काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निष्काशित महामन्त्री मुकुल ढकाल र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीबीच गोप्य भेटवार्ता भएको छ ।
उनीहरुबीच गोप्य भेटवार्ता भएको तस्विर बाहिरिएको छ । तस्विरमा उनीहरू एक होटलमा खाजा खादै गम्भीर छलफलमा देखिन्छन्।
उनीहरुबीचको भेटलाई सामान्य मात्र ठान्नेहरू पनि छन्, तर पार्टीभित्र चलिरहेको विवादको भेलमा यसलाई रहस्यमय संकेत मान्नेहरूको संख्या झन् बढ्दो छ। कतिपयले त भन्छन् – यो भेट केवल खाजा खाने नभई, रास्वपाको भविष्य लेख्ने गोप्य रणनीति थियो
यतिबेला सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा थुनामा रहँदा पार्टीभित्र नयाँ विवाद जन्मिरहेका छन्। रवि थुनामा रहदा पार्टीभित्र एक पछि अर्को विवाद सिर्जना भइरहेका छन् । पार्टीभित्र निवर्तमान सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहोरालाई सहमहामन्त्री बनाउने प्रस्तावले विवाद सिर्जना गर्यो ।
त्यसैगरि अहिले रुपन्देही ३ को उपनिर्वाचनका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेदवारमा छानिएका डा. लेखजंग थापाकै कारण पार्टीमा विवाद छ । उनीमाथि अनुशासनको कारबाहीको माग गर्दै पार्टीभित्र विवाद छ । उम्मेदवारमा छानिएको २४ घण्टा बित्न नपाउदै उनीमाथि दुई आरोप लागेका छन् । बहुविवाह र पार्टीको बैठकमा जासुसी चस्माबाट भिडियो खिचेको । यहि कारण पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भएको छ । उनलाई अयोग्य ठहर गरि अर्को उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीमा माग उठेको छ ।
यी सबैले रास्वपाको आकाश कालो बनाइरहेको बेला मुकुल–निशाको भेटले अझै चमत्कारिक मोड दिएको छ। यी दुईको भेटले “के मुकुल ढकाल पुनः पार्टीमा फर्किँदैछन् ? निशा डाँगीले नयाँ समीकरणको खाका कोर्दैछिन् ? भन्ने प्रश्न आएको छ । यथार्थ जे भए पनि, मुकुल–निशाको खाजासँगैको भेटले रास्वपाभित्र झनै तरंग पैदा गरेको पक्का छ।
सरकारले समयसीमाभित्र सूचीकृत हुन नआएको भन्दै बिहीवार साँझदेखि सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्ल्याट्फर्मलाई क्रमश: निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेका कारण त्यसले कुनकुन क्षेत्रमा कस्ताकस्ता प्रभाव पर्ला भन्ने चासो बढेको छ।
दशौँ लाख नेपालीहरूले दैनन्दिन प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल एकाएक ठप्प हुँदा सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव गम्भीर हुने जानकारहरूले सचेत गराएका छन्।
सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण अवरुद्ध नपारीकन अन्य तवरले समस्याको सम्बोधन गर्न उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा सबैभन्दा ठूलो असर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पर्ने अभियानकर्मीहरूले बताएका छन्।
यस मामिलामा पैरवी गर्दै आएको फ्रीडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल सरकारले लिएको निर्णयको कानुनी आधार नै फितलो रहेको ठान्छन्। “सरकारले स्वेच्छाचारी प्रशासनिक आदेश दिएको छ जुन संविधानको धारा १९ मा उल्लिखित सञ्चारको हकको विपरीत छ,” दाहालले बताए।
उक्त धाराको उपधारा (२)मा “कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडिओ, टेलिभिजन, अन्लाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन” भनिएको छ।
तिनको नियमन गर्न ऐन बनाउन सकिने पनि संविधानमा उल्लेख छ।
“तर अहिले सरकारले गरेको निर्णय कुनै ऐनमा आधारित छैन। विद्यमान ऐनहरूमा सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेटका एप्लिकेशनहरू दर्ता हुनु पर्ने नियम छैन,” दाहालले भने।
सरकारले उक्त निर्णय गर्नुका पछाडि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई देखाएको भए पनि त्यो पनि गलत ढङ्गले अर्थ्याइएको उनको तर्क छ।
“सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालका सामग्रीमा समस्या देखियो र तिनलाई नियमन गर्न उचित कानुनी प्रबन्ध गर अनि तिनलाई दर्ता वा नियमन गर भनेको हो। त्यस्तो प्रबन्ध भनेको संसद्ले बनाएको ऐनमार्फत् हुने हो,” दाहालले भने।
प्रतिनिधिसभामा करिब तीन महिनाअगाडि दर्ता भएको सूचना प्रविधि एवं साइबर सुरक्षा विधेयक हाल विचाराधीन छ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूहरूको निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननतर्फ लक्षित नभएको दाबी गरेका छन्।
खास गरी फेसबुकको मेसिन्जर तथा ह्वाट्सएपजस्ता एपलाई पारिवारिक तथा सामाजिक सम्पर्कको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति निकै व्यापक छ।
दशौँ लाख नेपालीहरू विदेशका कामका सिलसिलामा वा पढ्न गएका छन्। तिनका आफन्तसँग बिहान बेलुका यिनै सञ्जालमार्फत् कुराकानी हुने गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिँदा त्यस्तो सम्पर्क विच्छेद हुने जोखिम रहेको पूर्वसचिव मैनालीले बताए।
“विशेषत: जेन जी वा जेन अल्फा भनिने नयाँ पुस्ताका बाबुनानीहरू त जन्मिएदेखि नै सामाजिक सञ्जालको उपयोग देख्दै हुर्किएका छन्। युवा तथा प्रौढ पुस्ताले पनि यसको निकै उपयोग गरिरहेका छन्। हठात् यिनलाई बन्द गरिदिँदा हामीले हामीप्रति नै, हाम्रा सन्तान प्रति नै अनि प्रजातन्त्रप्रति नै अन्याय गरेको जस्तो हुन्छ,” मैनालीले भने।
सरकारले अर्थतन्त्रदेखि शासन-प्रशासनमा पनि डिजिटल प्रविधि अँगालेको नीति तथा कार्यक्रममा बताउने गरेको छ।
सङ्घीयदेखि स्थानीय स्तरसम्मका सरकारी कार्यालयहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्म उपयोग गरेर सेवाग्राहीहरूलाई सूचना तथा सेवा दिइरहेका छन्।
डिजिटल अर्थतन्त्रकै कुरा गर्दा स्पष्ट आँकडा नभेटिए पनि डिजिटल सेवा कर तिरेको जस्ता आँकडा हेर्दा दशौँ करोड रुपैयाँको कारोबार भइरहेको बुझ्न सकिन्छ।
विभिन्न सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरूमा ग्रूप बनाएर सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्य अहिले पनि जारी नै छ।
“सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा त्यसको प्रभाव कुनै न कुनै हिसाबले कक्षाकोठासम्म पुग्छ,” निजी तथा बोर्डिङ स्कूलहरूको सङ्गठन प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले भने।
सामाजिक सञ्जाल विश्वव्यापी खुला विश्वविद्यालय बनिसकेको अनि कक्षाकोठा बाहिर सिकाइका निम्ति यूट्यूबजस्ता मञ्चको प्रयोग हुने गरेको, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूसँग सूचना आदानप्रदान गर्न मेसिन्जर तथा ह्वाट्स्याप ग्रूपहरू प्रयोग हुने गरेको उनले औँल्याए।
नियमनको पाटो आवश्यक भएपनि अहिलेको बन्देज प्रगतिशील नदेखिएको उनले बताए। बिबिसिबाट
रुपन्देही– कात्तिक १७ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यहाँको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चर्किँदै गएको छ ।
अहिले सम्म रास्वपा, राप्रपा नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले उम्मेदवार टुंग्याएर प्रचारमा जुटिसकेका छन् भने सत्तारुढ एमाले, कांग्रेस र माओवादीले अझै नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
रास्वपाबाट डा. लेखजंग थापा, राप्रपा नेपालबाट अर्जुन थापा, जनमतबाट धनिराम चौधरी र जनमोर्चाबाट बद्रे आलम उम्मेदवार बनेर सक्रिय भएका छन् ।
उनीहरूले घरदैलो, सामाजिक सञ्जाल र भेटघाटमार्फत प्रचार तीव्र पारेका छन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार अजयकुमार गुप्ता, लेखनाथ गैरे र किरण बिकले पनि प्रचार सुरु गरेका छन् ।
तर एमाले, कांग्रेस र माओवादीले अझै उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याएका छैनन् ।
एमालेले खिमलाल भट्टराईसहित पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको छ भने राप्रपामा भने प्राथमिक निर्वाचनको निर्णयले विवाद बढाएको छ ।
माओवादीले पूर्वसांसद सोनिया यादवलाई अघि सार्ने सम्भावना देखिएको छ ।
यसअघि २०७९ सालमा राप्रपाका दीपक बोहरा विजयी भएका थिए ।
उनको निधनपछि यो उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
अबको केही दिनमा ठूला दलले उम्मेदवार घोषणा गरेपछि प्रतिस्पर्धा अझै रोचक बन्ने देखिएको छ ।
काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लघंन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको आरोप लगाएका छन्।
अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्। ‘सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सरकारको यो कदम संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशनरप्रसारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्यासमेत हो,’ उनले भनेका छन्।
त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्क तथा सञ्चारलाई समेत जटिल र असहज बनाएको बताए।
काठमाडौँ- सरकारले फेसबुक, युट्युब, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट हाल दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ। रिटमार्फत उनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउने उद्देश्यले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाउँदै निर्णय खारेज गरी सेवा पुनःसञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सरकारले बिहीबार रातिदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लागू गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सो निर्देशनपछि देशभर प्रमुख डिजिटल प्लेटफर्महरू पहुँचबाहिर पुगेका छन्।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय विधान महाधिवेशनको छलफलको विषय नभएको बताएका छन्।
विधान महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले विद्या भण्डारीको सदस्यताको विषयमा भइरहेको टिकाटिप्पणीहरु विधान महाधिवेशनको छलफलको विषय नभएको बताएका हुन् ।
’विधान महाधिवेशनसँग विधिका प्रश्नसँग सम्बन्धित छैनन्। ति प्रश्नहरू अन्यत्रै कमिटीगत छलफलका विषय हुन्,’ विद्याको विषयलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ’सचिवालयमा, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरोले छलफल गर्दै लानेछ । विधान महाधिवेशनलाई विधान महाधिवेशनकै रुपमा अघि बढाउनेछौँ। विषय केन्द्रित भएर यस महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछौँ।’
काठमाडौं – नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल धमाधम निष्क्रिय हुन थालेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्रपश्चात दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल देशभर निष्क्रिय पारेका हुन्।
नेपाल टेलिकमले एक सूचनामार्फत नेपालमा सूचीकरण नभई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गराउन पत्र लेखी आएकाले सोही निर्देशनबमोजिम त्यस्ता सामाजिक प्लेटफर्म हालका लागि बन्द गरिएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणको पत्र र सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबमोजिम टेलिकमले उक्त निर्णय गरिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
एनसेलले पनि सरकारको निर्देशनअनुसार आफ्नो नेटवर्कमा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार पत्राचार गर्दै विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउन आग्रह गरेको थियो । त्यसमा फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्टाग्राम, युट्युब, ह्वाटसएपलगायत सामाजिक सञ्जाल छन् ।
