मेलिना राई विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन् ।
ध्रुव गुरुङसँग मेलिनाले लगनगाँठो कसेकी हुन् । शुक्रबार काठमाडौंको गोकणेश्वरस्थित हिमालीघर रिसोर्टमा उनीहरूको विवाह भएको हो ।
विवाह समारोहमा दुई परिवारका आफन्तसँगै नजिकका केही साथीभाइको उपस्थिति थियो ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने हिरासतमा सुतिरहेको तस्वीर सार्वजनिक गर्ने डा. निकोलस भुसालविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनविरुद्धको कसुर (साइबर अपराध) मा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
शुक्रबार जिल्ला अदालत कास्कीमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।
साइबर अपराध मुद्दामा उनी बिहीबार दोस्रोपटक पक्राउ परेका थिए । शुक्रबार नै जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान गराइएको छ भने थुनछेक बहस पनि गरिएको छ ।
यसअघि उनी गत ७ पुसमा पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा थप तथ्य पुष्टि भएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले शुक्रबार अभियोजन पत्र दर्ता गरेको हो ।
काठमाडौं । प्रतिपक्ष ल र सरकारमा रहेका सात राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आमजनता पार्टीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।
वक्तव्यमा अध्यादेश, विद्युत् महसुल उठाउन ढिलाइ, संसद् छल्नेलगायत सरकारका कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।


काठमाडौँ । पाकिस्तानको एक अदालतले पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । फैसलामा खानलाई १४ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।
न्यायाधीश नासिर जावेद राणाले फैसलाबारे भने, “अभियोजन पक्षले आफ्नो मुद्दा प्रमाणित गरेको छ । खान दोषी ठहरिएका छन् ।” खानकी पत्नी बीबीलाई सात वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।
खान सन् २०२३ को अगस्टदेखि जेलमा हुनुहुन्छ र उनीमाथि करिब २०० वटा मुद्दा लगाइएका छन् । ती मुद्दा उहाँलाई सत्तामा फर्कनबाट रोक्नका लागि राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको दाबी खानले गरेका छन् ।
उनकी पत्नी बुशरा बीबी हालसालै जेलबाट रिहा भएकी थिइन् भने उनलाई फैसलापछि शुक्रबार अदालतबाटै पक्राउ गरिएको छ ।
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सक्रियता बढाएको छ ।
त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिए ।
‘पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ’, उनले भने, ‘हामीले अदालतबाट सोसम्बन्धी भएका फैसलाको लगत सङ्कलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच वटा समूह बनाएर खटाएका छौँ ।’ महानिर्देशक पन्थीले सम्पत्ति जफतसम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट तीन हजार पाँच सय फैसला भएको जानकारी दिए ।
उनले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारी भइरहेको बताए । पहिलो चरणमा पाँच पूर्वप्रशासकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउने कार्य तीव्र गतिमा बघि बढाइने महानिर्देशक पन्थीको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामात्रा चतुर्वेदीको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ ।
विगतमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको असाम राज्यका निरञ्जन होजाइले नेपाली महिलाका नाममा काठमाडौंको जोरपाटीमा राखेको जग्गा र घर जफतका लागि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हो । डेढ वर्षअघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सो घर खाली गराए पनि सरकारको नाममा आउन नसकेको महानिर्देशक पन्थीले बताए । ‘होजाइसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा सो घरजग्गा छ’, उनले भने, ‘होजाइले नेपालमा निर्मल राईका नाममा नागरिकता लिई आफ्नो पहिचान लुकाएर आतङ्कवाद/आपराधिक गतिविधिको पैसा ल्याएका थिए । सिन्धुपाल्चोककी सरितासँग बिहे गरी उनी र उनको परिवारका नाममा सम्पत्ति लुकाएको अनुसन्धानमा भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।’ महानिर्देशक पन्थीले कसुरजन्य सम्पत्ति जफतको कामलाई तीव्रता दिइने बताए ।
जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । तपाईँलाई कुनै नयाँ खालको नम्बरबाट फोन आउने गरेको छ ? वा कुनै नयाँ इमेल आइडीबाट प्रलोभन दिने खालका सन्देशहरू आइरहेका छन् ? यदि आइरहेका छ भने सावधान ! त्यस्ता इमेल वा नम्बरबाट आएका सन्देश तथा कुराकानीमा विश्वास नगर्नुहोला । त्यसले तपाईँलाई घरबारविहीनसमेत बनाउन सक्छ ।
नेपाल प्रहरी, साइबर ब्युरोका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थी त्यसरी आएको फोन उठाउन र त्यस्ता इमेलको विश्वास नगर्न तथा प्रतिक्रिया नदिन आग्रह गरेका छन् । त्यसरी अपरिचित व्यक्तिले भनेका तथा अपरिचित इमेलबाट आएका सन्देशको भर पर्दा र प्रतिक्रिया जनाउँदा मानिसहरू ठगिएकाले यसतर्फ विशेष सावधानी अपनाउन उनले आग्रह गरेका हुन् ।
प्रहरी उपरीक्षक अवस्थीले पछिल्लो समय साइबर ब्युरोलगायत नेपाल प्रहरीका विशिष्टीकृत कार्यालयहरू र नेपाल प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरूको नाम तथा दर्जा प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चेतावनीयुक्त इमेलहरू प्राप्त भएको जस्ता गुनासाहरू नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्युरोमा प्राप्त भएकाले यसतर्फ ब्युरोको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, “नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोलगायत अन्य प्रहरी कार्यालयहरूबाट पठाइएको भनिएका यस्ता इमेलहरू नक्कली भएकाले यस प्रकृतिका मेलहरूको विश्वास नगर्न साथै कुनै प्रतिक्रिया नदिन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा विनम्र अनुरोध छ ।”
त्यसरी आएका इमेलका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको तथा कुनै शङ्का लागेमा ब्युरोको आधिकारिक वेबसाइटमा रहेका सम्पर्क नम्बरहरू र इमेलमार्फत जानकारी गराउन सबैमा अनुरोध गरिएको छ ।
ब्युरोले एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर त्यस्ता गतिविधिप्रति सचेत हुन र कुनै शङ्का लागेमा नजिकका प्रहरीमा जानकारी गराउन अनुरोध पनि गरेको छ ।
काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । १३ सय रुपैयाँले बढेर आज प्रतितोला सुनको मूल्य एक लाख ५७ हजार ९०० रुपैयाँ कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
बिहीबार सुन प्रतितोला एक लाख ५६ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १० रुपैयाँले बढेको छ । चाँदी प्रतितोला एक हजार ८ सय ९० रुपैयाँमा खरिद-बिक्री भइरहेको महासंघले जनाएको छ । हिजो (बिहीबार) चाँदी प्रतितोला एक हजार ८ सय ८० मा किनबेच भएको थियो ।
अछाम । डोटी भूकम्पबाट प्रभावितको घर पुनर्निर्माण अछामबाट सुरु हुने भएको छ ।
अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले मङ्गलसेन नगरपालिका–५ का भूकम्पपीडित खण्टी कामीको घर पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता भएसँगै काम सुरु भएको जानकारी दिए ।
विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ बमोजिम कामीको घर पुनर्निर्माणका लागि मङ्गलसेन नगरपालिका–५ का अध्यक्ष झङ्करप्रसाद भाट र लाभग्राहीबीच बिहीबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । कामीको घर पुनर्निर्माणका लागि रु चार लाख खर्च हुने र उक्त रकम स्थानीय तहबाट भुक्तान हुने जनाइएको छ ।
प्रजिअ लम्सालका अनुसार भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि रु चार लाख, आंशिक क्षतिको हकमा रु एक लाख र सामान्य क्षति भएकालाई रु ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराइने छ । विसं २०७९ कात्तिक २२ गते डोटी केन्द्रविन्दु भएको भूकम्पका कारण जिल्लाका १० स्थानीय तहका पाँच हजार पाँच सय ४० घर प्रभावित भएका थिए ।
जसअनुसार मङ्गलसेन नगरपालिकामा चार सय ५६, कमलबजार नगरपालिकामा दुई सय ८५, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा ७५, चौरपाटी गाउँपालिकामा सातसय ६०, ढकारी गाउँपालिकामा ८९, साँफेबगर नगरपालिकामा दुई हजार चारसय २८, रामारोशन गाउँपालिकामा दुईसय, मेल्लेख गाउँपालिकामा छसय तीन, तुर्माखाँदमा १८ र बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा छसय २६ घरमा क्षति पुगेको थियो ।
काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थानले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ३१ वर्षको सम्पत्ति कर एकै पटक तिरेको छ ।
गत पुस २८ गतेको मूल्याङ्कनबमोजिम संस्थानले रु एक करोड दुई लाख ८७ हजार नौ सय २६ सम्पत्ति कर महानगरलाई तिरेको हो । महानगर-२६ सचिव केदार रिमालका अनुसार संस्थानले आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि आव २०८१/८२ सम्मको घरजग्गा/सम्पत्ति कर बुझाएको हो ।
संस्थानसहित सरकारका स्वामित्वमा भएका १२ वटा व्यावसायिक संघसंस्थालाई कर दाखिला गर्न महानगरको राजस्व विभागले यसअघिनै पत्राचार गरिसकेको छ । महानगरले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ तथा आर्थिक ऐनले सम्पत्ति करको दररेट तथा सङ्कलन प्रक्रियाबारे व्यवस्था गर्दै आएको छ । जसअनुसार नक्सा पास भएको दुई वर्षलाई निर्माण अवधि मानेर त्यसपछिको अवधिदेखि घरजग्गा/सम्पत्ति कर गणना हुने व्यवस्था रहेको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रमुख अधिकारीले भने, “पत्राचारपछि करदाताहरू सम्पर्कमा आउने क्रम सुरु भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक ऐनले गरेको बक्यौता कर असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम राजस्व असुल गरिनेछ ।” ऐनबमोजिम कर दाखिला नगर्ने करदातालाई राजस्व विभाग वा वडा कार्यालयले पहिलो पटक ३५ दिनको समय तोकी पत्र, इमेल, वा म्यासेजमार्फत जानकारी गराउने उनको भनाइ छ । समय अपुग भएर थप समय माग गरेमा राजस्व विभागका प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बढीमा १० दिनसम्म अवधि थप गर् नसक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।
लमजुङ । कुनै समय एक मात्र सञ्चारमाध्यमका रूपमा रहेको हुलाक सेवा पछिल्लो समयमा हुलाक कार्यालय प्रभावकारी हुन नसक्दा प्रयोगविहीन हुँदै गएको छ । समयानुकूल र प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा लमजुङस्थित जिल्ला हुलाक कार्यालयसहित सबै हुलाक प्रयोगविहीन बन्दै गएको हो ।
पछिल्लो समयमा मोबाइल फोन, इमेल, भाइबर, फेसबुकलगायत आधुनिक प्रविधिको विस्तारसँगै हुलाक कार्यालय प्रयोगविहीन बन्दै गएको हो । विसं १९३५ मा हुलाक घरको स्थापना भई सुरू भएको हुलाक सेवा सरकारी कामकाजलाई सहज बनाउन हुलाक ऐन, २०१९ अन्तर्गत देशभर नै स्थापना गरिएको थियो । व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सूचना आदान–प्रदान गर्न कुनैबेला प्रमुख साधन बनेकोे हुलाक सेवा पछिल्लो समय निष्प्रभावी भएको छ । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगका कारण हुलाकप्रति मानिसको अरूचि बढ्दै गएको पाइन्छ ।
राइनास नगरपालिकाका ९३ वर्षीय मनमाया गुरूङले भनिन्, ‘विगतमा चिठ्ठीपत्र हुलाकी दाइले घरघरमा ल्याउने गर्दथे, हाम्रो पालामा हामीले कसैलाई केही खबर पठाउन परे पनि हुलाक सेवा अर्थात् चिठ्ठीपत्र प्रयोग गरेका थियौँ । विगतमा हुलाकीलाई गाउँमा आएको देखेपछि विदेशमा गएका छोरा र आफन्तको खबर आयो कि भन्दै सोध्ने गरिन्थ्यो, खबरको माध्यम भनेकै चिठ्ठीपत्र थियो ।’ अहिले आधुनिक प्रविधिसँगै मोबाइल, इन्टरनेटको माध्यमबाट विदेश तथा विभिन्न ठाउँमा रहेका आफ्ना आफन्तको हालखबर मिनेटमै पाउने गर्दा चिठ्ठीपत्र पठाउन नपर्ने भएसँगै यसको बेवास्ता भएको उनले बताइन् ।
‘विगतमा चिठ्ठीपत्र पाउन पनि महिनौँ दिन कुर्नुपर्थ्याे , त्यसको महत्व ठूलो थियो । घर वरिपरि नै हुलाकी दाइ भेटिन्थे तर अहिले हुलाकी दाइ देख्न पनि रहर भइसक्यो’, उनले भनिन् । तर अहिले हुलाक समयानुकूल हुन नसक्दा नयाँ पिँढीलाई हुलाक सेवा भनेकै थाहा छैन । हुलाक भनेको सुनेको, हुलाक कार्यालय देखे पनि यसको काम के हो ? जानकारी खासै नभएको मध्यनेपाल नगरपालिकाका २२ वर्षीय कुमार विकले बताए । अहिलेसम्म हुलाक सेवा हामीलाई आवश्यकता नपरेकाले कुनै जानकारी तथा महत्व थाहा छैन र मैले सुने बुझेअनुसार पहिलाजस्तो हुलाक सेवा प्रभावकारी नभएकाले पनि थापा नभएको उनको भनाइ छ । नयाँपुस्ताका विकजस्तै कयौँलाई हुलाक सेवाबारे कमैलाई जानकारी छ ।
प्रविधिको युगसँगै हुलाकको ढाँचा परिवर्तन हुन नसक्दा सरकारी कामकाजका चिठ्ठी, पत्रपत्रिका आदाप्रदान, हुलाक टिकट बिक्री, कहिलेकाहीँ बैंकबाट ऋण लगेर भाखा नाघेका व्यक्तिलाई चिठ्ठी पठाउनेलगायत मात्रै काम हुने गरेको हुलाक अधिकृत गङ्गा घलेले बताए । केही वर्षअघिसम्म प्रविधिको विकास नभएकाले हुलाक सेवा प्रभावकारी बने पनि अहिले हुलाक सेवाबाट भन्दा इन्टरनेट, इमेल, मोबाइल, वेबसाइट जस्ता नयाँ प्रविधिले छिटोछरितो सञ्चारसेवा प्रवाह गर्ने भएकाले हुलाक सेवा उपयोगिविहीन बन्दै गएको हुलाक अधिकृत घलेको भनाइ छ ।
लमजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहनेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले यस जिल्लामा मात्र नभई देशभरिका हुलाक सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो आइरहेको र महत्व कम हुँदै गएको पाएकाले यसलाई प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री बनाउँदै समयसाक्षेप बनाउनु पर्नेमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताए । विगतकै पारामा अब हुलाक सेवा चल्न नसक्ने र तत्कालै यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था पनि नभएकाले विस्तारै हुलाक सेवाका पुरानो नीतिनियमलाई परिमार्जन गरेर प्रविधिमैत्री बनाएर अघि बढ्न लागेको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला हुलाक कार्यालयका अनुसार सरकारी चिठी र केही व्यक्तिको पार्सललगायत गरी बढीमा २०-२५ वटा चिठ्ठी दैनिक आउने गरेको छ । जिल्लामा एक जिल्ला हुलाक, १० वटा इलाका, ५० वटा अतिरिक्त हुलाक गरी ६१ वटा हुलाक कार्यालय छन् । यी सबै कार्यालयमा दुई सय १० जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन् । यतिबेला हुलाकका कर्मचारी कार्यालयका कर्मचारी कार्यालय कुर्ने र घाम तापेर घर आउने जाने गरिरहेका छन् ।