आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा यो २५ प्रतिशत ठूलो बजेट हो ।
गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । उनले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक कोषबाट तलब बुझ्ने कर्मचारीको १० प्रतिशत तलब बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी तथा सार्वजनिक कोषबाट तलब बुझ्ने कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाएका थिए ।
तर, सो आर्थिक वर्ष यता कर्मचारीको तलब बढ्न सकेको थिएन ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत ती वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अब न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँ हुने र अधिकतम १ लाख हुने बताए ।
सरकारले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका ६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता पाएका दललाई अनुदान दिने बताए ।
उनले दलहरूलाई अनुदानका लागि व्यावक बहस गरी उक्त योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन् ।
वाग्लेले राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने बताएका छन् ।
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रमसंस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् ।
नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई शेयरबजारमा भित्र्याउने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र दोस्रो बजारमा भित्र्याउने बताएका हुन्।
गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र दोस्रो बजारमा भित्र्याउन सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखांकन, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सरकारले काठमाडौंको स्युचाटार क्षेत्रमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र बनाउने भएको छ ।
साथै, सरकारले नेपालबाट विदेशमा सूचना प्रविधि व्यापार गर्न सकिने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुनाएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
वाग्लेले गणितलगायतका विधालाई प्रथामिकता दिइने बताइएका छन् ।
सूचना प्रविधि तथा एआई क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वस्तरिय १५ जना सोधकर्तालाई नेपाल फर्केर योगदान गर्न आह्वान गर्ने बताइएको छ ।
सरकारले ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क खारेज गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क खारेज गरिने घोषषणा गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसपटक नेपाली कागजको फाइलमा बजेट तयार पारेका छन् ।
यसअघि कुनै अर्थमन्त्रीले रातो सुटकेशमा बजेट वक्तव्य बोक्ने गरेका थिए भने कसैले अल्लोबाट बनेको झोलामा बजेट बोकेका थिए ।
यसपटक भने उनले नयाँ सुरुवात गरेका हुन् ।
उनले आर्थिक सर्वेक्षण पनि नेपाली कागजको रङको आवरणमा तयार पारेका थिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय संरचनामा हुने परिवर्तनबाट मात्रै युगका अपेक्षाहरू पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्। १९औँ गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुक्रबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्नका लागि राज्यसत्ताको चरित्र, आचरण, राजनीतिक निष्ठा र मूल्यमान्यतामा पनि परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक भएको बताएका हुन्।
आफ्नो सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले केवल व्यवस्था बदलिएर मात्रै नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन नसक्ने कुरामा जोड दिए। व्यवहार र आचरणमा सुधार नआए राजनीतिक परिवर्तनको कुनै औचित्य पुष्टि नहुने उनको भनाइ थियो। उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘अन्यथा, व्यवहारले राजनीतिक परिवर्तनलाई पुष्टि गर्दैन।’
गणतन्त्रले नेपाली नागरिकलाई सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, सभ्यता र भूमिको स्वामित्व दिएको उल्लेख गरे। राष्ट्रपति पौडेलले यो व्यवस्था हाम्रा लागि राष्ट्र निर्माणको एक महान प्रेरणा र अभिभारा भएको स्पष्ट पार्दै यसको मर्यादा बचाउन र समृद्ध बनाउन हामी सबै राजनीतिक निष्ठा, मूल्यमान्यता एवं आचरणमा परिवर्तनसहित एकतावद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले देशको वर्तमान अवस्था र नागरिकको निराशाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आज देशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु अरू कोही नभएर ढिलासुस्ती, अनियमितता र वेथिति नै भएको बताए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर सपना बोकेका नागरिकहरूलाई यी वेथितिहरूले निराश नबनाओस् भन्नेमा हाम्रो चिन्ता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। जबसम्म प्रत्येक नागरिकको जीवनमा आशाको दियो बल्दैन, तबसम्म रगत र पसिनासँग साटेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लक्ष्य पूरा नहुने उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय संरचना बदलिएर मात्र युगका अपेक्षाहरू पूरा नहुने हुनाले राज्यसत्ताको चरित्र, आचरण र राजनीतिक दल एवं नेताको व्यवहारमा समेत परिवर्तन आउनु अपरिहार्य रहेको औंल्याए।
राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिको निकासका लागि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई बलियो जनादेशसहितको सरकार बनेको र यसले जनताको चाहनाअनुसार समृद्धिका लागि सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र सामाजिक उन्नतिलाई आफ्नो आधारभूत मार्गदर्शनका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारका लागि संरचनागत एवं कानुनी सुधार अघि बढाएकाले जनतामा आशा जागृत हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। नागरिकले सुशासनसहितको समृद्धि खोजेकाले हाम्रा स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोग गर्दै कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र औद्योगिक क्षेत्रलाई बलियो बनाएर मात्र आर्थिक विकासलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न सकिने उनको भनाइ थियो।
नेपालको संविधानले निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको लक्ष्य राखेको चर्चा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुग्दा जनताले आफ्नै घरआँगनबाट सार्वभौमिकताको अभ्यास गरिरहेको बताए। उनले गणतन्त्र स्थापनाका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आन्दोलनका क्रममा अनेकौँ यातना सहने लोकतन्त्रका योद्धाहरू, अग्रज नेताहरू र नागरिक समाजप्रति सम्मान व्यक्त गरे।
यस वर्षको समारोहमा विगतको भन्दा फरक र नयाँ अभ्याससमेत देखिएको छ। गणतन्त्र स्थापना भएयता यस्ता औपचारिक समारोहहरूमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोमा यसपालि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई अनुरोध पत्रसहित राष्ट्रपति पौडेललाई समारोहलाई सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका थिए। सोही आग्रहबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भएको उक्त विशेष समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू तथा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको यो पहिलो बजेट हो, जुन रास्वपाको ’वाचापत्र’लाई मुख्य मार्गचित्र मानेर तयार पारिएको छ ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको १८ खर्ब ९० अर्बको सुरुवाती सीमा (सिलिङ) नाघेर अर्थमन्त्रीले करिब २१ देखि २२ खर्ब रुपैयाँको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा करिब डेढ खर्बको घाटा र न्यून राजस्व संकलनको बाबजुद जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको हो ।
यस बजेटले ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पु¥याउने र १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा सुशासन, डिजिटल नेपाल, सूचना प्रविधि र कनेक्टिभिटीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै स्टार्टअपका लागि बीउ पूँजी र युवाहरूका लागि ’रिमोट वर्क’ कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । त्यस्तै, बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने र ‘लाइन होइन, अनलाइन’ मार्फत सरकारी सेवा दिने प्रतिबद्धता बजेटमा समेटिनेछ ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब २७ देखि ५६ प्रतिशतसम्म बढाउने र कर्मचारी संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्न ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जस्ता कडा नीतिहरू ल्याउने सम्भावना छ । पूर्वाधार विकासमा सरकारी बजेटको सीमिततालाई चिर्न निजी क्षेत्रलाई सुरुङमार्ग लगायतका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरिनेछ । स्रोतको खाडल पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा अनुदानमा भर पर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था रहे पनि यो बजेटले आर्थिक पुनर्संरचनामा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
