
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन अभिव्यक्ति तथा गाली-बेइज्जतीजन्य सामग्री सार्वजनिक गरेको आरोपमा युवराज पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनी ‘युवराज सफल’ नामले चिनिँदै आएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार तथ्यसँग मेल नखाने विषयवस्तु समेटिएका भिडियोहरू तयार पारेर सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गरेको देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
यस सम्बन्धमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट तीन दिनको म्याद अनुमति लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले बताएका छन् ।
घटनाबारे आवश्यक छानबिन जारी रहेको र अनुसन्धानका क्रममा थप विवरण सार्वजनिक गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं । पछिल्लो ६ महिनामा झन्डै ६ लाख नेपाली कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । मुलुकमा आम निर्वाचन घोषणा भएर देश चुनावमय बनिरहे पनि विदेशिने क्रम बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा ५ लाख ९० हजार ७ सय १८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् ।
तथ्यांक अनुसार जसमा १ लाख ९६ हजार ४२ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ४ हजार ८ सय ६६ जना जीटुजीमार्फत इजरायल, कोरिया तथा बेलायत गएका छन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर ६४ हजार २ सय ६२ जना तथा ३ लाख २५ हजार ४ सय ७ जना म्यानपावर कम्पनीमार्फत गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
चाडपर्वपछि विदेश जाने क्रम तीव्र हुने गरेको र नयाँ वर्ष तथा निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको माग बढ्ने समयमा यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । गन्तव्य मुलुकको हिसाबले खाडी मुलुकहरू, मलेसिया र पछिल्ला वर्षहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया तथा युरोपेली देशहरू पनि नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएका छन् । खाडी र मलेसियामा अझै पनि अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको माग उच्च रहेको छ भने जापान र कोरियातर्फ भाषा तथा सीपयुक्त श्रमिकको आकर्षण बढिरहेको छ ।
नेपालीहरू विदेशिने क्रम बढेसँगै चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा नेपालीहरू ठगिने क्रम पनि बढिरहेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक प्रगति विवरणअनुसार आव २०८२/८३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित पाँच हजार ७६६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
विभागमा परेका उजुरीमध्ये उद्धार, राहत तथा समन्वय शाखामा ५६८, प्रहरी शाखामा दुई हजार ६३७ र मुद्दा अनुसन्धान शाखामा दुई हजार ५६१ वटा रहेका छन् । राहत तथा उद्धार शाखामा म्यानपावर कम्पनीका उजुरी दर्ता हुन्छन् भने मुद्दा र प्रहरी शाखामा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी दर्ता हुन्छन् । विभागमा यस अवधिमा परेका उजुरीमध्ये ९०.१५ प्रतिशत व्यक्तिगत र ९.८५ प्रतिशत म्यानपावरका उजुरी छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १२ महिनामा करिब पाँच हजार उजुरी परेका थिए । जसमा करिब ९० प्रतिशत व्यक्तिगत ठगीका उजुरी थिए । अघिल्लो आवमा परेकाभन्दा बढी उजुरी यस वर्षको छ महिनामै परेका छन् । रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढ्नु, युवाहरू युरोप रोजगारी प्रलोभनमा पर्नु, सामाजिक सञ्जालमा आउने अनधिकृत विज्ञापनका कारण नेपालीहरू ठगिने क्रम बढिरहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवार खगेन्द्र सुनुवारले आफू शुद्ध शाकाहारी भएको स्पष्ट पारेका छन् । केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा ‘मटन खान पाइन्छ भने गाई खान पनि पाउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिसहितको भिडियो क्लिप भाइरल भएपछि उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सुनुवारका अनुसार उक्त भिडियो पुरानो एक पोडकास्टको अंश हो, जसलाई चुनाव नजिकिँदै गर्दा काटछाँट गरी भ्रामक रूपमा प्रसारण गरिएको हो । यसले आफूलाई बदनाम गर्ने उद्देश्य राखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले फेसबुक लाइभमार्फत सबैको धर्म, आस्था र सामाजिक सद्भावको सम्मान गर्ने व्यक्ति आफू भएको बताउँदै गलत प्रचार नगर्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय जनावर गाई खानुपर्छ भन्ने भावको अडियो जोडेर फोटो तथा भिडियो सार्वजनिक गरिएकोप्रति पनि उनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
सुनुवारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘म शुद्ध शाकाहारी हुँ । कुनै पनि पशुपंक्षी हत्याको पक्षमा छैन । सबैको धार्मिक आस्था र सामाजिक सद्भावको सम्मान गर्दछु । पछिल्लो समय प्रविधिको दुरुपयोग गरी मेरो फोटो र भिडियोमा गाई खानुपर्छ भन्ने भावको अडियो जोडेर बदनाम गराउने विपक्षीको क्रियाकलापप्रति हामी सचेत छौं ।’
उनले थप लेखेका छन्, ‘भाइ मारेकाले गाईको मुद्दा उठाएर भाइको मुद्दा दबाउन खोज्दैमा हामी भाग्दैनौं । साकाहारी जोगीलाई मासुको आरोप सुहाउँदैन । भिडियो सत्य होइन । म राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति सदैव प्रतिबद्ध छु ।’
सुनुवारले चुनावी प्रतिस्पर्धाका क्रममा तथ्यहीन र भ्रामक सामग्री फैलाएर चरित्र हत्या गर्ने प्रयासप्रति सजग रहन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले झापा क्षेत्र नम्बर ५ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बालेन शाहसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फेसबुक पोस्टमा गरिएको कमेन्टबारे उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने उजुरीको आधारमा शाहलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको हो।
बालेन शाह र एमाले अध्यक्ष ओली दुवै झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार रहेका छन्।
रन्जीत गौली/अमेरिका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमै अमेरिकाबाट ५८३ जना नेपाली डिपोर्ट भएका छन्। नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि हालसम्म उक्त संख्यामा नेपाली नागरिकलाई अमेरिकाले फिर्ता पठाएको हो।
डिपोर्ट भएकामध्ये अधिकांश पुरुष रहेका छन् भने महिला संख्या न्यून छ। पछिल्ला महिनाहरूमा डिपोर्टको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। विशेषगरी चार्टर्ड उडानमार्फत एकैपटक ठूलो संख्यामा नेपालीहरूलाई फिर्ता पठाउने क्रम बढेको छ।
डिपोर्ट भएका अधिकांश नेपाली अवैध रूपमा मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गरेको पाइएको छ। उनीहरूले मानव तस्करहरूलाई ८० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म तिरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
अमेरिकाले नोभेम्बरमा ८० जना र डिसेम्बरमा ९५ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको थियो। त्यसैगरी जनवरी २०२६ मा जनवरी २० तारिखसम्म मात्रै ९८ जना नेपाली डिपोर्ट भइसकेका छन्। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएकै दिन जनवरी २० मा चार्टर्ड विमानमार्फत ८० जना नेपाली काठमाडौं आइपुगेका थिए, जसमा एक महिला र बाँकी सबै पुरुष थिए।
डिसेम्बरमा पनि एकै दिन ७५ जना नेपाली डिपोर्ट गरिएका थिए, जसमा ६९ जना पुरुष र ६ जना महिला थिए। डिसेम्बरदेखि हरेक महिना कम्तीमा एक पटक चार्टर्ड विमानमार्फत नेपालीहरूलाई डिपोर्ट गर्न थालिएको देखिन्छ।
डिपोर्ट भएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका नेपालीहरूलाई अध्यागमन विभागले मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्यूरोको जिम्मा लगाउने गरेको छ। ब्यूरोले सामान्य सोधपुछपछि आफन्तको जिम्मा लगाउने भए पनि लिखित उजुरी परेमा मात्र विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइन्छ।
हालसम्म २४ वटा उजुरी मात्र दर्ता भएका छन्। ती उजुरीका आधारमा भइरहेको अनुसन्धान पनि मुख्य रूपमा नेपालभित्रका एजेन्टहरूमै सीमित रहेको छ। डिपोर्टको संख्याको तुलनामा उजुरी अत्यन्त न्यून देखिएको छ, जसले अधिकांश डिपोर्ट भएकाहरूले उजुरी नगरेको संकेत गर्छ।




