काठमाडौँ । माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा वर्षायाममा दोहोरिने डुबानको प्रमुख कारण ढल निकास प्रणालीमा रहेका प्राविधिक कमजोरी, जल प्रवाह क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण तथा प्राकृतिक जल शोषण क्षेत्रको क्षयीकरण रहेको निष्कर्षसहित प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
बर्खाका बेला माइतीघर क्षेत्र पटक-पटक जलमग्न हुन थालेपछि साउन ५ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, विकास साझेदार तथा सेवा व्यवस्थापनसँग आबद्ध प्रतिनिधिहरूले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। त्यसपछि कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले प्राविधिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न संयुक्त टोलीलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिकार्य शाखा प्रमुख उपसचिव रामबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठित टोलीले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो। समितिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर जीवन रेग्मी, सडक विभागका इन्जिनियर पुरुषोत्तम भण्डारी तथा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रबन्धक उज्ज्वल श्रेष्ठ सदस्य रहेका थिए।
प्रतिवेदनमा माइतीघरको ढल निकास प्रणालीमा गम्भीर इन्जिनियरिङ समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ। अध्ययनअनुसार माथिल्लो भागमा ९० सेन्टिमिटर व्यासको पाइप प्रयोग गरिएको भए पनि तल्लो भागमा पुग्दा त्यसको आकार ६० सेन्टिमिटरमा सीमित गरिएको छ। यसका कारण माथिबाट आउने पानीको बहाव साँघुरो संरचनाले धान्न नसक्दा ‘बोटलनेक’ अवस्था सिर्जना हुने र पानी सडकमा जम्ने गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
त्यसैगरी टुकुचा खोलामा पानीको सतह बढ्दा ढलमार्फत बाहिरिनुपर्ने पानी उल्टै सडक र बस्तीमा फर्किने अवस्थाले पनि डुबानलाई थप गम्भीर बनाएको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनले सहरी विकास र वातावरणीय व्यवस्थापनका कमजोरीलाई पनि समस्याको महत्वपूर्ण कारणका रूपमा औँल्याएको छ। विगतमा वर्षाको पानी जमिनमा सोसिने खुला क्षेत्रहरूमा अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलगायतका संरचना निर्माण भएपछि प्राकृतिक जल पुनर्भरण प्रणाली कमजोर बनेको र सतही बहाव बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
अध्ययनले ढल संरचनामाथि सरकारी तथा निजी भवन निर्माण गरिएकाले नियमित मर्मत र सरसफाइमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरेको छ। ढलभित्र प्लास्टिकजन्य फोहोर, बोतल, ढुंगा र गिट्टी थुप्रिँदा पानीको निकास थप अवरुद्ध हुने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समस्याको समाधानका लागि प्रतिवेदनले तत्काल र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका उपाय सुझाएको छ। तत्कालका लागि ढल निकासमा रहेका अवरोध हटाउने, म्यानहोलको उचाइ व्यवस्थापन गर्ने तथा नियमित सरसफाइलाई प्राथमिकता दिन सिफारिस गरिएको छ।
दीर्घकालीन समाधान स्वरूप माइतीघर वा पुरानो स्वास्थ्य मन्त्रालय परिसरको सार्वजनिक जग्गामा भूमिगत ठूलो क्षमताको वर्षा पानी संकलन ट्यांकी निर्माण, टुकुचा खोलाको निकास बिन्दुमा ‘नन रिटर्न भल्भ’ जडान, उपत्यकाको सम्पूर्ण ढल सञ्जालको जिआइएस म्यापिङ तथा माइतीघर क्षेत्रको जलाधार क्षेत्रको आधारमा ढल प्रणाली पुन: डिजाइन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
साथै सडक, खानेपानी, ढल तथा विद्युत्सम्बन्धी निकायबीच समन्वित पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
डा. गोविन्द केसीका मागबारे उनका प्रतिनिधि र सरकारी टोलीबीच धनगढीमा ६ घण्टादेखि वार्ता चलिरहेको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट(मेसु) डा. हेमराज पाण्डेको कार्यकक्षमा वार्ता भइरहेको छ ।
वार्ता टोलीमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार जेपी अग्रवाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा.विकास देवकोटा सहभागी छन् ।
डा. केसीका तर्फबाट उनका सहयोगी डाक्टर अमृत जैशी र पवन थापा सहभागी रहेका छन् ।
बिहीबारदेखि धनगढीमा अनसनरत डा. केसीका मागबारे वार्ता गर्न सरकारी टोली शनिबार धनगढी पुगेको थियो । टोलीले आइतबार बिहानै डा. केसीसँग भेटेको पनि थियो ।
डा. केसी भने अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना छन् । उनले आईसीयूमै आफ्नो अनसन जारी राखेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका पाँचै जना मन्त्रीले संसदीय दलमा सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् ।
प्रदेश सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरूले आइतबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले आफूहरूले दलका नेतालाई राजीनामा पठाएको पुष्टि गरेका छन् ।
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच शनिबार प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना र वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सहभागी थिए ।
कांग्रेस संसदीय दलले अब मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई राजीनामा पत्र बुझाएर सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।
धनगढीमा २४औं सत्याग्रह बसेका डा.गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा.जेपी अग्रवालको संयोजकत्वमा गठित समिति धनगढी पुगेको छ ।
समितिमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल र स्वास्थ्य सचिव सदस्य रहेका छन् । संयोजक अग्रवाल सहित सरकारका तीनै जना प्रतिनिधिले शनिबार डा। केसीलाई सामान्य भेटे पनि औपचारिक वार्ता भने आज हुनेछ ।
डा. गोविन्द केसीका स्वास्थ्य सहयोगी डा. अमृत जैसीका अनुसार शनिबार सरकारी टोलीले केसीसँग सामान्य भेट मात्रै गरेका थिए । औपचारिक वार्ता (आज) आइतबार हुने उनले बताए । केसीको तर्फबाट स्पष्ट माग अघि बढिसकेकाले सरकारी टोली त्यसमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने जैसी बत्ताउँछन् ।
‘डा. सावले उठाउनु भएका विषयमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ र कति गम्भीर हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो,’ जेसीले भने, ‘केसी आफ्ना कुराबाट पछि हट्ने अवस्थामा हुनुहुन्न ।’
७ बुँदे माग राख्दै डा. केसी बिहीबार देखि सत्याग्रहमा बसेका छन् । डा। केसीले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने पहिलो माग राखेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत् छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधार विना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउन कानुनी ऐनका कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्ने केसीको तेस्रो माग रहेको छ ।
यस्तै विगतका सरकारसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र हिंसाको निष्पक्ष छानबिन गरी द्धोषिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने लगायतका माग केसीले अघि सारेका छन् ।
उनले विकट क्षेत्रमा रहेका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भएकाले त्यसको खबरदारी आवश्यक रहेको उनको अर्को माग रहेको छ ।
काठमाडाैं । नेपालको पहिलो आधुनिक यातायात सुरुङमार्ग ‘नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’ सोमवारबाट औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिने भएको छ ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको यस आयोजनाको कुल लागत करिब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीकाअनुसार मुख्य सुरुङको लम्बाई २ दशमलव ६८ किलोमिटर रहेको छ ।
यद्यपि सुरुङभित्रको निकास मार्ग (इभ्याकुएसन टनेल) र क्रस–प्यासेजहरू समेत गणना गर्दा कुल सुरुङको लम्बाई करिब ५ दशमलव ५ किलोमिटर पुग्छ । जापानी निर्माण कम्पनी ‘हाज्मा आन्दो कर्पोरेसन’ ले वि.सं. २०७६ देखि यस आयोजनाको निर्माण सुरु गरेको थियो ।
आयोजनाको उद्घाटन पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र जाइकाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा गर्ने तयारी छ । उद्घाटनपश्चात् तत्कालका लागि एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका आकस्मिक सवारी साधनलाई मात्र सुरुङमा प्रवेश दिइने विभागले जनाएको छ ।
महानिर्देशक जैसीले सुरुङमार्गलाई चरणबद्ध रूपमा पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिए । उनकाअनुसार उद्घाटनको एक साताभित्र सुरुङभित्र हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना वा आगलागी जस्ता विपद्को पूर्व तयारी स्वरूप ‘मक ड्रिल’ (नमूना अभ्यास) गरिनेछ ।
उक्त अभ्यास सफल भएपछि करिब एक हप्ताका लागि परीक्षणका रूपमा एकतर्फी (वान–लेन) सञ्चालन गरिनेछ । सो अवधिमा सुरुङभित्रका जेट फ्यानहरूको अवस्था, वायु उत्सर्जन र गतिको प्राविधिक जाँच गरी करिब एक महिनाभित्र मात्रै सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने विभागको योजना छ ।
यो सुरुङमार्गमा मोटरसाइकल र प्रज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारी साधनलाई भने गुड्न निषेध गरिएको छ । विगतमा ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ (बीओक्यु) मोडालिटीमा आधारित रही सडक विभाग आफैँले डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा जापानी परामर्शदाताको सहयोग लिएर यो आयोजना अघि बढाएको थियो ।
प्राविधिक चुनौती र स्थानीय तहमा रहेका अन्योललाई चिर्दै निर्माण सम्पन्न भएको यस आयोजनाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ आत्मविश्वास थपेको महानिर्देशक जैसीले बताए ।
नागढुङ्गाको कठिन उकालो र पहिरोको जोखिमबाट जोगाई यात्रालाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको यो सुरुङमार्गलाई नेपालको सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका अत्यावश्यक सवारी साधनलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ ।
त्यसपछि क्रमशः अन्य सवारी साधनका लागि मार्ग खुला गरिने विभागको योजना छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मोटरसाइकल र प्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारी साधनलाई भने सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ ।
