
काठमाडौँ । केन्द्रीय कारागारको भद्र बन्दीगृहबाट भदौ २३ गतेको घटनापछि भागेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफैँ फर्किने सन्देश पठाएका छन् ।
कारागार स्रोतका अनुसार रायमाझीले कसैको माध्यमबाट आफू स्वेच्छिक रूपमा फर्किन तयार रहेको सन्देश पठाएका हुन् ।
उक्त घटनामा रायमाझी मात्र नभई पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, चर्चित सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती उर्फ गोरेलगायत दर्जनौँ उच्चप्रोफाइल कैदीबन्दी फरार छन् ।
कारागार प्रशासनका अनुसार हालसम्म करिब एक÷डेढ सय फरार कैदीहरू स्वेच्छिक रूपमा फर्किएका छन् ।
फरारमध्ये पाण्डेले पनि आफू फर्किन तयार रहेको सन्देश पठाइसकेको जनाइएको छ । तर, ठोस मिति भने तय नभएको कारागार स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले यसबीचमा फरार कैदीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गर्दै, नफर्किएकाहरूमाथि कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइसकेको छ ।
काठमाडौं । सरकारी र निजी सम्पत्तिमा क्षति गर्दै जनप्रतिनिधिलाई राजीनामाका लागि ज्ञात अज्ञात समूहहरूबाट धम्की आएको भन्दै स्थानीय तहहरूले निर्वाध रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति र सुरक्षा नियकाहरू समक्ष यस्तो माग गरेका हुन् ।
‘स्थानीय सरकारका प्रशासनिक भवन र सवारीसाधनमा आगजनी गर्ने, नागरिक तथा जनप्रतिनिधिहरूको निजी सम्पत्ति, उद्योग व्यवसायमा क्षति पुर्याउने साथै जनप्रतिनिधिहरूलाई राजीनामा दिन ज्ञात र अज्ञात व्यक्ति वा समूहहरूबाट धम्की आउने घटनाहरू भैरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जेन९जीको आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भ्रष्टाचारको अन्त्य, मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति तथा युवाहरूको शासन व्यवस्थामा सहभागिताजस्ता मागमा समर्थन जनाउँदै ती नै सङ्गठनले आन्दोलनको आडमा भएका अवाञ्छित घुसपैठका कारण आगजनी र तोडफोडका घटनाको भने भर्त्सना गरेका छन् ।
काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका कारण भन्सार नाकामा भएको तोडफोड र हिंसाले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रभावित हुन थालेको छ। उपभोक्ताहरूले ग्यास अभावको गुनासो गरिरहँदा सरकार र आपूर्ति निकायहरूबीच फरक धारणा देखिएको छ।
गत सोमबारदेखि सुरु भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भारतबाट ग्यास आयात लगभग ठप्प भएको एलपी ग्यास उद्योग संघ ले जनाएको छ। अध्यक्ष शिव घिमिरे का अनुसार, भारतीय चालकहरू नेपाल प्रवेश गर्न हिच्किचाएका छन् भने भन्सारको क्षतिले ग्यास आयात प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध पुगेको छ। उनले सेनाले एलपी ग्यासलाई अति आवश्यक वस्तु घोषणा गरे पनि यसको आवागमन सहज गर्न स्पष्ट निर्देश नआएको गुनासो गरे।
तर, नेपाल आयल निगम ले भने बजारमा ग्यास अभाव नभएको दाबी गरेको छ। प्रवक्ता मनोज ठाकुर का अनुसार, आन्दोलनका कारण उपभोक्ताले अत्यधिक ग्यास सञ्चय होल्ड गरेका कारण बजारमा अभाव देखिएको हो। उनले ग्यास आपूर्ति सामान्य रहेको र वीरगञ्ज भन्सारबाट दैनिक बुलेटहरू पास भइरहेको बताए।
ग्यास विक्रेता महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलाल ले तत्काल अभाव नभए पनि केही दिन यस्तै अवस्था रहे ग्यास अभाव हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले कर्फ्युका कारण उपभोक्तामा त्रास बढेको र पसलहरू बन्द हुँदा वितरण प्रभावित भएको बताए।
यसैबीच, उपत्यकाका उपभोक्ताहरू ग्यास नपाएर फर्किएको गुनासो गरिरहेका छन्। कलंकीका रमेश खड्का भन्छन्, “तीन दिनको आन्दोलनमै ग्यास सकिने देशमा हामी सर्वसाधारण कसरी बाँच्ने ? ”
आन्दोलनका कारण आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भइरहे पनि सरकार, आयल निगम, र उद्योग संघबीचको समन्वय अभावले समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ। उपभोक्तालाई आवश्यक मात्रामा ग्यास खरिद गर्न र सञ्चय नगर्न आग्रह गरिएको छ।
काठमाडौँ । भाद्र २३ र २४ गतेको विरोध प्रदर्शन र त्यसपश्चात भएको हिंसा–तोडफोडले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा धकेलेको छ ।
राजधानी काठमाडौँदेखि देशका विभिन्न भागसम्म भएको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने, घाइते हुने तथा महत्त्वपूर्ण राज्यका संरचना नष्ट हुँदा परिस्थिति थप जटिल बनेको छ । यस आन्दोलनप्रति प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
जनअपेक्षाको गतिमा काम गर्न नसकेको काँग्रेसको स्वीकार
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि सत्तामा पुगेका व्यक्ति र पार्टीहरूले जनअपेक्षाको गतिमा काम गर्न नसकेकोले वर्तमान स्थिति आएको स्वीकार गरेका छन् । बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएको विषयलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिरहेको उनीहरूको भनाई छ ।
सत्तालाई जबाफदेही बनाउन गरेका प्रयास पनि अपूर्ण रहेको, पर्याप्त हस्तक्षेप गर्न नसकेको र नयाँ पुस्ताको लय र चाहना समयमै बुझ्न नसकेकोमा दुई महामन्त्रीले आत्मालोचना गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीलाई जरैदेखि सम्पूर्ण रूपमा पुननिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
‘अब फेरिएको यस परिस्थितिमा युवाहरूको आकांक्षा र अपेक्षा अनुसार जिम्मेवार राजनीति गर्ने दलका रूपमा नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई जरैदेखि सम्पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गर्छौँ । हामी विश्वस्त छौँ–आवेग, उत्तेजना र प्रतिशोध यस्तो उथलपुथलका बेला आउने र जाने क्षणिक कुरा भएकाले अबको नेपाली काँग्रेस आम जनताको अपेक्षा, जेनजी युवाहरूको भावना र अन्य भिन्न पुस्ताको अभिमत समेतलाई गाँसेर अझ सशक्त र जन उत्तरदायी दल बनेर अघि आउनेछ,’ अपिलमा भनिएको छ ।
काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रदर्शनमा भएको क्षति माओवादी द्वन्द्वभन्दा पनि बढी भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा भएको गतिविधि लोकतान्त्रिक विरोधको मर्म र मान्यताबाट बाहिर गएको उनको भनाई छ । ‘देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नवयुवाहरूले अवश्य पनि यस्तो चाहेका थिएनन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूमा समेत आगजनी हुनु गम्भीर छ,’ महतद्धारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य नेताहरू माथि भएको सांघातिक आक्रमणको उनले निन्दा गरेका छन् ।
संविधान, व्यवस्था र प्रणाली माथि नै खतरा उत्पन्न हुनेगरी षड्यन्त्र हुँदैछ : एमाले
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यतिबेला राष्ट्रका विरुद्ध संविधान, व्यवस्था र प्रणाली माथि नै खतरा उत्पन्न हुनेगरी भयानक षड्यन्त्र हुन खोजिरहेको बताएका छन् । उनले यसतर्फ सचेत रहँदै नेपाल र नेपालीको सुदूर भविष्यका बारेमा सोच्न आग्रह गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको शासकीय कार्यशैली र प्रवृत्तिहरूका बारेमा नागरिक तहमा प्रश्नहरू उठ्नु, खबरदारी गर्नु, विरोध वा आलोचना हुनु वा सरकार प्रति नै अरुचि प्रकट भई नयाँ सरकारको माग गर्नु लोकतन्त्रले दिएको सुन्दर अधिकार रहेपनि लोकतान्त्रिक हकको उपयोग गर्दै गर्दा न्यूनतम कर्तव्य, जिम्मेवारी र राष्ट्र प्रतिको जबाफदेहितालाई भने कसैले पनि भुल्न नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
‘निरङ्कुशता र अधिनायकवादका विरुद्ध लोकतन्त्रका लागि जीवनभर लडेका राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वका लागि सत्ता वा सरकार कुनै अलौकिक महत्वका कुराहरू होइनन्, यो त जनताले निर्धारण गर्ने या फैसला गर्ने विषयहरू हुन् । मुख्य वा महत्वको कुरा त मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्र को रक्षा तथा हाम्रा संवैधानिक प्रबन्धहरूको जीवन्तता नै हो’, उहाँले जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ ।
उहाँले क्षणिक आवेग, उत्तेजना हडबड वा अल्पकालीन सोचबाट नभई देशको संविधान, अवलम्बन गरिरहेको अहिलेको व्यवस्था र प्रणाली बाट मात्रै देशको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिने बताउनुभएको छ । यसबाट मात्रै अग्रजहरूले रगत बगाएर, लडेर जोगाएको देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
ओली नेतृत्वमा सरकारकै कारण अहिलेको स्थिति आयो : माओवादी
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली नेतृत्वमा सरकारकै कारण अहिलेको स्थिति आएको दाबी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले निरन्तर खबरदारी गरेपनि सरकार दमनको निरंकुश बाटोमा अघि बढेर समस्या सिर्जना गरेको उनको आरोप छ । सरकारले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण जेन जी पुस्ताका युवाहरूसहित जनताको आक्रोश विस्फोट भएको उल्लेख गर्दै उनले युवाहरूको आवाज सुन्नुको साटो सरकारले गरेको नरसंहारका कारण ठुलो मानवीय क्षति भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, सुरक्षा निकायका कार्यालय लगायतका दर्जनौँ संरचनामा आक्रमण गर्नेहरू जेनजी आन्दोलनकारी नभएको पनि बताएका छन् ।
‘त्यो जेन–जी आन्दोलनकारीले गर्न सक्दैनन्, ऊनीहरूबाट भएका होइनन् र भएका घटनाहरू उनीहरूको आदर्श अनुरूप पनि छैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी यी अकल्पनीय घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै आन्दोलनमा भएको बर्बर दमन, नरसंहार एवं लुटपाट र आगजनीका घटनाहरूको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गर्न माग गर्दछौँ,’ अध्यक्ष दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जेनजीले पनि माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आएको जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने र उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन आयोगका पक्षमा आवाज उठाएको उनको भनाई छ ।
‘जेनजी युवा र हामीले एउटै मुद्दा उठाइरहेका बेला पनि हाम्रो पार्टी कार्यालय, निजी निवास र राज्यका साझा संरचनामा कसले र किन आगो लगायो रु यसको बारेमा हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नै पर्छ । यसखालका घटना जेन जि पुस्ताको घोषित नीति र आदर्शविपरीत छन् र उनीहरूबाट यस्तो हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा दाहालले भन्नुभएको छ ।
राजालाई अभिभावक बनाऔंः राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसद विघटन र संविधान खारेज गरेर राजालाई अभिभावक बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
लिङदेनले जिम्मेवार व्यक्तिहरूको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले देशले अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अब थप जनधनको क्षति रोक्न, मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वबाट जोगाउन र वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राजसंस्था ल्याउन माग गरेका हुन् ।
उनले वर्तमान संसदको विघटन र संविधानको खारेजी, जेनजीको सहमतिमा अन्तरिम सरकार गठन, अन्तरिम संविधानको निर्माण, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेश संरचनाको खारेजी, बलियो स्थानीय तह र गैरदलीय स्थानीय शासन व्यवस्था लगायतका व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
लिङदेनले नेपालको मौलिकता, संस्कृति र सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्ने खालको नयाँ संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौँ । आगामी साताबाट सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा आफ्नो सेवा सुरु गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले आगामी आइतबारदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनहरू हेर्न थाल्ने जनाएको हो ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर आफू विचार विमर्शमा रहेको बताएका छन् ।
एक विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रपति पौडेलले देशको अहिलेको परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर विचार विमर्शमा रहेको बताएका छन् ।
उनले आन्दोलनकारी नागरिकको माग सम्बोधन गर्न छिटो भन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गरेका छन्
उने संयततापूर्वक मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल पनि गरेका छन् ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जेन-जी पुस्ताले आह्वान गरेको सुशासन आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने युवाहरूलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । उनले परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको बर्बर दमन, नरसंहार तथा तोडफोड, लूटपाट र आगजनीका घटनाहरूको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गरेका छन् ।
प्रचण्डले आजभन्दा १४ महिनाअघि कांग्रेस र एमालेले मध्यरातमा सुरु गरेको असंवैधानिक र अप्राकृतिक गठबन्धनको पटाक्षेप दुःखद् रूपमा देखिएको बताएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले चालेका कदमबाट अत्तालिएका स्वार्थ समूहहरूको सेवामा गठबन्धन सरकार तल्लीन भएकै कारण जनताको आक्रोश चरम रूपमा बढेको उनको भनाइ छ । उनले जेन-जी पुस्ताका युवाहरूको आवाजलाई बर्बर तरिकाले कुल्चिन सरकारले भयानक नरसंहार मच्चाएको आरोप लगाएका छन् ।
आन्दोलनको दोस्रो दिन व्यवस्थापिका संसद भवन, राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, सुरक्षा निकायका कार्यालयलगायत सार्वजनिक संरचना, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी आवास, होटल, बैंक र व्यावसायिक भवनहरूमा भएको तोडफोड, लूटपाट र आगजनीका घटनाहरू जेन-जी आन्दोलनकारीले गर्न नसक्ने र उनीहरूको आदर्श अनुरूप पनि नरहेको प्रचण्डको ठहर छ । उनले यी अकल्पनीय घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै आन्दोलनमा भएको बर्बर दमन र नरसंहारको छानबिन माग गरेका छन् ।
प्रचण्डले केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठनपछि विश्वासको मत लिने क्रममा आफूले संसद्को रोस्ट्रमबाटै गठबन्धनको सरकार जुन उद्देश्यले बनाइयो, त्यसकै कारण अहिलेको जस्तो अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराएको स्मरण गराएका छन् । उनले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई लगातार कठोर आत्मसमीक्षासहित सच्चिन आग्रह गरेको र कुशासनका शृंखला जारी नै रहेमा जनताको धैर्यताको बाँध कुनै पनि बेला फुट्न सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै आएको बताए । तर, दुई तिहाइ संख्याको दम्भमा सरकार संवेदनहीन बनेर अहमताकै बाटोमा अघि बढेको र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा दमनको निरंकुश बाटोमा हिँडेकाले जेन-जी पुस्ताका युवाहरूसहित जनताको आक्रोश विस्फोट भएको उनको विश्लेषण छ ।
प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको र पछिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत सुशासनको विषयमा निर्णायक पहलकदमी लिएको उल्लेख गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने र उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न आयोगका पक्षमा माओवादी केन्द्रले आवाज उठाउँदै आएकोमा आज जेन-जी पुस्ताले पनि यिनै मूलभूत मुद्दालाई लिएर आन्दोलनमा उत्रनु गर्वको कुरा भएको उनले बताए । जेन-जी आन्दोलनको घोषणापछि आफूहरूले त्यसको समर्थन गर्दै आन्दोलनमा बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई खबरदारी गरेको पनि प्रचण्डले स्मरण गराएका छन् ।
आन्दोलनको दोस्रो दिन आयोजकको पूर्वघोषणाविपरीत अवाञ्छित तत्वहरूको घुसपैठ देखा परेको र नेपालको ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबारसहितका संरचनामा भएको लूटपाट र आगजनीका घटनाहरू इतिहासमै सर्वाधिक नकारात्मक बनेको प्रचण्डको भनाइ छ । जेन-जी युवा र आफ्नो पार्टीले एउटै मुद्दा उठाइरहेका बेला पनि पार्टी कार्यालय, निजी निवास र राज्यका साझा संरचनामा कसले र किन आगो लगायो भन्नेबारे गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । यस्ता घटनाहरू जेन-जी पुस्ताको घोषित नीति र आदर्शविपरीत रहेको उनको ठहर छ ।
उनले कुनै बेला तत्कालीन सत्ताले जनताका कुरा नसुन्दा जनयुद्ध सुरु गर्नुपरेको र जनयुद्ध जनतामाथि भइरहेको चरम शोषण, दमन र हिंसाविरुद्धको प्रतिरोध भएको स्मरण गराएका छन् । शान्ति, सुशासन र समृद्धिमा जानुपर्ने विश्वासका साथ १२ बुँदे सहमति, १९ दिने जनआन्दोलन हुँदै बृहत शान्ति सम्झौतामार्फत देश संविधानसभामा प्रवेश गरेको र यसकै जगमा टेकेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कोर्न सफल भएको उनले बताए।
संविधान कार्यान्वयनमा पर्याप्त गम्भीरता देखाउन नसक्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रचण्डको भनाइ छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा नै माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने निर्वाचन प्रणाली, दलित, महिला, आदिवासी, जनजातिलगायतका समुदायका थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र २०४६ सालयताका सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने जस्ता फरक मत राखेको उनले उल्लेख गरेका छन् । यी फरक मतहरू सुनिश्चित नहुँदा र जारी भएको संविधान कार्यान्वयनमा समेत कांग्रेस र एमाले परम्पराभन्दा माथि उठ्न नसक्दा जनतामा आक्रोश चुलिन पुगेको र आज तिनै मागलाई जेन-जी पुस्ताले उठाएकोमा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको प्रचण्डले बताए ।
प्रचण्डले लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै भएको स्पष्ट मत राखेका छन् । जेन-जी पुस्ताको माग न लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध थियो, न संसद् विघटनका पक्षमा नै रहेको उनको भनाइ छ। उनले युवाहरूले उठाएका माग संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट पूरा हुन सक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
उनले कैयन् कमजोरीका बाबजुद सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने सवालमा, समावेशिताको सवालमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको अहिलेको संविधान तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट संविधान भएको ठहर गरेका छन् । त्यसैले अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाको निकास समेत संविधानसम्मत तरिकाले हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूको गम्भीर समीक्षासहित समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने राजनीतिक प्रणालीका पक्षमा संविधान संशोधन गर्न सके मात्रै समुन्नत लोकतन्त्रको विकास गर्न सकिने बताएका छन् ।
प्रचण्डले जेन-जी पुस्ताले उठाएका मागहरू संविधानसम्मत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पूरा गर्न सम्मानित राष्ट्रपतिबाट भइरहेको पहल तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै त्यसमा सहजीकरण गर्न नेपाली सेनालगायतका सुरक्षा निकायले खेलिरहेको भूमिकाको सराहना गर्दै आवश्यक सहयोग पुर्याउन सबैसँग अपील गरेका छन् । उनले प्रतिकूल अवस्थामा पनि भविष्यप्रति आशावादी हुन र विचलित नभई संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आग्रह गर्दै सबै पक्षलाई संयमता, उच्च सुझबुझ, व्यापक संवाद र शान्तिपूर्ण रूपमा निकासका पक्षमा लाग्न आह्वान गरेका छन् ।
- जेन-जी पुस्ताका युवाहरू तथा आदरणीय जनसमुदाय,
समुन्नत लोकतन्त्रको सपना सांचेर सुशासनका पक्षमा जेन-जी पुस्ताले आव्हान गरेको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण युवाहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।
१. सुशासनको डरले आजभन्दा १४ महिनाअघि कांग्रेस र एमालेले मध्यरातमा सुरु गरेको असंवैधानिक र अप्राकृतिक गठबन्धनको पटाक्षेप दुःखद् रुपमा तपाई हाम्रासामु देखिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा मेरो नेतृत्वको सरकारले चालेका कदमबाट अत्तालिएका स्वार्थ समूहहरूको सेवामा गठबन्धन सरकार तल्लीन भएकै कारण जनताको आक्रोशले चरम रुप लियो। जेन जी पुस्ताका युवाहरूको आवाजलाई बर्बर तरिकाले कुल्चिन सरकारले भयानक नरसंहार मच्चायो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्ध तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन-जी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलन सही थियोे तर त्यसमाथी सरकारले पहिलो दिनमै बर्बर दमन र नरसम्हार मच्चायो ।
२. आन्दोलनको दोश्रो दिन व्यवस्थापिका संसद भवन, राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, सुरक्षा निकायका कार्यालयलगायत दर्जनौं सार्वजनिक संरचना, राजनीतिक दलका कार्यालय, नीजि आवास, होटल, बैक, व्यावसायिक भवनहरुमा जे जसरी तोडफोड, लूटपाट र आगजनी गरियो, जसरी राजनीतिक व्यक्तित्वहरुमाथि भौतिक आक्रमण भयो, त्यो जेन-जी आन्दोलनकारीले गर्न सक्दैनन, ऊनीहरुबाट भएका होइनन् र भएका घटनाहरु उनीहरुको आदर्श अनुरुप पनि छैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ। हामी यी अकल्पनीय घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै आन्दोलनमा भएको बर्बर दमन, नरसंहार एवं लूटपाट र आगजनीका घटनाहरुको उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन गर्न माग गर्दछौं।
३. केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठनपछि विश्वासको मत लिने क्रममा मैले संसदको रोष्टमबाट गठबन्धनको सरकार जुन उदेश्यले बनाइयो, सरकारकै कारण अहिलेको जस्तो अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराएको थिएँ। त्यसपछि पनि हाम्रो पार्टीले सरकार गलत बाटोमा हिँडिरहेपछि सरकारलाई सदन र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा लगातार कठोर आत्मसमिक्षासहित सच्चिन बारम्बार आग्रह गरेको र कुशासनका शृंखला जारी नै रहेमा जनताको धैर्यताको बाँध कुनैपनि बेला फुट्नसक्ने भन्दै सचेत गराउँदै आएको थियो। हजारौं सहिद, वेपत्ता नागरिक तथा घाइते अपांग जनताको संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका क्रममा हामीबाट भए, गरेका कमीकमजोरीको निर्मम आत्मसमीक्षा गर्दै सुशासनमुखी उन्नत लोकतन्त्रका पक्षमा अघि बढ्न निरन्तर खबरदारी गर्यौँ। तर, दुई तिहाई संख्याको दम्भमा सरकार संवेदनहीन बनिरह्यो। सरकार भने अहमकारकै बाटोमा लागि रह्यो। अझ सामाजिक संजालमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा दमनको निरंकुश बाटोमै अघि बढिरह्यो। यसले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण जेन जी पुस्ताका युवाहरूसहित जनताको आक्रोश विष्फोट हुन पुग्यो। युवाहरुको आवाज सुन्नुको साटो सरकारले गरेको नरसंहारका कारण ठूलो मानवीय क्षति भयो।
४. हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आयौं। पछिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत सुशासनको विषयमा निर्णायक पहलकदमी लिएको विदितै छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने र उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेताहरुको सम्पत्ति छानबीनका लागि अधिकारसम्पन आयोगका पक्षमा हामीले आवाज उठायौं। आज जेनजी पुस्ताले समेत यिनै मुलभूत मुद्दालाई लिएर आन्दोलनमा उत्रनु हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो। जेन जी पुस्ताले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि हामीले त्यसको समर्थन गर्दै आन्दोलनमा बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई खबरदारी गरेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। आन्दोलनको दोश्रो दिन आयोजकको पूर्ववत घोषणाविपरीत अवाञ्छित तत्वहरूको घुसपैठ देखा पर्न थाल्यो। त्यस्ता तत्वहरुबाट नेपालको ऐतिहासिक धरोहर र गौरवका रुपमा रहेका सिंहदरबार सहितका संरचनामा जे जसरी लूटपाट र आगगजनीका घटना भए, ती इतिहासमै सर्बाधिक नकारात्मक घटना बन्न पुगे। जेनजी युवा र हामिले एउटै मुद्दा उठाइरहेका बेला पनि हाम्रो पार्टी कार्यालय, निजी निवास र राज्यका साझा संरचनामा कसले र किन आगो लगायो ? यसको बारेमा हामीले गम्भीर रुपमा सोच्नै पर्छ। यसखालका घटना जेन जि पुस्ताको घोषित नीति र आदर्शविपरीत छन् र उनीहरूबाट यस्तो हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
५. कुनै बेला तत्कालिन सत्ताले जनताका कुरा नसुन्दा हामीले जनयुद्ध सुरु गर्नुपरेको थियो। जनयुद्ध कुनै रहर थिएन। जनयुद्ध जनतामाथि भइरहेको चरम शोषण, दमन र हिंसाविरुद्धको प्रतिरोध थियो। नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक पीँधमा रहेका वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायले आफ्नो आवाज मुखरित गरेँ। हजारौं जनताको बलिदान भयो। कैयन् अझै पनि वेपत्ता छन, अंगभंग र घाइते छन्। शान्ति, सुशासन र समृद्धिमा जानुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ १२ बुदे सहमति, १९ दिने जनआन्दोलन हुँदै तत्कालीन ७ दलका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर देश संविधानसभामा प्रवेश गर्यो। राज्यको निर्मम दमनविरुद्ध जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न समुदायका जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षकै कारण हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कोर्न सफल भयौं। नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, मधेसी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायत उपेक्षित उत्पीडित वर्ग र समुदायको संविधानमार्फत अधिकार सुनिश्चित गरियो। सिंहदरबारमा केन्द्रीत अधिकार गाउँसम्म पुग्यो। यो चानचुने उपलब्धि थिएन। आज नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्यायको चर्चा गर्दा हामीले इतिहासको यो बलिदानलाई स्मरण गरेर र यसकै जगमा टेकेर मात्रै अग्रगमनतर्फ बढ्ने संकल्प गर्नुपर्दछ।
६. हामीले संविधान कार्यान्वयनमा पर्याप्त गम्भीरता देखाउन नसक्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसो त संविधान जारी गर्ने बेलामा नै हामीले संविधानमा फरक मत राख्यौं। प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरर्यौं, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति लगायतका समुदायका थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने एजेण्डाहरू फरक मतका रूपमा राख्यौं। २०४६ सालयताका सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविनका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाइने र विज्ञहरु मन्त्री बन्नुपर्ने लगायतका हाम्रा फरक मत थिए। त्यतिखेर शक्ति सन्तुलनका हिसाबले संविधान जारी गर्नैपर्ने परिस्थितिमा लिखित फरक मत राखेर समेत हामीले संविधान जारी गरर्यौं । यी फरक मतहरु हाम्रा अहिले पनि छन्। हामीले अघि सारेका यिनै मतहरू सुनिश्चित नहुँदा र जारी भएको संविधान कार्यान्वयनमा समेत कांग्रेस र एमाले परम्पराभन्दा माथि उठन नसक्दा जनतामा आक्रोश चुलिन पुग्यो। आज तिनै मागलाई जेन जी पुस्ताले उठाएको छ। हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। आन्दोलनका कैयन् पीडादायी पक्ष भएपनि समग्रमा राष्ट्रले अग्रगमनतर्फ अघि बढ्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। यसका लागि जेन-जी पुस्ता विशेष धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ।
७. जेन-जी आन्दोलनका एजेण्डाहरूले यथास्थिति र तदर्थवादी शासन प्रणालीको साटो उन्नत लोकतन्त्रको माग गरेको छ। यो स्थितिमा आन्दोलनभित्र घुसेर प्रतिगामी तत्वहरुले तोडफोड, आगजनी र विध्वंसमार्फत बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई उल्ट्याउने धृष्टता गरिरहेका छन्। हाम्रो स्पष्ट मत छ, लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै हो। जेनजी पुस्ताको माग न लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध थियो, न संसद् विघटनका पक्षमा नै। उहाँहरुले उठाएका माग संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट पूरा हुन सक्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।
८. हाम्रो ठहर छ, कैयन् कमजोरीका वावजूद सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने सवालमा, समावेशिताको सवालमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको अहिलेको संविधान तुलनात्मक रुपमा उत्कृष्ट संविधान हो। त्यसैले अहिलेको संक्रमणकालिन अवस्थाको निकास समेत संविधानसम्मत तरिकाले हुनुपर्दछ। संविधान र व्यवस्थापिका संसदको शून्यतामा खोजिने राजनीतिक निकासले अन्ततः प्रतिगमनलाई नै फाइदा पुर्याउने छ। त्यसैले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरुको गम्भीर समिक्षासहित समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने राजनीतिक प्रणालीका पक्षमा संविधान संशोधन गर्न सके मात्रै हामी समुन्नत लोकतन्त्रको विकास गर्न सक्छौं। यो पक्षलाई अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीररुपमा लिएर आन्दोलनकारी पक्षले आफ्नो भावी रणनीति विकास गर्ने विश्वास लिएका छौं।
९. नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाली समाज रुपान्तरणका पक्षमा अडिग भएर लड्दै आएको पार्टी हो। हामीले समानता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको लागि लामो संघर्ष गर्यौं। त्यसैले हामी र अन्य पार्टी एउटै हो भन्ने भाष्य गलत भएको दोहोर्याउन चाहन्छौं। गणतन्त्रका लागि मुक्ति या मृत्युको कसम खाएर लड्ने पार्टी र जनताको त्यस आन्दोलनलाई दमनका भरमा सिध्याउन चाहने पार्टीहरु एउटै होइनन्। गणतन्त्रको अभ्यासका क्रममा भएका कमीकमजोरीको निर्मम समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने पार्टी हो हाम्रो। नयाँ र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो नीति हो। हामी यथास्थितमा बस्न चाहन्नौं। त्यसैले परिवर्तनविरोधीहरुबाट माओवादी केन्द्रबारे भइरहेका झूटो प्रचारको भ्रममा नपर्न सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छौं। अग्रगामी परिवर्तनका पक्षमा हुने, नेपाली जनता अधिकारसम्पन्न हुने, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिने सबैखाले आन्दोलन र पहलकदमीमा हाम्रो साथ, समर्थन रहने छ।
१०. संक्रमणकालिन परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रतिगामी सडयन्त्रविरुद्ध सचेत रहँदै एकजुट भएर अघि बढन शान्ति, संविधान र गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण शक्ति र आमजनसमुदायसँग अपील गर्दछु। साथै, जनताको जीउधन, सार्वजनिक संरचना र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, लूटपाट र आगजनी लगायतका गतिविधि हुनसक्ने सम्भावनाप्रति सजग रहँदै जनतालाई आइपर्ने कुनै पनि खालको समस्यासँग जुध्नका लागि जनताको साथमा रही तम्तयार रहन पार्टीपंक्तिलाई निर्देशित गर्दछु।
अन्तमा,
जेन जी पुस्ताले उठाएका मागहरु संविधानसम्मत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पुरा गर्न सम्मानित रास्ट्रपतिबाट भइरहेको पहल तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै त्यसमा सहजीकरण गर्न नेपाली सेनालगायतका सुरक्षा निकायले खेलिरहेको भुमिकाको सराहना गर्दै आवश्यक सहयोग पुर्याउन सबैसँग अपील गर्दछु। साथै प्रतिकूल अवस्थामा पनि भविष्यप्रति आशावादी हुन र विचलित नभई संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आग्रह गर्दै सबै पक्षलाई संयमता, उच्च सुझबुझ, व्यापक संवाद र शान्तिपूर्णरुपमा निकासका पक्षमा लाग्न आव्हान गर्दछु।
धन्यवाद।
प्रचण्ड –अध्यक्ष
काठमाडौं। जङ्गी अड्डा, जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले बिहीबार निषेधाज्ञा र कर्फ्यूआदेशलाई आंशिक रूपमा खुकुलो बनाउने भएको छ।
बुधबार एक वज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशनालयले काठमाडौं उपत्यकाको हालको सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यकताअनुसार आवतजावतमा छुट दिन लागिएको बताएको छ।
विज्ञप्तिमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जारी आदेशलाई निरन्तरता दिँदै आंशिक रूपमा खुकुलो बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
आज बिहान ६ बजेदेखि १० बजेसम्म र बेलुकी ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म मात्र अत्यावश्यक कार्यका लागि आवतजावत गर्न पाइनेछ। तर, बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म निषेधाज्ञा यथावत रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तै, भदौ २६ गते बेलुकी ७ बजेदेखि भदौ २७ गते बिहान ५ बजेसम्म उपत्यकाभर कफ्र्यु आदेश लागू हुने सेनाले जानकारी दिएको छ।
नागरिकको जनधनको सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकता भएकाले कर्फ्यू आदेश र निषेधाज्ञा पालना गर्न सेनाले सबैलाई आग्रह समेत गरेको छ।
काठमाडौं । नेपालमा जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि नेपाली सेनाको सक्रिय समन्वयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र ‘जेनजी’ युवा प्रतिनिधिहरूबीच आज महत्वपूर्ण वार्ता हुँदैछ । यो छलफलले अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियालाई औपचारिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाममा जेनजी प्रतिनिधिहरूले सहमति जुटाइसकेका छन् ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले हिजोदेखि नै जेनजी प्रतिनिधिहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएका छन् । आजको बैठकले ठोस निकास निकाल्नेमा सेना विश्वस्त देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध युवाहरूले गरेको आन्दोलनमा १९ जनाको ज्यान गएपछि राजीनामा दिएका थिए । युवा आन्दोलनको मुख्य माग नै ताजा जनादेशका लागि अन्तरिम सरकार गठन भएकाले त्यसै दिशातर्फ प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
जेनजीबाट प्रस्तावित पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले समेत सार्वजनिक रूपमा समर्थन जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत कार्कीको नेतृत्वलाई आफ्नो समर्थन रहेको जानकारी दिएका थिए । प्रधानसेनापति सिग्देलले यसअघि नै विभिन्न पक्षहरूसँगको छलफल गरिसकेका छन् ।
यस क्रममा जेनजी युवाका प्रतिनिधिहरू, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ र दुर्गा प्रसाईंसँग पनि उनले परामर्श गरेका थिए । हर्क साम्पाङले पनि सुशीला कार्कीको नाममा समर्थन व्यक्त गरिसकेका छन् भने दुर्गा प्रसाईंले देशले निकास पाउने गरी जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि आफूलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन् ।
जेनजी युवाहरूले भर्चुअल माध्यमबाट गरेको सर्वेक्षणमा सुशीला कार्कीको नाममा व्यापक समर्थन देखिएको थियो । कार्कीले पनि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने जेनजीको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकी छन् ।





