काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा साढे १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै रेमिट्यानस ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको हो ।

पुससम्म कुल १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउँदा पुस महिनामा मात्रै १ खर्ब ९२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको पुसमा १ खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । रेमिट्यान्स बढेपनि वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालकिो संख्या भने केही घटेको छ । तर, पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपाली भने बढेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या २ लाख ६ हजार ८०७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख ९४ हजार ७३३ छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर) बचत ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको बैंकले जनाएको छ । निर्यात व्यापार बढेपनि आयातमा वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुससम्म शोधनान्तर बचत २ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो । पुससम्म चालु खाता ४ खर्ब २९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले पेस गरेका बन्दसूचीबाट ७६ जना उम्मेदवारको नाम हटाउने निर्णय गरेको छ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस भएका बन्दसूचीबारे प्राप्त उजुरी, प्रचलित कानुनअनुसार उम्मेदवारको योग्यता तथा अयोग्यता, आयोगका विभिन्न निर्णय र राजनीतिक दलबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा उम्मेदवारहरूको विवरण रुजु गर्दा उक्त संख्यामा नाम हटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो।

नाम हटाइएका उम्मेदवारमध्ये २१ जना कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका छन् । २५ जनाको नाम प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक बन्दसूचीमा समेत कायम रहेको पाइएको छ।

यस्तै, आयोगले तोकेको जरिवाना नतिरेका १० जना, २५ वर्ष उमेर पूरा नभएका ४ जना र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका १ जनाको नाम पनि हटाइएको छ।

यसका साथै, मतदाता नामावलीमा पिछडिएको क्षेत्रमा नपरेका २ जना, महिला उम्मेदवार पेस गर्नुपर्ने स्थानमा पुरुष उम्मेदवार पेस गरिएको १ जना तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलको आग्रहमा नाम हटाइएका १० जना छन्। एकभन्दा बढी कारणका आधारमा अयोग्य ठहर भएका उम्मेदवारको संख्या २ रहेको आयोगले जनाएको छ।

झापामा ‘कुन उम्मेदवार र कुन चिह्नलाई मत दिनु हुन्छ ?’ भनेर मतदातालाई सोध्न नपाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले एक सूचना जारी गर्दै यसरी प्रश्न गरिनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत अञ्जन न्यौपाने र तेजप्रकाश प्रसाईंले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदाताको गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

फेसबुक, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सर्वसाधारण तथा मतदातासँग कुन दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्नु हुन्छ भन्दै सोधेर मतदाताको गोपनीयता भङ्ग गरिरहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । अब कसैले यस प्रकारको प्रश्न सोधेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ ।

‘फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी केही अनलाइन सञ्चार माध्यमले सर्वसाधारण तथा मतदाताहरूसँग के कुन दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्न गरी मतदाताको गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्य गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएकोले उक्त कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४ (द) बमोजिम आचारसंहिता उल्लंघनको कार्य भएको हुँदा यो सूचना जारी भएपश्चात् कोही कसैबाट यस प्रकारको कार्य भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्कालीन शिक्षा मन्त्री महावीर पुन रिसले सरकार छाडेर हिँडेको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सभामा सदाचार नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा छलफलका क्रममा सोमबार उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले केही कानुन बनाउन चाहनुभएको थियो, ड्राफ्टसमेत तयार पार्नुभएको थियो’, उनले भनिन्, ‘तर छोटो समयमा ती कानुन तयार गर्न हामी असमर्थ भयौँ। अनेक परिस्थिति आउँछन्, सबै कुरा सधैँ योजना अनुसार हुँदैन। कानुन बन्ने अवस्था नभएपछि उहाँ रिसले सरकाार छाडेर हिँड्नु भयो। ’

उनले सरकारमा बस्ने वा नबस्ने कुरा व्यक्तिको अधिकार व्यक्तिको भएको उल्लेख गरिन् । ‘राजनीतिमा को जान्छ वा जाँदैन, त्यो उसको व्यक्तिगत कुरा हो’, उनले भनिन्, ‘यो सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो भनेका छन्, तर वास्तवमा त्यस्तो होइन ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले केही मन्त्रीहरू रास्वपामा गएर चुनाव लडेका उदाहरण दिइन् । तर यो सरकार रास्वपाको हो भन्ने कुराको उनले खण्डन गरिन् ।

‘सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल र खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता रास्वपामा गएर चुनाव लडिरहेका छन्। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको आफ्नै पार्टी छ। शिक्षा मन्त्री महावीर पुन राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो, तर उहाँको पार्टी छैन,’ उनले भनिन् ।

शिक्षासम्बन्धी कानुनका ड्राफ्टलाई अघि बढाउन नपाएपछि माघ ४ गते राजीनामा दिएका शिक्षामन्त्री महावीर पुन अहिले म्याग्दीबाट प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडिरहेका छन् । स्वतन्त्रबाट उठेका उनी त्रिभूज चुनाव चिह्नसहित मैदानमा छन् । उनलाई उज्यालो नेपालले समर्थन गरेको छ ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा भन्सार अधिकृतसहित तीन जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको वैदेशिक हुलाक भन्सार शाखा, डिल्लीबजारमा कार्यरत भन्सार अधिकृत ईन्द्र न्यौपाने, सोही कार्यालयका कार्यालय सहयोगी गणेश प्रसाद पुडासैनी र हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत गोश्वारा हुलाक कार्यालय, पार्सल (निकासी) शाखाका नायब सुब्बा छवि प्रसाद रिजाल रहेका छन् ।

कुरियर कम्पनीमार्फत विदेशमा विभिन्न सामान पठाउँदा सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरीका आधारमा अख्तियारको टङ्गालबाट खटिएको टोलीले आइतबार गोश्वारा हुलाक कार्यालय, डिल्लीबजारबाट नियन्त्रणमा लिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।

उनीहरुको साथबाट घुस रकम, स्रोत नखुलेको नगद र २३ थान मोबाइल सेट समेत बरामद गरिएको छ ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र अन्तिम चरणमा पुर्‍याउने तयारीमा जुटेका छन्। घोषणापत्रमार्फत मतदातासामु नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने रणनीतिअनुसार दलहरूले उच्चस्तरीय समिति तथा कार्यदल गठन गरी मस्यौदा तयार गरिरहेका छन्।

कांग्रेस : गगन थापा संयोजक, विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा परिचालन समिति
नेपाली कांग्रेसले सभापति गगन थापा संयोजक रहने गरी घोषणापत्र लेखन समिति गठन गरेको छ। साथै, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति बनाइएको छ। कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।

एमाले : केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा लेखन समिति
नेकपा (एमाले)ले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा घोषणापत्र लेखन समिति गठन गरेको छ। समितिमा उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेलसहित प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेका छन्। एमालेले राष्ट्रिय हित, विकास र स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार पार्ने तयारी गरेको छ।

रास्वपा : फागुन पहिलो साता घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी फागुनको पहिलो साता चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समूहले घोषणापत्र निर्माणको काम गरिरहेको छ। वाचापत्र मस्यौदा कार्यदलमा वाग्लेसँगै केन्द्रीय सदस्यहरू अरनिको पाँडे, सोबिता गौतम, क्रान्तिशिखा धिताललगायत सहभागी छन्। रास्वपाले सुशासन, पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने संकेत दिएको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) : नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय समिति
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माओवादी केन्द्रले वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय घोषणापत्र लेखन समिति गठन गरेको छ। समितिले १० वटा विषयगत कार्यविभाजन गरी नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

राजनीतिक भागको मस्यौदा तयार गर्न प्रमेश हमाल, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सुशासन, प्रशासन सुधार र महिला हकहितका विषयमा पम्फा भूसालले नेतृत्व गरिरहेकी छन् भने शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ गिरिराजमणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत जिम्मेवार छन्।

संघीयता, समावेशीकरण तथा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू र सीमान्तकृत समुदायको हकहितसम्बन्धी योजना तयार पार्न परशुराम तामाङलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। भूमि, किसान र सुकुम्बासीका सवालमा बलराम बाँस्कोटा, नहेन्द्र खड्का र डा. भीमा ढुंगाना सक्रिय छन्।

त्यस्तै, मजदुरसम्बन्धी एजेन्डामा प्रेमल खनाल र जय कार्की, उद्योग, पर्यटन र रोजगारीका विषयमा सुवास काफ्ले, परराष्ट्र नीति तथा डिजिटल नेपाल अभियानमा युवानाथ लम्साल र विकास ढकाललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। महिला र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मस्यौदा लेखनको जिम्मा दुर्गा न्यौपाने भट्टराईलाई दिइएको छ।

दलहरूले घोषणापत्रलाई ‘जनतासँगको प्रतिबद्धता’ भनेर प्रस्तुत गरे पनि विगतमा कार्यान्वयन कमजोर भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसपटक मतदाता घोषणापत्रको भाषाभन्दा व्यवहारिकता, कार्यान्वयन क्षमता र इमान्दारितालाई मुख्य मापदण्ड बनाउने संकेत देखिन्छ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म ३० लाख मतपत्र छपाइ भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल २५ जिल्लाको मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ ।

आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुरमा मतपत्र छपाइ नियमित रुपमा भइरहेको जनाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ यसअघि सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यसैगरी मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार २०० थान नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ । यसबीचमा निर्वाचन शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोगको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत मतदाता शिक्षा एकाइले हालसम्म १५८ वटा सामग्री आयोगबाट स्वीकृत गराइ सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको आधिकारिक फेसबुक पेज, एक्स, टिकटक र युट्युवमा ती सामग्री राखिएका छन् ।

मतदाता, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सरोकारवाला लक्षित यस्ता सामग्रीले निर्वाचनको स्वच्छता बढाउने र नागरिकलाई आधिकारिक तथा विश्वासनीय सूचना प्राप्त हुने र मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचनाको प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ आयोगको समन्वयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट काठमाडौँस्थित कूटनीतिक नियोग एवं संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई ब्रिफिङ गरेको छ ।

सो कार्यक्रममा आयोग र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा निर्वाचनको वातावरण, निर्वाचन आयोगबाट भएका तयारी, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षणलगायतका विषयमा जानकारी गराइएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा भने चुनावी चहलपहल ‘हिउँजस्तै जमेर’ बसेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछिको विशेष परिस्थितिमा घोषित यो निर्वाचन मुस्ताङका लागि प्रतिकूल समयमा परेको छ। बर्सेनि जाडो छल्न कात्तिक–मङ्सिरमै बेसी (पोखरा र काठमाडौँ) झर्ने मुस्ताङी परम्पराका कारण यतिबेला जिल्लाका बस्तीहरू सुनसान प्रायः छन्।

लोघेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ जस्ता माथिल्लो मुस्ताङका पालिकाबाट करिब ८० प्रतिशत मतदाता जिल्लाबाहिर छन् भने तल्लो मुस्ताङका पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक बेसी झरिसकेका छन्। जिल्लामा मतदाता नभएपछि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू पनि भोट माग्न पोखरा र काठमाडौँका गल्लीहरू चाहर्न बाध्य भएका छन्। उम्मेदवारहरूले मतदाता भेट्न मुस्किल परेको र फोन सम्पर्ककै भरमा उनीहरू बसेको ठाउँ पहिल्याउनु परेको दुखेसो पोखेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार योगेश गौचन, नेकपा (एमाले) का इन्द्रधारा ढाडु विष्ट, रास्वपाका अधितीयचन्द्र थकाली र अन्य दलका उम्मेदवारहरू यतिबेला मुस्ताङ छोडेर काठमाडौँ र पोखराका मुस्ताङी समाजघरहरूमा केन्द्रित छन्। फागुनमा पनि मुस्ताङमा चिसो कायमै रहने भएकाले मतदाताहरू वैशाखअघि जिल्ला फर्कन अनिच्छुक देखिन्छन्। यसले गर्दा निर्वाचनको दिन मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउन राजनीतिक दलहरूलाई ठूलो चुनौती हुने देखिएको छ।

जिल्लामा मतदाता र उम्मेदवार नभए पनि निर्वाचन कार्यालय र सुरक्षा निकायले भने आफ्नो तयारी तीव्र पारेका छन्। जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लोकेन्द्र ज्ञवालीका अनुसार ३९ वटा मतदान केन्द्रको अनुगमन र सुरक्षा योजना तयार भइसकेको छ। कुल ११ हजार ३२८ मतदाता रहेको मुस्ताङमा यसपटक आठवटा राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। मतदातालाई मतदानका लागि जिल्ला फर्काउने विषय नै अहिले यहाँको मुख्य चुनौती बनेको छ।