
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा केही नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘नयाँ कुरा केही छैन। सरकार पुरै थाकेर, हारेको जस्तो देखियो। केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको छैन।’
उनले पछिल्लो दशकहरुमै सुनेको कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको उनले बताए। शक्तिशाली सरकार भए पनि पटक पटक फेल भएकै कार्यक्रमहरू नै अघि सारेको आरोप लगाए।
उनले थपे, ‘०७४ चुनावपछि दुई तिहाइको सरकार बन्दा पुरा गर्न नसकिने, हावादारी भए पनि सुन्दा रमाइलो लाग्ने कार्यक्रम देखिन्थ्यो। आज यो बलियो सरकार हुँदा पनि कुनै नयाँ कार्यक्रम राखेको छैन।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निरस, परम्परागत र गन्तव्यहीन रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै नेता पुनले विगतमा नीति स्पष्ट गर्ने गरिए पनि यसपटक नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यविहीन, निरस र परम्परागत देखिएको बताए ।
‘विगतमा नीति स्पष्ट गरिन्थ्यो । मूल कार्यक्रमहरू सरकारले संसदमा नै प्रस्तुत गर्ने गरिन्थ्यो । यसपटक त्यस्तो छैन,’ उनले भने ।
नेता पुनले विषयअनुसार स्पष्ट कार्यक्रम राखेपछि संसद्ले अनुमोदन गर्ने र त्यसमा बजेट राख्ने अभ्यास बदल्न खोजिएको उनले बताए ।
‘सरकार अलि गन्तव्यविहीन चलिरहेको छ, नीति पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संसद्लाई छल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ आफूलाई मन लागेअनुसार बजेट बनाउन पनि यस्तो गरिएको हुनसक्छ,’ उनले भने ।
फरक पार्टीबाट ‘ट्युनिङ’ नमिल्ने राष्ट्रपति भएकोले पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले यस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको हुनसक्ने आशंका नेता पुनले व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘बजेट पनि यस्तै निरस, अमूर्त र गन्तव्यहीन आउँछ भन्ने लागेको छ ।’
नेता पुनले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्र सुधारको कुरा स्पष्ट नआएकोले सरकारले के गर्न लागेको स्पष्ट नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘भर्खरै शिक्षक आन्दोलनबाट फर्किएका छन्, शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थुप्रै सुधार बारे केही आएन,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण र पूर्वाधारमा गन्तव्य दिन सकेन ।’
विगत सरकारका प्रतिबद्धता रोकिएको र यसबारे के गर्ने भन्ने स्पष्ट नपारिएको पनि उनले टिप्पणी गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘टोले गुण्डाको हप्ता उठाउने सम्झौताको खोस्टो जस्तो’ भएको टिप्पणी गरेको छ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भनेका छन्, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पुरानो ढर्राको च्यात्तिएको कागज जस्तो । टोले गुण्डाहरूको हप्ता उठाउने सम्झौताको खोस्टो जस्तो। अगुल्टोले हानेको बिरालो बिजुली देख्दा तर्सिएको जस्तो । गरिनेछ, भनिनेछ, सुनिनेछ । भन्ने सुगारटाइ जस्तो ।’
उनले नीति तथा कार्यक्रममा युवाको रोजगारीको कुनै विषय नआएको पनि बताएका छन् । ‘न त युवाको रोजगारीको लागि, न त देशका लागि,’ उनले भनेका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम सिर्फ भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण र संस्थागत गर्न आएको भन्दै आरोपित गरेका छन् ।
नेसपा (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई विगमतै निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रमबारे सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले केही सुधारात्मक भए पनि अहिलेको निम्ति पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘उहाँहरुले सबैलाई खुशी पार्छु भन्ने ढंगले आउनु भयो । त्यो सम्भव छैन । अर्थतन्त्र र सुशासनको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । सुशासन कायम गर्ने अंगहरुलाई बलियो बनाउँछौं सुधार गर्छौँ भन्न सक्नु पर्थ्याे । त्यो भन्न सकेको देखिएन ।’ उनले नीति तथा कार्यक्रम सामान्यतय पास भए पनि फस्ट डिभिजन नआएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले पुरानो सोचबाट नहुने भएकाले आफूहरुले वैकल्पिक राजनीतिकको कुरा उठाएको बताएका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराउन सर्वोच्च अदालतबाट अनधिकृत पत्र लेख्ने शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई चार दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ।
आज (शुक्रबार) जिल्ला अदालत काठमाडौंले चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहराले जानकारी दिए ।
विष्टले आफूले अनधिकृत पत्र लेखेको कुरा प्रहरीसँग स्वीकारेका छन् । यद्यपि उनीमाथि अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराइ बयान लिनेछ । उनले चौधरीलाई पक्राउ गर्ने पत्र लेखेपछि सर्वोच्च अदालतले नै उनको पत्र अनधिकृत रहेको भन्दै प्रहरीलाई र डिल्लीबजार कारागार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सर्वोच्चले विष्टमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८४, ८७ र २७६ अनुसार अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरेको छ । दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ ।
यसमा कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक लगाउन वा गर्न नपर्ने वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ। यो कसुरअनुसार उनलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । दफा ८७ अनुसार आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कसैले अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानुन बमोजिमको आदेशअनुसार कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरी वा गर्न नहुने काम गरी त्यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्न हुँदैन,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।
यसरी अवज्ञा गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । विष्टलाई यस कसुरमा पनि कारबाही गर्न पत्राचार गरेको हो । यस्तै उनलाई लिखतसम्बन्धी कसुरमा पनि कारबाही गर्न सर्वोच्चले सिफारिस गरेको छ। त्यसको दफा २७६ कीर्ते गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कसैले कीर्ते गर्न वा गराउन हुँदैन,’ उक्त दफामा भनिएको छ । यसमा कसुरको व्याख्या पनि गरेको छ ।
कसैले सर्वसाधरण वा कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झुट्टा लिखत वा झुट्टा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुट्टा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा कीर्ते गरेको मानिने उल्लेख छ । यस कसुरमा पनि अदालतको फैसला वा आदेश कीर्ते गर्नेलाई आठ वर्षसम्म कैद र ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ। बुधबार बिहान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका डिएसपीको टोली रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नका लागि भनेर कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा पुगेको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकीकरणको घोषणा गर्ने कार्यक्रमका लागि गएका चौधरीलाई एक्कासी पक्राउ गरेपछि प्रहरीले किन र के मुद्दामा पक्राउ गर्यो भन्ने चासोको विषय बनेको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गरेका हुन् ।
पूर्ण पाठ
काठमाडौं । भारतको ओडिसास्थित केआईआईटी कलेजमा नेपाली छात्रा प्रिशा साह मृत भेटिएको विषयमा भारतीय विदेशमन्त्रालयले दुःख व्यक्त गरेको छ । आज (शुक्रबार) विज्ञप्ति जारी गर्दैै मन्त्रालयले घटनाको जानकारी आएदेखि नै मन्त्रालय ओडिसा राज्य सरकारसँग निन्तर सम्पर्क र समन्वयमा रहेको बताएको छ ।
ओडिसा राज्य सरकारले मृतकको परिवारलाई पूर्ण सहयोग गरेको र राज्य प्रहरीले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘विदेश मन्त्रालयले यस दुःखद घटनाको जानकारी पाएदेखि नै ओडिसा राज्य सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘ओडिसा राज्य सरकारले मृतकको परिवारलाई पूर्ण सहयोग प्रदान गरेको छ र ओडिसा प्रहरीले हाल घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’
त्यस्तै मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सुरक्षा, संरक्षण र हितलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिएको उल्लेख गरेको छ । ‘भारत सरकारले सबै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सुरक्षा, संरक्षण र हितलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी नेपाली अधिकारीहरू, ओडिसा राज्य सरकार तथा केआईआईटी व्यवस्थापनसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वयमा रहेका छौं ।’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराउने शिक्षकले पनि यो मज्जाको कुरा हो भनेर बोल्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा आज (शुक्रबार) काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा पनि शिक्षकले यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने अनुभूति नगरेको टिप्पणी गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा एक शिक्षकले आफूलाई गाली गरेको सुनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो संख्यामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएकोबारे शिक्षकको बुझाइ नै यस्तो रहेको टिप्पणी गरे ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा हामीले प्रयत्न गरेका छौं । हिजो एक शिक्षकले बोल्दै गरेको मैले सुनेँ । मलाई गाली गरिरहनु भएको थियो किन गाली गर्नु भएको हो मैले बुझिनँ,’ उनले भने, ‘यसरी गाली गरिरहनु भएको थियो । उहाँसँग मेरो जिन्दगीमा भेट पनि भएको पनि छैन होला । भेट्या पनि उहाँले छैन होला । तर गाली बेसरी गरिरहनु भएको थियो किन गरेको हो थाहा भएन ।’ उनले भने, ‘कसले सिकायो, कसले घोकायो, कसले पढायो । फेसबुक मात्रै हेर्नु हुन्छ कि क्या हो ?’ शिक्षकलाई ४८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउनु नै काफी लाग्ने गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले टिप्पणी गरे ।
‘उहाँ भनिरहनु भएको थियो ४८ प्रतिशत विद्यार्थी एसईईमा पास हुनु भनेको काफी हो, धेरै हो । ५२ प्रतिशत फेल हुने कुरालाई उहाँले एकदम इजी लिनु भएको छ,’ उनले भने। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले थपे, ‘५२ प्रतिशत हम्रो योङ जेनेरेसनका होनहार प्रतिभाहरूको भविष्य एसईईमै १० कक्षामै चट बनाइदिएर, खत्तम पारेको उहाँले मज्जाको कुरा हो भन्नु हुन्छ ।’ आफूले शिक्षण नगरे पनि शिक्षकको उक्त टिप्पणीले दुःखी बनाएको प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘एक जना शिक्षक साथीले बोलेको मैले सुनेँ । जब मेन्टालिटी र बुझाइ नै त्यो छ…,’ उनले भने, ‘५२ प्रतिशत फेल
‘बेइमानीको खेती गर्न र इमानको हत्या गर्न एआईको प्रयोग भइरहेको छ’
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले असत्यहरूले प्रबिधिको दुरुपयोग गरी सत्यको हत्या गर्न कोशिस गरिरहेको दाबी गरेका छन्। ‘अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्सको दुरुपयोग तपाईहरुले देख्नु भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मान्छेको हुर्मत लिएको छ । परिवार टिकाउनका लागि टेको लगाउनु परेको छ, एआइको दुरुपयोगले । विरोधीले के–के गर्दिन्छ–गर्दिन्छ ।’
प्रविधिको दुरुपयोग गरेर मान्छेको मानप्रतिष्ठा, इज्जतको ध्वंस गरेर नकारात्मक झुट्टा सन्देश प्रवाह गर्न प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘बेइमानीको खेती गर्न, इमानको हत्या गर्न एआइको प्रयोग भइरहेको छ । यस्तै सत्यको गला रेट्न र असत्यको जरामा पानी हाल्न एआइको प्रयोग नहोस् भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई कलेज प्रवेशमै रोक लगाएका छन् ।
एक महिना लामो आन्दोलनपछि कलेज फर्किदा उनीहरुलाई कलेजले प्रवेश गर्नै नदिएका हुन्।अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल भइरहेको छ । मन्त्रीसँग छलफल गर्न नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीसहित आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरु मन्त्रालय पुगेका हुन् ।
के एमसी मेडिकल कलेज, नोबल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, सिएमसी मेडिकल कलेज लगायतले आवासीय चिसित्सकलाई प्रवेश रोकेको बताइएको छ । नेपाल मेडिकल संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकको परीक्षा समेत रोक्ने धम्की निजी मेडिकल कलेजले दिएको बताए । सरकारी सरह भत्ता माग गर्दै आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरुलाई नेपाल चिकित्सक संघले पनि साथ दिएको छ । सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई आवासीय चिकित्सक सरह भत्ता दिन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलनमा छन् ।
केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको कोटा बढाउने र आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर केही निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकले माफी माग्नुपर्ने भनेर धम्की दिइरहेकोे र कलेजमा जान पनि रोकेको चिकित्सकको गुनासो छ । सोही गुनासोसहित आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक संघको टोली स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलकहाँ पुगेका हुन् । उनीहरुले ससम्मान निजी मेडिकल कलेजमा फर्किन पाउने वातावरण बनाइ दिन माग गरेका छन् ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले नेपाल शिक्षक महासंघले धोका दिएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत परिषद्ले आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्दै विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
आन्दोलनको संयोजकमा बब्बन मिश्र तोकिएका छन्। परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले शिक्षक महासंघले रहस्यमय ढंगले सरकारसँग सम्झौता गर्दै राहत, बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको बताए। ‘शिक्षक महासंघले आफूखुसी सम्झौता गर्यो, विद्यालय कर्मचारीका हितपूर्ण मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्यो,’ अध्यक्ष तिवारीले भने।
परिषद्ले अबको आन्दोलन शिक्षकमात्र होइन, कर्मचारी अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुने जनाएको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमको रुपरेखा
मिति २०८२/०१/२१ गते देखि मिति २०८२/०२/०३ गते सम्म कालो पट्टि बाँधेर कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने।
मिति २०८२/०२/०४ गतेका दिन ७५३ वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तथा आन्दोलनकोबारेमा जानकारी गराउने।
मिति २०८२/०२/०५ गते जिल्लागत आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने।
मिति २०८२/०२/०६ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई ७७ वटैमा आन्दोलनको जानकारी सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझउने।
मिति २०८२/०२/०७ गतेकै दिन ७ वटै प्रदेशमा आन्दोलनको जानकारी गर्न तथा ध्यानाकर्षण पत्र सामाजिक बिकास मन्त्रालयमा बुझाउने।
मिति २०८२/०२/०९/१० गते काठमाडौं स्थित माइतीघर मण्डला देखि सडक आन्दोलनमा सबै उपस्थित हुने। तत्कालै समीक्षा गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलनको रुपरेखाको तयारी गरिनेछ।







