काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १८ औं गभर्नरका रुपमा प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन् ।
मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमा प्रा.डा पौडेललाई नियुक्त गरेपछि राष्ट्र बैंकमा लामो समयदेखि देखिएको गभर्नर अन्यौल सकिएको हाे ।
साथै, गभर्नरको विषयलाई लिएर चुलिएको भनिएको सत्ता संकट पनि टरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिले मंगलबार नै तीन जनाको नाम गभर्नरमा सिफारिस गरेको थियो ।
पौडेलसहित कामु गभर्नर निलम ढुंगाना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिस भएको थियो ।
सिफारिस भएका तीन नाममध्ये पहिलो नम्बरमा रहेका पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्त गरेको हो ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईले महानगर प्रहरीका निमित्त प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । केही दिनअघि आफूलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
पाण्डेलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ दिन भनिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । गुरागाईं हिजो सोधेको स्पष्टीकरण पत्र पाण्डेले आज बुझेको स्रोतले बतायो । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले अघोषितरूपमा निलम्बनमा राखेका गुरागाईं गत २१ चैतमा महानगर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सहयोगमा कार्यालय प्रवेश गरेका थिए । त्यस दिन नगर प्रहरीले उनलाई अवरोध गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेकै नेतृत्वमा बाक्लो संख्यामा नगर प्रहरी उनलाई रोक्न खटिएका थिए । स्पष्टीकरण पत्रमा मुख्य विषय यही रहेको स्रोतले जनाएको छ । कानूनी व्यवस्थाअनुसार नगर प्रहरी प्रशासकीय अधिकृतको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्छ । तर, निमित्त प्रमुख पाण्डे भने मेयर साहबाट सिधा परिचालित हुँदै आएका छन् । घटनापछि उनले गुरागाईंसँग माफी मागेका थिए । उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षहरू र कार्यपालिका सदस्यहरूले पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षको ताला खोल्ने काममा अवरोध किन गरेको भनेर ७ बुँदे पत्र पाण्डेलाई थमाइएको छ ।
काठमाडौँ भ्यू टावरको नक्सा पास विवादपछि बिदामा बसेका गुरागाई महानगरमा हाजिर हुन जाँदा विवाद भएको थियो । उपप्रमुख सुनीता डंगोलकै नेतृत्वमा गुरागाई हाजिर हुन भनेर महानगर पुगेका थिए। महानगरको नगर प्रहरी बलले कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गरेको थियो । ‘पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा ह्विल लक किन गरेको ? नगर प्रहरी बल परिचालन गरेर गुरागाईंलाई कार्यालय छिर्न अवरोध गर्दै आतंक सिर्जना किन गरेको ?, कार्यालय परिसरमा उपस्थित जनप्रतिनिधिहरूको बाटो छेकेर अमर्यादित र अभद्र व्यवहार किन गरेको भनेर प्रश्न सोधिएको छ ।
त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्न लगाएको र उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षहरू र कार्यपालिका सदस्यहरूले पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत ताला किन नखोलेको? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिर गर्ने हाजिर पुस्तिका कब्जामा किन लिएको ? भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्मचारीको रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेमा पाण्डेले कर्मचारी आचरण र अनुशासन पालना नगरी अनुशासनहीन कार्य गरेको पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले पनि सात दिनको म्याद तोकेर सोधपुछ गरिएको जानकारी दिए। ‘सात दिनको म्याद दिएर सोधपुछ गरिएको हो। चित्तबुझ्दो जवाफ आउँछ, आउँदैन हेरौं’, उनले भने ।
रूपन्देही । कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेशशरण चौधरी पक्राउ परेका छन्।
उनी विद्युतीय अपराध (साइबर क्राइम) मुद्दामा बुटवलबाट पक्राउ परेका हुुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका सूचना अधिकारी सुरज कार्कीले चौधरी बुटवल प्रहरीको कमाण्डमा पक्राउ परेको जनाएका छन् । बलात्कृत युवती तथा परिवारको गोपनीयता सार्वजनिक गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।
पक्राउ पुर्जीपछि उनी फरार थिए । उनी लोसपाबाट पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। रूपन्देही जिल्ला अदालतले जेठ १ गते इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवललाई चौधरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । चौधरीलाई पक्राउ गरेर बुझाउन इलाका प्रहरी कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुलाई सोमबार पत्राचार गरेको थियो ।
काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त हुने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्नेगरी सहमति जुटेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
लामो रस्साकस्सीबीच मंगलबार बिहान उनीहरूबीच सहमति जुटेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पौडेल यसअघि सिफारिस समितिमा थिए । उनलाई कांग्रेसले गभर्नरका लागि अघि सारेपछि सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका थिए ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरे लगत्तै ओलीले आज साँझ ५ बजे बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका हुन्।
सोमबार साँझका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अस्वस्थताका कारण स्थगित भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सरकारका नियमित कार्यसँगै केही नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी निर्णय हुने सम्भावना छ। सिफारिस समितिको बैठक बसेर निर्णय भएमा आजै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
आज बिहान उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति देउवाबीच छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार उक्त भेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति, आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेट, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा गत चैत २४ गतेदेखि गभर्नर पद रिक्त छ।
गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइबारे काँग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीका कारण नभएको बताएका छन्। उनले राष्ट्र बैंकभित्रैको समस्याका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरेका छन्। देउवाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नर चयनको जिम्मेवारी काँग्रेसलाई दिएका छन्। गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा केही असमझदारीको चर्चा चले पनि बालुवाटारमा दुई शीर्ष नेताबीच नियमित भेटघाट र छलफल जारी छ।
काठमाडौं । सांसदहरुले हुम्लास्थित नाम्खा गाउँपालिका–६ तिलगाउँमा एक्कासी आएको लेदोसहितको पहिरोका कारण प्रभावितलाई तत्काल राहत र उद्धारका पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा राहत र उद्धारमा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै समयमा नै राहत तथा पुनःउद्धार गर्नका लागि उनीहरुले ध्यानाकर्षण गरेका हुन्। राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले हुम्लामा गएको लेदोसहितको पहिराका कारण पीडित भएका जनतालाई अहिलेसम्म उद्धार नगरिएको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गर्नका लागि आग्रह गरे।
‘पहिरो गएको आज पाँच दिन नाघिसक्दा पनि राहतको कुनै टुङ्गो छैन। मन्त्री र नेता अनावश्यक हेलिकप्टरमा अरू बेलामा हिँड्न सक्ने तर जनताको दुःखमा चाहिँ हेलिकप्टर किन प्रयोग हुँदैन ? कर्णालीको जनतालाई अत्याचार गर्न बन्द गरियोस्’, उनले भने। उनले भने, ‘मन्त्रीहरूको सवारी हुँदा सरकारी हेलिकप्टर घुमेको घुम्यै हुने, हुम्लामा हिम पहिरो गएर जनताहरू रोइरहेका छन्, यो सरकारले एउटा हेलिकप्टर पठाउन सकेको छैन। के कर्णालीलाई हेपेको हो ? यदि हेपेको हो भने कर्णालीलाई अलग बनाउनुस्, तपाईको राज्य व्यवस्था कर्णालीबाट सार्नुस्। हामी चलाएर देखाउँछौँ।’
उनले हिम पहिरोले जनता मरिरहेको बेलामा सगरमाथा संवादको नाममा नाटक गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले हिम पहिरोमा परेकाहरूको उद्धार गर्नको लागि सरकारलाई रुलिङ गन पनि माग गरे। सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले पनि हुम्लामा गएको पहिरो पीडितलाई समयमा नै राहतको व्यवस्था गर्नका लागि आग्रह गरिन् । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले तनुहँमा बन्दै गरेको दोस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिला गर्न नहुने बताएका छन् ।
सांसद सीताकुमारी रानाले तीन दिन वर्षाको सम्भावना रहेकाले यसबाट हुने क्षतिबाट बच्न सर्वसाधरणलाई आग्रह गर्दै पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेकी छन् । सांसद सीता मिजारले सरकारी प्रणालीलाई विद्युतीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइन्। सांसद सुनिता बरालले नेपालको आर्थिक विकासमा सूचना प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । सांसद सुमना श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितलाई समयमा नै न्याय दिनुपर्ने र पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुुरीले विदेश जाने संख्या बढिरहेको भन्दै स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद सुशीला श्रेष्ठले सबै सुशासन कायम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि सुझाव दिइन् भने सांसद सुहाङ नेम्वाङले योजना बनाउनु भन्दा पनि योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सूर्यप्रसाद ढकालले विद्युत् प्राधिकरणको घाटाबारे यथार्थ सदनमा प्रस्तुत गर्नका लागि आग्रह गरे । सांसद सूर्यबहादुर थापाले बजेट विनियोजनका क्रममा निर्वाचित प्रतिनिधिले ल्याएका योजना समाहित गर्न माग गरे। सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले झापाको बिर्तामोडमा भत्किएको पुल निर्माण हुन नसक्दा वर्षाको समयमा एम्बुलेन्ससम्म आवतजावत गर्न असहज हुने भन्दै समयमा नै निर्माण अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिन्। सांसद हरि ढकालले राप्ती नगरपालिकामा बेथितिले सीमा नाघेको आरोप लगाउँदै नौ महिनामा चारजना अधिकृत परिवर्तन भई अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको भन्दै तत्काल पठाउन माग गरे । सांसद हेमराज राईले सगरमाथा संवादको सफल आयोजना गरेर वातावरणीय संरक्षणका लागि सामूहिक प्रतिबद्धताका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण भएको बताए। सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले प्रि मनसनु सुरु भएसँगै लेदोसहितको पहिरो गएको भन्दै विपद्का घटना बढ्न सक्ने भन्दै उद्धारका लागि सरकारले केही तयारी गर्न नसकेको भन्दै बताइन्।
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि गणतन्त्र दिवसको दिनदेखि सुरु गर्ने आन्दोलन अब निर्णायक हुने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई भाग्न बाध्य पार्ने गरी आन्दोलन चर्काउने समेत बताएका छन् ।
‘अस्ती प्रधानमन्त्रीले संसदमा भन्नु भयो अब उमेरको हिसाबले पनि भाग्न सकिँदैन, भाग त भन्नु भएन नि हो,’ आज (मंगलबार) काठमाडौंमा आयोजित आन्दोलन तयारी सभामा बोल्दै लिङ्देनले भने, ‘भाग्न सकिन्न भने पनि सम्झौता नगर्ने हो भने उहाँहरुलाई हेलिकोप्टरबाट जाने मौका दिनुपर्छ हामीले। हेलिकोप्टरको सुविधा प्रयोग गर्न छुट दिने । त्यसरी हामीले हाम्रो आन्दोलन अगाडि लाने हो।’ उनले जेठ १५ गतेदेखि सुरू हुने आफूहरूको आन्दोलन हिंसात्मक नहुने बताए। सरकारलाई पनि कुनै पनि प्रकारको दमन गर्ने वा हिंसा भड्काउने मौका नदिने उनले बताए।
उनले मानवअधिकार आयोगका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई जेठ १५ गते हुने प्रदर्शनको अनुगमन गर्न आग्रह गरिने जानकारी दिए । अध्यक्ष लिङ्देनले भद्र अवज्ञा वा सत्याग्रहबाटै आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गरिने उल्लेख गरे। यस पटक आफूहरूको आन्दोलनलाई टुंगोमा पुराएरै छाड्ने उनले दावी गरे। त्यस्तै केहि दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा सम्बोधनका क्रममा हामी त बुढो भयौं, तपाईं चाहिँ भाग्न मिल्छ भन्ने अभिव्यक्तिको जवाफ दिँदै लिङ्देनले सम्झौता गर्न तयार नभए भाग्न नसक्नेहरूलाई हेलिकोप्टर सुविधा दिने टिप्पणी गरे।
त्यस्तै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जनताको घर–घरमा गएर आफूहरूको आन्दोलनका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने बताए । अबको आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा केन्द्रीय नेता हुने भएकाले कुटाइ खानुपरे अग्रभागमा रहेका नेताहरूले खाने उनले बताएका छन्। उनले अबको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भएकाले ढुक्क भएर प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह गरे । अध्यक्ष थापाले जनताको उपस्थितिबाटै भ्रष्ट शासकहरूलाई पराजित गर्ने र आफ्ना एजेण्डा स्थापित गराएरै छाड्ने बताए ।
काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोपनियतासँग जोडिएका सूचनाहरू दिन जरुरी नरहेको बताएका छन्।
आज (मंगलबार) राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको मन्त्रालयस्तरीय सूचना अधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हकको अधिकार दिएको तर मुलुकको शान्ति सुरक्षा, मुलुकको प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध लगायतका सूचनाहरू दिन जरुरी नरहेको स्पष्ट पारे।
उनले यी सूचनाहरू मुलुकको प्रतिरक्षासँग जोडिएकाले पारदर्शिता, सुशासनको नाममा सबै सूचना दिँदा मुलुक थितिमा बस्न नसक्ने जिकिर गरे। उनले यसले मुलुकलाई अराजकतामा लैजाने बताए। संविधानको व्यवस्थालाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे। गृहमन्त्री लेखकले सूचना नलुकाइकन दिन पनि आग्रह गरे। सूचना लुकाउनु पर्ने भए गोपनीयताको यस कारण दिन सकिएन भन्नेकुरा लेखेर दिन आग्रह गरे।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइरालाले ग्याँस सिलिण्डर साट्दा उपभोक्ता ठग्ने काम भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले एलपी ग्याँस सिलिण्डर साट्दा ठग्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।
उनले एलपी ग्याँसका धेरै प्रकारका सिलिण्डरहरू बजारमा रहेको र ग्याँस अभावको नाटक गरेर सिलिण्डर साट्न लगाइ ठग्ने काम गरिएको बताइन् । उनले सिलिण्डर साट्दा पाँच सयदेखि एक हजार रूपैयाँसम्म लिने गरेको भन्दै अनुगमन गर्न आग्रह गरिन् । सांसद कोइरालाले सरकारले तत्काल यस्ता कामको निगरानी गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयकमा शिक्षक-कर्मचारीका माग सम्बोधन नभए यसअघिको भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघले आज (मंगलबार) विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा विधेयकमा राज्यपक्ष इमानदार नदेखिए फेरि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न बनेको संसदीय उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासंघको आन्दोलन र विगतको सहमतिको सम्मान नगरेको महासंघको ठहर छ ।
‘राज्य पक्षमा आफूबाट हुनुपर्ने काममा आवश्यक इमानदारी र जिम्मेवारी बोध भएको देखिएको छैन,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति विर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख छ । अन्यथा नेपाली शिक्षक–कर्मचारी २०८१–८२ को भन्दा पनि ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने छन् भन्ने कुरा नबिर्सन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।’
महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी र करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत)का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमतिबमोजिम नराखिएको जनाएको छ । त्यस्तै, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाका निम्ति प्रस्तावित अवधि सहमतिअनुसार नभएको, प्रस्तावित अवधिमै पनि शर्तहरू राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च मिलाइएको महासंघको ठहर छ । महासंघले यसअघि चैत २० गतेदेखि झण्डै एक महिना काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । २९ दिन लामो आन्दोलनपछि सरकारसँग नौ बुँदे सहमति भएको थियो ।
.jpg)
