पर्वतारोहणका क्रममा निधन भएका नेपाली पर्वतारोही युक्त गुरुङको पार्थिव शरीर स्वदेश ल्याइएको छ।
बिहीबार कतार एयरवेजको उडानमार्फत गुरुङको पार्थिव शरीर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइएको हो।
पार्थिव शरीर देखेपछि परिवारका सदस्य र आफन्तहरू भावुक बनेका थिए भने विमानस्थलको वातावरण शोकमय बनेको छ ।
गुरुङको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि परिवारको जिम्मा लगाइएको छ।
वरिष्ठ नेपाली पर्वतारोही मिङमा डेभिड शेर्पाका अनुसार नेपाल सरकार, पर्यटन विभाग र नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को समन्वयमा पार्थिव शरीर स्वदेश ल्याउने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएको हो।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले राजसंस्था हटाइएपछि नेपालमा विदेशी चलखेल बढेको दाबी गर्दै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावलाई नेपाल र नेपालीका लागि ‘पासो’को संज्ञा दिएका छन्।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रसाईंले नेपालमा राजसंस्था रहँदा देश पशुपति, सगरमाथा, माता दुर्गा तथा वेदको भूमिका रूपमा चिनिने गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले समाजलाई विभाजित गरेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘जतिखेर नेपालमा राजसंस्था थियो, पशुपतिको देश, सगरमाथाको देश, माता दुर्गाको देश भनेर चिनिन्थ्यो। यो वेद लेखिएको तपोभूमि हो। तर अहिलेको नेतृत्व पैसामा बिक्ने नेतृत्व बनेको छ। सिंहदरबार जलाइयो, सर्वोच्च अदालत जलाइयो, विभिन्न व्यक्तिका घर जलाइए, त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गरेर सत्तामा पुर्याए।’
प्रसाईंले संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट धर्मनिरपेक्षता र राजसंस्था हटाउने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिएकै दिनदेखि नेपालले दुःख भोग्न थालेको दाबी गरे।
उनले भने, ‘राजा हुँदासम्म विदेशीहरूले नेपालमा चलखेल गर्न पाएका थिएनन्। संविधानसभाको पहिलो बैठकमै धर्मनिरपेक्षता र राजसंस्था हटाउने व्यवस्था गरियो, त्यही दिनदेखि नेपालीलाई दशा लाग्यो।’
उनले आगामी फागुन २१ गतेको चुनावलाई ‘नेपाल र नेपालीहरूको पासो’ भएको टिप्पणी गर्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र निजामती कर्मचारीलाई पनि सम्बोधन गरे। ‘अब तपाईँहरूको देश रहनेवाला छैन,’ उनले भने।
प्रसाईंले सुनसरीमा भएको घटनाबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि पनि आरोप लगाउँदै सेना परिचालनको विषयमा प्रश्न उठाए।
‘सुनसरीमा भएको घटना प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै कारण भएको हो। मलाई संसारको जहाँ लगेर झुण्ड्याए पनि हुन्छ। सेना त्यतिकै परिचालन हुँदैन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ। तर सेना त्यसरी परिचालन गरिएको छ,’ उनले आरोप लगाए।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले कन्सुलर प्रमाणीकरणसम्बन्धी सेवालाई सहज, पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले विकास गरेको ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उक्त प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्।
नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै नेपालका विभिन्न सरकारी निकायबाट जारी भएका वा प्रमाणित गरिएका शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिफारिस पत्र, आधारभूत कागजातलगायत अन्य विभिन्न कागजातको कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने भएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरेको पहिलो निर्णयले आज मूर्तरूप लिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। उनले यो प्रणालीले परराष्ट्र मन्त्रालयको समग्र सेवा प्रणालीलाई उदाहरणीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ र सुशासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्दै आएको उल्लेख गरे । सोही नीति र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयासस्वरूप ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनले भने,‘सरकारले डिजिटल नेपाल तथा सुशासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखी सार्वजनिक सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। सोही नीति र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने थप एउटा प्रयासका रूपमा मैले यो प्रणालीलाई लिएको छु।’
मन्त्री खनालले विगतमा कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि विभागमा पुग्दा कागजात त्रुटिपूर्ण वा अपुग भएमा सेवाग्राहीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा फर्किएर पुनः विभाग आउनुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गरे।
यसले सेवाग्राहीलाई समय, श्रम र खर्चको अतिरिक्त भार परेको उल्लेख गर्दै अब भने सम्बन्धित स्थानबाटै अनलाइन आवेदन दिन सकिने र आवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था लागू भएकाले सेवा थप सहज, छिटो र प्रभावकारी हुने बताए।
उनका अनुसार नयाँ प्रणालीले सेवाग्राहीलाई लामो लाइनमा बस्नुपर्ने, पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने तथा सामान्य त्रुटिका कारण सेवा लिन ढिलाइ हुने समस्याको अन्त्य गर्नेछ।
उनले भने,‘सरकारले डिजिटल नेपाल तथा सुशासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखी सार्वजनिक सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। सोही नीति र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने थप एउटा प्रयासका रूपमा मैले यो प्रणालीलाई लिएको छु।विगतमा कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि विभागमा आउँदा कागजात त्रुटिपूर्ण वा अपुग भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा गई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो। यसले सेवा प्रवाहलाई झन्झटिलो र ढिलो बनाएको थियो। अब सम्बन्धित स्थानबाटै अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिने र आवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र विभागमा उपस्थित हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउनुका साथै लाइनमा बस्नुपर्ने र पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने समस्याको अन्त्य गर्नेछ।’
कन्सुलर सेवा विभागका अनुसार सरकारी निकायबाट जारी तथा प्रमाणित कागजातको कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन प्रक्रियालाई सहज बनाउनु प्रणालीको मुख्य उद्देश्य हो। यसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै सेवाग्राहीलाई छिटो, सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको विभागले जनाएको छ ।
विशेषगरी वैदेशिक अध्ययन, रोजगारी, आप्रवासन तथा अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी निकायबाट जारी वा प्रमाणित कागजातको कन्सुलर प्रमाणीकरण आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीले यस प्रणालीबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको विवादसम्बन्धी मुद्दालाई पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिक मानेको आदेश पुनरवलोकनको माग गर्दै दायर निवेदनमाथि बिहीबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
उक्त इजलासले पुनरवलोकनका लागि अनुमति प्रदान गरेको हो ।
अनुमति पाएसँगै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको रिट खारेज गर्ने आदेशमाथि पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ ।
यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो । उक्त इजलासले देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो ।
सो आदेश पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै देउवाले गत साउन ७ गते वारेसमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि देउवा र नेता पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
उनीहरूले निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते स्वदेश फर्किने भएका छन् ।
उपचारका क्रममा हङकङमा रहेका देउवा २६ गते स्वदेश फर्किने तय भएको उनीनिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।
देउवा पक्षका नेताहरूले साउन २९ गते राजधानी काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय भेला’ आयोजना गरेका छन् । उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्न र रणनीतिक मार्गदर्शन दिनका लागि देउवा साउन २६ मा काठमाडौं आइपुग्ने बुझिएको छ।
देउवा गत ७ चैत २०८२ मा थप उपचारका लागि सिंगापुरबाट हङकङ पुगेका थिए। त्यसअघि उनी १३ फागुन २०८२ को राति सिंगापुर एयरलाइन्सको उडानमार्फत सिंगापुर गएका थिए।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूसँग माफी मागेका छन् । सभाको बुधवारको बैठकमा निर्मला पन्त प्रकरणका सम्बन्धमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ ठाडो भाषामा हुन गएको स्वीकार गर्दै रोष्ट्रमबाटै माफी मागेका हुन् ।
उनको उक्त भाषाशैलीप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । यसअघि बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले ‘कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्या जघन्य बलात्कार र प्रकरणमा लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले दोषी पत्ता लगाई न्याय दिन नसक्नुको कारण के हो ? यो राज्य संयन्त्रको असक्षमता हो कि कारबाही गर्न नचाहेको हो ? सरकारले हाम्री चेली निर्मलालाई कहिलेसम्म न्याय दिलाउँछ ?’ भनी प्रश्न सोधेका थिए ।
जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले तपाईँहरू सत्तामा हुँदा किन नगर्नुभएको ? भन्दै ठाडो प्रतिप्रश्न गरेका थिए । उनले आइन्दा यस्तो प्रश्न नगर्न समेत सांसदहरूलाई चेतावनी दिएका थिए ।
गृहमन्त्री गुरुङले माफी माग्दै भने, ‘हजुरहरूबाट हामीले धेरै सिक्न बाँकी छ । सिक्दै जान्छौँ । मेरो तर्फबाट अलिकति ठाडो तरिकाबाट भयो जस्तो लाग्यो । यसका लागि म क्षमा प्रार्थी पनि छु । हजुरहरूसँग माफी पनि माग्न चाहन्छु ।’
उनले सरकार विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरोकारवाला सबैसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा काम गरिरहेको बताए ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकारले सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले हत्या, हिंसा र बलात्कारलगायतका गम्भीर अपराधको अनुसन्धान सरकारले निरन्तर गरिरहेको बताए ।
बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा लामो समय बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लगाएर न्याय दिन नसकेको विषय उठाएका थिए ।
उनले ‘निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकारले दोषी पत्ता लगाउन नसक्नु राज्य संयन्त्रको असक्षमता हो कि कारबाही गर्न नचाहेको हो ? सरकारले हाम्री चेली निर्मलालाई कहिलेसम्म न्याय दिलाउँछ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले विगतका सरकारतर्फ संकेत गर्दै ‘तपाईंहरू सत्तामा हुँदा किन नगर्नुभएको ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
उनले भने, ‘सरकार मुलुकमा शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न निरन्तर लागिरहेको छ । यो गृहमन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी भएकोले पनि हामी सचेत छौँ । हत्या, हिंसा, बलात्कारलगायतका अपराधको अनुसन्धान हामीले क्रमबद्ध रूपमा गरिरहेका छौँ ।’
निर्मला पन्त प्रकरण संवेदनशील विषय भएको भन्दै उनले यस विषयमा धेरै बोल्नु उचित नहुने बताए ।
‘माननीयज्यूले उठाउनुभएको विषय एकदमै संवेदनशील छ । यो प्रश्न म हजुरलाई पनि गर्न चाहन्छु । हजुरहरू सत्तामा हुँदा किन नगर्नुभएको हो ? यस्तो गम्भीर विषयमा निर्मला पन्तको आमालाई पीडा दिइरहने हो कि सूक्ष्म रुपले अनुसन्धान गरेर नतिजा दिने हो ? त्यसकारण यस विषयमा धेरै बोल्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री गुरुङले निर्मला पन्त प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै अबदेखि यस विषयलाई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा नउठाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘यस विषयमा हामीले सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । अब आइन्दा यस्ता प्रश्न राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा नउठाइदिन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
उनले बलात्कारजस्ता संवेदनशील विषय संसदमा उठाउँदा पीडित परिवारलाई थप पीडा पुग्न सक्ने भन्दै यस्ता विषय व्यक्तिगत रूपमा राख्न आग्रह गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा, पूर्वरास्वपाका नेता सन्तोष परियारलगायतले स्थापना गरेका प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी औपचारिक रूपमा फुटेको छ । हाल अध्यक्ष परिषद्मा रहेका दुर्गा सोब र सन्तोष परियार पनि छुट्टिने सहमति गरेसँगै पार्टी औपचारिक रूपमा फुटेको हो ।
सहमति अनुसार बाबुराम भट्टराईले प्रलोपा स्थापना हुनअघि बनाएको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) पुनः ब्युँतिएको छ । यसको नेतृत्व दुर्गा सोबले गर्नेछिन् । यो पार्टीको चुनाव चिह्न आँखा नै हुने सहमति भएको छ । सन्तोष परियारको पार्टी प्रलोपा नै हुने सहमति भएको छ । चुनाव चिह्न आँखाबाहेकको तीन रङको हुने गरी प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।
निर्माण सुरु गरेको झण्डै सात वर्षको अवधिमा निकै दुःख दिएको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड यतिबेला निकै सहज बनेको छ । नारायणगढबाट बुटवल पुग्न सामान्यतया दुई घण्टा मात्रै लाग्ने गरेको छ । त्यसो त कतिपय निजी सवारी चालकहरु एक घण्टा ३० मिनेटमा यो सडक पार गरेको बताउँछन् ।
गत वर्षमा दाउन्नेको सडकका कारण कतिपयले यही सडकमा रात बिताउनु परेको थियो । वर्षा र चाडपर्वको बेला पूर्वपश्चिम यात्रा गर्नुपर्ने कतिपय पर्वमा घर जान समेत नसकेको पीडा छ । यहाँका ग्यास उद्योगी विमल कालाखेती गत साता एक घण्टा ३० मिनेटमा बुटवलबाट नारायणगढ अनुभव सुनाउँछन् । सडक सहज र कतै अवरोध नभएको उनको भनाइ छ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–४ का उद्योगी प्रकाश आचार्य नारायणगढबाट एक घण्टा ५० मिनेटमा घरमा नै पुगेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘परिवारसहित निजी सवारीमा आउँदा निकै छिटो आइयो । विगतका सबै दुःख अहिले सडकले बिर्साएको छ ।’ विगतमा यात्रा गर्दा दाउन्नेमा लामो जाममा पर्ने गरेको स्मरण गर्दै आचार्यले भने, ‘नारायणगढबाट साँझ ६ बजे हिँडेर भोलि पल्ट बिहान १० बजे घर पुगेको थिएँ ।’ यसरी धेरै पटक दुःख पाएको उनले बताए । अहिले सडक फराकिलो र निकै गुणस्तरीय भएको उनको भनाइ छ ।
बुधबार बुटवलबाट दुई घण्टामा नारायगढ आइपुगेका सञ्चारकर्मी प्रकाश ज्ञवालीले विगतमा यही सडक १२ घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर पार गरेको बताए ।
रुपन्देहीको सैनामैनामा बुबा आमासँग दसैं मान्न परिवार सहित भरतपुरबाट जाँदा १२ घण्टा सडकमै बिताएको उनले स्मरण गरे । उनले भने, ‘झण्डै सात वर्ष हामीले पीडादायी यात्रा सडकमा भोग्यौँ, हिजो म दुई घण्टामा बुटवलबाट नारायणगढ आइपुगेँ ।’
भरतपुरका एक कर्मचारी आफ्नो निजी गाडीमा नारायणगढबाट एक घण्टा ४४ मिनेटमा बुटवलको चौराहा चोक पुगेको बताउँछन् । बाटोमा दुई ठाउँमा शौच गरेर जाँदा समेत सो समयमा पुगेको उनको भनाइ छ । यो सडकमा समस्या आएर बुटवल–पाल्पालगायतबाट आउने यात्रु पोखरा हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता थियो । कतिपयले कालीगण्डकी करिडोरको बाटो समेत प्रयोग गर्ने गरेका थिए । चितवन आउँदा भैरहवाबाट विमानमार्फतकाठमाडौँ हुँदै पुनः चितवनमा आउनेहरु पनि प्रशस्त थिए । कतिपयले भैरहवाबाट पोखरा गएर चितवन आउने गरेका थिए ।
चौतारी यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष भुवन बराल पहिले पहिले रातभरी पनि जाममा बस्नुपर्ने सडक अहिले यात्रु झार्दै र चढाउँदै जाँदा पनि तीन घण्टामा पुगिने गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘विगतमा यो सडक खण्डमा सवारी सञ्चालन गर्दा दैनिक टुटफुट र मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले समस्या छैन ।’
वर्षातको समयमा धेरैले निकै दुःख पाएको यो सडक अहिले सरर बनेको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना पूर्वी खण्डका इञ्जिनियर शिव खनालका अनुसार यो सडकको निर्माण दुई खण्डको ९२ प्रतिशत हाराहारी सकिएको छ । सडक सुरक्षा र केही ठाउँमा नाली जोड्ने काम मात्रै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
नारायणगढबाट ११३.३५ किमी बुटवलको दूरी छ । यो सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । दुवै ठेक्का एउटै चिनिया ठेकेदार कम्पनीले पाएको छ । करिब १६.९९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ८५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
चिनियाँ सरकारी कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन’ले निर्माणको जिम्मा पाएको यस आयोजनाको काम विसं २०७५ चैत ८ गतेदेखि सुरु भएको थियो । सुरुमा ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि पटक पटक मिति थप गर्दै आएको छ । ६५ किलोमिटर लम्बाइको नारायणगढ–दाउन्ने खण्डलाई ‘पूर्वी खण्ड’ र ४९ किलोमिटर लम्बाइको दाउन्ने–बुटवल खण्डलाई ‘पश्चिमी खण्ड’ भनिएको छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडक दुई लेनबाट चार लेनमा विस्तार गरिएको हो । बस्ती भएका ठाउँमा छ लेन बनाइएको छ । यस विस्तारअन्तर्गत बजार क्षेत्रको २८ किलोमिटर खण्डलाई छ लेन र अन्य क्षेत्रलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (बिहीबार) का लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिका अनुसार ठूलो नेपाली गोलभेडा प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ, भारतीय ठूलो गोलभेडा ६० रुपैयाँ र सानो टनेल गोलभेडा २६ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आलु रातो (लाम्चो) ४८ रुपैयाँ, रातो आलु (गोलो) प्रतिकेजी ४८ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु ३५ रुपैयाँ र सेतो आलु ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । भारतीय सुकेको प्याज ५४ रुपैयाँ, लोकल गाजर १०० रुपैयाँ र तराई गाजर ७० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
यस्तै बन्दा (तराई) ३० रुपैयाँ, स्थानीय काउली ८० रुपैयाँ, रातो मूला २० रुपैयाँ, सेतो मूला (लोकल) १० रुपैयाँ, लाम्चो भन्टा ४० रुपैयाँ, डल्लो भन्टा ५० रुपैयाँ, तने बोडी ६० रुपैयाँ, मकै बोडी ९० रुपैयाँ तथा घिउ सिमी (लोकल र हाइब्रिड) प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी टाटे सिमी ९० रुपैयाँ, भटमासकोसा ८० रुपैयाँ, तितो करेला ४० रुपैयाँ, लौका ४० रुपैयाँ, परवर (लोकल) ५० रुपैयाँ, घिरौला ३० रुपैयाँ, पाकेको फर्सी ५० रुपैयाँ, हरियो फर्सी ५० रुपैयाँ, भिण्डी ४० रुपैयाँ, सखरखण्ड १०० रुपैयाँ, पिँडालु ९० रुपैयाँ र स्कुस ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
साग १०० रुपैयाँ, पालुङ्गो साग २०० रुपैयाँ, तोरीको साग ८० रुपैयाँ र हरियो प्याज १०० रुपैयाँ तोकिएको छ । कन्या च्याउ २४० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ४०० रुपैयाँ, राजा च्याउ ३०० रुपैयाँ, सिताके च्याउ ८०० रुपैयाँ, कुरिलो ४०० रुपैयाँ, ब्रोकाउली १२० रुपैयाँ, चुकन्दर ६० रुपैयाँ, सेलरी २०० रुपैयाँ, पुदीना ४०० रुपैयाँ र गान्टे मूला १०० रुपैयाँ रहेको छ ।
