सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा डा.गोपालप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलाली निवासी भट्टलार्ई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। गत वैशाख ४ गते सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि यो पद रिक्त रहेको थियो।
त्यस्तै बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
बैठकले सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
यी हुन मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू :
१.नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
२. नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा डा. गोपाल प्रसाद भट्ट, कैलालीलाई नियुक्ति गर्ने ।
३. सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति गर्ने ।
४. बचत तथा ऋण सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति गर्ने ।
५. राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६. संघीय संसद् समक्ष देहायका प्रतिस्थापन विधेयकहरू पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेः
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले एक दशकसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी छन्।
मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी हुन्।
सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ।
कार्यदलले पुराना प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्दै अनुदान दुरुपयोगको अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गरेको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा व्यावसायिक कृषिका लागि बर्सेनि विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
विगत वर्षहरूमा अनुदान रकम वास्तविक तथा सीमान्तकृत किसानसम्म पुग्न नसकेको र अनुगमन कमजोर भएको भन्दै प्रभावकारितामाथि आरोप लाग्दै आएको छ।
कार्यदलको कार्यादेश (टीओआर) मा पुराना प्रतिवेदनसमेत पुनरावलोकन गरी अनुदान दुरुपयोग भएको भुक्तानको पहिचान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ।
प्रभावकारी देखिएका प्रणालीका हकमा असल अभ्यासको उदाहरणसहित ‘ग्याप एनालाइसिस’ गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने र अनुदान दुरुपयोग अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश कार्यदललाई दिइएको छ।
कार्यदलले कम्तीमा एक महिनामा दुई पटक वा आवश्यकताअनुसार त्यसभन्दा बढी पटक मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रगति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिनका अनुमति दिएको छ ।
न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले आज सभापति लामिछानेको सङ्गठित अवराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सङ्गठित रूपमा ठगी गरेको मुद्दाको अभियोगपत्रमा ठगीतर्फको अभियोग कायम राखी सङ्गठित अपराधतर्फको अभियोग कायम नरहनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम यो संशोधन आदेश गरिदिएको छ ।’
आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (२) को खण्ड (क)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका केही मुद्दाहरूबाहेक अन्य मुद्दामा अभियोग दाबी फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न कानुनले रोक लगाएको अवस्था पनि नदेखिएको उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता एवं अपराध पीडित संरक्षण ऐनसमेतले पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्यायका लागि बाधकका रूपमा रहने लामो फौजदारी प्रक्रिया, कठोर अभियोग एवं मिलापत्रका लागि अवरोध हुने अवस्थामा फौजदारी न्यायशास्त्र, अभियोजनको स्वायत्तता, पीडितको अधिकार र सार्वजनिक हितबीचको सन्तुलनका लागि अदालतले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पनि हुन्छ ।’
सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो । यसअघि, सभापति लामिछानेको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा कास्की र पर्सा अदाततले फिर्ता लिन अनुमति दिएको थियो ।
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको विराटनगरस्थित निवासमा बिहीबार राति प्रहरी पुगेको घटनाले प्रदेश राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । मन्त्री निवासमा प्रहरीले खानतलासी गरेको दाबी गरिए पनि प्रहरीले भने छापा नमारिएको बताएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विराटनगर–३ स्थित ल क्याम्पस नजिक रहेको मन्त्री पराजुलीको क्वाटरमा राति करिब ११ बजे प्रहरीको टोली प्रवेश गरेको थियो । स्रोतले टोलीले निवासभित्रका विभिन्न कोठामा खोजतलास गरेको जनाएको छ ।
घटनाका बेला मन्त्री पराजुली भने संखुवासभामा रहेका थिए । उनले आफू निवासमा नरहेकाले छरछिमेकीबाट जानकारी पाएपछि मात्रै घटनाबारे थाहा भएको बताएका छन् ।
‘म त संखुवासभातिर छु । प्रहरीले घरमा गएर केही गतिविधि गरेको भन्ने जानकारी पछि मात्रै पाएँ,’ पराजुलीले भने ।
निवासमा कार्यरत एक कर्मचारीले पनि प्रहरी टोली राति पुगेको र कोठा–कोठामा खोजतलास गरिएको दाबी गरेका छन् ।
घटना शुक्रबार प्रतिनिधिसभासम्म पुगेको छ । धनकुटाका सांसद राजेन्द्र राईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रीको अनुपस्थितिमा निवासमा खोजतलास गरिनुको कारणबारे सरकारसँग जवाफ माग गरे ।
यता मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटुवालले भने मन्त्री निवासमा छापा मारिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार एक व्यक्ति त्यहाँ लुकेर बसेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली उक्त स्थानमा पुगेको थियो ।
‘हामीले छापा मारेका होइनौं । एक जना व्यक्ति त्यहाँ लुकेको भन्ने सूचना आएपछि प्रहरी गएको हो,’ कटुवालले भने, ‘सूचना सही नदेखिएपछि टोली फर्किएको हो ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै बजेटको सूचना चुहावट र विद्युतीय सवारी साधनको कर हेरफेरमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा ठुला भ्रष्टाचारका काण्डलाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाए । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा कर छली र बजेटका गोप्य सूचना चुहावट भएको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई लत्त्याएर दोषीलाई चोख्याउने काम गरिएको दाबी गरे ।
शाहीले सरकारका पछिल्ला नीतिहरू जनविरोधी रहेको टिप्पणी गरे । सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर नेपालले भारतको सीमाना मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आपत्ति जनाए ।
उनले भने ‘गरिब नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बिमा कटौती गर्ने, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीमाथि कर लगाउने र बिजुलीमा भ्याट थपेर जनतालाई सास्ती दिने काम सरकारबाट भएको छ । यस्ता जनविरोधी निर्णयको हामी विरोध गर्दछौँ । देशको प्रधानमन्त्रीले सीमाना मिचिएको विषयमा दिएको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ । संसदीय अभ्यासमा प्रमाण र तथ्यको जाँच गर्न संसदीय छानबिन समिति आवश्यक हुन्छ । हामी त्यही माग गरिरहेका छौँ ।’
भन्सार दर हेरफेर र राजश्व नोक्सानीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै शाहीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई हप्तासम्म भन्सारमा आएका विद्युतीय गाडीहरू किन नियन्त्रणमा राखेको भनी प्रश्न गरे । उनले उच्च शैक्षिक योग्यता हुनु नै इमानदारिताको ग्यारेन्टी नभएको तर्क गर्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र महत र डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमा भएका अनियमितताका घटनाहरू स्मरण गराए ।
उनले भने ‘यो देश पढेलेखेका र शक्तिमा पुगेका तर देशप्रति इमानदार नभएका व्यक्तिहरूले गर्दा यो अवस्थामा आइपुगेको हो । समस्या ज्ञानको अभाव होइन, नैतिकताको अभाव हो ।’
संसद्मा साना दलहरूलाई संख्याका आधारमा अपमान गरिएको भन्दै उनले सत्ता पक्षको आलोचना गरे । उनले संसदीय व्यवस्थामा एकजना सांसदको महत्त्व पनि उत्तिकै हुने भन्दै संसद् संख्याले नभई विधि र नीतिले चल्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतका सरकार र वर्तमान सरकारको तुलना गर्दै शाहीले शासन गर्ने अनुहार फेरिए पनि शैली र चरित्रमा कुनै परिवर्तन नआएको उल्लेख गरे ।
उनले भने ‘हिजो सडकमा भौतिक आक्रमण हुन्थ्यो, आज डिजिटल माध्यमबाट चरित्र हत्या गरिन्छ । हिजो पनि राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर असहमति दबाउन खोजिन्थ्यो, आज पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।’
सांसद शाहीले जनताले शासन शैली र संस्कारमा परिवर्तन खोजेको भन्दै नियत र व्यवहार नफेरिएसम्म सत्ता परिवर्तनको कुनै अर्थ नहुने बताए । उनले निष्पक्ष संसदीय समिति गठन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग पुनः माग गरे ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ ।
बोर्डले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार ६९.७५ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् ।
परीक्षामा सहभागी ३ लाख ३२ हजार २४१ जना विद्यार्थीमध्य २ लाख ३१ हजार ७७० जना ग्रेडेड भएका छन् भने १ लाख ४७१ जना ननग्रेड भएका छन् ।
जसमा ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या १७ हजार ७८६ जना ग्रेडेड भएका छन् । ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउनेको संख्या ६४ हजार ८२१ जना ग्रेडेड भएका छन् ।
यस्तै,२.८१ देखि ३.२० सम्म ९४ हजार २४९ जना विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् ।
त्यसैगरी २.४१ देखि २.८० सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ५० हजार ५९७ जना छन् । २.०१ देखि २.४० जीपीए ल्याउनेको संख्या ४ हजार ३०८ र १.६१ देखि २ सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ९ जना रहेको बोर्डले जनाको छ ।
