सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी न्यौपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ्गका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएको २१ दिनपछि छानबिन समिति गठन भएको हो । उनले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको संशोधित कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम विसं २०८२ चैत १३ गते गठित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा आज मौजुदा मन्त्रिपरिषद् नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी पुनः गठन गरेका हुन् ।
कार्यविभाजनअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रक्षा, गृह, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । त्यसैगरी अर्थमन्त्रीमा डा स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा विराजभक्त श्रेष्ठ, पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सीता वादी रहनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्रीमा निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीमा सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा डा विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरमन्त्रीमा गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गौरी कुमारी र युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवलाई तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ ।
बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नुपूर्व बैठकमा छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिए । नीति तथा कार्यक्रम पारित प्रक्रियामा नेकपा (एमाले) भने सहभागि भएन ।
काठमाडौं । भारत सरकारले चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार कच्चा, सेतो र प्रशोधित चिनीको निर्यात आगामी ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्म वा अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि निषेध गरिएको हो ।
यसअघि ‘प्रतिबन्धित’ श्रेणीमा रहेको चिनी निर्यातलाई अब ‘निषेधित’ श्रेणीमा राखिएको छ । भारत सरकारले आन्तरिक बजारमा चिनीको पर्याप्त आपूर्ति कायम राख्न र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
यद्यपि, युरोपेली संघ र अमेरिकातर्फ तोकिएको कोटाअन्तर्गत हुने चिनी निर्यातमा भने यो प्रतिबन्ध लागू नहुने बताइएको छ ।
साथै, अग्रिम अनुमति योजना अन्तर्गत हुने निर्यात विद्यमान व्यवस्था अनुसार जारी रहने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले यो निर्णय तत्काल लागू भएको स्पष्ट पारेको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन शाह मर्यादा र परम्परा विपरीत गएको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले संसदमा छलफल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा ध्यान नदिएको गुनासो गरे । साम्पाङका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा छलफल नसुनेको तर पछि वा लाइभमार्फत सुन्ने अवस्था संसदको परम्परा र मर्यादाविपरीत हो ।
उनले संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने भन्दै ‘आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन् ’ भन्दै कटाक्ष गरे ।
उनले भने,‘जीवन सिकाइ हो । हरेक पल हामीले सुनिरहनुपर्छ । अरूले के भन्छन्, हामीले सिकिरहनुपर्छ । महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहँदा सरकार प्रमुख, जसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले हामीलाई सुनिरहनुभएको छैन । उहाँले लाइभमा सुनिरहनुभएको छ । अथवा भरे सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि होला । तर यो संसदको मर्यादाविपरीत छ । संसदको परम्पराविपरीत पनि छ । उहाँले छलफलमा सुन्नुभएन, तर उत्तर दिने क्रममा उहाँ आउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यदी उहाँ आउनुहुन्न भने श्रम संस्कृति पार्टी बाहिरिने छौं । एउटा सामाजिक परम्परा छ नि, आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निरन्तर संसद्लाई बेवास्ता गरेपछि विपक्षी दलहरूले प्रश्नमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
विपक्षी सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री शाहले नदिए विरोध जारी रहने जनाएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलेका विपक्षी सांसदहरूले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले सदनका काम कारवाहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनीहरूले संसद्भित्र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नदिए विरोध जारी रहने चेतावनी दिएका हुन् ।
कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले अघिल्लो संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झाले दिएको अभिव्यक्ति सापटी लिएर सरकारमाथि प्रहार गरे।
उनले मनिषको अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै सदनलाई चिया चौतारी नभई विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई विद्यालयको कक्षा जस्तो बंक गर्न नमिल्ने बताए ।
देशको कार्यकारी प्रमुखले सदनजस्तो गरिमामय संस्थालाई बेवास्ता गर्नु दुःखद मात्रै नभई संसदीय अभ्यासप्रतिको उदाशीनता भएको उनले बताए ।
उनले महत्त्वपूर्ण विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने भन्दै त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री सहभागी नभए विरोध जारी रहने बताए ।
त्यस्तै एमाले सांसद ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले लोकतन्त्रलाई भन्दा कतै बालेन्द्रतन्त्रमा विकास गर्न खोजेको प्रश्न उब्जिएको बताए।
प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संसद्को हुर्मत लिने र अपमान गर्ने काम गरेको उनले बताए । उनले सरकारप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने अभ्यास मात्र नभई निरन्तर संवादको प्रणाली भएको बताए ।
उले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति केवल अनुहार हेर्न नभई जवाफदेहिता खोज्न भएकोसमेत उल्लेख गरे । सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको भएको उनको भनाइ छ ।
इन्धनसहित निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सडक विभाग र जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै धर्ना दिएको छ ।
मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका निर्माण आयोजना बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाउँदै महासंघ र सम्बद्ध एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिले बिहीबार आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएका हुन् ।
व्यवसायीहरूले सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक डा. सन्तोष कैनीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।
उनले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख गर्दै ठेक्काको रकम पनि बजार मूल्यअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग गरे ।
घिमिरेले काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउन तथा आगामी बजेटमा आयोजनाको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले आन्दोलनका क्रममा व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडप्रति समेत आपत्ति जनाउँदै अनुसन्धानका नाममा दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रिने चेतावनी दिए।
घिमिरेले भने, “मूल्य समायोजनको विषय अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । आकाशिएको मूल्य व्यवसायीले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आजदेखि देशभरका सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।”
उनले म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी तथा इन्स्योरेन्ससम्बन्धी विषय तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे । विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका आयोजनालाई एकपटकका लागि सहुलियतको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमसमेत तय गरेको जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सिमेन्ट, डण्डी, बालुवा लगायत सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको छ भने बिटुमिनलगायत सामग्रीको अभावले निर्माण कार्य प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको छ ।
व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन निर्देशिका तत्काल जारी गर्न, मूल्यवृद्धिबाट परेको असरमा सहुलियत दिन तथा माग सम्बोधन नभएसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने चेतावनी दिएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्न तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुभएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतम र ऊर्जा विज्ञ सतिषनारायण जोशी सदस्य रहनुभएको छ ।
समितिले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षसहित चार सदस्य पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि १५ दिनको समय सीमा राखेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्य सरकारले जारी गरेको ‘ सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ बमोजिम स्वतः पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐनअनुसार समितिले प्राप्त आवेदनहरूको मूल्यांकन गरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति समाप्त भएको २१ दिनभित्र उपयुक्त उम्मेदवारहरूको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीवार सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । समिति सभापति हरि ढकालकाअनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी दिए ।
हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको र सो प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट लालपुर्जा वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य छ । शहरी विकास मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ ।
यसका साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि उचित प्रवन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ । ‘काठमाडौँको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ । उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ’ उनले भने ।
सरकारले प्रश्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री संसदप्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसदीय अभ्यास र मर्यादालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएकी हुन् ।
उनले वैदिक कालदेखि नै संवाद र सामूहिक निर्णयको परम्परा रहेको स्मरण गराउँदै लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जित्ने प्रणाली मात्र नभई निरन्तर संवादको अभ्यास भएको जिकिर गरिन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीको संसद्मा न्यून उपस्थितिलाई लिएर आलोचना गरिन् । प्रधानमन्त्रीले संसदीय अभ्यासमा सहभागिता नखोज्नुले उनी सदनप्रति अनिच्छुक रहेको पुष्टि हुने ओलीको तर्क थियो । संसद्मा देशभरिका उत्कृष्ट मस्तिष्कहरूको उपस्थिति हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको सहभागिता केवल औपचारिकता नभई जनताप्रतिको जबाफदेहिता र स्पष्ट दिशाबोधका लागि अनिवार्य रहेको उनले बताइन् ।
उनले भनिन् ‘प्रधानमन्त्री पहिलो अधिवेशनमा नबोली जानुभयो, दोस्रो अधिवेशनमा आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमको छलफल चलिरहँदा बीचमै उठेर हिँड्नुभयो । हामी सदनमा सुकुम्वासी र संवैधानिक परिषद्का कुरा उठाउँछौँ, तर प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालको पोस्टमार्फत जवाफ दिनुहुन्छ । यो संसदीय अभ्यासप्रति अनुत्तरदायी हुने एउटा प्रवृत्ति (प्याटर्न) नै बनेको छ ।’
जनताले एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वास गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नभई सदनमा उपस्थित भएर जबाफदेही बन्न आग्रह गरिन् । उनले प्रधानमन्त्रीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
