ललितपुर । ललितपुरको नख्खु करिडोर क्षेत्रमा अत्यधिक धुलो र गन्धका कारण स्थानीयले सास्ती बेहोर्नु परेको छ ।

असोज १२ गते शनिबार नख्खु खोलामा आएको बाढीका कारण करिडोर भत्किएपछि धुलोको समस्या बढेको हो । नख्खु करिडोरको धुलो र खोलाबाट निस्केको गन्धले बस्तीलाई नै असर गरेको स्थानीयको दुःखेसो छ ।

बाढीका कारण नख्खु खोला किनारामा थुप्रिएको धुलो उडेर बस्तीमा पुगेको र धुलो र गन्धले असर गरेको ललिलतपुर महानगरपालिका–४ का स्थानीय मिलन यसमाली मगरले दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘दिउँसो हावा चलेको बेला धुलोसँगै खोलाको गन्ध बस्तीमा पस्छ । जाडो समयमा यति धेरै धुलो र गन्धको समस्या छ पछि गर्मी सुरु भए झन् गाह्रो हुने सम्भावना छ ।’

बाढीले क्षति पुर्‍याएको क्षेत्रमा खानेपानी, यातायात र विद्युत्को समस्या हल गरिसकेको र अन्य समस्याहरूको समाधान गर्न ललितपुर महानगरपालिकाले पहल गरिरहेको ललितपुर महानगरपालिका–१३ का वडाअध्यक्ष गणेश केसीको भनाइ छ । ‘नख्खु करिडोरमा टिप्परका कारण बस्तीमा असर परेको छ । टिप्पर हिँड्नका लागि उचित व्यवस्थापन महानगरले गर्न सकेको छैन । टिप्परको कारण धुलोको समस्या झन् बढेको हो ।’

नख्खु र भैँसेपाटी जोड्ने नुख्खु खोला पुल र छेउछाउमा धुलोका कारण यात्रुहरूले सास्ती खेप्नु परेको छ । हरेक दिन नख्खु खोला पुल हुँदै भैँसेपाटी पुग्ने गरेका मोटरसाइकल यात्रु वीरेन्द्र तितुङले धुलो र खोलाको गन्धले आफूलाई दिक्क बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो छोरी त्यही पुलको बाटो भएर स्कुल जान्छिन्, छोरीले धुलो र खोलाबाट निस्केको गन्धले आफूलाई दिक्क पारेको बताउँछिन् । धुलो र खोलाको गन्धको व्यवस्थापन जिम्मेवारी निकायले छिट्टै गर्नुपर्ने हो ।’

त्यसैगरी, बाढीले नख्खु करिडोर क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएपछि बाढीपीडितहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने राहत अझै नपाएको स्थानीय विश्वास थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चिसो बढेको छ । बाढीपीडतहरू मुस्किलले बसेका छन् । धुलो र गन्धले बस्तीमा असर गरेको छ । जिम्मेवारी निकायको ध्यान पुग्नुपर्ने हो तर पुगेको छैन । जाडो समयमा यति धेरै धुलो र गन्ध छ, गर्मीयाम सुरू भएपछि दुर्गन्ध र धुलोले विकराल रूप लिने सम्भावना छ ।’

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरले घण्टाघरचोकसँगै रहेको बिपी उद्यान अतिक्रमण गरेर तरकारी तथा फलफूल व्यापार गर्दै आएका व्यापारीलाई सात दिनभित्र खाली गर्न दोस्रोपटक ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले गत शुक्रबार दोस्रो पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सात दिनभित्र घण्टाघरस्थित बिपी उद्यान हाताभित्र सञ्चालनमा रहेका तरकारी तथा फलफूल बजार खाली गर्नका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

महानगरले यसअघि मंसिर २६ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बिपी उद्यानमा राखिएका तरकारी तथा फलफूल बजार हटाउनका लागि निर्देशन दिएको थियो । सो म्याद पनि गत पुस १० गते सकिएको थियो । तर सो अवधिमा तरकारी तथा फलफूल व्यापारीले बिपी उद्यानको ठाउँ खाली गर्न अटेरी गर्दै आइरहेका छन् ।

वीरगञ्जको मुख्य स्थानमा रहेको अस्तव्यस्त बजारले यहाँको सौन्दर्यीकरणमा समेत समस्या पार्दै आइरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले महानगरले बिपी उद्यानमा तरकारी तथा फलफूल बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका व्यापारीलाई महानगर–१६ मा रहेको नगवास्थित कृषि बजारमा व्यवस्थापन गर्न लागेको जानकारी दिए ।

‘महानगरले तोकिएको समयभित्रै तरकारी तथा फलफूल बजार खाली नगरेको खण्डमा सोही व्यापारी तथा व्यवसायीबाट खाली गराउँदा लाग्ने खर्च पनि उठाइनेछ’, उनले भने । बिपी उद्यान वीरगञ्ज महानगर–९ मा पर्छ । वीरगञ्ज महानगर–९ का वडाध्यक्ष जवाहरप्रसाद गुप्ताले तरकारी तथा फलफूल व्यापारीलाई उपयुक्त विकल्प दिएर बिपी उद्यान खाली गर्नुपर्ने बताए ।

‘बिपी उद्यानलाई सौन्दर्यीकरण गरेर व्यवस्थित गर्न जरूरी भइसकेको छ । तर यहाँ तरकारी तथा फलफूल व्यापार गर्दै आइरहेका व्यवसायीलाई पायक पर्ने ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘वडा नम्बर १६ स्थित नगवास्थित कृषि बजारमा टाढा हुने सम्भावना रहेको छ । सोबाहेक अन्य ठाउँको विकल्पको विषयमा छलफल गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।’ महानगरले यो ठाउँमा बिपी उद्यानको व्यवस्थित गरेर वीरगञ्ज आउने पर्यटकका लागि नयाँ आकर्षणको केन्द्र बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले तीन वटा ऐन संशोधन र एउटा ऐन खारेज गरी ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार यो अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ संशोधन गरिएको छ भने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज भएको छ । अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहमा मात्र हुनेछ । यस्ता सहकारी संस्थालाई तोकिएको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ भने एक वर्षभित्र प्राधिकरणमा दर्ता भइसक्नु पर्नेछ ।

अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुनसक्ने छैन । यो व्यवस्था लागू हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्ति एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन ।

अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुमा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमासमेत तोकेको छ । ‘एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा रू ५० लाखसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा रु २५ लाखसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा रु १० लाखसम्म मात्र बचत राख्न सकिनेछ’, अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘तर यो व्यवस्था हुँदाको बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई दुई वर्षभित्र कानुनले तोकेबमोजिम कायम गरिसक्नु पर्नेछ ।’

त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन । सहकारी संस्थामा रु १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । स्रोत नखुलाएको बचत रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी बचत तथा ऋण कारोबारको सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ ।

‘कर्जा सूचना केन्द्रले सदस्य सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा वस्तुगत उद्देश्य र उपयुक्तता कायम गर्न त्यस्तो सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सूचना पनि प्राप्त गर्न सक्नेछ’, अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाले रु १० लाखभन्दा बढी ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’ त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा सदस्यता लिनुपर्नेछ ।

सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न तथा नियमन र अनुगमनका लागि अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गर्नेछ भने उक्त प्रतिवेदन सरकारले सङ्घीय संसद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नेछ । प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने हुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम प्राधिकरणको हुनेछ’, अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘यस्ता सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्याण्डर्डस्) जारी गर्ने, बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिनेलगायतका काम प्राधिकरणले गर्नेछ ।’

त्यस्तै, नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको समन्वयमा रोष्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) प्राधिकरणले गर्नेछ । सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने–गराउने, प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गराउने काम प्राधिकरणको रहेको छ ।

प्राधिकरण समक्ष परेको बचत रकम हिनामिना लगायतका उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । जसअन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरण समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने बा जानकारी लिने, साक्षी बुझ्ने, सरकार तथा मातहतका निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेस गर्न आदेश दिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेस गर्न आदेश दिनेलगायतका अधिकार दिइएको छ ।

‘प्राधिकरणले यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई रु पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ’, अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘यस्ता सहकारी संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले यस ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा रू एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि लेखि पठाउन सक्नेछ ।’

समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको रू पाँच लाखसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । सदस्यले जम्मा गरेको रू पाँच लाखभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ । धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आएमा ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट व्यहोरिने अध्यादेशमा जनाइएको छ ।

अध्यादेशमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक दफा ८८ मा संशोधन गरी कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाको पनि सूचना लिन पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ। त्यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी सहकारी संस्थाहरुलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याइएको छ । अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ। अब राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्नेछ । हाल बहाल रहेका राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य यो दफा प्रारम्भ भएपछि आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

चितवन । चितवनको सौराहामा जारी हात्ती महोत्वसमा जंगली हात्ती प्रवेश गरेपछि विथोलिएको छ ।

आज (सोमबार) महोत्सवस्थलमा जंगली हात्ती मकुना प्रवेश गरेको हो । बाघमारा सामुदायिक वनको चौरमा रहेको हात्ती महोत्सव समापन समारोह चलिरहँदा कार्यक्रम स्थलमा जंगली हात्ती प्रवेश गरेको थियो ।

अहिले कार्यक्रमस्थलबाट जंगली हात्ती धपाउने प्रयास भइरहेको छ । तर, मकुना फर्कीफर्की आइरहेको आयोजकले जनाएका छन् । सुरक्षाका लागि नेपाली सेना पनि कार्यक्रमस्थलमै खटिएको छ । कार्यक्रममा हात्ती प्रवेश गरेसँगै महोत्सवका पुरस्कार वितरणलगायतका कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएका छन् ।

काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेत स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । मेयर बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेपछि मेयर पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश कार्य समितिका निर्वाचित उपसभापति समेत रहेका नेता बस्नेतमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि पार्टीपंक्तिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । मेयर बस्नेत निलम्बनमा परेसँगै नगरपालिकाको नेतृत्व एमालेमा पुगेको छ । नागर्जुनको उपमेयरमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सुशीला अधिकारी छिन् ।

मेयर निलम्बनमा परेसँगै उपमेयर अधिकार स्वतः कार्यवाहक मेयर बनेको नगरपालिका प्रवक्ता महेश रिमालले जानकारी दिए । अधिकारी पनि दोस्रो पटक उपमेयर निर्वाचित भएकी हुन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले ५ दलीय गठबन्धनबाट मेयरसहित ५ वडाध्यक्ष जितेको थियो भने एक्लै लडेको एमालेले उपमेयरसहित ४ वडाध्यक्ष जितेको थियो । राप्रपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष रिमाल भने नगरपालिकाको प्रवक्ता छन् । मेयर बस्नेतमाथि २२ करोडभन्दा माथि बिगोसहित भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले नाबालिकासँग विवाह गर्ने युवक (बेहुला)सहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

आफन्तकामा हिँडेकी १३ वर्षीया बालिकालाई बाटैमा रोकेर ललाइफकाइ विवाह गर्ने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१२ जालपाका २८ वर्षीय रमेश राई र बालविवाह गराउनमा संलग्न बालिकाको आफन्त कमला राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

यही पुस ८ गते बालिकासँग विवाह गर्ने रमेशलाई पुस १२ गते र कमलालाई पुस १३ गते पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक मोहन पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पक्राउ परेका दुवै जनाविरुद्ध बालविवाहसम्बन्धी कसूर अन्तर्गतको मुद्दा चलाइएको छ ।

बालविवाहसम्बन्धी घटना भएको जानकारी पाएपछि फरक-फरक समय तथा ठाउँबाट पक्राउ परेका उनीहरू दुवै जनालाई प्रहरी हिरासतमा राखेर घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ । अभियुक्त उनीहरू दुवै जनालाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर थप अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थप गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिए ।

कक्षा-८ मा अध्ययनरत बालिकालाई युवक (बेहुला)को घरबाट उद्धार गरेर जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि आफन्तको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । पुस ८ गते युवकको घर पुर्‍याइएकी बालिकालाई पुस ९ गते किरात संस्कार अनुसार भित्र्याइएको बुझिएको प्रहरी प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ११ विवाहसम्बन्धी कसूरमा बालविवाह गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद तथा रु. ३० हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्षभन्दा कम भएको खण्डमा उक्त विवाह स्वतः रद्ध हुने मुलुकी अपराध संहिताको बालविवाहसम्बन्धी कसूरमा उल्लेख छ ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले मङ्सिर १४ र १५ गते जालपामा बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरेको थियो । सोही कार्यक्रमको प्रभावस्वरुप जालपामा भएको बालविवाहसम्बन्धी सूचना प्रहरीलाई प्राप्त भएको जनाइएको छ ।

मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) साथीभाइहरूको सहयोगले हिम्मत मिल्नेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। स्वास्थ्य र वाहन चलाउँदा सावधान रहनुहोला। निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न हुनेछ। आजको शुभ रंग पहेलो हो भने शुभ अंक ७ रहेको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल (क्रान्तिकारी)को नेतृत्व चयनमा उमेर हद लाग्ने भएको छ । 

अखिल [क्रान्तिकारी]को प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मुक्तिनारायण प्रधानका अनुसार, उमेर हद लगाउने पक्षमा नौ सय र खुला राख्ने पक्षमा आठ सय ७९ मत प्राप्त भएको छ । मतदानको अन्तिम नतिजाअनुसार अब क्रान्तिकारीमा ३२ बर्ष उमेर हद लाग्ने भएको हो । 

उमेर हद राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारेमा क्रान्तिकारीमा फरक मत रहँदै आएको थियो । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत प्रधानका अनुसार, अब ३२ वर्षमुनिबाट नेतृत्व चयन गर्न अखिल क्रान्तिकारीमा आगामी माघ १२ गते निर्वाचन हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ । 

 गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै आज ‘तमु ल्होसार’ मनाउँदै छन् ।

‘ल्हो’को अर्थ वर्ष र ‘सार’ को अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई ‘तमु ल्होसार’ भनिएको हो । तमु ल्होसार गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा भव्यरुपमा मनाउने गर्छन् ।

पुस १५ गतेको रात सबैभन्दा लामो हुने र यसपछिका रात घट्दै जाने भएकाले पनि यस पर्वको महत्त्व रहेको बताइन्छ । तमु ल्होसारका अवसरमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । यस अवसरमा टुँडिखेलमा गुरुङ समुदायले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

थप एक नेपालीमा मंकीपक्स पुष्टि भएको छ। साउदी अरेबियाबाट आएका एक ४४ वर्षीय पुरुषमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिएका हुन्।

बुढाथोकीले भने, ‘थप एक जनामा पुष्टि भएको सत्य हो। परीक्षणको क्रममा सङ्क्रमण देखिएको छ। सङ्क्रमणको पृष्ठभूमिबारे छिट्टै थप विवरण सार्वजनिक गर्नेछौँ।’

गत पुस ५ गते तनहुँका ३६ वर्षीय एक पुरुषमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

ती व्यक्तिसमेत साउदी अरेबियाबाटै फर्किएका थिए। यसअघि नेपालमा पहिलो पटक विदेशी नागरिकमा २०८० असार १ गते मङ्किपक्स सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

मङ्किपक्सको सङ्क्रमण बिफर रोग प्रजातिको भाइरसबाट हुने गर्छ । एमपक्स रोग मानिसबाट मानिसमा वा जनावरबाट मानिसमा सर्दछ। यो रोग सङ्क्रमित व्यक्ति वा सङ्क्रमित पशुसँगको सम्पर्कमा आउँदा घाउ खटिरा, बिमिराको सम्पर्क, शरीरबाट निस्किएको तरल पदार्थजस्तै थुक र भाइरसबाट दुषित सतह सर्छ। सङ्क्रमित बाँदर, मुसा, लोखर्केलगायतका जनावर र भाइरस रहेको ओछ्यान र लुगाबाट सर्ने चिकित्सकको भनाइ छ।