काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित थप भ्रष्टाचार आरोपमा पूर्व अर्थमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो ।

ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको व्यवस्था विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर तथा राजस्व छुट दिई राज्यलाई हानी पुर्‍याइएको दाबीसहित मुद्दा अघि बढाइएको छ । अख्तियारले कुल ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

मुद्दामा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिवहरू सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे, पूर्व सचिव केवल भण्डारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, निवर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, उपसचिव युवराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी तथा इन्जिनियर योगेश अर्याल पनि प्रतिवादी रहेका छन् ।

त्यसैगरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष, परियोजना व्यवस्थापक र कम्पनीका म्यानेजरलाई समेत मुद्दामा समेटिएको छ ।

अख्तियारले यसअघि २१ मंसिरमा पाँच पूर्वमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो भने ८ चैतमा पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित अर्को प्रकरणमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो । आज दायर गरिएको मुद्दा यस श्रृंखलाको तेस्रो चरणको कारबाही भएको बताइएको छ ।

राज्यका पूर्वविशिष्टहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट गैरकानुनी रूपमा उपचार खर्च लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

प्रचलित कानुन विपरीत विदेशमा गएर उपचार गर्ने राज्यका विशिष्ट अधिकारीहरूको उपचारखर्च राज्यकोषबाट भरिएकाले फिर्ता गराउन माग गर्दै सरोज न्यौपानेले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

रिटमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ । विदेशमा उपचार गरेको खर्च राज्यले व्यहोर्ने कार्यविधि नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनीहरुले उपचार खर्च पाएका थिए ।

रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेर त्यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइएको भएपनि अर्को कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदै आएका थिए ।

पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आफूमाथि मिडिया ट्रायल भएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने जनाएका छन् ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद समेत रहेका खरेलले केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम जोडेर नियोजित रूपमा ‘फेक न्युज’ फैलाइएको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै खरेलले कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।

अहिले आफू कार्यक्रमको सिलसिलामा स्विजरल्याण्डमा रहेको बताउँदै खरेलले आफूले कुनै गल्ती नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । गल्ती नगरेकाले आफूलाई अलिकति पनि डर नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रिय शुभचिन्तकहरु, अहिले म माथि मिडिया ट्रायल भएको छ । केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा मेरो नाम जोडेर नियोजित रूपमा ‘फेक न्युज’ फैलाइएको छ । कृपया भ्रममा नपर्नु होला । अहिले म कार्यक्रमको सिलसिलामा स्विजरल्याण्डमा छु । गल्ती गरेको छैन । त्यसैले अलिकति पनि डर छैन । सोधे हुन्छ, खोजे हुन्छ, तर सत्य सत्य नै हुन्छ । मेरो इमान नै मेरो गन्तब्यको लागि प्रयाप्त छ । यस्ता भ्रामक, नियोजित तथा कपोल्कल्पित प्रहारले मेरो चरित्र र राजनीतिक भविष्यमाथि प्रहार गर्छु भनेर नसोचे हुन्छ । बाँकी कानूनी उपचार खोज्ने छु…।’

मुगु । मुगुमा २८ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ परेका छन् ।

जुम्ला जिल्ला पातारासी गाउँपालिका ५ का वडाध्यक्ष ४२ वर्षीय दत्त बहादुर बुढालाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो ।

पीडित महिलाले वैशाख २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा उजुरी दिएपछि प्रहरीले घटनाका आरोपितलाई पक्राउ गरेको हो । पीडित महिलालाई पटक–पटक धम्क्याउँदै र जबरजस्ती करणी गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डिएसपी रबिन बाबु रेग्मीका अनुसार घटनाका आरोपितलाई पक्राउपछि थप अनुसन्धान भई रहेको छ । अनुसन्धानका लागि अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप भएको समेत बताएका छन् ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसद् बैठकमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिने भएको भन्दै सचिवालयले सबै सांसदलाई तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो ।

सचिवालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै संघीय संसद्का सदस्यहरूको बायोमेट्रिक विवरणसँगै औपचारिक तस्बिर समेत खिचिने जनाएको छ । तस्बिर खिच्ने कार्यक्रमसमेत भएकाले सांसदहरूलाई औपचारिक पोशाकमा संघीय संसद्को लोगो लगाएर उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ ।

सूचनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सदस्यहरू तथा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई बिहीबार बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन भनिएको छ । सोही समयमा अर्थ समितिका सदस्यहरू र विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्यहरूलाई बिहीबार दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन भनिएको छ । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । भोलि शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू तथा सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरूलाई बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन भनिएको छ । पूर्वाधार विकास समिति तथा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सदस्यहरूलाई शुक्रबार दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन भनिएको छ भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै, वैशाख २८ गते सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरू र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरूलाई समेत छुट्टाछुट्टै सभाकक्षमा उपस्थित हुन सचिवालयले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाममा सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ ।

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित १० वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीका नाममा क्रमशः सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ ।

समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिँदै अन्यथा कानुनबमोजिम असुली गरिने जनाएको छ । अन्य ऋणीहरूको नामावलीसमेत क्रमिक रूपमा प्रकाशित हुने भएकाले त्यस्ता ऋणीहरूले पनि कार्यालयमा यथाशीघ्र सम्पर्क गरी ऋण तिर्न आग्रह गरेको छ ।

समितिले आज घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाईँ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल वित्तीय सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटिभ सहकारी, गौतम श्री सहकारी र नेपाल सहकारी वित्तीयका ठूला ऋणीका नाममा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।