
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राखेको नौं दलको सिंहदबार बैठकले निर्वाचन आयोगले पठाएको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि–०८२’ नमान्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले दुई ठूला पार्टी मात्रै रहने गरी कार्यविधि ल्याउन खोजिएको बताए । उक्त कार्यविधि सरकारमा रहेका दलहरू कांग्रेस र एमालेकै चाहनाअनुरूप ल्याउन लागिएको भन्दै आवश्यकताअनुसार संघर्ष र प्रतिवाद गर्ने कुरामा पनि दलहरूका बीचमा समझदारी बनेको बताए ।
उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले संविधान विपरित काम गर्दैछ, हामी लिखित रुपमा संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्छौं । दुई ठूला दलबाहेक अरु सबै निर्वाचन आयोगका कदमका विरुद्ध एकै ठाउँमा आएका हौं ।’
निर्वाचन आयोगको कदम कानून र न्यायसम्वत नभएको भन्दै विपक्षी दलहरु एकै ठाउँमा आएको रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले बताए । उनका अनुसार आजको निर्णयबारे जानकारी गराउन बिहीबार निर्वाचन आयोगको कार्यदलयमा जाने तय भएको छ ।
‘आयोगले नयाँ ऐन बनाएर दलहरुलाई नियन्त्रण गर्ने खालको कार्यविधि रहेछ । हरेक दलले स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने, त्यसको आधार बनाउनुपर्ने र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने रहेछ । यो ठ्याक्कै ऐनको ढाँचामा छ,’ पाण्डेले भने, ‘ऐन बनाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन । ऐन बनाउने अधिकार संसदलाई मात्र छ ।’
निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलहरुलाई ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ को प्रस्ताव पठाएको थियो। जसमा साउन २२ गतेसम्म सुझाव दिन समयसीमा तोकेको थियो ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले गत सोमबार रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
न्यायाधीश दिपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा पेसी तोकिएकोमा लामिछानेका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर बुधबारको पेसी स्थगित गरेका छन् । उनले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहे पनि तत्काललाई आफ्नो भागको बिगो बराबर जमानत लिएर रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा उनीसहितका प्रतिवादीहरूलाई एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । त्यसमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको रकम बैंक जमानत राखेर आफूलाई रिहा गर्न उनले माग गरेका छन् ।
उनले निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ ।
दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भएता पनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’
सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ’, भनी उल्लेख छ ।
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई वैधता दिन लागिएको चर्चा झुटो भएको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री चौरसियाले बहुविवाहलाई अनुमति दिने खालको कुनै पनि विधेयक सरकाबाट संसदमा पेश नहुने स्पष्ट पारे ।
प्रतिनिधिसभाको शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा सांसदले उठाएको बहुविवाहसम्बन्धी चासोबारे जवाफ दिँदै उनले समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने खालका कुनै पनि प्रावधानलाई सरकारको विधेयकमा स्थान नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।
मुलुकी अपराध संहिता लगायतका संहितामा देखिएका कठिनाइ समाधान गर्न सरकारले संशोधनको पहल गर्दा केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ‘बहुविवाह गर्न पाउने’ भन्दै समाचार आएको भन्दै मन्त्री चौरसियाले त्यस्तो दाबी गलत भएको बताए ।
‘सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुमानका आधारमा आएको व्याख्याले आम मानिसमा अन्योल र आक्रोश सिर्जना भएको छ । तर, समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने बहुविवाह लगायतका कुनै पनि विधेयक संसदमा पेश हुँदैन’, उनले भने ।
मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहितामा समयानुकूल सुधारका लागि सुझाव संकलन भएपछि मस्ष्यौदा तयार गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भट्टराई संयोजकत्वको अध्ययन समिति र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेल संयोजकत्वको कार्यदलका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संशोधन अघि बढाइएको हो ।
मन्त्री चौरसियाले सरकारले तयार गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा हालै छलफल भएको उल्लेख गर्दै त्यही समितिबाट बहुविवाह, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिबाट दिइने माफीजस्ता विषयमा थप अध्ययन आवश्यक ठहरिएको बताए ।
उनका अनुसार त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानून सचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ, जसमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल कानून आयोग, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि छन् ।
‘माननीय सांसदहले राखेका सुझावकै आधारमा परिमार्जन हुनेछ । समाजलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै विधेयक नआउने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु’ मन्त्री चौरसियाले भने । उनले संशोधन प्रक्रियामा सांसद र सरोकारवालाको सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिइएको बताउँदै विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्न सहयोग गरेकोमा धन्यवाद समेत व्यक्त गरे ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई तीन ‘अ’ बाट मुक्त हुन सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज (बुधबार) को बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै शर्माले रास्वपालाई त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
‘रास्वपाका मित्रहरूलाई तीन ‘अ’ बाट मुक्त हुन् मेरो सुझाव छ,’ शर्माले भने, ‘अतार्किक अडान, आवेग र अराजक शैलीबाट मुक्त हुनुहोस् ।’ उनले भिजिट भिसामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सबैभन्दा बढी नेपाली विदेश गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
पछिल्लो समय गृहमन्त्री भएका पाँच जनाको एक सय ५० दिनमा भिजिट भिसामा विदेश जानेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै महामन्त्री शर्माले त्यसमा सबैभन्दा बढी लामिछानेको पालामा बिदेशिएको बताएका हुन् । लामिछाने १६४ दिन गृहमन्त्री बनेका थिए ।
रामबहादुर थापाको पालमा १५० दिनमा २ हजार ६२५ जना भिजिट भिसामा बाहिर गएको शर्माले दाबी गरे । यस्तै बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री बनेको समयमा ७९ हजार १२० भिजिट भिसामा गएको उनले बताए । यो संख्या दिनमा सरदर दिनमा ४६० जना हुने उनले बताए ।
त्यसपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेको १५० दिनमा ९४ हजार १८० जना भिजिट भिसामा गएको उनले डाटा पेस गरे । रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेपछिको १५० दिनमा एक लाख १२ हजार ९६५ जना अर्थात् दैनिक ७५३ जना भिजिट भिसाको नाममा विदेशिएका छन् ।
सबभन्दा धेरै रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेको १५० दिनमा एक लाख १६ हजार २०५ अर्थात् दैनिक ७७४ जना भिजिट भिसामा विदेशिएका छन् । शर्माले त्यही तथ्याङ्कका प्रस्तुत गर्दै रास्वपालाई प्रश्न सोध्दै भने, ‘तपाईहरूले आफ्नै सभापति गृहमन्त्री भएको बेलामा हामीले भिजिट भिसामा मानिसलाई बेच्यौ त भन्न खोज्नु भएको होइन । यो मैले भनेको होइन, तथ्याङ्कले त्यही देखाउँछ ।’
काठमाडौं । शेयर कारोबारी सिप्रवी सेक्युरिटी (२२ नम्बर ब्रोकर) का महाप्रबन्धक जयन्त श्रीवास्तव पक्राउ परेका छन् । शेयर बजारका लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवालकी श्रीमती मिता मुरारका अग्रवालले दिएको जाहेरीका आधारमा श्रीवास्तवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीका अनुसार अग्रवालकी श्रीमती मिताले दिएको जाहेरी अनुसार श्रीवास्तवले ११ करोड ५५ लाख रूपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ ।
मिताले सिप्रवी सेक्युरिटिजका अध्यक्ष रविराज भट्टराई, महाप्रबन्धक जयन्त श्रीवास्तव, प्रबन्ध निर्देशक सतिष कुमार श्रेष्ठ र सिनियर अधिकृत कविराज न्यौपानेविरुद्ध प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा ठगीको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएकी थिइन् ।
उजुरीपछि प्रहरीले चारै जनालाई पक्राउ गर्न असार ९ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । ब्रोकरसँगको कारोबार विवादकै कारण अग्रवाल यसअघि साढे ६ करोड रूपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । तर, उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा हाजिर जमानीमा रिहा भएका भइसकेका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता समेत रहेका सांसद मनीष झाले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
आज (बुधबार) को प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै झाले नैतिकता गुमाएर पदमा बसिरहन नहुने बताएका हुन् । मंगलबार मात्रै संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन भएको चलखेलको मुख्य जिम्मेवार खतिवडा रहेको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
‘समितिको प्रतिवेदन अनुसार सभापति दोषी हो । उहाँले नैतिकता देखाउनु पर्दछ,’ उनले भने, ‘यस्तो काम गरेर नालायकी देखाएर बस्नुभन्दा राजीनामा दिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’ पार्टीको सचिवालय बैठकले पनि नैतिकता गुमाएकाले खतिवडा पदमा बसिराख्न नहुने भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गरेको उनले सुनाएका छन् ।
सहकारी प्रकरणमा आफ्नो पार्टीका सभापतिमाथि नैतिकता र नालायकीपनको प्रश्न उठाउनेले कुलिङ पिरियडको विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिमाथि नैतिक प्रश्न उठेपछि के गर्नु हुन्छ भनेर प्रश्न गरे ।
सांसद झाले देश खत्रैसँग चलाइरहेको छु भन्नेहरुले विभिन्न विषयमा तमासा देखाइरहेको आरोप लगाए । उनले भाषा आयोगको सदस्यमा नाम मिलेकै आधारमा राज्यको सेवा सुविधा अर्काे व्यक्तिले खाँदा समेत पत्तो नपाउनेहरुले देश कसरी चलाएका छन् प्रष्ट भएको बताए ।
संवैधानिक नियुुक्तिमा तीन वर्षसम्म अर्कैले सेवा सुविधा खाँदा खत्रासँग देश चलाउँछु भन्नेहरुको तमासा देखिएको उल्लेख गरे । यो घटनाले देश कसरी चलेको छ भन्ने सामान्य उदारहरण भएको बताए । उनले संवैधानिक नियुक्तिमा समेत यति ठूलो हेलचक्याइँ भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आज (बुधबार) पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष छानबिन वा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन नगरिएको भन्दै दुवै दलले बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सभा सुरु भएको जानकारी गराए लगत्तै राप्रपा र रास्वपाका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपा सांसद मनिष झालाई बोल्न दिएका थिए । उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूको माग अनुरूप छानबिन गर्न समिति नबनाइएकोले नबस्दासम्म विरोध गरिरहने बताए । त्यति मात्र होइन, उनले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू विभिन्न काण्डमा मुछिएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरे ।
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले राप्रपाका सांसद रोशन कार्कीलाई बोल्ने समय दिए । उनले पनि सधै जस्तै भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूले उठाउँदै आएको माग बमोजिम समिति गठन नभएकाले नहुँदासम्म आफूहरूको विरोध जारी रहने बताइन् ।
सांसद कार्कीले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको लाश देखेर मुटु काँप्दैन भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले भिजिट भिसाका नाममा नेपालीलाई विदेशमा लगेर बेचिएको बताइन् । बेचिएकाहरू अनेक दुःख पाएर लास बनी नेपाल फर्किन बाध्य रहेको उनले बताइन् ।
‘नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेशबाट लाश बनी फर्केर आउँदा मुटु गृहमन्त्रीको काँप्दैन । भिजिट भिसाका नाममा नेपालीलाई विदेशमा लगेर नबेच । लास बनेर फर्किने अवस्थाको अन्त्य गर ।’उनले आफूहरू भिजिट भिसाको विरोधी नभई भिजिट भिसाको नाममा नेपालीहरूको हत्या गर्ने कार्यको विरोधी भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘भिजिट भिसाको नाममा नेपालीहरूको हत्या गर्ने कार्यको विरोधी हौँ । भिजिट भिसाको विरोधी होइनौ ।’ दुवै दलका सांसदहरू बोलेपछि दुवै पार्टीका सांसदहरू सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिएका छन् ।
काठमाडौं । पर्सामा एक महिलालाई बन्धक बनाएर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् ।
वैशाख २० गते गोठमा बाख्रा बाँधेर फर्किंदै गरेकी एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा वीरगञ्ज बस्ने ४० वर्षीय नेक महमद र २१ वर्षीय अफताब अन्सारी पक्राउ परेका हुन् ।
उनीहरुले ति महिलालाई बन्धक बनाई एक होटलमा लगेर मुखमा कपडाको बुझो र आँखामा कालो पट्टी बाँधेर सामूहिक बलात्कार गरेको पाइएको पर्साका डिएसपी किशोर लम्सालले जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार उनीहरुले वैशाख २३ गते बिहान ८ बजेतिर पर्साको घडिअर्वा पोखरीको गल्लीमा ती महिलालाई रगताम्मे अवस्थामा छाडेर भागेका थिए ।
ती पीडित महिलाले आफूमाथि बलात्कार र अपहरण तथा शरीर बन्धकको जाहेरी दिएपछि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले वीरगन्ज–१५ प्रतिमा चोकबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले जिल्ला अदालत पर्साबाट पाँच दिनको म्याद लिएर उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।





