काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि चैत्र मसान्तसम्म गरेको कार्यसम्पादन सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसरले असोजदेखि ६–७ महिनाको अवधिमा भएका कार्य सम्पादन गर्नकासाथै समिक्षा गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रहरी परिसर एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले असोजदेखि चैत्रसम्म ५ हजार ५ सय ६६ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएको र त्यसमध्य ४ हजार २ सय ७९ व्यक्तिहरु पक्राउको दायरामा रहेर अभियोजन र न्यायनिरुपणको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

उनले भने,‘५ हजार ५ सय ६६ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । त्यसमध्य ४ हजार २ सय ७९ व्यक्तिहरु पक्राउको दायरामा रहेर अभियोजन र न्यायनिरुपणको क्रममा हुनुहुन्छ । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले मात्रै दैनिक ५० देखि ५५ वटा जायरीहरु लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।’

त्यस्तै उनले काठमाडौं अर्को ट्रेन्डिङमा देखिएको अपराधमध्य साइबर क्राइम भएको भन्दै यस अवधिमा १३ सय ३० वटा उजुरी प्राप्त गरेको बताए ।

‘काठमाडौं अर्को ट्रेन्डिङमा देखिएको अपराधमध्य एउटा साइबर क्राइम हो । यस अवधिमा हामीले १३ सय ३० वटा उजुरी प्राप्त गरेको छौं । अनलाइन सपिङमा ठगी सबैभन्दा ठूलो छ,’ उनले भने ।

उनको अनुसार घरेलु हिंसामा पर्ने पुरुषको संख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो ६ महिना काठमाडौंमा मात्रै ९८ जना पुरुषले आफू घरेलु हिंसामा परेको उजुरी आएको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने ,‘पहिला महिला मात्रै घरेलु हिंसामा भन्ने सुनिन्थ्यो । तर हामी कहाँ पुरुष व्यक्ति पनि हिंसामा परेको भन्दै उजुरी आउने क्रम बढेको छ । यस अवधिमा काठमाडौंमा मात्रै ९८ जना पुरुषले आफू घरेलु हिंसामा परेको उजुरी दिएका छन् ।’

त्यस्तै ६२९ महिलाले आफू घरेलु हिंसामा परेको भन्दै उजुरी दिएका छन् । त्यस्तै उनले १ हजार ९७ जना गुण्डागर्दीमा संलग्नहरुको प्रोफाइल तयार पारेको पनि जानकारी दिए ।

‘कुनै पनि घट्नामा संलग्न भएका,संलग्न हुनसक्ने, उजुरी परेका, रेकर्डमा रहेका र आशंका गरिएका र हाम्रो अनुसन्धानको दायरामा रहेका एक हजार ९७ जनाको आपराधिक पृष्ठभूमि सहितको प्रोफाइलिङ गरेको छौं,’उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाका दश र दुई संयुक्त समितिका नवनिर्वाचित सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसमक्ष उनीहरूले शपथ लिएका हुन् ।

शपथ समारोहमा उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर, कानुन, न्याय तथा संसमदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारी, राजनीतिक दलका संसदीय दलका पदाधिकारीलगायत उपस्थित थिए ।

नवनिर्वाचितमा अर्थ समितिको सभापतिमा डा कृष्णहरि बुढाथोकी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्निमा उदास, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा रहवर अन्सारी, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा समीक्षा बास्कोटा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा हरि ढकाल र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा भरतबहादुर खड्का निर्वाचित भएका छन् ।

यसैगरी महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा अशोक चौधरी निर्वाचित भए ।

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा डा ओजस्वी शेरचन, संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा बोधनारायण श्रेष्ठ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापतिमा गणेश कार्की निर्वाचित भए ।

शिक्षा समिति र राज्यका निर्देशकमा दुई–दुई जनाको उम्मेदवारी परेपछि ध्वनि मतका आधारमा रास्वपाका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । सभापति चयन गर्न भएको समितिको बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धित समितिका ज्येष्ठ सदस्यले गरेका थिए ।

निर्वाचित १२ सभापतिमध्ये ११ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र लेखा समितिको सभापतिमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट खड्का चयन भएका हुन् । नवनिर्वाचित सभापतिहरूले आजै आफ्नो समितिको कार्यालयमा पदबहाली पनि गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को १२ वर्ष पुरानो र्‍याप ब्याटल भिडिओविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता भएको छ । उक्त भिडिओ महिला तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (LGBTIQA+) समुदायविरुद्ध घृणास्पद अभिव्यक्ति समावेश रहेको आरोप लगाइएको छ ।

विवेक मगर, रोजी पुन, महिन्द्रसिँह दनुवार र पवन राई (बाबु) ले संयुक्त रूपमा शुक्रबार उजुरी दायर गरेका हुन् । उजुरीमा ‘सङ्ग्स नेपाल’ युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको २० मिनेट १४ सेकेन्ड लामो भिडिओको लिंकसमेत समावेश गरिएको छ ।

भिडिओमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू महिला विरोधी, अपमानजनक तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायविरुद्ध घृणात्मक रहेको उजुरीमा उल्लेख गरिएकाे छ । साथै केही अभिव्यक्तिहरूले बलात्कार तथा यौन हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने र समुदायलाई तुच्छ देखाउने आशय व्यक्त गरेको आरोप लगाइएको छ ।

हाल शाह देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) पदमा रहेको सन्दर्भमा यस्तो सामग्रीले सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी उजुरीकर्ताहरूले गरेका छन् । उनीहरूले यस्तो अभिव्यक्तिले संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र समानताको अधिकारमाथि आघात पुर्‍याएको उल्लेख गरेका छन् ।

उजुरीमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार सार्वजनिक मर्यादा, शिष्टता तथा सामाजिक सद्भावविपरीत हुने सामग्री भएकाले यसलाई गैरकानुनी रूपमा लिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । साथै उक्त भिडिओ साइबर अपराधअन्तर्गत पर्ने देखिएको भन्दै आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ ।

उक्त भिडिओको भ्युज करिब १ करोड ५० लाख रहेको जनाइएको छ । उजुरीकर्ताहरूले यसबाट भएको आम्दानीलाई लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसम्बन्धी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने सामग्रीमा प्रयोग गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । साथै, भिडिओ हटाउने, सार्वजनिक रूपमा माफी माग्ने र प्रभावित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

सरकारी अस्पतालहरूको ओपीडी सेवा अब शनिबार र आइतबार बन्द हुने भएको छ।

यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिरामी मर्कामा पर्ने भन्दै आइतबार पनि ओपीडी खुला राख्न अस्पतालहरूलाई आग्रह गरेको थियो। तर चिकित्सक संघले त्यसमा असमर्थता जनाएपछि सरकारले आइतबार पनि बिदा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयन हुँदा पनि स्वास्थ्य सेवामा कुनै अवरोध नआउने जनाएको छ। अस्पतालहरूमा आकस्मिक र अन्तरंग (इन्डोर) सेवा भने सधैंझै २४ घण्टा सञ्चालनमा रहने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत २२ गतेको निर्णयअनुसार लागू भएको दुईदिने बिदा व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बिरामीको निरन्तर हेरचाह सुनिश्चित गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। आइतबारका लागि तय भएका शल्यक्रिया (ओटी) लगायतका सेवा बिरामीको सुविधाअनुसार पुनः तालिका बनाइने पनि जनाइएको छ।

सेवा उपलब्ध नभएमा बिरामीलाई नजिकको उपयुक्त अस्पतालमा रेफर गर्ने व्यवस्था मिलाइने र एम्बुलेन्स सेवा सधैं तयारी अवस्थामा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले बिदाका दिनमा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहोस् भनेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, उपलब्ध सेवाबारे जानकारी वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तर विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी वा संघ(संस्थाले अवैध रूपमा भोगचलन गरिरहेका जग्गा फिर्ता वा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

त्रिविले एक ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’ प्रकाशित गर्दै विश्वविद्यालयले ३५ दिनभित्र त्यस्ता सम्पत्ति खाली गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको हो । विश्वविद्यालयद्वारा गठित ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ ले त्रिविका धेरै जग्गाहरू प्रचलित ऐन, नियम र कानुन विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा र नियन्त्रणमा रहेको तथ्य फेला पारेको थियो । सोही प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले जग्गा फिर्ता गराउने निर्णय गरेको हो ।

जारी सूचनामा विभिन्न व्यक्ति, निजी कम्पनी र संस्थाहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि सरकार तथा दाताहरूले दिएको जग्गा नियमविपरीत भोगचलन गरिरहेको पाइएको उल्लेख छ। तोकिएको समय (३५ दिन) भित्र जग्गा खाली नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२ साल चैत २३ गतेको निर्णयानुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले काभ्रेको पनौती–५ स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र निरीक्षण गरेका छन् ।
सो क्रममा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिए । त्यस्तै ट्रायल पास गरी राजस्व तिरेपछि २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था आजदेखि लागू गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले लामो समयसम्म लाइसेन्स नपाउने समस्या अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी सबै लाइसेन्स आगामी असार मसान्तभित्र छापिसक्ने लक्ष्य लिइएको बताए । ‘अब सम्भव काम रोकिने छैन, सेवाग्राहीले छिटो सेवा पाउनेछन् । लामो समय देखि लाइसेन्स नपाउने समस्या अब अन्त्य भएको छ,’ उनले भने ।

निरीक्षणका क्रममा उनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई प्रभावकारी र सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतमा आवश्यक इच्छाशक्ति र व्यवस्थापन अभावका कारण काम ढिला भएको उल्लेख गर्दै अब ती समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।
अर्बौँ रकम खर्च गरेर खरिद गरिएका उपकरण लामो समयदेखि थन्किएकोमा तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले पहल गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । केन्द्रमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरका उपकरण प्रयोगविहीन हुनु दुःखद रहेको भन्दै अब त्यसको प्रभावकारी उपयोग गरिने बताए ।

उनले केन्द्रलाई नागरिकको डाटा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न र सेवाग्राहीमैत्री सेवा दिन निर्देशन दिए ।
त्यस्तै सरकार जनताको सेवाका लागि काम गरिरहेको उल्लेख गदै सेवा प्रवाहमा देखिएका गुनासा छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिन मनाइने ‘आमाको मुख हेर्ने पर्व’ आज देशभर जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइँदैछ ।

आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति र आदर प्रकट गर्दै मीठामीठा खानेकुरा खान दिएर आशीर्वाद ग्रहण गर्ने शास्त्रीय परम्परा छ ।

शास्त्रमा उपाध्याय (पण्डित), आचार्य र पिताभन्दा पनि आमालाई उच्च स्थानमा राखिएको छ । सन्तानहरूले आज बिहानै नुहाइधुवाइ गरी आफ्नी आमालाई नयाँ वस्त्र लगाइदिने र तागतिला एवं स्वादिला पकवान खुवाएर खुसी बनाउने गर्छन् । आमा नभएकाले भने आमाको स्मरणमा तर्पण र पिण्ड दान गर्नुका साथै पुरोहितलाई सिदा दान गरी दिवङ्गत आत्माको शान्तिको कामना गर्ने गर्छन् ।

वैदिक सनातन धर्मग्रन्थमा ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ अर्थात् जन्मदिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठूला हुन् भनी व्याख्या गरिएको छ । धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य प्रा. डा. देवमणि भट्टराईका अनुसार सन्तानलाई नौ महिनासम्म गर्भमा धारण गरी जीवन दिने भएकाले बाबुभन्दा आमाको महत्त्व हजार गुणा बढी हुने शास्त्रीय मान्यता छ । ‘जीवित आमालाई उचित सम्मान र सेवा गर्नु नै यो पर्वको मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले भने ।

आजको दिन दिवङ्गत आमाहरूले सन्तानबाट तर्पण र पिण्डको आश गर्ने धार्मिक विश्वास छ । यस अवसरमा काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित मातातीर्थमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ । मेलाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले जानकारी दिएका छन् । मातृविहीनहरूले मातातीर्थ कुण्डमा स्नान गरी तर्पण दिने र आमाको सम्झना गर्ने गर्दछन् ।