकेर सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने युवाहरूको अभिलाषालाई पुरा गर्न अनेरास्ववियुले लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगका विभिन्न पदका लागि अनलाइनमार्फत तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
अनेरास्ववियु काठमाडौं जिल्ला कमिटीको सोमबार सम्पन्न तेस्रो पदाधिकारी बैठकले युवालाई देशमै रोजगारीमा अभिप्रेरित गर्ने अभिप्रायले लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगका लागि निःशुल्क अनलाइन तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
देशभरिका सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुले पुस १५ गतेभित्र आवेदन पेश गर्न आग्रह गरिएको छ । अनलाइन कक्षामा सहभागिता जनाउनका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एवं शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा काठमाडौं जिल्ला इन्चार्ज धर्मराज तिमिल्सीनाले बताए ।
अनलाइन कक्षा सञ्चालन का लागि तिमिल्सीनाले नै आवश्यक स्रोत खोजी तथा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका छन् ।
काठमाडौं– मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) झिनो अंकले बढेको छ । आज नेप्से २.९५ अंकले बढेर २६३३.८७ विन्दुमा पुगेको छ ।
आज नेप्से ०.११ प्रतिशतले बढ्दा ४ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको ८९ लाख ३९ हजार ३४८ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
मंगलबार ११७ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ११७ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । १० वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ । ३१८ वटा कम्पनी दिनभरमा कारोबारमा आउँदा ५३ हजार ९५७ पटक शेयर किनबेच भएको छ ।
आज नेप्से झिनो अंकले बढ्दा ३ वटा कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ भने कुथेली बुखारी साना जलविद्युतको शेयर नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
आज १३ समूह मध्ये ८ वटा समूह बढेको छ भने ५ वटा समूह घटेको छ । मंगलबार सबैभन्दा बढी ट्रेडिङ समूह ०.५९ प्रतिशतले बढेर ४ हजार ७८२.६९ ५४.८५ विन्दुमा पुगेको छ ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंक समूह ०.१७ प्रतिशतले, फाइनान्स ०.८७ प्रतिशतले, होटेल तथा पर्यटन ०.१८ प्रतिशतले, हाइड्रोपावर ०.१४ प्रतिशतले, लघुवित्त ०.५६ प्रतिशतले र निर्जीवन बिमा ०.१९ प्रतिशतले बढेको छ ।
आज सबैभन्दा बढी विकास बैंक समूह ०.६५ प्रतिशतले घटेर ५ हजार ५३७.१७ विन्दुमा पुगेको छ भने सबैभन्दा कम जीवन बिमा समूह ०.१५ प्रतिशतले घटेर १२ हजार ६८१.१० विन्दुमा पुगेको छ ।
साथै, लगानी समूह ०.२१ प्रतिशतले, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.४४ प्रतिशतले र म्युचुआल फण्ड समूह ०.४८ प्रतिशतले घटेको छ ।
महोत्तरी- पर्याप्त उखु नपुग्दा जिल्लाको गौशाला–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट चिनी उद्योग र रामनगर चिनी मिलमा उखु पेल्ने (क्रसिङ) प्रभावित भएको छ।
क्रसिङ सुरु गरेको एक साता भइसके पनि किसानले उखु नल्याइदिँदा घान नपुगेर दिनदिनै क्रसिङ रोक्नुपरेको ती उद्योगले जनाएका छन्। यसपटक क्रसिङ गत मङ्सिर २६ गतेबाट सुरु भएको हो। ‘नो केन’ ९उखु अपुग०ले अहिलेसम्म राम्ररी क्रसिङ हुन नसकेको उद्योगका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र शुक्लाले बताए। “हामीले यसपालि चाँडै समयमै क्रसिङ सुरु गर्यौँ, तर उखु भने पर्याप्त नआएर घान नपुग्दा क्रसिङ दिन बिराएर गर्नुपरेको छ”, उनले भने।
उद्योगको क्षमताअनुसार क्रसिङ हुन दैनिक ४० देखि ४५ हजार क्विन्टल उखु आवश्यक पर्छ। क्रसिङ थालिएको पछिल्ला दिनमा २०–२२ क्विन्टलमात्र उखु पुग्दा क्रसिङ प्रभावित भएको हो। यसले गर्दा एक दिन बिराएर उद्योग चलाइँदा खर्चिलो भएको र चिनी उत्पादन पनि हुन नसकेको महाप्रबन्धक शुक्लाले बताए।
आव २०८१÷८२ मा सरकारले उखु कटानपूर्व नै मूल्य निर्धारण गरेपछि तालिकाअनुसार क्रसिङ राम्ररी चल्छ भन्ने उद्योगको बुझाइ थियो। गत वर्ष उखुको मूल्य निर्धारणबारे उखु उत्पादक महासङ्घ आन्दोलनमा रहँदा पुस ४ गतेमात्र क्रसिङ सुरु भएको थियो। यद्यपि क्रसिङ सुरु गरिँदा पनि मूल्य निर्धारण भने भइसकेको थिएन।
तर यसपालि मूल्य निर्धारण सरकारले समयमै गरिदिँदा मागअनुसार नपाए पनि उखु दिनभन्दा पहिले नै कति पाइने भन्ने निधो हुँदा किसानले राहत महसुस गरेका छन्। त्यसैले मूल्यमा चित्त नबुझे पनि किसान उखु काट्ने तयारीमा छन्। सरकारले सबै कुराको मूल्यवृद्धिको अनुपात मिलाएर मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा आफूहरू मर्कामा भए पनि कटानपूर्व नै मूल्य निर्धारण हुँदा केही राहत भएको किसानको भनाइ छ।
“मूल्य त अझै उचित भएन, तर सरकारले समयमै निर्धारण गरेको छ। परम्परागत चाडपर्व र अन्य हिउँदे बाली लगाउने चटारोले पछिल्लो साता उखु कटान पर्याप्त हुन नसकेको हो”, भङ्गाहा–४ रामनगरका उखु किसान अरुण गिरी भन्छन्, “मजदुर अन्य काममा लाग्दा कटान गर्न नसकिएको हो, अब अन्य हिउँदे बाली लगाउने काम र मेलाजात्रा पनि सकिएका छन्, अब कटान चल्छ।”
यसपालि उद्योगले ३५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष लिएको छ। जसमा महोत्तरीबाट २४ लाख, सर्लाहीबाट सात लाख र अन्य जिल्लाबाट चार लाख क्विन्टल उखु सङ्कलन हुने जनाइएको छ। क्रसिङका लागि २० लाख क्विन्टल उद्योग गेटमा र अन्य विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन गरिएका खरिद केन्द्रमा तौल भएर आउने महाप्रबन्धक शुक्ला बताउनुहुन्छ। यो परिमाणको उखु क्रसिङबाट तीन लाख १५ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन हुने महाप्रबन्धक शुक्ला बताउँछन्।
अब मेलापात सकिएका र अन्य हिउँदेबाली लगाउने चाँजो मिल्दै गएको हुँदा अबको साता कटान पर्याप्त हुने उखु उत्पादक कृषक सङ्घका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाको भनाइ छ। अहिले ठाउँठाउँका सडक मर्मत हुन नसक्दा उखुका गाडी चल्न असजिलो छ। क्षतिग्रस्त सडक मर्मत हुँदैछन्। त्यसैले सुरु साता उखु अपुग भएको कुशवाहा बताउँछन्।
एभरेष्ट चिनी उद्योगले गत वर्ष २९ लाख चार हजार पाँच सय ११ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर दुई लाख ६१ हजार ४०६ क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो। गत वर्षभन्दा यसपालि उखुखेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन बढेको हुँदा गत वर्षभन्दा छ लाख क्विन्टल बढी उखु क्रसिङ हुने उद्योगका प्रबन्धक विनोद यादवले स्पष्ट पारे।
काठमाडौँ । गत असोज दोस्रो साता आएको बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा नआउँदासम्म औद्योगिक ग्राहकका लागि साँझको समयमा विद्युत् कटौती हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन बन्द हुँदा हिउँदयाममा विद्युत् व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । माग व्यवस्थामा समस्या हुँदा विद्युत् बढी खपत हुने साँझको समय (पिक आवर)मा औद्योगिक ग्राहकका लागि विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन सुरु नभएसम्म बढी विद्युत् माग हुने औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् केही कटौती भए पनि अन्य ग्राहकका लागि विद्युत् आपूर्ति हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । हिउँदयाममा खोला तथा नदीमा पानी घट्दा नदी प्रवाही (रन अफ रिभर-आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमताभन्दा एक तिहाइ घट्ने तर पिक आवरमा आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् केही कटौती गर्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी यही पुस १० गतेभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने गरी मर्मत भइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हिउँदयामको विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आगामी चैत २ गते (१५ मार्च २०२५)सम्म ढल्केबर-मुजफ्फपुर चार सय केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत छ सय मेगावाट र टनकपुर-महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ५४ मेगावाट गरी दैनिक छ सय ५४ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न अनुमति दिएको छ । तर, पिक आवर साँझ ५ देखि रातको ९ बजेसम्म भने विद्युत् आयात गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
चैत ३ गते २०८१ देखि असार १६ गते २०८२ (१६ मार्च-३० जुन २०२५) सम्म सोलार आवर अर्थात् बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्र आयात गर्न पाउने स्वीकृति दिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो तामाकोसी बन्द रहेको र पिक आवरका चार घण्टा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षा ऐन संशोधन र पारित गर्न संसद् र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित शिक्षा विधेयक तथा समसामयिक शैक्षिक सवाल’अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महरले शिक्षा ऐनमा सबै सरोकारवालाको स्वामित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका हुन्।
‘शिक्षा ऐनको केन्द्रबिन्दु गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ। तर, जति गम्भीरताका साथ संसद् र सरकारले ऐन पारित गर्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन। फास्ट ट्र्याक प्रक्रियाको नाममा पेसागत र श्रमजीवी संगठनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ। नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
महरले राजनीतिक दलको सहकार्यबिना शिक्षा ऐन पारित गर्न नसकिने धारणा राखेका छन्। ‘शिक्षा ऐनमा दलगत धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ। राजनीतिक सहकार्यको वातावरण बने मात्र ऐनलाई प्याकेजमा टुंग्याउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको समेत उनको धारणा छ। ‘नेपालका विविध सांस्कृतिक सम्पदा, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सेवा शुल्कको न्यून लागत, स्थिर भूराजनीतिक वातावरण र उच्च शैक्षिक सम्भावनाले विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सक्छ,’ महरले भने, ‘विश्वभरका विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउन शिक्षा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने र नेपालका शैक्षिक संस्थामा विविधता तथा समावेशिताको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसले शिक्षा क्षेत्रको विकाससँगै देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। हामीले अध्ययन भिसा दिने प्रावधान तत्काल गर्नुपर्छ।’
महरले संविधान संशोधनको विषयमा चर्चा गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे। ‘संविधानले शिक्षाका अधिकारलाई मात्र सुनिश्चित गरेर पुग्दैन। गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाका लागि स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्छ। संविधान संशोधनमार्फत संघीय संरचनाभित्र शिक्षाको जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गर्नुपर्छ। यसले वर्तमान समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले भने।
नेता महरले शिक्षा नीति निर्माणमा नेपाली कांग्रेसले सक्रियता देखाइरहेको बताएका छन्। ‘नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार शिक्षा नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लाखौं नागरिक र बुद्धिजीवीसँग परामर्श लिएर समावेशी नीति निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्दैछौं। त्यसका निम्ति सबैको साथ खोजेका छौं,’ महरले भने।
शिक्षा ऐनलाई पारदर्शी र सबैको अपनत्व हुने गरी अघि बढाउन राजनीतिक सहकार्य र गम्भीरता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।