
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको विराटनगरस्थित निवासमा बिहीबार राति प्रहरी पुगेको घटनाले प्रदेश राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । मन्त्री निवासमा प्रहरीले खानतलासी गरेको दाबी गरिए पनि प्रहरीले भने छापा नमारिएको बताएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विराटनगर–३ स्थित ल क्याम्पस नजिक रहेको मन्त्री पराजुलीको क्वाटरमा राति करिब ११ बजे प्रहरीको टोली प्रवेश गरेको थियो । स्रोतले टोलीले निवासभित्रका विभिन्न कोठामा खोजतलास गरेको जनाएको छ ।
घटनाका बेला मन्त्री पराजुली भने संखुवासभामा रहेका थिए । उनले आफू निवासमा नरहेकाले छरछिमेकीबाट जानकारी पाएपछि मात्रै घटनाबारे थाहा भएको बताएका छन् ।
‘म त संखुवासभातिर छु । प्रहरीले घरमा गएर केही गतिविधि गरेको भन्ने जानकारी पछि मात्रै पाएँ,’ पराजुलीले भने ।
निवासमा कार्यरत एक कर्मचारीले पनि प्रहरी टोली राति पुगेको र कोठा–कोठामा खोजतलास गरिएको दाबी गरेका छन् ।
घटना शुक्रबार प्रतिनिधिसभासम्म पुगेको छ । धनकुटाका सांसद राजेन्द्र राईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रीको अनुपस्थितिमा निवासमा खोजतलास गरिनुको कारणबारे सरकारसँग जवाफ माग गरे ।
यता मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटुवालले भने मन्त्री निवासमा छापा मारिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार एक व्यक्ति त्यहाँ लुकेर बसेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली उक्त स्थानमा पुगेको थियो ।
‘हामीले छापा मारेका होइनौं । एक जना व्यक्ति त्यहाँ लुकेको भन्ने सूचना आएपछि प्रहरी गएको हो,’ कटुवालले भने, ‘सूचना सही नदेखिएपछि टोली फर्किएको हो ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै बजेटको सूचना चुहावट र विद्युतीय सवारी साधनको कर हेरफेरमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा ठुला भ्रष्टाचारका काण्डलाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाए । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा कर छली र बजेटका गोप्य सूचना चुहावट भएको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई लत्त्याएर दोषीलाई चोख्याउने काम गरिएको दाबी गरे ।
शाहीले सरकारका पछिल्ला नीतिहरू जनविरोधी रहेको टिप्पणी गरे । सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर नेपालले भारतको सीमाना मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आपत्ति जनाए ।
उनले भने ‘गरिब नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बिमा कटौती गर्ने, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीमाथि कर लगाउने र बिजुलीमा भ्याट थपेर जनतालाई सास्ती दिने काम सरकारबाट भएको छ । यस्ता जनविरोधी निर्णयको हामी विरोध गर्दछौँ । देशको प्रधानमन्त्रीले सीमाना मिचिएको विषयमा दिएको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ । संसदीय अभ्यासमा प्रमाण र तथ्यको जाँच गर्न संसदीय छानबिन समिति आवश्यक हुन्छ । हामी त्यही माग गरिरहेका छौँ ।’
भन्सार दर हेरफेर र राजश्व नोक्सानीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै शाहीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई हप्तासम्म भन्सारमा आएका विद्युतीय गाडीहरू किन नियन्त्रणमा राखेको भनी प्रश्न गरे । उनले उच्च शैक्षिक योग्यता हुनु नै इमानदारिताको ग्यारेन्टी नभएको तर्क गर्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र महत र डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमा भएका अनियमितताका घटनाहरू स्मरण गराए ।
उनले भने ‘यो देश पढेलेखेका र शक्तिमा पुगेका तर देशप्रति इमानदार नभएका व्यक्तिहरूले गर्दा यो अवस्थामा आइपुगेको हो । समस्या ज्ञानको अभाव होइन, नैतिकताको अभाव हो ।’
संसद्मा साना दलहरूलाई संख्याका आधारमा अपमान गरिएको भन्दै उनले सत्ता पक्षको आलोचना गरे । उनले संसदीय व्यवस्थामा एकजना सांसदको महत्त्व पनि उत्तिकै हुने भन्दै संसद् संख्याले नभई विधि र नीतिले चल्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतका सरकार र वर्तमान सरकारको तुलना गर्दै शाहीले शासन गर्ने अनुहार फेरिए पनि शैली र चरित्रमा कुनै परिवर्तन नआएको उल्लेख गरे ।
उनले भने ‘हिजो सडकमा भौतिक आक्रमण हुन्थ्यो, आज डिजिटल माध्यमबाट चरित्र हत्या गरिन्छ । हिजो पनि राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर असहमति दबाउन खोजिन्थ्यो, आज पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।’
सांसद शाहीले जनताले शासन शैली र संस्कारमा परिवर्तन खोजेको भन्दै नियत र व्यवहार नफेरिएसम्म सत्ता परिवर्तनको कुनै अर्थ नहुने बताए । उनले निष्पक्ष संसदीय समिति गठन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग पुनः माग गरे ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ ।
बोर्डले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार ६९.७५ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् ।
परीक्षामा सहभागी ३ लाख ३२ हजार २४१ जना विद्यार्थीमध्य २ लाख ३१ हजार ७७० जना ग्रेडेड भएका छन् भने १ लाख ४७१ जना ननग्रेड भएका छन् ।
जसमा ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या १७ हजार ७८६ जना ग्रेडेड भएका छन् । ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउनेको संख्या ६४ हजार ८२१ जना ग्रेडेड भएका छन् ।
यस्तै,२.८१ देखि ३.२० सम्म ९४ हजार २४९ जना विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् ।
त्यसैगरी २.४१ देखि २.८० सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ५० हजार ५९७ जना छन् । २.०१ देखि २.४० जीपीए ल्याउनेको संख्या ४ हजार ३०८ र १.६१ देखि २ सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ९ जना रहेको बोर्डले जनाको छ ।





