काठमाडौँ । सामाजिक अभियन्ता आशिका तामाङले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेकी छन् ।

आशिकाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ वा ९ बाट आफु स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेकी हुन् । उनले पछिल्लो राजनीतिमा सक्रिय रूपमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने विषयमा गम्भीर छलफल र आत्ममन्थनपछि सम्पूर्ण सरोकारवालासँगको प्रत्यक्ष संवाद, सामाजिक सञ्जालमार्फत मत सर्वेक्षण र विशेष गरी जेनजी भाइबहिनीहरूसँग छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको बताएकी छन् ।

छलफलहरूबाट केही सकारात्मक सुझावहरू प्राप्त भए भने धेरै आलोचनात्मक तथा नकारात्मक दृष्टिकोण आएको बताउदै आशिकाले अनुभव र जनभावनालाई मनन गर्दै, दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र धारमा अघि बढ्नु नै जिम्मेवार निर्णय हुने ठानेको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

उनले भनेकी छन्, यसै सन्दर्भमा, म कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध नहुने निर्णयका साथ आगामी हुने संसद निर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ र ९ लाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्दछु । विशेष गरी जेनजीका भाइबहिनीहरूले उठाइरहेका आवाज, मुद्दा र परिवर्तनको चाहना अब संसदभित्र मात्र होइन, सडकदेखि सदनसम्म सशक्त रूपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने भावनालाई सम्मान गर्दै यो निर्णयमा पुगेको हुँ ।’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबाट आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी हुने निर्वाचन आचारसंहिताबारे जानकारी गराइएको छ ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्त र उच्चअधिकारीहरूले शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर जानकारी गराउनुका साथै निर्वाचनको व्यवस्थापन र तयारीका विषयमा छलफल भएको हो । आयोगले निर्वाचनका लागि आगामी माघ ३ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई गराएको छ ।

भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिकुमार सिन्हा, मुख्यसचिवलगायत सहभागी भएका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारिएको छ । महाधिवेशनको मिति दुई दिनमात्र बाँकी रहँदा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सडक पार्टीका झण्डाले सिँगारिएका छन् ।

यही पुस २७ गतेदेखि सुरु हुने विशेष महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डपस्थित महाधिवेशन स्थलमा मञ्च निर्माण, हल सजावटलगायतका प्राविधिक पक्षका कामहरू अघि बढाइएको आयोजक समितिले जनाएको छ ।
स्वयंसेवक व्यवस्थापन समितिका संयोजक मनिष कोइरालाले विशेष महाधिवेशनमा करिब एक हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने जानकारी दिए । ‘भृकुटीमण्डपमा आजैदेखि मुख्य मञ्च निर्माण सुरु भइसकेको छ’, कोइरालाले भने ।

आयोजकका अनुसार विशेष महाधिवेशनको सन्देश पार्टी कार्यकर्ता र आमनागरिकसम्म पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि देशभरका जिल्लाबाट कांग्रेस कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरू काठमाडौँ आउनेक्रम सुरु भएको आयोजक समितिको भनाइ छ ।

जनपरिचालन समितिका संयोजक जगदिश्वरनरसिंह केसीले उद्घाटन सत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा सहभागिता रहने जानकारी दिइ । कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्षको असहमतिका बीच हुन लागेको यो विशेष महाधिवेशनलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

यसैबीच शुक्रबार दिउँसो विशेष महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डप पुगेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफूहरूले पार्टीको विधान भए अनुसार नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको बताए । नेताद्वय चन्द्र भण्डारी र सुनिल शर्मालाई साथ लिएर पुगेका महामन्त्री शर्माले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आफूहरूले प्रयास गरिरहको बताए । उनले हस्ताक्षर गरेका ५४ प्रतिशतमध्ये २४ जनाले नाम फिर्ता लिएका र करिब ५ सय जना महाधिवेशन प्रतिनिधि थप हुने बताए।

काठमाडौं । जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले आगामी निर्वाचनमा गोरखाबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन् ।

शुक्रबार सामाजिक संजालमार्फत गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने औपचारिक घोषणा गर्न चाहन्छु । आफ्नै गाउँ, आफ्नै माटोबाट परिवर्तनको सुरुवात । नयाँ शक्ति, नयाँ अनुहार, नयाँ नेपाल ।’

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्म नेपालमा झण्डै ९ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड पुगेको देखाएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २९.० प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ९ खर्ब ५४ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ७ खर्ब ४३ करोड रहेको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या १,७५,५९१ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख ६३ हजार ९२४ रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः १ लाख ९० हजार ३८४ र १ लाख ३५ हजार ४२५ रहेको थियो ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताप्रति लक्षित गर्दै विदेश भ्रमणको कडा आलोचना गरेका छन् ।

शुक्रबार आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गर्दै मन्त्री पुनले नाम नलिई गुप्ताको अमेरिका भ्रमणलाई व्यंग्य गरेका हुन् ।

मन्त्री पुनले लेखेका छन्, “लौ जा, म मन्त्री भएपछि पहिला पनि निमन्त्रणा आएको तीन वटा विदेश भ्रमणमा गईन । अहिले पनि दुई वटा निमन्त्रणा आएछ । यसमा पनि जान्न । देशको अर्थतन्त्र नसुधारेसम्म जोसुकै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री आए पनि केही प्रगति हुनेवाला छैन किनभने केही गर्न पैसा चाहिन्छ । विदेश घुमेर अर्थतन्त्र बन्छ ??😡😡😡

काठमाडौँ । नेपालमा जलीय जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो मत्स्य व्यवस्थापनका लागि ऐतिहासिक पहलस्वरूप नेपालको पहिलो मत्स्य अभयारण्य घोषणा गरिएको छ । बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले तल्लो कर्णाली नदीमा पहिलो मत्स्य अभयारण्य संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका छन् ।

उक्त मत्स्य अभयारण्य करिब तीन दशमलव नौ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको सिमाना राजापुर नगरपालिका–३ को दक्षिणी टेढिया र वडा नं ४ को छेडिया क्षेत्रदेखि टिकापुर नगरपालिका–८ अन्तर्गतको अर्नहवा फाँटसम्म फैलिएको छ ।

घोषणा गरिएका नदी खण्डलाई पारिस्थितिकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ, जहाँ रैथाने मत्स्य प्रजातिको प्रजनन,अण्डा पार्ने तथा नर्सरी आवास रहेका छन् । साथै यी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण जलचर प्राणी जस्तै डल्फिन, घडियाल र खैरो ओतका लागि समेत अत्यावश्यक वासस्थान प्रदान गर्दछन् ।

टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डंगौरा थारुले यो संरक्षण क्षेत्र राजापुर र टीकापुर नगरपालिकाको संयुक्त अग्रसरता, पूर्ण समर्थन, अनुमोदन र स्वामित्वमा गरिएको निर्णय भएको जानकारी दिए ।

उनले भने- “यसले नदीमा निर्भर समुदायको आवाज र सहभागितालाई मार्गदर्शक मानी संरक्षण कार्यलाई स्थानीय तहबाटै नेतृत्व गर्ने हाम्रो दायित्वलाई उजागर गर्दछ । यो निर्णय राजापुर र टीकापुरका नागरिकले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि आफ्नै पहलमा लिएको ऐतिहासिक कदम हो ।”

मत्स्य अभयारण्यको घोषणा स्थानीय सरकारको जलचर प्राणी तथा जैविक विविधता संरक्षण ऐनअनुसार गरिएको हो । राजापुर नगरपालिका र टीकापुर नगरपालिकाका नगर कार्यपालिकाबाट विधिवत् निर्णय पारित भई, स्वतन्त्र, पूर्वजानकारी सहितको मञ्जुरीनामाका सिद्धान्त पालना गर्दै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पूर्वसूचना सार्वजनिक गरेपछि अभयारण्य घोषणा गरिएको हो ।

राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दीपेश थारुले यस घोषणामा नगरपालिकाको पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गरेर तल्लो कर्णालीको संरक्षण आफूहरूको साझा कर्तव्य हो भन्ने प्रतिबद्धता पुष्टि गरिएको बताए । उनले भने, “यो कदम स्थानीय सरकार, समुदाय र समन्वयात्मक सहकार्यद्वारा अघि बढाइने दीर्घकालीन संरक्षण र जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्वको सुरुवात हो । यहीँबाट सङ्गठित समन्वित र दिगो प्रयासको नयाँ अध्याय प्रारम्भ हुन्छ ।”

दुवै नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा आठ बुँदे घोषणा प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । मत्स्य अभयारण्यको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा नदीमा आश्रित समुदायको सक्रिय सहभागितासँगै सह–व्यवस्थापनको ढाँचाअनुरूप गरिनेछ । व्यवस्थापन, निगरानी, जनचेतना अभिवृद्धि तथा नियम पालना सहजीकरणको कार्य सञ्चालन गर्न समुदायमा आधारित नदी खण्ड व्यवस्थापन समूह गठन गरिएका छन् ।

यी समूहले सम्बन्धित नगरपालिकाको निर्देशन तथा अनुगमनमा, डिभिजन वन कार्यालय र सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै काम गर्नेछन् । नदीमा आश्रित समुदाय विशेषतः सोनाहा र थारु समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता कर्णाली नदीसँग जीविकोपार्जन र सांस्कृतिक अभ्यास गहिरो रूपमा जोडिएकामा विशेष जोड दिइएको छ ।

यो प्रयास विश्व वन्यजन्तु कोष ९डब्लुडब्लुएफ० नेपालले संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारद्वारा ‘डार्बिन इनिसियटिभ’ अन्तर्गत वित्तपोषित परियोजनामार्फत प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई अघि बढाइएको हो ।

यो परियोजना नेपाल सरकार, डब्लुडब्लुएफ नेपाल तथा स्थानीय साझेदार संस्था सोनाहा विकास समाज, फ्रिड कमैया महिला विकास मञ्च, डल्फिन संरक्षण केन्द्र र साना स्तनधारी संरक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीचको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

घडियाल गोही, ओत र डल्फिन वासस्थान संरक्षणमा कोषेढुङ्गा
डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा.घनश्याम गुरुङले मत्स्य अभयारण्य घोषणाले नदीको पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण गर्दै घडियाल गोही, ओत र डल्फिनजस्ता प्रतिष्ठित वन्यजन्तुको वासस्थान सुरक्षित गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । यो पहलले प्रकृतिमा आधारित पुन:रुत्थानशील पर्यटनलाई समेत थप टेवा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।

“स्थानीय तहले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, प्रवर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित ‘साखी माछा संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णयको नेतृत्वदायी भूमिका लिँदै स्वामित्व प्रदर्शन गरेकामा आभार व्यक्त गर्दछौँ”, राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा गुरुङले भने- “यस क्षेत्रमा माछा स्थानीय जीविकोपार्जनको आधार मात्र नभई सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानसँग समेत अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । जब हामी माछाको रक्षा गर्छौं, हामी पानीको रक्षा गर्छौं, जब हामी पानीको रक्षा गर्छौं, त्यससँगै हामी जीवनको पनि रक्षा गरिरहेका हुन्छौँ, यसबाट हामी हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्छौं ।”

तल्लो कर्णाली नदीमा गरिएको मत्स्य अभयारण्यको संयुक्त घोषणा नेपालमा सामुदायिक नेतृत्वमा आधारित जलीय पारिस्थितिकिय प्रणाली संरक्षणका लागि एक राष्ट्रिय नमूनाका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले जैविक विविधता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, स्थानीय कला संस्कृतिको जगेर्ना तथा जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक । पनौती नगरपालिका-५, काभ्रेपलाञ्चोक स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा दुई महिनामा करिब ९ हजार क्यूआर कोडसहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापिएको छ । गत कात्तिक २१ गतेदेखि केन्द्रमा लाइसेन्स छपाइ सुरु गरेयता ८ हजार ९८३ लाइसेन्स छपाइ भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

विभागको ‘मास प्रिन्टर’ जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोडपछि रोकिएको लाइसेन्स छपाइ उक्त केन्द्रबाट सुरु गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत कात्तिक २१ गते केन्द्रमा रहेको प्रिन्टिङ प्रेसको बटन थिचेर लाइसेन्स छपाइको शुभारम्भ गरेका थिए । लाइसेन्स छपाइका लागि केन्द्र र विभागबीच गत कात्तिक १२ गते सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार केन्द्रले ६ महिनाभित्र १२ लाख थान लाइसेन्स विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।

दुई महिना अवधिमा ८ हजार ९८३ लाइसेन्स छपाइ भएको विभागका आइटी निर्देशक केशव खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार विभागले केन्द्रलाई १२ लाख प्रति लाइसेन्स छाप्न जिम्मा दिइसकेको छ ।

अत्यावश्यक लाइसेन्समात्र छपाइ
हाल नयाँ ट्रायल पास भएका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका गरी ३० लाखको हाराहारीमा लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अत्यावश्यक लाइसेन्समात्र छपाइ भएको हो, छापिएका करिब ९ हजारमध्ये ७ हजार लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ’, खतिवडाले भने ।

विभागले साधारण लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । एकैपटक १ लाख ‘डाटा’ पठाउन लागिएको खतिवडाले जानकारी दिए । केन्द्रले विभागसँगको सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेका ११ लाख ९१ हजार स्मार्ट कार्ड आगामी २ महिनाभित्र छापिसक्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।

काम सुस्त, गति बढाइने
हालसम्मको काम सुस्त देखिए पनि अबको माघ महिनादेखि गति बढाइने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाले बताए । उनले भने, ‘सुरुआती चरण परीक्षणकाल भएकाले थोरै मात्र छपाइ भएको हो, अब एक हप्तादेखि नयाँ जनशक्तिसँगै कामको गति बढाइनेछ ।’ उनका अनुसार माघदेखि दैनिक १० हजारका दरले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको छ ।

सुरुआती दुई हप्तामा केन्द्रमा पहिलोपटक छापिएका ५२० थान लाइसेन्स विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । ढुङ्गानाका अनुसार नेपालकै ल्याबमा गरिएको परीक्षण सफल भएपछि विभागलाई लाइसेन्स बुझाइएको हो । विभागसँगको सम्झौताअनुसार सुरुको ३ महिना १ लाखका दरले ३ लाख र बाँकी ३ महिनामा ९ लाख गरी १२ लाख लाइसेन्स छपाइ गरिने जनाइएको छ ।

चिप्सको सट्टा क्यूआर कोड प्रयोग
केन्द्रबाट छपाइ भएका कार्डमा चिप्सको सट्टा क्यूआर कोड प्रयोग गरिएको छ । केन्द्रका अनुसार यसमा उच्चस्तरको सुरक्षा प्रणाली रहेका छन् । नयाँ कार्डमा छ तहसम्म सुरक्षा प्रविधि प्रयोग हुनेछ । कार्डमा ३४ प्रकारका सुरक्षा विशेषता रहनेछन् भने त्यसभित्र केही दृश्य र केही अदृश्य रहने बताइएको छ ।

केन्द्रले लाइसेन्सबाहेक हुलाक टिकट, नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा र भिसा स्टिकर छपाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रमा यसअघि इराकबाट ल्याइएका दुई उच्च सुरक्षित डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमूना छपाइ गरिएको थियो । हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिने छ ।

वार्षिक १० अर्ब जोगिने अपेक्षा
प्रेस पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिक रूपमा बाहिरिने रु १० अर्ब जोगिने अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न विसं २०८० मा कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको थियो । सोहीअनुरूप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी दश वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

साथै, तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो ।

सूचना–प्रविधि पार्क (आइटी पार्क)का लागि निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेपछि सोही पार्कलाई पाँच वर्षअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा परिणत गरिएको थियो । कुल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र दुईवटा ठूला व्यापारिक/प्रशासनिक भवन तथा चार सुविधासम्पन्न आवासीय भवन तथा गोदामघरलगायत भवन छन् ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि रु १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ । त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

आयोगले हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभमा त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनेछ । एउटा प्रदेशको मात्र विवरण चाहिएको खण्डमा रु पाँच हजार तिरेर लिन सकिनेछ । निर्वाचन अधिकृतले कुनै मतदाता, दलको प्रतिनिधि वा उम्मेदवारले मतदाता नामावली हेर्न वा आफ्नै खर्चमा सार्न चाहेमा मतदाता नामावली च्यात्न, बिगार्न वा केरमेट गर्न नपाउनेगरी हेर्न वा सार्न दिनुपर्नेछ ।

फोटोसहितको मतदाता नामावली सम्बन्धित मतदाताले र फोटोबाहेकको मतदाता नामावली जोसुकैले हेर्नसक्ने कुराको जानकारी मतदाता, दल र उम्मेदवारलाई दिनुपर्नेछ । कुनै मतदाताले आफ्नो मतदाता नामावली लिन चाहेमा निर्वाचन कार्यालयले १० हजार शुल्क लिई त्यस्तो मतदाताको मात्र विवरण आउनेगरी मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यस्तै, आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई त्यस्तो दलको पत्रको आधारमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निजको निवेदनका आधारमा निर्वाचन कार्यालयले देहायबमोजिमको दस्तुर लिई जन्ममिति, नागरिकता नम्बर तथा मोबाइल नम्बरबाहेकको मतदाता नामावलीको विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

त्यसका लागि जिल्लाभरको मतदाता नामावलीका लागि तीन हजार र निर्वाचनको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता नामावलीका लागि रु तीन हजार लिनुपर्नेछ । त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउँदा मतदाताको जन्ममिति, मोबाइल नम्बर र नागरिकताको विवरण भने दिन पाइनेछैन ।