सरकार जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको समय अवधि थप गरेको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समय अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार, आयोगको समय अवधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय भएको हो ।
‘भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको समय अवधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाले सरकारबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता भएको छ । सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले उक्त विधेयकमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन् ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायक व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ पेस गरेकी थिइन् ।
सो सभाको २०८२ भदौ १३ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक उत्पत्ति गरी दफावार छलफलका लागि विधायक व्यवस्थापन समितिका पठाएको थियो । समितिमा ३५ जना सांसदले १५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
समितिका सभापति दाहालले उक्त विधेयकमाथि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल भएको जानकारी गराए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत माघ २० गते उक्त विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरी माघ २१ गतेको पत्रमार्फत सरकारका तर्फबाट विधेयक फिर्ता माग्ने निर्देशन भएको थियो ।
विराटनगर- ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणका प्रमुख योजनाकार ‘गोरे’ भनिने चुडामणि उप्रेतीलाई उच्च अदालत मोरङले १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
मोरङको उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला अदालत मोरङको फैसलालाई आंशिक रूपमा उल्ट्याउँदै नयाँ सजाय निर्धारण गरेको हो ।
आइतबार आएको फैसलाअनुसार मुख्य अभियुक्त गोरेलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा थप १० वर्ष कैद सजाय सुनाइएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले यो मुद्दामा गत माघ २० गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरेका थिए । जिल्ला अदालत मोरङले उप्रेतीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
उच्चले जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद (२० वर्ष) तोकिएका केही प्रतिवादीहरूको सजाय भने घटाएको छ। नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले र भोजराज भण्डारीलाई १०–१० वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई २० वर्ष कैद तोकेको थियो।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मतियार मदन सिलवालको हकमा जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। लाक्पा शेर्पा र भविन तामाङका हकमा जिल्लाकै फैसला सदर भएको छ।
प्रहरीको सफाइ निरन्तर
करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करीसँग जोडिएको संगठित अपराध र भन्सार चोरी निकासीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले सबै प्रतिवादीको हकमा दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ। यससँगै जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका पूर्वप्रहरी अधिकारी र व्यापारीहरूको हकमा उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको छ।
सफाइ पाउनेहरूमा पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, तत्कालीन एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, दिवेश लोहनी, डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत, प्रजीत केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेल छन् ।
२०७४ माघ ९ गते दुबईबाट जहाजमा तस्करी गरी ल्याएको साढे ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निकालेपछि हराएको थियो । त्यही सुन खोज्ने क्रममा गोरेसहितले २०७४ फागुन १८ गते उर्लाबारी–१ निवासी सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर ज्यान लिएका थिए ।
प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा २०७४ देखि ०७५ को बीचमा यस समूहले ३८ क्विन्टल सुन नेपाल भित्र्याएको खुलेको थियो।
सरकारले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा विशेष छानबिन समिति बनाएर ७७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सनमको ज्यान लिने गरी जोडिएको ३३ किलो सुन कहाँ छ अझै पत्ता लागेक छैन।
अर्बपति विनोद चौधरीले नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं १ बाट चुनाव जित्दा जनतालाई बाँडेको सपना अहिले उनैका लागि महँगो सावित हुन थालेको छ। तीन वर्षे कार्यकालमा विकासको सिन्को समेत नभाँचेको भन्दै स्थानीय मतदाताहरूले अहिले उनलाई चुनावी गफका जादुगरको संज्ञा दिन थालेका छन्। पैसाको बलमा आइकन बन्ने सपना देखेका चौधरी जिल्लाको विकासमा भन्दा आफ्नै व्यापार विस्तारमा व्यस्त रहेको र जिल्लामा उनी कहिले आउँछन् र जान्छन् भन्ने कुरा मतदातालाई पत्तो नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उनकै मतदाताहरुका अनुसार चौधरी काम भन्दा प्रचार बढी गर्ने र नगरेको कामको जस लिने प्रवृत्तिमा खप्पिस छन्। सुस्तामा रोकिएको झोलुङ्गे पुल र सुस्ता पारीको विद्युतीकरण अरूको पहलमा सम्पन्न भए पनि चौधरीले ती काम आफ्नै सक्रियतामा भएको भन्दै मिडिया ट्रायल गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
मतदाता प्रभावित पार्न भुवन केसी र प्रदीप खड्का जस्ता कलाकारलाई नवलपरासी उतार्ने देखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर भाषण गर्न लगाउनेसम्मका तामझाम उनले गरे। शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिको तामझामका बीच चौधरीले मल कारखानाको ग्यारेन्टी गरे पनि आज ती सबै आश्वासन कागजमै सीमित भएका छन्। कृषकहरुले झेल्नुपरेको मल अभावको पीडा ज्युँ का त्युँ छ ।
चौधरीले अघिल्लो निर्वाचनका बेला सिजी स्न्याक्स अन्तर्गत केराको चिप्स उद्योग,सिमा सडक कालोपत्रे गर्ने,घरघरमा धारा पुर्याऊने र मल कारखाना खोल्ने ठूलो आश्वासन दिएका थिए। तर, वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ । चुनावको समयमा उनले बाँडेको सपनाले भोट त पाए तर मतदाताले कुनै पनि बाचा पुरा भएको पाएनन् । स्वदेशमा रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका चौधरीले आफ्नै सचिवालयलाई म्यानपावरको रूपमा प्रयोग गरी युवाहरूलाई विदेश पठाउन थालेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
पैसाको बलमा सधैँ चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने घमण्ड पालेका चौधरीको हरेक गतिविधिको हिसाब किताब अब जनताले राख्न थालेका छन्। झाडीमा विलाईरहेको मतदाताको आशा र सपना नै आगामी चुनावमा उनका लागि महँगो पर्ने देखिएको छ।
