म्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी बुझाउन सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अनुरोध गरेको हो ।

आयोगका अनुसार नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा उक्त अवधिमा कार्यरत रही हाल अवकाश प्राप्त भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सूचनाअनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थानका उच्च अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको छ ।

आयोगले तोकिएको ढाँचामा चल तथा अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, शेयर लगानी, ऋण, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन तथा अन्य आयस्रोतसम्बन्धी विवरण बुझाउनुपर्ने जनाएको छ । विवरण पेश गर्दा सम्पत्तिको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म सार्वजनिक सेवामा रहेका वा त्यसपछि अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूले समेत एकपटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार सम्पत्ति विवरण फाराम कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ भने आयोगको वेबसाइटमार्फत पनि डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जानाजानी गलत विवरण पेश गर्ने वा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यालय काठमाडौंको केशरमहलमा रहेको छ । आयोगले थप जानकारीका लागि आफ्नो वेबसाइट तथा इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ। बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई निरन्तरता दिइने कार्यसूची रहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसयता सदनमा सरकारका प्राथमिकता, आर्थिक दिशा र कार्यान्वयन क्षमतामाथि सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच तीव्र बहस चलिरहेको छ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक भने नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन स्वयं सदनमा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अडान लिएपछि बैठक प्रभावित बनेको हो। आजको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ, तर त्यसअघि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुने वा नहुने विषय नै संसद्को मुख्य चासो बनेको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयं उपस्थित भएर नीति तथा कार्यक्रमबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन्। बुधबार सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले जवाफ दिन पुगेका थिए, तर विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीकै जवाफ आवश्यक रहेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि बैठक अवरुद्ध हुँदै स्थगित भएको थियो। आज पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए सदन पुनः अवरोधतर्फ जान सक्ने संकेत देखिएको छ।

चालु अधिवेशन सरकारका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ, किनकि यही अधिवेशनमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई सरकारले बजेटको आधारभूमिका रूपमा लिएको छ। तर संसद्मा देखिएको अवरोध र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर बढेको राजनीतिक दबाबले सरकारको संसदीय व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यसैबीच राष्ट्रियसभाको बैठक पनि बिहान ११:१५ बजे बस्दैछ। राष्ट्रियसभामा समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।