
आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन हुने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई नयाँ जनादेशका लागि आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
नयाँ गठित सरकारले आगामी फागुन महिनाभित्र नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ।
काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ गराएका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आजै उनलाई जेन–जीको माग अनुसार अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेतृत्व गर्ने गरी नियुक्ति गरेका हुन् ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ लाई टेकेका छन् । उक्त धाराको उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ’ भनिएको छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भनिएको छ । यी दुवै धारालाई आधार बनाउँदै कार्की मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुन् । न्यायपालिकामा लामो समयसम्म सेवा गरी चर्चा कमाएकी कार्कीलाई स्वतन्त्र, निडर र पारदर्शी न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छ ।
अनुभवी, निष्पक्ष र संविधानप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तित्वको रूपमा परिचित कार्कीको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारलाई आगामी निर्वाचनसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छन् ।
उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । त्यस्तै, उनको शपथ ग्रहण आजै बेलुका ९ बजे हुने भएको छ ।
काठमाडौं– विभिन्न विद्यार्थी संगठनका पूर्व पदाधिकारीहरूले भदौ २७ गते (सेप्टेम्बर ८) मा भएको घटनामा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। बैठकले यस घटनामा प्रहरीलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै, घुसपैठकर्ताहरूको पनि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार, घुसपैठका कारण नेपालले अर्बौँ रुपैयाँ क्षति भोग्नु परेको छ र मुलुकको आधारभूत पूर्वाधार पनि प्रभावित भएको छ।
यो बैठक पूर्व संविधान सभा सदस्य रञ्जित कर्णाले संयोजन गरेका थिए, जसमा सहभागी नेताहरूमा अखिल (क्रान्तिकारी) का पूर्व अध्यक्ष हिमाल शर्मा, रमेश मल्ल, रञ्जित तामाङ, पूर्व विद्यार्थी नेता माधव धुंगेल, किशोर विक्रम मल्ल, सांसद नविना लामा, नेविसंघका पूर्व महामन्त्री सरोज थापा, पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पा शाही नेविसंघ कै पुर्ब उपाध्यक्ष भुपेन्द्र जंग शाही युबा नेता खगेन्द्र आचार्य पूर्व कोषाध्यक्ष शिवा रिमाल, साथै जय नेपाल फाउण्डेशनका अध्यक्ष एवं नेविसंघका पूर्व कोषाध्यक्ष बद्री अर्याल रहेका थिए।
बैठकले घटनाको विश्लेषण गर्दै प्रहरीको भूमिकालाई सिद्ध दोषी को रूपमा चिन्हित गरेको छ। नेताहरूले भने, राजनीतिक गतिविधि र आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने र प्रहरी बल प्रयोग गरेर दबाउने प्रयासले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ। यसबारे तत्काल निष्पक्ष र ठोस छानबिन आवश्यक छ।
बैठकमा नेताहरूले इतिहास सम्झिँदै भने, “२०६२/६३ सालमा हामी युवा पुस्ता (Gen Z) थियौं, शासन गर्ने अवसर पायौ तर त्यत्ति बेला हामिले गरेनौ! अब तपाईंहरूले अगाडि बढ्नुभएको छ, तपाईंहरूले देशको नेतृत्व लिनुपर्छ र मुलुकलाई समृद्ध र सुरक्षित बनाउनु पर्छ।
बैठकले यसो पनि जोड दियो कि नयाँ प्रधानमन्त्री युवा पुस्ता (Gen Z) हुनुपर्छ, र हाम्रो संविधानमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। यदि संविधानमाथि कुनै पनि प्रकारको समझदारी वा हस्तक्षेप भयो भने, उनीहरूले भने, हामी २०६२/६३ जस्तै आन्दोलन गरेर हाम्रो संविधान जोगाउनेछौं।
नेताहरूले हालको राजनीतिक अवस्थाले अस्थिरता र अविश्वास बढाएको भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट एजेन्डा बोकेका नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई समर्थन गर्ने विचारसमेत व्यक्त गरे। उनीहरूको भनाइ अनुसार, पुराना शैलीको राजनीति भन्दा पनि अब नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा जनता बढी विश्वास गर्ने वातावरण बनेको छ।
बैठकले अन्त्यमा माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई संवैधानिक मार्ग अवलम्बन गरी नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनमा पहल गर्न विशेष अनुरोध गरेको छ। नेताहरूले भने, संविधानलाई जोगाउने, स्थायित्व कायम गर्ने र जनतामा आशा जगाउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिज्यूको काँधमा छ। त्यसैले, संवैधानिक बाटोबाटै मुलुकलाई नयाँ सरकारतर्फ अघि बढाउन जरुरी छ।”
यसरी विद्यार्थी नेताहरूको संयुक्त धारणा र मागले राजनीतिक वृत्तमा गहिरो चर्चा पैदा गरेको छ। अब सरकार र सम्बन्धित निकायले यसलाई कस्तो गम्भीरताका साथ लिन्छन् भन्ने प्रतीक्षा भइरहेको छ।
चर्चित ज्योतिष पुष्कर खतिवडाले २०८१ साल माघ २५ गते भविष्यवाणी गरेका थिए कि २०८२ असोज अगावै नेपालमा मौजुदा व्यवस्था परिवर्तन हुनेछ।
खतिवडाले त्यसबेलामा स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, “व्यवस्था नै परिवर्तन हुने योग बनेको छ। असोज महिनाभित्र नेपालमा अहिले कायम व्यवस्था ढल्नेछ र नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ। हेर्दा सुन्दर देखिने सहरहरु तहसनहस हुनेछन्।”
उनको भविष्यवाणी अनुसार नै अहिले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भयावह परिस्थितिहरू सिर्जना भएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसामा ५१ जनाको मृत्यु भएको छ भने धेरै घाइते भएका छन्।
काठमाडौँ । आगामी प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरबारभित्र रहेको गृह मन्त्रालयको निर्माणाधीन नयाँ भवनमा राखिने भएको छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितको सचिवहरूको टोलीले गरेको अध्ययनमा यो विकल्पबारे कुरा भएको एक सचिवले बताए ।
उनले अन्य भवन पनि हेर्ने काम भएको तर कुनै सद्दे नभएको बताए । त्यसकारण निर्माणाधीन गृह मन्त्रालयको नयाँ भवन नै एक मात्र विकल्प भएको उनले बताए ।
गत भदौ २३ गते भएको जेन जी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीको निसानामा परेको सिंहदरबारमा ठुलो आगजनी भएको थियो ।
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा ललितपुरको नक्खुस्थित कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दीलाई कारागार प्रशासनले तुरुन्त सम्पर्कमा आउन अपिल गरेको छ ।
कारागार प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया तथा विधिको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण फरार बन्दीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न अनुरोध गरेको हो ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका कैदीबन्दीहरू जेन–जी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएकै बेला नक्खु जेलबाट बाहिरिएका थिए । लामिछानेले भने आफूलाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर कारागार प्रशासनले नै रिहा गरेको दाबी गरेका छन् ।
तर नक्खु कारागार प्रशासनले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उनीहरू ‘फरार’ को अवस्थामा रहेको प्रस्ट पारिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘नक्खु कारागार परिसरबाट फरार भएका सम्पूर्ण बन्दी (थुनुवा र कैदी) ले तुरुन्तै यस कारागार प्रशासनसँग सम्पर्क स्थापना गरी आत्मसमर्पण गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।’
प्रशासनले स्पष्ट चेतावनी दिँदै भनेको छ, यदि सम्पर्कमा नआएको खण्डमा ‘फरार अवस्थाको निरन्तरता रहने’ र कारागार ऐन २०७९ तथा अन्य प्रचलित कानुन अनुसार कडाइका साथ कारबाही हुनेछ ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘विधि, कानुन र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सम्मान प्रकट गर्दै तुरुन्तै सम्पर्कमा आउनु र सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न सहयोग पु¥याउनु सम्पूर्ण फरार कैदीबन्दीको कर्तव्य हो ।’
कारागार प्रशासनले सम्पर्कविहीन बन्दीहरूलाई कानुनी कारबाही अनिवार्य रूपमा अघि बढाइने भन्दै औपचारिक रूपमा सूचितसमेत गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले देशमा विद्यमान जटिल परिस्थिति संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष दाहालले संयुक्त रूपमा शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै, हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति संघीय संसदको गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
‘आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’
विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा संसद भवनसहित सिंहदरबारभित्रका विभिन्न सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सम्पत्ति र ऐतिहासिक दस्तावेजमा भएको तोडफोड, आगजनी र क्षतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘देशभर भएका घटनाले लोकतान्त्रिक मूल्य, सम्पत्ति र संस्थागत संरचनामा ठूलो क्षति पु¥याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनिहरुले यस्तो विपत्तिपूर्ण अवस्थामा पनि सार्वभौमसत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई सर्वोच्च मान्दै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
‘देशमा विद्यमान विषम परिस्थितिमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई शिरोपर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पहल गरिरहनुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा विधिको शासन र संविधानवादबाट बाहिर जानु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौं ।’
वर्तमान जटिल अवस्थाको समाधानका लागि सबै पक्षलाई संविधानको दायराभित्र रही शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढ्न पनि सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष दाहालले आग्रह गरेका छन् ।
‘आन्दोलनरत पक्षका मागहरू सम्बोधन गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र बलियो लोकतन्त्र निर्माणका लागि प्रतिबद्ध हुन सबैलाई अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले संविधान, संसद, राष्ट्रपति, व्यवस्था सबै यही हो भने आन्दोलन किन गरियो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
उनले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले लेखेका छन् ‘संविधान यही ?, संसद यही ?, राष्ट्रपति यही ?, व्यवस्था यही ?, यदि सबै यही हो भने आन्दोलन किन गरियो ?, ती कलिला बच्चाको हत्या किन भयो ?’
उनले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा ५० खर्वभन्दा बढीको राज्य सम्पत्तिको नाश किन भयो भन्दै जेन–जीका परिवारको आँसु र रगतको हिसाब कसले गर्ने ? भन्ने पनि प्रश्न गरे ।
उनले पहिले पनि पश्चिमहरूको डिजाइनमा नयाँ संविधान घोषणा भएको बताए । उनले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नबनाएर मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको र सबैले मिलेर राज्य लुटेको आरोप लगाए।
साथै उनले श्री ५ बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह र नेपाली सेनाले यो देशलाई एकीकरण गरेको भन्दै आज फेरि देश जोगाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनाको काँधमा आएको बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रपति र संविधान दुवैलाई निलम्बन गरेर सेनाले अन्तरिम सरकार घोषणा गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
त्यसपछि उनले लेखेका छन् ‘नत्र हाम्रा पुर्खा र अबोध बालबालिकाको बलिदान रगतले हामीलाई पोल्नेछ, हाम्रो पुस्ता सरापिनेछ, र अन्ततः हामीलाई यो देशमै बसाइ नहुने दिन आउन सक्छ। समय छ — सबैले अहिले नै सोच्नुपर्छ।’
उनले संसारभरिका सफल आन्दोलनहरूले कहिल्यै पुरानो संविधानलाई मान्यता नदिएको बताए । नयाँ संविधानमार्फतै नयाँ व्यवस्था जन्माएको जानकारी दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले जनमत संग्रहको माग गरेका छन् । एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै शर्माले जनमत संग्रहको माग गरेका हुन् ।
जेनजी युवा समूहद्वारा भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचारविरुद्ध गरिएको आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उनले शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।
डा. शर्माले वर्तमान विषम परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी आम जनताको पक्षमा उभिन र देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त, विकासोन्मुख तथा समृद्धिको बाटोमा लैजान इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान गरेका छन् । उनले राजनीतिक दलहरूको सहमति र प्रतिबद्धताविना गरिने निर्णयहरू तथा दलहरू आफैँ इमान्दार र पारदर्शी नभए भविष्यमा अझ विकराल स्थिति आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
डा. शर्माले राष्ट्रपति, आन्दोलनरत जेनजीहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी र आम नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकता, संयमता र मेलमिलापमार्फत नै मुलुकलाई निकास दिन गम्भीरतापूर्वक आह्वान गरेका छन् । युवाहरूको सपना, आम जनताको अपेक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुरक्षित राख्न संविधानभित्रको बाटो नै रोज्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
डा. शर्मा प्रतिनिधिसभाका तलब–भत्ता नलिने एक मात्र सांसद हुन् । उनी सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस्ता शिविरहरूमा उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई काठमाडौं मेडिकल कलेज वा नोबेल मेडिकल कलेजमा ल्याई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने कार्य निरन्तर भइरहेको छ ।
उनकै पहलमा नोबेल मेडिकल कलेजमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका लागि समर्पित ५० शय्याको निःशुल्क क्याबिन स्थापना गरिएको छ । पार्टी वा पहिचानको आधारमा नभई सबै नेपालीलाई समान रूपमा सेवा पुर्ययाउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् ।
हालै उनले मोरङको बेलबारीमा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका छन्, साथै देशका सात विभिन्न स्थानमा निजी पहलमा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइसकेका छन् । उनका यी मानवीय कार्यहरूले “नेता भनेको जनताको साँचो अभिभावक हो” भन्ने सन्देशलाई बलियो बनाएका छन् ।
- यस्तो छ आह्वान :-





