काठमाडौँ- नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन भएसँगै अब सबै किसिमका कार्गो (सामान) कोलकाता र विशाखापटनम्, विराटनगर (जोगवनी) तथा नौतनवा (सुनौली) मार्ग हुँदै भैरहवासम्म ढुवानी गर्न सकिने भएको छ ।

संशोधनले नेपालको पारवहन लागत र समय दुवै घट्ने र व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा भारतको विशाखापटनम् जाने क्रममा आज भारत सरकारका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलसँग नयाँ दिल्लीस्थित भारतको वाणिज्य भवनमा भेटघाट गरेका थिए । सो अवसरमा दुवै देशबीच पारवहन सन्धिको संशोधित प्रोटोकलको औपचारिक आदानप्रदान गरिएको हो ।

यसअघि दुवै नाकाबाट सीमित चार वटा बल्क सामान मात्र रेलमार्फत ढुवानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा अब सबै प्रकारका कार्गो सामान रेल तथा सडक मार्गमार्फत पठाउन सकिने भएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।

भेटका क्रममा नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन व्यवस्था, व्यापार पूर्वाधार विकास तथा लगानी प्रवर्द्धनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री सिन्हाले दुवै देशबीचको व्यापार र पारवहन सहजीकरणका लागि प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

त्यस अवसरमा मन्त्री सिन्हाले भारतको ‘छिमेकी पहिला नीति’ को प्रशंसा गर्नुहुँदै उक्त नीतिअनुरूप द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन तथा लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा अझ सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । भारतका मन्त्री गोयलले नेपाल भारतका लागि विशेष प्राथमिकता प्राप्त देश रहेको बताउँदै छलफलमा रहेका विषयहरुलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन दुवै देशका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

उक्त भेटघाटमा नेपालका तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मा तथा दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौँ । मंसिर १ गतेदेखि सुरु हुने नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को टिकट खुला गरेको छ । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पहिलो चरणमा पहिलो ६ दिनको टिकटको टिकट खुला गरेको हो । खेल हेर्न जान चाहनेले खल्तीमार्फत टिकट काट्न सकिनेछ ।

पहिलो दिन र शनिवारका लागि साधारण प्यारापिटको टिकट ५०० र भिआइपीको १५ सय तोकिएको छ । त्यसबाहेकका अन्य लिग चरणका खेलका लागि साधारणतर्फ ५०० र भिआइपीतर्फ एक हजार कायम गरिएको छ ।

प्लेअफ र फाइनलका लागि साधारणतर्फ एक हजार र भिआइपीतर्फ २ हजार तोकिएको छ । सिजनल पासका लागि १५ हजार मूल्य कायम गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सभामा सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका छन्।

सभामुख मण्डलले लगातार १० पटक प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको आधारमा सांसद उर्मिला देवी सिंह, मनिष कुमार सुमन, संजय यादव, सिंहासन कलवार र सारदा प्रसाद कलवारलाई पदमुक्त गरेका हुन्।

पदमुक्त गरिएको सूचना सभामुखले २०८२।०७।२७ गते जारी गरेका छन् र यसले उक्त सांसदहरूको स्थान रिक्त भएको उल्लेख छ।

२७ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेशमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले पाँच सातजना सांसदलाई कारबाही गरेका छन् ।

लगातार १० पटक प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुख मण्डलले पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद, उर्मिला देवी सिंह, जसपाका सांसद मनिष कुमार सुमन, सप्तरी, संजय कुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र सारदा संकर प्रसाद कलवारमाथि कारबाही गरेका हुन् ।

संविधानको धारा १८० मा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही धाराको उपधारा ‘घ’ मा प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।

उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना सभामुखले निकालेका छन् ।

‘संविधानमा मधेश प्रदेश सभा बैठकको अभिलेख अनुसार नेपालको संविधानको धारा १८० यो बमोजिम प्रदेश सभामा लगातार १० (दश) वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेका तपसिलमा उल्लेखित माननीय सदस्यहरू मिति २०८२।०७।२७ गते देखि प्रदेश सभा सदस्यबाट पद मुक्त भएको हुँदा निजहरू प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्थान रिक्त भएको ब्यहोरा प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८५ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।

नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ सईसम्मलाई सहुलियत कर्जाको सुविधा बढाउने निर्णय गरेका छन्।

बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पदभार ग्रहणपछि नीति समन्वय समितिको बैठक राखेर उनले कल्याण कोषबाट दुई लाख रुपैयाँसम्म आकस्मिक कर्जा दिने निर्णय गरेका हुन्।

पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले यस्तो कर्जा पाउने भएका छन्।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोट दिन सक्ने व्यवस्था समावेश गरिएको कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताएका छन् ।

सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले उक्त मस्यौदा गृह मन्त्रालयले तयार गरी निर्वाचन आयोगमा पठाई आयोगबाट प्राप्त सुझाव समेटी कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यसपछि कानुन मन्त्रालयका टिप्पणीहरू समेत समावेश गरेर पुनः गृह मन्त्रालयमा फिर्ता आउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिलाउने विषयमा विभिन्न सरोकारवालासँग थप छलफल आवश्यक देखिएको छ। समय मिले छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए ।

‘दुई प्रकारका माग छन्, देशबाहिर रहेका नेपाली र निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘यी दुवैलाई सम्भव बनाउन हामी प्रयासरत छौँ।’

उनले प्राविधिक पक्षमा विशेषज्ञहरूको सल्लाहअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उचित समयमा ठोस निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गरे। आन्दोलनमा घुसपैठ वा अन्य स्वार्थसहितको संलग्नताबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा उनले सो विषयमा आयोग स्वयंले जवाफ दिनुपर्ने टिप्पणी गरे।

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका ४६५ मध्ये ४४८ प्रहरी बिट सञ्चालनमा आइसकेको बताएका छन् ।

संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बिहीबार उपस्थित भएका गृहमन्त्री अर्यालले सरकार बन्दा अन्योलपूर्ण अवस्था रहेको पनि बताए ।

अहिलेसम्म आइपुग्दा दुई महिनाको अवधिमा शान्ति सुरक्षालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सकिएको गृहमन्त्रीको अर्यालको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई ‘जेनजी आन्दोलन’को भावना र उद्देश्यअनुसार सेवाग्राहीमुखी ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा र मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै सरकारी कर्मचारीहरूले उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारी पूरा गरी चालु आर्थिक वर्षमा तोकिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । जेनजी आन्दोलनका भदौ २३ र २४ मा सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानी भई केही कार्यक्रम प्रभावित भएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उनले बताइन् । बाँकी अवधिमा सबै निकाय प्रमुखहरूले प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउनुपर्नेमा उनले बल दिइन्।

उनका अनुसार सबै निकायले स्वीकृत वार्षिक योजना, कार्यतालिका र माइलस्टोनअनुसार समयमा लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको विवरण अद्यावधिक गरी एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न पनि उनले निर्देशन दिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने कार्यमा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय, अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिनुपर्ने बताइन् । सुशासन र पारदर्शितामुखी शासन व्यवस्थाको लक्ष्यका साथ सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सार्वजनिक निकायहरूको काममा निगरानी सुदृढ गर्न निर्देशन दिइन्।

साथै, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आर्थिक वर्षका बाँकी कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तयारी र व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

काठमाडौं– निवर्तमान आइजिपी चन्द्र कुवेर खापुङ्गलाई विदेश भ्रमण र उपत्यका छाड्न रोक लगाइएको छ ।

२३ र २४ भदौको घटनाका बारेमा छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै यसबारे जानकारी गराएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, ‘आजबाट सेवा निवृत्त हुनु भएकाले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ्गलाई जाँचबुझ तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा यस आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आजैदेखि लागु हुनेगरी निजको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने र आयोगको स्वीकृति बेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने ।’

यसबारे खापुङलाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ ।

काठमाडौं- काठमाडौंको लैनचौरमा रहेको स्काउटको जग्गा कब्जामा लिएर भाडा नतिरी बसेको भन्दै लामो समयदेखि विवादमा रहेको जग्गाभित्र रहेका टहरामा काठमाडौं महानगरले डोजर चलाएको छ।

स्काउटले भाडामा दिएको जग्गामा पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विभिन्न संरचना बनाएको र भाडा नतिरेको आरोप छ। 

कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री खड्काले त्यहाँ व्यापारिक भवन बनाएको र भाडा तिर्न नमानेको भन्दै खाली गर्न पत्राचार गरिएको थियो। 

तर खाली नभएपछि आज बिहानै काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजरले उक्त जग्गाभित्र बनेका टहरा भत्काएको हो।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका सबै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति  हुन थालेको छ। कुल बक्यौताको २८ किस्तामध्ये पहिलो भुक्तान गरेपछि उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति नियमित गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । 

पछिल्लोपटक बक्यौता विवादका कारण २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो। तीमध्ये तीन उद्योगले नियमित महसुलसमेत नतिरेका कारण केही पहिले नै लाइन काटिएको थियो। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौताका कारण मात्र अब कुनै पनि उद्योगमा लाइन काटिएको अवस्था नरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी बताए। 

प्राधिकरणले गत असोज १२ गते पूर्वसूचना गरेरै २८ किस्तामा बक्यौताका भुक्तानीका लागि २१ कार्यदिनको समय दिएको थियो। सो सूचना अनुसार १३ औद्योगिक ग्राहकले बक्यौता तिरेका थिए भने नतिरेका २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो।   

प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते मुख्य ठूला ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो। कात्तिक ७ गते राति बाँकी उद्योगको बिजुली आपूर्ति काटेको थियो।

काटिएका तीनमध्ये दुई उद्योग एभरेस्ट पेपर मिल्स र बुटवल सिमेन्ट उद्योगको नियमित महसुल नै भुक्तानी गरेका छैनन् भने उद्योग पनि पहिले नै बन्द थिए । त्यस्तै निगमले सिमेन्टले आफ्नो ट्रान्सफर्मर मर्मत नगरी उद्योग नै बन्द गरेको छ।