विपि राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको कटुन्जेबेँसी–नेपालथोक सडकखण्डमा यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले सूचना जारी गरेको छ ।
गत वर्षको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भई हाल निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेको उक्त सडकखण्डमा सामान्य वर्षात्को समयमा समेत सडक अवरुद्ध हुने समस्या देखिँदै आएको प्रशासनले जनाएको छ । विशेष गरी रोशी खोला मा आउने बाढीका कारण यात्रु र सवारीसाधन उच्च जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनका अनुसार मिति २०८३ वैशाख २२ गते रोशी गाउँपालिका–७ घुमाउने क्षेत्रमा आएको बेलबाढीमा सवारीसाधन फस्दा ८९ जनाको ज्यान जोखिममा परेको घटनाले जोखिम झनै स्पष्ट पारेको छ । साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण को निर्देशनलाई समेत मध्यनजर गर्दै काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच समन्वय गरिएको थियो।
जिल्ला सुरक्षा समिति काभ्रेपलाञ्चोकको निर्णयअनुसार आजदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म खुर्कोट–भकुण्डेबेँसी सडकखण्डमा बेलुकी ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। साथै मौसम र बाढीको अवस्थाअनुसार अन्य समयमा पनि आवश्यक परे अस्थायी रूपमा सवारी आवागमन रोक्न सकिने प्रशासनले जनाएको छ ।
यात्रुहरूलाई उक्त सडकखण्ड प्रयोग गर्नु अघि नजिकका प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र मार्फत सडकको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर भूमि प्रशासन कार्यालय बनाएको छ ।
मालपोत ऐन तथा जग्गा (नाप जाँच) ऐनमा रहेको ‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने शब्दलाई झिकेर दुईवटै ऐनमा त्यस ठाउँमा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ लेखिएको छ ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा मालपोत कार्यालयको नामलाई पनि संशोधन गरेको हो । त्यस्तै, मालपोत अधिकृतलाई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ भनिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ ।
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टु अन्तर्गत काठमाडौंमा भइरहेको सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले ओमानलाई ८१ रनले पराजित गरेको छ ।
गुल्सनले ५ विकेट लिएपछि कीर्तिपुरस्थित टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको २५७ रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान ३९.५ ओभरमा १७५ रनमै अलआउट भयो ।
त्यसअघि शेख दाजुभाई आसिफ र आरिफ ब्याटिङमा चम्किँदा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ४९.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर २५६ रन बनाएको थियो ।
यस सिरिजमा नेपालले चार मध्ये ३ खेल जित्दै ६ अंक जोड्न सफल भयो । २४ खेलबाट १८ अंक जोडेको नेपाल ८ टोली सहभागि लिग टु मा सातौं स्थानमै यथावत छ ।
यस सिरिजमा नेपालले यसअघि युएईलाई ३६ रन र ६ रनले पराजित गरेको थियो भने ओमानसँग १०२ रनले पराजित भएको थियो । आजको जितपछि नेपालले ओमान विरुद्ध अघिल्लो हारको बदला समेत लिएको छ ।
अब नेपालले अमेरिका र स्कटल्यान्ड सम्मिलिति लिग टु को अर्को शृंखला यही वैशाख २९ गतेदेखि घरेलु मैदानमै खेल्नेछ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरू तत्काल समाधान नभए देशभर सञ्चालित सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरू पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक विशेष पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले सरकारलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न एक हप्ताको समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको हो। देशभरका ३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने यो छाता संगठनले हालको आर्थिक संकट र विशेषगरी न्यून पूँजीगत खर्चका कारण पूर्वाधार क्षेत्र गम्भीर दबाबमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ।
महासंघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले देशको विकास प्रक्रिया नै सुस्त बनेको छ। मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको अचाक्ली वृद्धिको प्रत्यक्ष असर निर्माण लागतमा परेको महासंघको भनाइ छ।
विगतमा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको र बिटुमिन लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको अवस्थामा पुरानै दररेटमा काम गर्न नसकिने व्यवसायीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्य स्वतः बन्द गरी सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधनले ‘लो बिडिङ’ जस्ता केही समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे तापनि मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको व्यवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूको मासिक भुक्तानी जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा अझै नीतिगत स्पष्टताको अभाव रहेको व्यवसायीहरूको ठहर छ। पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी र निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले लगानीको वातावरण बिग्रिएको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २८ गतेका लागि बैठक आह्वानको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘आज एउटा मात्रै महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ । वैशाख २८ गते दिनको २ बजे संसद्को दुवै सदनको बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।’
यसअघि वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संसद बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
सरकारले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । वैशाख ९ गते काम थालेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण संकलन गरेर बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरुको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
कूल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको र अब फिर्ता गर्ने काम सुरु हुने जानकारी दिइन् ।
‘यसमा धेरै काम गरिसकेका छौँ । साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्छौँ’ मन्त्री रावलले भनिन् । समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गर्दै ‘बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गरिने’ जनाएको छ । समितिले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ हुने र मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताहरुको पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी साउनको पहिलो हप्तामा खुला गरिने पनि जनाएको छ ।
समितिका अनुसार, नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गएमा सापटीका रुपमा मात्र खर्च गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ । समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका लागि समितिले कानुन बमोजिम कठोर नीति अबलम्बन गर्ने जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि पठाएका थिए । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो दलगत प्रभावप्रति भएको हुनले सुधारका लागि ठोस कदम चालिएको बताएका छन् ।
मंगलबार सामाजिक संजालमा लेख्दै उनले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र राजनीतिक निकटताको आधारमा अवसर बाँडिने प्रवृत्तिले राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाए ।
उले लेखेका छन्, ‘विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगा¥यो । वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल” बने । योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो । यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने निर्णय संगठन बनाउन नसकेर नभई, प्रणाली सुधारका लागि गरिएको स्पष्ट पारे ।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर गरेको होइन । चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्छ । तर अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ,’ उनले भने ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षालयमा दलका झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव निषेध गर्ने नीति अघि सारेको उल्लेख गरे । यसले अधिकार खोस्ने नभई पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
उनले भने, ‘देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो । शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो । त्यसैले तपाइहरुकै चाहना अनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौ ।’
प्रधानमन्त्री शाहले यो पहल कुनै दलविरुद्ध नभई प्रणाली र भविष्य जोगाउने प्रयास भएको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार राजनीतिक पहुँच होइन, विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्नेछ ।
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत् आयोग खारेज भएको हो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गरेको थियो ।
अध्यादेशबाट भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२(क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) खारेज गरिएको छ ।
आयोगको सट्टा सरकारले कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । ऐनमा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानका अव्यवस्थित बसोबासबाट स्थानान्तरण गरी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखिएका परिवारका ५२ जना बालबालिकालाई आजदेखि विद्यालय पठाउन थालेको छ । नदी किनारका बस्ती खाली गराउने क्रममा थापाथली, गैरीगाउँ र सिनामंगल लगायतका क्षेत्रबाट ल्याइएका परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा जोड्न महानगरले यो पहल थालेको हो ।
सामाखुसीस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा रहेका ६६ परिवारका बालबालिकामध्ये विद्यालय जाने उमेरका ५२ जनालाई आजदेखि वडा नं. १४ स्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा पठाउन लागिएको छ । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सोमबार विद्यार्थी र अभिभावकसँग परामर्श गरी उनीहरूको रुचि र आवश्यकता पहिचान गरेपछि यो निर्णय लिएको हो । उक्त विद्यालय आश्रमबाट पैदल दूरीमै रहेको छ ।
३० जना छात्रबासमा बस्ने
शिक्षा विभागका अनुसार विद्यालय उमेरका बालबालिकामध्ये ३० जनालाई अभिभावकले छात्रबासमा राखेर पढाउन इच्छा देखाएका छन् । यसरी इच्छुक हुनेमा ११ छात्रा र १९ छात्र रहेका छन् । केही बालबालिकाले भने छात्रबासमा बस्न अनिच्छा व्यक्त गरेको शिक्षा विभागका वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुशील सुवेदीले जानकारी दिए । विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पोशाक र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि पनि विवरण संकलन भइरहेको छ ।
महानगरका निर्देशक वसन्त आचार्यका अनुसार १० वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई आवास सुविधासहितको अध्ययनका लागि प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानमार्फत समन्वय भइरहेको छ । निजी विद्यालयहरूबाट रिक्त कोटाको जानकारी आएपछि योग्य बालबालिकालाई छात्रबासमा पठाइने महानगरको योजना छ ।
एसईई दिएकालाई सीपमूलक तालिम
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ४ जना विद्यार्थीले यस वर्ष एसईई दिएका छन् । उनीहरूले कम्प्युटर, सिलाइ-बुनाइ जस्ता सीपमूलक तालिम लिन इच्छा देखाएका छन् । महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालका अनुसार उनीहरूका लागि रुचि अनुसारको सीपमूलक तालिमको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
यसअघि आइतबार महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले शैक्षिक संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी वास्तविक सुकुम्बासीका बालबालिकालाई निःशुल्क आवाससहितको शिक्षा दिन आग्रह गरेकी थिइन् । सोही अनुरूप हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन र एपेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सहयोग र सहजीकरणका लागि तत्परता देखाएका छन् ।
हाल राधास्वामी आश्रममा ३ जना सुत्केरी, २ जना गर्भवती र १ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित कुल २०३ जना आश्रित रहेका छन् ।
