काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको स्वीकारेका छन् । तर, त्रुटि आफूबाट नभएको उनले जिकिर गरेका छन् ।

खतिवडाले मुख्यसचिव तथा सचिवहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन आफूलाई बिन्ति नै गरेको बताएका छन् । कुलिङ पिरियडबारे चलखेलपछि बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिसमक्ष खतिवडाले विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह गरेको बताएका हुन् ।

त्यस्तै उले त्रुटि भने भएको बताएका थिए । खतिवडाले त्रुटि आफूबाट नभएको दाबी भने गरेका थिए।संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले गरेको सोधपुछका क्रममा खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । खतिवडाले सोधपुछका क्रममा व्यक्त गरेको धारणाको संक्षेपीकरणमा यस्तो उल्लेख छ । जो मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले बुझाएको प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

‘…निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर म बाट होइन’ सभापति खतिवडाले भनेका छन्, ‘म कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरुदेखि आजसम्म छु र भोलि पनि राष्ट्रिय सभाले यो राख्ने प्रावधान ल्यायोस् भन्ने पक्षमा छु ।’

निजामती सेवा विधेयक पारित गर्दै गर्दा सरकारी कर्मचारी सबैलाई कुलिङ पिरियड लागु गर्ने गरी प्रावधान राखिएको पनि उनले बताएका छन् । ‘निजामती र सरकारी भन्ने दुवै कुलिङ अफ पिरियडमा राखुको कारण सरकारको सुविधा लिएकाहरु सबैलाई समेट्न खोजिएको हो’ उनले भनेका छन् ।

सभापति खतिवडाका अनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गइसकेपछि यो कानुन देशको संविधान पछिको अति नै महत्वपूर्ण कानुनको रूपमा रहेको स्पिरिटमा छलफल भएको थियो । छिटो र राम्ररी निर्माण गरौं भनेर २०८१ भदौ २० गतेदेखि विधेयकमा छलफल सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै उनले दफावार छलफलका लागि उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए ।

समितिमा कुलिङ अफ पिरियडबारे ब्यापक छलफल भएको पनि उनले बताएका छन् । ‘कुलिङ अफ पिरियड किन राख्नु पर्यो भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भई राजनीतिक नेतृत्वसँग विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति वार्गेनिङ गर्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव पारी अवकाश पछि नियुक्ति हुने परिपाटीलाई रोक्न आवश्यक सम्झेको हो’ उनले भनेका छन् । विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुले समितिको छलफल बैठकमा उपस्थित भएर ‘यति बिन्ती छ यो कुलिङ पिरियड चाहि हटाइदिनुहोस् यति अनुरोध गयौं’ भनेको पनि उनले बताएका छन् ।

विधेयक पारित गर्ने दिनसम्म पनि मुख्य सचिव तथा सचिवहरू, विशिष्टहरू विरोधमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा ‘राजीनामा’ भन्ने शब्द समेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको हो ।’

राज्य व्यवस्था समितिबाट उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एक वर्षको सट्टा २ वर्ष थप गरी कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था रहेको पनि उनले स्मरण गरेका छन् । त्यसलाई परिमार्जित सहित मूल समितिमा भएका कुराहरुको लेखे जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नु पर्ने उनको जिकिर छ ।

खतिवडासँग छानबिन समितिले असार ३२ गते सोधपुछ गरेको थियो । त्यसक्रममा उनले मस्यौदामा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखेपछि त्यसपछि पर्ने असर र प्रभावका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने व्यहोराको धारणा राखेका हुन् ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका नव नियुक्त मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । मंगलबार दिउँसो मुख्यमन्त्री नियुक्त बानियाँलाई अपराह्न प्रदेश प्रमुख कार्यालय हेटौँडामा एक समारोहबिच प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँ प्रदेशका छैटौँ मुख्यमन्त्री हुन्। उनी कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। मुख्यमन्त्री बानियाँले आजै एमालेका तर्फबाट ६ जना र कांग्रेसबाट पहिलो चरणमा दुई जना मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् ।

एमालेबाट संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलको नेतृत्वमा किरण थापामगर, जयराम थापा, भरतबहादुर केसी, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र विन्दु श्रेष्ठ मन्त्री बन्दै छ्न् । यस्तै कांग्रेसबाट शिवराज अधिकारी र कृष्णकुमार तामाङ मन्त्री बन्ने छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पनि आजै शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौँ । सवारी साधनमा अब इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ।

पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

मंगलबार सम्पन्न बैठकले असोज १ गते देखि अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने, गराउने निर्णय गरेको हो।

सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय रहेको छ।

यसैगरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि गत जेठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ असार मसान्तसम्ममा प्रथम चरणको सवारी चालक अनुमति पत्र उत्पादन सुरु गर्ने गरी २०८२ जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति गरिएकोमा भाद्र मसान्तभित्र यथाशीघ्र छपाइ सुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।

सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सुचारु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ।

बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि राजश्वमा एकरूपता कायम गर्ने, तथ्यांकहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजू फर्स्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड शेयरिङ बारे एकरूपता कायम गरी लागू गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो।

मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनहरूले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न आवश्यक रहेको बताए। तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री दाहालले समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन मार्फत नागरिकलाई सेवा छरितो पार्ने पार्न सकिने समेत बताए।

यस्तै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकबाट विगतमा भएका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाबारे महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको बताएका छन्। बैठकमा संघ र प्रदेशका मन्त्री, सचिवका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।

हेटौंडा । नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । बानियाँ ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गरी कुल ६४ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बानियाँलाई आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश समिति सभापतिसमेत रहेका मकवानपुर निवासी बानियाँ बागमतीको छैठौं मुख्यमन्त्री बनेका छन् । बानियाँ भन्दा अगाडि पाँच जना डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, शालिकराम जम्कट्टेल र बहादुरसिंह लामा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

मकवानपुरबाट मुख्यमन्त्री हुने बानियाँ दोस्रो बनेका छन् । संस्थापक मुख्यमन्त्री पौडेल पनि मकवानपुरबासी हुन् । पेसाले निर्माण व्यवसायी बानियाँ कम्युनिस्टहरूको गढ मानिएको मकवानपुरबाट सांसद जित्ने पहिलो कांग्रेस नेता हुन् । उनी ४ मंसिर २०७० मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

बानियाँ २०७३ सालमै केन्द्र सरकारको गृह राज्यमन्त्री र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री भइसकेका छन् । फागुन २०७३ सालमा गृह राज्यमन्त्री भएका उनी त्यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री थिए । तत्कालीन सरकारमा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेसबाट राप्रपामा सरेपछि बानियाँलाई गृह राज्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

२०७४ सालपछि बानियाँ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता थिए । अघिल्लो कार्यकालमै मुख्यमन्त्री हुन खोजेका बानियाँ असफल बन्न पुगेका थिए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा दलको नेताबाट पराजित भएका बानियाँ साढे २ वर्षपछि दलको नेताबाट बहादुर सिंह लामालाई हटाएर आफैं बने । १३ पुस २०७९ मा दलको नेताका लागि भएको निर्वाचनमा लामासँग बानियाँ ५ मतले पराजित भएका थिए ।

९ साउन ०८२ मा मुख्यमन्त्री समेत रहेका दल नेता लामाविरुद्ध बानियाँकै नेतृत्वमा २१ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । १३ साउनमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतविभाजन हुँदा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा २२ र विपक्षमा १५ मत परेपछि लामाले दल नेताको हैसियत गुमाएका थिए । गत १४ साउनमा दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनमा लामालाई हराएपछि बानियाँको मुख्यमन्त्री हुने बाटो खुलेको थियो ।

कांग्रेसकै बहादुर सिंहले आइतबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा घोषणा गरेर सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राजीनामा दर्ता गराएका थिए । उनको राजीनामा स्वीकृत भए लगत्तै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि २४ घण्टाको अर्थात मंगलबार दिउसो २ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।

कुनै पनि दलले बहुमत नपाएका कारण धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकार गठनका लागि आह्वान भएको करिब आधा घण्टामै बानियाँले कांग्रेसको ३७ सांसद र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको २७ गरी ६४ जना सांसदको समर्थनसहित दाबी पेश गरेका थिए । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।

सात वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ जना र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद छन्। बागमतीमा एक वर्षअघि सरकार गठन हुँदा एमाले र कांग्रेसबीच २०–२० महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो । जसअनुसार बानियाँले ८ महिना सरकारको नेतृत्व गरि आगामी फागुनमा एमालेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ छेडखानी छानबिनका लागि गठित संसदीय समितिले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका संयोजक जीवन परियारले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिनका लागि गठन गरिएको उक्त समितिले २९ दिन लगाएर सरोकारवालासँग छलफलपश्चात प्रतिवेदन तयार गरेको हो । यो बीचमा समितिको ३७ वटा बैठक बसेको थियो । समितिले ११६ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

गत असार २३ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अध्ययन तथा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की थिए ।

हेर्नुस् पूर्णपाठ

गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाहिर भइरहेका चर्चा, चासो र चिन्ता सम्बोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्को विधयेक समितिले कानुन परिमार्जन गर्ने बताएका छन् ।

आज बिहान सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विधयेक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसित प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री लेखकले बहुविवाहसम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेरसम्बन्धी, अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था र कैद जरिवानाको मुल्तबी÷माफी परिर्वतनसम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गर्नुपर्ने र परिमार्जजन गर्नुपर्ने देखिएकाले विधयेक समितिमै उपसमिति बनाइएको जानकारी दिए ।

“बहुविवाहका सम्बन्धमा आएको संशोधनको व्यवस्था, विवाहको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुहुने संवैधानिक व्यवस्था छ,” विधयेक समितिका संयोजक रहनुभएका मन्त्री लेखकले भने, “कुनै पनि सजायको माफी मुल्तबी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका केही व्यवस्थामा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो ।”

उनले आजको बैठकमा समितिमा मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, मुलुकी देवानीसंहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुन गरी पाँचवटा विधयेकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको जानकारी दिए ।

“आज बनाएको उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको रायसल्लाह लिएर र अरू पनि आवश्यक छलफल गरेर यो विधयेकलाई संशोधन परिमार्जजन गरेर अगाडि बढाउँछौँ,” लेखकले भने, “ती सबैलाई विधेयक समितिले संशोधन गरेर यो कानुन परिमार्जन गर्छ । आज हामीले त्यही निर्णय गरेका छौँ ।”

उनले कानुन मन्त्रालयसमेत रहनेगरी विधेयक समितिको सचिवले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुनलगायतका विषयमा छलफलका लागि मन्त्री लेखकले बैठक डाकेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय युवा नेता तथा सांसद डा. सुनिल शर्माले काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा एक दाजु-बहिनीको निःशुल्क कलेजो प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।

मोरङ जिल्ला बुडिगंगा गाउँपालिका–१ निवासी ३६ वर्षीय विपिन विक्रम बिष्टले आफ्नी ३० वर्षीया बहिनी रक्षा बिष्टलाई कलेजो दान गर्दै जीवनदान दिएका छन्।

यो कलेजो प्रत्यारोपण काठमाडौं मेडिकल कलेजमा दोस्रो पटक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो, जसले नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा अर्को नयाँ इतिहास रचेको छ।

यो जटिल सर्जरी कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. प्रविन विक्रम थापा, डा. रोशन घिमिरे, हेपाटोलोजिस्ट डा. सागर पौडेल, तथा एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. सुजता निरौला लगायतको दक्ष टोलीले सफल प्रत्यारोपण गरेका हुन्। बिरामी ३० वर्षीय रक्षा विगत सात वर्षदेखि जीवन र मृत्युको संघर्ष गरिरहेकी थिइन् । उनका बुबाले भावुक हुँदै भने मेरो लागि डा.सुनिल शर्मा भगवान बन्नुभयो डाक्टर सुनिल शर्मालाई म मनबाटै नमन गर्न चाहन्छु। हस्पिटलमा निसुल्क उपचारको व्यवस्था गर्दिनुभयो। उनले भनेका छन् । काठमाडौं मेडिकल कलेज डा. शर्माको स्वामित्वमा रहेको संस्था हो। डा. शर्मा प्रतिनिधिसभाका तलब–भत्ता नलिने एक मात्र सांसद हुन्। उनी सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यस्ता शिविरहरूमा उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई काठमाडौं मेडिकल कलेज वा नोबेल मेडिकल कलेजमा ल्याई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने कार्य निरन्तर भइरहेको छ।

उनकै पहलमा नोबेल मेडिकल कलेजमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका लागि समर्पित ५० शय्याको निःशुल्क क्याबिन स्थापना गरिएको छ। पार्टी वा पहिचानको आधारमा नभई सबै नेपालीलाई समान रूपमा सेवा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्।

हालै उनले मोरङको बेलबारीमा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका छन्, साथै देशका सात विभिन्न स्थानमा निजी पहलमा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइसकेका छन्। उनका यी मानवीय कार्यहरूले “नेता भनेको जनताको साँचो अभिभावक हो” भन्ने सन्देशलाई बलियो बनाएका छन्।