त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भएको भनिएको भिजिट भिसामा अवैध रकम असुली प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्टीकरण गृहमन्त्रालयले शनिबार दिएको छ।
भिजिट भिसासम्बन्धी प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्रालयले केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रालयको संलग्नता रहेको भनी आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समाचारहरू तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र आधारहीन भएको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको नेतृत्व अर्थात् मन्त्री लेखकको उक्त प्रकरणमा कुनै पनि संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले सत्यतथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन गर्न पनि सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।
‘शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन तथा सुशासन कायम गर्न गृह प्रशासन निरन्तर क्रियाशील छ। मन्त्रालय सबै प्रकारका अनियमितता तथा आपराधिक घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ, मन्त्रालयले भनेको छ।
मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान गम्भीर रूपमा भइरहेको जनाएको छ । उसले सत्यतथ्य बाहिर आउने क्रम जारी रहेको पनि जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
संघीय राजधानीको प्रदेशविन्दु नागढुङ्गा–नौबिसे सडक आजदेखि हरेक दिन दिउँसो साढे ४ घण्टा बन्द हुने भएको छ ।
नारायणगढ– मुग्लिन सडक योजना (पूर्वी खण्ड) ले आजदेखि यही जेठ २५ गतेसम्म बिहान १०:३० बजेदेखि अपराह्न ३:०० बजेसम्म उक्त सडक बन्द गरेर काम थालेको जनाएको छ ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले काठमाडौँ र धादिङ जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वयमा उक्त निर्णय भएको जानकारी दिए।
आयोजनाले नागढुङ्गा–पिपलामोड खण्ड निर्माणका लागि सडक बन्द गर्नुपरेको बताएको छ । नारायणगढ मुग्लिन सडक योजना (पूर्वी खण्ड) ले काठमाडौँबाट जाने सवारीसाधन नागढुङ्गामा र नौबिसेतर्फबाट काठमाडौँ आउने सवारीसाधन खानीखोलामा रोकिने जनाएको छ ।
प्रहरीले विकल्पमा धार्के–सीतापाइला तथा टोखा–छहरेत्रिशूलीगल्छी सडक प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ऐन, २०६८’ जारी भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । तर ऐन कार्यान्वयन पछि पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।
यस अवधिमा पानी, चुल्हो छोएको र अन्तजातीय विवाह गरेको निहुँमा १७ जना दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या भएको छ भने कैयौँ सामाजिक बहिष्करणमा परेको समता फाउन्डेशनले जनाएको छ । फाउन्डेशनका अनुसार ऐन लागू भएपछि राजेश नेपाली (पर्वत), रुपमती कुमारी दास (मोरङ), नवराज विक (जाजरकोट) मनवीरे सुनार (कालीकोट), शिवशङ्कर दास (सप्तरी), सेते दमाईं (दैलेख), झुमा विक (ताप्लेजुङ), संगीता परियार (तनहुँ) र अस्मिता सार्की (झापा) को हत्या भएको छ ।
त्यसैगरी लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अजित मिजार (काभ्रे), श्रेया सुनार (कास्की), मना सार्की (कालीकोट), दितीया रेष्मा रसाइली (धनुषा), माया विक (कैलाली), टीकाराम नेपाली (रुकुम) र अङ्गिरा पासी (रुपन्देही) को पनि हत्या गरिएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा. मदन परियारले जानकारी दिए ।
ऐनबमोजिम कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने पनि व्यवस्था छ । छुवाछूतका घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गर्ने, प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनविज्ञता प्रकट गर्दै उजुरी दिन आनाकानी गर्ने र यदि उजुरी दर्ता गरेपनि पीडककै पक्षमा फैसला हुने गरेको अध्यक्ष परियारको बताउँछन्।अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण थुप्रै जोडी र दलित परिवार विस्थापित भएका छन् ।
विसं २०६८ जेठ १० गते व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ पारित गरेको थियो । ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएलगत्तै दैलेख तोली गाविस–२ धनीगाउँ निवासी सन्तबहादुर दमाईं र सोही स्थान बस्ने राजकुमारी शाहीबीच प्रेम सम्बन्ध कायम भई दुवैको आपसी समझदारीमा प्रेमविवाह गरेको निहँुमा राजकुमारी शाहीको माइती पक्षले २०६८ साल भदौ १४ गते सन्तबहादुरका बाबु सेतेलाई साङ्घातिक आक्रमण गरेपछि निजको मृत्यु भएको थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेता पर्शुराम रम्तेलले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर कूल जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि विभेदको जीवन बाँचिरहेको छ’, उनले भने । दलित समुदायमाथि भइरहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न ऐनको व्यावहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दलित अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
