बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले संविधान संशोधनका लागि संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरिएको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो एकल सरकार भएको बेला १०० दिनभित्रमा संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

त्यसैअनुरूप प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सरकारले संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री पोखरेलका अनुसार उनको संयोजकत्वमा सबै सबै दललाई सहभागी गराएर राष्ट्रिय सहमतिको कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।

उक्त कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताएका छन्।

सरकारले आगामी चैत १९ गते संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १९ गते अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले चैत १९ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । ओलीको न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र लेखकको न्यायधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सो आदेश गरेको हो ।

आइतबार ओलीका तर्फबाट श्रीमती राधिका शाक्य र लेखकको तर्फवाट श्रीमती पत्नी यशोदा लेखकले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

शनिबार प्रहरीले २३ र २४ भदौको घटनामा छानबिनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परिवारका तर्फबाट सर्वोच्चमा गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै निवेदन परेको थियो ।

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई ज्यान मार्ने र घर जलाउने धम्की आएको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका छन्।

साम्पाङले टिकटकमा सुनिता खड्का नामक प्रयोगकर्ताबाट धम्की आएको दाबी गर्दै उनलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न र आफ्ना परिवार तथा घरको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। उजुरीमा साम्पाङले भिडिओ र फोटो प्रमाण स्वरूप उपलब्ध गराएको जानकारीसमेत उल्लेख गरेका छन्।

सोमबार बिहान उनले उक्त टिकटक आईडीको स्क्रिनसटसँगै उजुरी पेश गरेका थिए।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रिहाइको आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

रिहा गर्न माग गर्दै पत्नी यशोदाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै रिहाइको आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो ।

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका लागि प्रशासनिक झन्झट, घुसखोरी र अनावश्यक कानुनी झमेलाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन नपर्ने, सरकारी निकायमा लाइन लाग्न नपर्ने र सामान्य आर्थिक गतिविधिका कारण थुनिनु नपर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहयात्रीका रूपमा अघि बढाउने नीति लिइएको बताए।

‘अब निजी क्षेत्रले दुःख पाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ, हामी तपाईंहरूको सहयात्री हौँ,’ उनले भने। उनले लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढ रहेको जनाउँदै भने, ‘म घुस खान आएको होइन, कसैलाई खान पनि दिन्न ।’ अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले आर्थिक अपराधसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्दै अब सामान्य प्रकृतिका आर्थिक अनियमिततामा कैद सजायभन्दा आर्थिक जरिवानामा केन्द्रित हुने जानकारी दिए। उनले भने, ‘आर्थिक बेइमानीमा अब हामी आर्थिक जरिवानामा जान्छौँ, उद्योगी–व्यापारी थुनिनु पर्दैन ।’

तर, राज्यले सहजीकरण गर्दा निजी क्षेत्रबाट पनि इमानदारीको अपेक्षा गरिएको उनले स्पष्ट पारे। ‘राज्य साथी र सहयात्री बन्दा निजी क्षेत्रले पनि बेइमानी नगर्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘यदि नियोजित रूपमा बेइमानी गरिन्छ भने त्यसमा हामी निर्मम हुनेछौँ ।’

काठमाडौँ । सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूले आफ्नै युनियन भंग गरेका छन्।

सरकारले शासकीय सुधारका लागि पारित गरेको १०० कार्यसूचीमा युनियन खारेज गर्ने निर्णय समेटिएपछि सो निर्णयलाई समर्थन जनाउँदै कर्मचारीहरूले स्वयं युनियन भंग गरेका हुन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष राजु ओलियाले आजदेखि लागू हुने गरी युनियन भंग गरिएको जानकारी दिएका छन्। सरकारको निर्णयप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै यस्तो कदम चालिएको उनले बताएका छन्।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा कुमारी शर्मालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोलीले आइतबार राती  पक्राउ गरेको छ ।

एमालेबाट निर्वाचित सांसद शर्माले नाबालिकालाई घरेलु श्रममा लगाएर बालबालिकाविरुद्धको कसुर गरेको गम्भीर आरोप छ । प्रहरीले सांसद शर्मालाई पक्राउ गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

२०८१ जेठ १४ गते महानगरपालिकाको टोलीले गरेको सर्भेका क्रममा उनको घरबाट एक बालिकाको उद्धार गरिएपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो । सर्भेका क्रममा ती बालिकाले आफू निरन्तर हिंसामा परेको बताएपछि महानगरले उनलाई उद्धार गरेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा यो घटनाको २०८१ जाहेरी जेठ ३० गते दर्ता भएको थियो । यद्यपि, शर्मालाई सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने तयारी गर्याे ।

शर्मालाई मुद्दा चलाउन नपर्ने राय सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा तयार भएको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म पुग्यो । सो बेला काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै समय आएपछि कुकर्म गर्नेहरूलाई तह लगाउने बताए ।

उनले लेखेका थिए, ‘सरी नानु, तिम्रा पीडककाविरूद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले । नआत्तिनु । समय आउनेछ । यस्तै विभेद, अपराध मास्न अनि ती कुकर्म गर्नेहरूलाई तह लगाउन तिमी र तिमी जस्तै धेरै नानीबाबुले पढ्न पर्छ । समाज बुझ्नपर्छ ।’