काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति यून सुक–योललाई आज पक्राउ गर्ने तयारी गरिएको छ ।

उनलाई पक्राउ गर्न बिहीबार राति दुई हजारभन्दा बढी पुलिसहरू उनको निवासमा तैनाथ गरिएको थियो । सियोलको अदालतले यूनविरुद्ध हिरासत वारेन्ट कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति युन सुक–योललाई शुक्रबार पक्राउ गर्न प्रयास गरेको हो ।

यूनविरुद्धको महाभियोग प्रश्ताव डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रिय सभामा पारित भएको थियो । यसलाई १८० दिनसम्म विचार गर्न संवैधानिक अदालतमा पठाइएको थियो । जुन अवधिमा यूनको शक्ति निलम्बित छ । एजेन्सी

लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती सेवामा मुख्य सचिवको अवधि दुई वर्ष र सचिवको अवधि तीन वर्ष राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

आज (शुक्रबार) संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

हाल मुख्य सचिवको अवधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष रहेको छ । त्यस्तै आयोगले ट्रेड युनियन एउटा मात्र राख्न प्रस्ताव गरेको छ । ट्रेड युनियन बढुवा भएर गएका छैठौ तह अधिकृत कर्मचारी र मुनिका कर्मचारी मात्र सहभागी हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति एवम् नेकपा एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिल कुमार पोखरेलविरुद्ध ठगी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

पोखरेलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले अनिललाई स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट निष्कासन गरेका छन् । कानुनलाई सहयोग गर्नको लागी स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाएको पोखरेलले  भने ।

उनीमाथि लागेका आरोपहरूको अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भनेर स्वकीय सचिव पदबाट निष्कासन गरेको व्यहोरा सभापति पोखरेलले लेखेको पत्रमा छ । साथै उनले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उपर कडा कारबाही हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

सप्तरीका बौआलाल चौधरीले २०७९ सालमा मोरङको रंगेली नगरपालिका २ बस्ने अनिलविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा हालेका थिए । एमबीबीएसको परीक्षामा नाम निकालिदिने भन्दै अनिलले रकम लिएको आरोप चौधरीको छ । उनीविरुद्धको मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतले मोरङ प्रहरीलाई परमादेश दिएको छ ।

पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पसाङ’ सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका छन् । पुन सक्रिय राजनीतिमा फर्किएसँगै अब पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत सक्रिय राजनीतिमा फर्किन लागेको चर्चा भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) की पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी भण्डारीले पार्टीको सदस्य नवीकरण गरिसकेकी छन् । भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याएर पार्टी अध्यक्ष बनाउने र विभिन्न समूहमा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने रणनीति शीर्ष नेताहरूका बीचमा बनेको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि अन्तरसरकार र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न स्थापित संस्थागत संयन्त्रहरू सक्रिय नबन्दा सङ्घीयता नै कमजोर बन्दै गएको छ ।

अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद् सक्रिय नबन्दा तीन तहबिचमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक समस्या जटिल बन्दै गएका हुन् ।

संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको अन्तरप्रदेश परिषद्, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रदेश समन्वय परिषद्, नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको सम्बन्धित मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने विषयगत समिति, अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्लगायतका सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि स्थापित भएका संयन्त्र फितलो हुँदा अन्तरसरकार र अन्तरसम्बन्धै कमजोर बनेका हुन् ।

मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आजको दिन परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। नयाँ कार्य प्रारम्भ गर्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा हजुरको क्षमताको मूल्यांकन हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा नयाँ अवसरहरूको सिर्जना हुनेछ। आजको शुभ रंग निलो हो भने शुभ अंक ९ रहेको छ।

सरकारले नुवाकोटस्थित शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको एक सय ६४ रोपनी १३ आना जग्गा राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

पुरातात्त्विक प्राचीन र ऐतिहासिक महत्त्वको दरबार भएकाले यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले बिहीबार मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलसहितका कर्मचारीसँग छलफल गर्दै शेरा दरबारलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। ‘पुरातात्त्विक महत्त्व र प्राचीन दरबार भएकाले यसलाई राष्ट्रियकरण गरेर संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो’, मन्त्री अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले यसका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। मन्त्रालयका सचिव पोखरेलले भने यससम्बन्धी फाइल आफूकहाँ आइनपुगेको जानकारी दिए। ‘शेरा दरबारको फाइल आइपुगेको छैन’, उनले भने।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा बिहीबार मन्त्री अधिकारी, सचिव पोखरेल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन कोइरला, जग्गा प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रवण पोखरेलबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गालाई नेपाल सरकारका नाममा ल्याउन कानुनी प्रक्रिया र आधारहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले यो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

‘मन्त्रालयमा शेरा दरबार मात्र होइन, अन्य सार्वजनिक जग्गा पनि सरकारका नाममा ल्याउने विषयमा छलफलहरू भइरहन्छन्। शेरा दरबारको जग्गा सम्बन्धमा छलफल भएको विषय मेरो जानकारीमा छैन’, उनले भने। उनका अनुसार अहिले शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने विषयमा विभिन्न निकायबीच छलफल भैरहेको छ।

सुरुमा २०३५ फागुन १२ गते शेरा दरबार र सो दरबारले चर्चेको कि।नं। ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ को १६४–१३ –०२–०१ क्षेत्रफल जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भएको नापी कार्यालय नुवाकोटको अभिलेखबाट देखिन्छ। शेरा दरबार र त्यसले चर्चेका जग्गा तत्कालीन राजा महेन्द्रका भाइ बसुन्धराकी पत्नी हेलेन शाह र विजय राज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा परेको थियो।

भूमिसुधार ऐन आएपछि हदबन्दीका कारण व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेपछि सो जग्गालाई गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी गराइएको थियो। सुरुमै सरकारको नाममा रहेको जग्गा किन गौरीशंकर वा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा पुग्यो भन्नेबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले खोतलेको थियो।

शेरा दरबारको जग्गा गौरी शंकर फार्मिङको नाममा नापी भए पनि त्यसको सञ्चालक र सेयरधनी हेलेन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाह नै थिए। २०२७ फागुन २८ मा स्थापित गौरी शंकर फार्मिङ नामक संस्था २०३६ असार १ को निर्णयपछि अन्नपूर्ण फार्मिङमा परिणत भएको देखिन्छ। २०४४ असार ११ गतेको तोक आदेशले मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा गौरी शंकरलाई काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको थियो। २०५२ सालसम्म विजया राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सेयर जयन्ती शाहको नाममा गएको देखिन्छ। ‘यहीनेर कमजोरी देखिएको छ’, स्रोतले भन्यो।

२०५२ सालमा हेलेन शाह र जयन्ती शाहको नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहीनी श्रेष्ठ गरी चारजनाको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो। त्यसपछि २०७३ असार ३ मा सेयर दाखिला खारेजीको निणर्यले विकेश श्रेष्ठको नाममा ५ लाख ६७ हजार ५ सय कित्ता सेयर ५ करोड ६७ लाख ५० हजार रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी अजयकुमार सूर्यवंशीको नाममा पनि सेयर रहेको छ। उनका नाममा ४ लाख ६० हजार ४१० कित्ता सेयर ४ करोड ६० लाख ४१ हजार रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसैगरी नुवाकोट विदुर न।पा। वडा नं।४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठका नाममा सेयर कित्ता संख्या ४५ हजार ४५ लाख रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

यसैगरी काठमाडौं नागार्जुन न।पा। वडा नं। ७ बस्ने सुमन पारिकको नाममा सेयर कित्ता संख्या ४५ हजार ४५ लाख रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। यी चारजनाको नाममा ११ करोड १७ लाख, ९१ हजार सेयर खरिदबिक्री भई जग्गा कम्पनीको नाममा लगेको देखिएको छ। २०८० मंसिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश र अजय यथावत रही विकेशका छोरा मनोवल श्रेष्ठका नाममा ९० लाख रूपैयाँमा ९० लाख सेयर कित्ता बनाएर उनलाई नयाँ सेयरधनी बनाइएको थियो। हाल यसको सेयरधनी तीनजना मात्र छन्।

सरकारले शेरा दरबारको जग्गा कम्पनी र व्यक्तिका नाममा गएको पाइएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० ले थप अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गसिसकेको छ।

सिआइबी प्रमुख एआइजी दीपक थापाका अनुसार मालपोत अधिृत, भूमिसुधार विभाग र तत्कालीन समयमा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरिएको हो।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले शेरा दरबारले चर्चेको जग्गाबारे चाँडो अनुसन्धान सकाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले विभागबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र यसका लागि मालपोत कार्यालय र विभागलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्।

नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले १८३१ पुस अन्तिम साता नुवाकोटस्थित शेरा दरबारमा साथमा रहेका दुई भाइ र भारदारलाई बोलाएर दिव्य उपदेश दिएको हुनाले सो दरबारलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन राष्ट्रियकरण गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। इतिहासका विभिन्न अभिलेखमा उल्लेख भएअनुसार ३ जनवरी १७७५ ९२३ पुस १८३१० मा पृथ्वीनारायण शाहलाई घाट लग्नुअघि त्यही दरबारमा राखेको वा नुवाकोटस्थित साततले दरबारमा राखेको भन्ने खुल्न सकेको छैन।

नुवाकोटस्थित शेरा दरबारले चर्चेको १६४ रोपनी जग्गा कानुनबमोजिम सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी सरकारले गराएको छ। सरकारका तर्फबाट संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा व्यक्ति र कम्पनीका नाममा गएको भए सरकारका नाममा ल्याइने जानकारी दिएका हुन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शेरा दरबारको जग्गा कानुनविपरीत उपभोग भइरहेको भए र सरकारले आफूमातहत ल्याए धन्यवाद आफू दिन तयार रहेको बताएपछि गृहमन्त्री लेखकले त्यसको जवाफ दिँदै त्यस्तो बताएका हुन्।

दाहालका पूर्वस्वकीय सदस्य एवं माओवादीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विकेश श्रेष्ठको अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा रहेको उक्त दरबार र जग्ग्गा कानुनविपरीत भए त्यसलाई सरकार मातहत ल्याए सरकारलाई धन्यवाद दिने दाहालले बताएका थिए। त्यसक्रममा दाहालले सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि बताएका थिए।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा दाहालले उक्त जग्गामा आफूलाई जोड्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए। ‘शेरा दरबारको जग्गामा दोषी कोही भए कारबाही गरियोस्, सरकारलाई सहयोग गर्न म तयार छु,’ उनले भने, ‘कानुनविपरीत काम भएको छ भने जसरी ललिता निवासको कयौं रोपनी जग्गा सरकार मातहत ल्याइयो यो पनि ल्याइयोस्। सरकारलाई सहयोग मात्रै होइन, धन्यवाद पनि भनौंला।’

त्यसपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले गैरकानुनी काम गर्ने कसैलाई नछाड्ने बताएका थिए। तर गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने बेलामा भने दाहाल बैठक कक्षबाट निस्किसकेका थिए। समितिको बैठकमा शेरा दरबारको जग्गाबारे प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री लेखकले जवाफ दिएका हुन्। एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले गृहमन्त्री लेखकलाई शेरा दरबारको जग्गाबारे सोधेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री दाहलाले आफू छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए।

दाहालपछि बोलेका गृहमन्त्रीले शेरा दरबारको जग्गाबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। ‘अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ। कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ। कुनै व्यक्ति र कम्पनीका नाममा गएको छ भने फिर्ता हुन्छ। समितिका सदस्य एवं आदरणीय नेता पुष्पकमल दाहाललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ सरकारलाई धन्यवाद दिन तयार भएर बस्नुभएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्छ र धन्यवाद दिन तयार भएर बस्दा हुन्छ।’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ४१ प्रतिशत निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा स्थापना भई आव २०६२/६३ बाट भौतिक निर्माणको काम सुरू भएको थियो । आयोजना सुरू भएको १९ वर्षपछि आव २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा आयोजनाको जम्मा ४१ दशमलव ७९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्देशक राजु आचार्यका अनुसार २०७१ भदौ ८ गते रू २५ अर्ब दुई करोड र २०७९ भदौ २६ गते अन्तिमपटक आव २०८९/९० सम्म काम सम्पन्न हुनेगरी लागत संशोधन गरेर रू ५२ अर्ब ८९ करोड पुर्याइएको छ । उनले भने, ‘आव २०६१/६२ मा रू सात अर्ब ४५ करोड अनुमानित लागतबाट सुरू भएको आयोजनाको १९ वर्ष बितिसक्दा तीनपटक लागत अनुमान संशोधित हुँदै रू ५२ अर्ब ८९ करोडको बजेट पुगिसकेको छ ।’

विसं २०६४ मङ्सिर ३ गते पहिलोपटक लागत संशोधन गरेर रू १२ अर्ब ८० करोड पुर्याइएको थियो । आयोजना सुरू भएदेखि चालु आवको मङ्सिरसम्ममा रू २१ अर्ब ५५ करोड खर्च हुँदा वित्तीय प्रगति ४० दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको र भौतिक प्रगति ४१ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्र पुगेको इञ्जिनियर अनिल पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवका लागि रू एक अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म रू २३ करोड खर्च भएको छ ।

इञ्जिनियर पोखरेलका अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको आयोजनाले जिल्लाको ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर जमिनमा पानी सिँचाइको लक्ष्य लिएको छ । पश्चिमी नहर र पूर्वी नहर गरी दुई मुख्य नहरबाट पानी वितरण गरी शाखा नहरबाट सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ । पश्चिमी मूल नहरबाट ३३ हजार सात सय ६६ हेक्टर र पूर्वी नहरबाट नौ हजार हेक्टर जमिनमा पानी सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

‘बयालीस हजार सात सय ६६ हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाबाट १९ वर्ष बित्दा हालसम्म २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ, इञ्जिनियर पोखरेलले भने, पश्चिमी मूल नहरको ४५ दशमलव २५ किलोमिटर निर्माण काम सम्पन्न भइसकेको छ । पूर्वी मूल नहरको ५३ दशमलव ५० किलोमिटरमध्ये ३७ दशमलव ६८ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।’ पश्चिमतर्फका शाखा–उपशाखा–प्रशाखाको ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको इञ्जिनियर पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार नहर संरचनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने चार सय ४० हेक्टरमध्ये हालसम्म केवल एक सय ७५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको छ । चालु आवमा पश्चिम मूल नहरको मुख्य डुडुवा शाखाको लागत अनुमान सम्पन्न भई ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । तेत्तीस हजार सात सय ६६ हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको पश्चिमी मूल नहरबाट हाल १७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको र नौ हजार हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको पूर्वी मूल नहरबाट चार हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यसैगरी मूल नहरभन्दा माथिल्लो भागमा रहेका जग्गामा सिँचाइ उपलब्ध गराउन राप्तीसोनारीका कचनापुर, बालापुर र ढकेरी क्षेत्रमा चारवटा लिफ्ट सिँचाइ योजना सम्पन्न हुने चरणमा छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए तापनि स्रोत सहमतिमा सहजता नहुनु, बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता नहुनु, मानव स्रोत र नेतृत्वको स्थायित्व नहुनु, प्रचलित ऐन कानुनमा सरलता नहुनु, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया र वातावरण अध्ययन सर्वेक्षण कार्य छिटोछरितो नहुनु पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको सिक्टा सिँचाइका पदाधिकारीको भनाइ छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।

निर्धारित विनिमयदरअनुसार आज अमेरिकी डलर, स्वीस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, सिङ्गापुर डलर, चिनियाँ युआन, साउदी अरेबियन रियाल, कतारी रियाल, युएई दिराम, साउथ कोरियन वन, स्वीडिस क्रोनर, कुवेती दिनार, बहराइन दिनारको भाउ बढेको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो, क्यानेडियन डलर, जापानी येन, मलेसियन रिङ्गेट, डेनिस क्रोनर र ओमनी रियालको भाउ घटेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले तोकेको विनिमयदरअनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३६ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३७ रुपैयाँ ५१ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४१ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४१ रुपैयाँ ९४ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ७० रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७१ रुपैयाँ ०६ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५० रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५१ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम गरिएको छ ।

यस्तै, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८५ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ८५ रुपैयाँ ४३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९४ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ३३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ७४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

 जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ७४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ८४ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ६२ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७२ पैसा कायम भएको छ ।

 केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ०१ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४४ पैसा,  मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण भएको छ ।

साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३७ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ४१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०३ पैसा तोकिएको छ ।

 राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ६८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४३ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४५ रुपैयाँ ७३ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६३ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६४ रुपैयाँ ७४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ५५ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५७ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । 

यस्तैगरी, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । यो विनिमय दरलाई आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेसमेत जनाएको छ ।