नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को नयाँ नेतृत्वका लागि मंगलबार चुनाव सम्पन्न भएको छ । बिहान ९:३० बजेदेखि सुरु भएको मतदान बेलुका ५:३० बजेसम्म चलेको थियो ।
कुल ७३ पदका लागि भएको निर्वाचनका लागि १३७ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । चुनावलगत्तै केही समय ब्रेक लिएर मतगणना सुरु गरिएको महासंघको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ ।
चार उपाध्यक्षसहित महिला उपाध्यक्ष र विषयगत कार्यकारिणी सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा सबै समूहको मतगणना सुरु गरिएको छ । निर्वाचन समितिले दिएको जानकारीअनुसार पहिला विषयगत समूहका कार्यकारिणी सदस्यको मतगणना सुरु गरिएको छ ।
काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना सोही स्थानमा हुँदै छ ।
सरकारले सार्वजनिक सेवालाई घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात व्यक्तिको घरमै वितरण गर्न थालेको छ । हालसम्म १९ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
गत चैत १३ गते सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूसँग कार्यप्रगति र देखिएका समस्याको सन्दर्भमा निरन्तर समन्वय तथा छलफल गरिरहेका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र तिनका मातहतका निकायहरू पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् ।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएपछि हालसम्म ३ हजार १३१ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ ।
तीमध्ये ६६७ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको छ । यसले नागरिकलाई राहदानी प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ ।
विभागका अनुसार काठमाडौँ, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडीलगायत १९ वटा जिल्लामा यो सेवाका लागि सम्झौता भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा पनि विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी आवेदन दिँदै सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन थालेका छन्, जसले भविष्यमा वितरणलाई झन् व्यवस्थित बनाउने विभागको भनाइ छ ।
राहदानीसँगै अन्य सरकारी कागजात पनि घरमै पुर्याउन थालिएको छ। हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ ।
यातायात सेवाअन्तर्गत मङ्गलबार दिउँसो ३ बजेसम्म २ लाख ९६ हजार ५४५ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइएको छ भने मोरङ, कास्कीलगायतका जिल्लामा लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १४ वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ। सुर्खेत, बाँके र काठमाडौँबाट यो सेवा थालिएको हो ।
सेवा विस्तारसँगै संस्थागत सुधारका काम पनि अगाडि बढेका छन् । नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्याउने सेवा चाँडै सुरु गर्ने तयारी छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि छलफल अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ ।
प्रणालीगत सुधारतर्फ राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणको पहल भइरहेको छ ।
साथै, प्रदेश निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरूसँग सहकार्य गरी डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा ‘पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम’ (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
व्यवसायी शेखर गोल्छा रिहा भएका छन्।
उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गोल्छालाई उनको परिवारको जिम्मा लगाएको हो।
सीआईबीका अनुसार उनलाई आज साँझ करिब ५ बजे पत्नी सीमा गोल्छाको जिम्मा लगाइएको छ। आवश्यक परेमा अनुसन्धानमा उपस्थित हुने शर्तमा उनी छुटेका हुन्।
यसअघि गोल्छा सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार धितोपत्र सम्बन्धी मुद्दामा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
धरौटी बुझाएर रिहा भए लगत्तै उनलाई सीआईबी टोलीले बीमा सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उनलाई सोमबार राती पक्राउ गरेको थियो।
बीमा सम्बन्धी अनुसन्धानको लागि सीआईबीले म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतसँग अनुमति मागे पनि न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले म्याद थप्न अस्वीकार गरेको हो।
सोमबार नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गोल्छालाई हिरासतमा राख्ने प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गर्दै परमादेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले धरौटी वा जमानत तिर्न नसके मात्र थुनामा राख्नुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो। सोही आदेशअनुसार गोल्छाले ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर धितोपत्र सम्बन्धी मुद्दामा रिहा भएका थिए।
विपि राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको कटुन्जेबेँसी–नेपालथोक सडकखण्डमा यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले सूचना जारी गरेको छ ।
गत वर्षको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भई हाल निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेको उक्त सडकखण्डमा सामान्य वर्षात्को समयमा समेत सडक अवरुद्ध हुने समस्या देखिँदै आएको प्रशासनले जनाएको छ । विशेष गरी रोशी खोला मा आउने बाढीका कारण यात्रु र सवारीसाधन उच्च जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनका अनुसार मिति २०८३ वैशाख २२ गते रोशी गाउँपालिका–७ घुमाउने क्षेत्रमा आएको बेलबाढीमा सवारीसाधन फस्दा ८९ जनाको ज्यान जोखिममा परेको घटनाले जोखिम झनै स्पष्ट पारेको छ । साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण को निर्देशनलाई समेत मध्यनजर गर्दै काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच समन्वय गरिएको थियो।
जिल्ला सुरक्षा समिति काभ्रेपलाञ्चोकको निर्णयअनुसार आजदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म खुर्कोट–भकुण्डेबेँसी सडकखण्डमा बेलुकी ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। साथै मौसम र बाढीको अवस्थाअनुसार अन्य समयमा पनि आवश्यक परे अस्थायी रूपमा सवारी आवागमन रोक्न सकिने प्रशासनले जनाएको छ ।
यात्रुहरूलाई उक्त सडकखण्ड प्रयोग गर्नु अघि नजिकका प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र मार्फत सडकको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर भूमि प्रशासन कार्यालय बनाएको छ ।
मालपोत ऐन तथा जग्गा (नाप जाँच) ऐनमा रहेको ‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने शब्दलाई झिकेर दुईवटै ऐनमा त्यस ठाउँमा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ लेखिएको छ ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा मालपोत कार्यालयको नामलाई पनि संशोधन गरेको हो । त्यस्तै, मालपोत अधिकृतलाई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ भनिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ ।
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टु अन्तर्गत काठमाडौंमा भइरहेको सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले ओमानलाई ८१ रनले पराजित गरेको छ ।
गुल्सनले ५ विकेट लिएपछि कीर्तिपुरस्थित टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको २५७ रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान ३९.५ ओभरमा १७५ रनमै अलआउट भयो ।
त्यसअघि शेख दाजुभाई आसिफ र आरिफ ब्याटिङमा चम्किँदा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ४९.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर २५६ रन बनाएको थियो ।
यस सिरिजमा नेपालले चार मध्ये ३ खेल जित्दै ६ अंक जोड्न सफल भयो । २४ खेलबाट १८ अंक जोडेको नेपाल ८ टोली सहभागि लिग टु मा सातौं स्थानमै यथावत छ ।
यस सिरिजमा नेपालले यसअघि युएईलाई ३६ रन र ६ रनले पराजित गरेको थियो भने ओमानसँग १०२ रनले पराजित भएको थियो । आजको जितपछि नेपालले ओमान विरुद्ध अघिल्लो हारको बदला समेत लिएको छ ।
अब नेपालले अमेरिका र स्कटल्यान्ड सम्मिलिति लिग टु को अर्को शृंखला यही वैशाख २९ गतेदेखि घरेलु मैदानमै खेल्नेछ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरू तत्काल समाधान नभए देशभर सञ्चालित सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरू पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक विशेष पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले सरकारलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न एक हप्ताको समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको हो। देशभरका ३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने यो छाता संगठनले हालको आर्थिक संकट र विशेषगरी न्यून पूँजीगत खर्चका कारण पूर्वाधार क्षेत्र गम्भीर दबाबमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ।
महासंघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले देशको विकास प्रक्रिया नै सुस्त बनेको छ। मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको अचाक्ली वृद्धिको प्रत्यक्ष असर निर्माण लागतमा परेको महासंघको भनाइ छ।
विगतमा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको र बिटुमिन लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको अवस्थामा पुरानै दररेटमा काम गर्न नसकिने व्यवसायीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्य स्वतः बन्द गरी सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधनले ‘लो बिडिङ’ जस्ता केही समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे तापनि मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको व्यवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूको मासिक भुक्तानी जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा अझै नीतिगत स्पष्टताको अभाव रहेको व्यवसायीहरूको ठहर छ। पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी र निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले लगानीको वातावरण बिग्रिएको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २८ गतेका लागि बैठक आह्वानको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘आज एउटा मात्रै महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ । वैशाख २८ गते दिनको २ बजे संसद्को दुवै सदनको बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।’
यसअघि वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संसद बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
सरकारले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । वैशाख ९ गते काम थालेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण संकलन गरेर बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरुको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
कूल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको र अब फिर्ता गर्ने काम सुरु हुने जानकारी दिइन् ।
‘यसमा धेरै काम गरिसकेका छौँ । साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्छौँ’ मन्त्री रावलले भनिन् । समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गर्दै ‘बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गरिने’ जनाएको छ । समितिले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ हुने र मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताहरुको पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी साउनको पहिलो हप्तामा खुला गरिने पनि जनाएको छ ।
समितिका अनुसार, नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गएमा सापटीका रुपमा मात्र खर्च गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ । समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका लागि समितिले कानुन बमोजिम कठोर नीति अबलम्बन गर्ने जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि पठाएका थिए । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
