राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद टिका संग्रौलाले भन्सार अधिकृतले सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको भनिएको अडियो प्रकरणको तत्काल निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले हालै सार्वजनिक भएको उक्त अडियोप्रति सरकार र सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
उनले भनिन्, ‘कञ्चनपुरका भन्सार अधिकृतले कैलालीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकलाई भन्सारमा गाडी नियन्त्रणमा लिएको भनी अत्यन्तै तल्लो स्तरको, धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै थर्काएको विषय बाहिर आएको छ।’
सांसद संग्रौलाका अनुसार ती कर्मचारीले आफ्ना विभागीय महानिर्देशक, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक र गृहमन्त्रीलाई समेत धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ।
उनले प्रश्न गरिन्, ‘ती कर्मचारीले आफ्ना विभागीय महानिर्देशक, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक र स्वयं गृहमन्त्रीलाई समेत ‘स्वाट्टै हान्छु’ भन्दै कानुन, मर्यादा र चेन अफ कमान्डको धज्जी उडाएका छन्।’
‘स्वाट्टै हान्छु’ भन्ने अभिव्यक्तिको आशयबारे समेत छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, “यो ‘स्वाट्टै हान्छु’ भनेको के हो? फोन हान्छु भनेको हो कि? तिमीलाई भेटेर हान्छु भनेको हो कि? अथवा तिम्रो पद खान्छु भनेको हो?’
सीमा क्षेत्रमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि खटिएका सुरक्षा अधिकारीलाई भन्सार अधिकृतबाटै गैरजिम्मेवार र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग हुनु गम्भीर विषय भएको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘आफ्नो जिम्मेवारी र सीमाभित्र रहेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न खोज्ने सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई सीमा क्षेत्रका भन्सार अधिकृतले नै यसरी गैरजिम्मेवार र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।’
उक्त घटनाले राष्ट्रिय सुरक्षा निकाय, निजामती सेवाको मर्यादा र राज्य संयन्त्रको छविमा असर पार्ने उनको भनाइ छ।
सांसद संग्रौलाले उक्त अडियो प्रकरणमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र निजामती सेवाको मर्यादामा आघात पु¥याउने उक्त अडियो प्रकरणको तुरुन्त र निष्पक्ष छानबिन होस्, यथाशीघ्र छानबिन होस्।’
त्यस्तै, मातहतका निकाय र उच्च अधिकारीलाई धम्क्याएको पुष्टि भए सम्बन्धित भन्सार अधिकृतमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
संग्रौलाले सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षा निकाय र राजस्व प्रशासनबीच उचित समन्वय तथा मर्यादित वातावरण कायम गर्न सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने मागसमेत गरिन्।
