नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको विवादलाई संवाद, सहमति र सहकार्यबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले पार्टीभित्रको असहमतिलाई बृहत्तर एकतामा बदल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
देउवाले विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी विधि, विधान र पद्धति मिचिएको आरोप लगाए। उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको अवस्थामा रहेकाले आफूले थप टिप्पणी नगर्ने बताउँदै उनले अदालतबाट न्याय हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
उनले कांग्रेसभित्र भावनात्मक एकता र मेलमिलाप अत्यावश्यक रहेको बताए। पार्टीभित्रको विवादले समग्र मुलुकको राष्ट्रियता र लोकतन्त्र नै कमजोर हुने खतरा रहेको भन्दै उनले सबैको न्याय र भावनाको कदर हुने गरी विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए।
‘पार्टीभित्र अहिले देखिएको असहमतिलाई सबै साथीहरूको न्याय हुने, सबैको भावनाको कदर हुने गरी बृहत्तर एकतामा बदल्नुपर्छ। त्यसमा कोही पनि व्यक्तिकेन्द्रित हुनुहुँदैन। कांग्रेसको हितलाई नै एकताको आधार बनाउनुपर्छ,’ देउवाले भने।
देउवाले आफू कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टी एकताको पक्षमा दृढ हुनसमेत आह्वान गरे। व्यक्तिगत आग्रह-पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर पार्टी, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
परिवर्तनमा गर्व
देउवाले कांग्रेसले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको दाबी गर्दै पार्टीको इतिहासलाई कमजोर बनाउने भाष्यविरुद्ध राजनीतिक बहस गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार २००७ सालको राणा शासन अन्त्य, २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापना, २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा २०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो।
‘अहिलेसम्म जे–जति राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। त्यसमा मलाई गर्व छ,’ देउवाले भने।
उनले नेपालको राजनीतिक इतिहासका महत्वपूर्ण घटनाबारे नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउन कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रहसमेत गरे।
कांग्रेसको भूमिका खोजे
देउवाले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था संवेदनशील रहेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न र लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले पछिल्लो समय समाजमा देखिएको निराशालाई आशामा बदल्ने जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्ने बताए।
मुलुक राजनीतिक, आर्थिक-सामाजिक तथा धार्मिक–सांस्कृतिक रूपमा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै देउवाले राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट संविधानले दिएको प्रक्रिया र व्यवस्थाअनुसार समाधान खोज्न पहल गर्ने बताए।
राष्ट्रिय तथा लोकतान्त्रिक शक्तिबीच व्यापक संवाद गरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्न आफू दृढ रहेको उनको भनाइ छ।
देउवाले संकटका बेला संवाद, सहमति र सहकार्यलाई राजनीतिक संस्कार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र नागरिक सर्वोच्चता आफ्नो जीवनका मूल आदर्श भएको उल्लेख गर्दै ती मूल्यप्रति जीवनको अन्तिम क्षणसम्म अडिग रहने बताए।
कांग्रेसभित्र विश्वासको वातावरण चाहियो
देउवाले राष्ट्रिय भेलाले कांग्रेसभित्र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै संवाद र सहकार्य बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। पार्टी फेरि एकताबद्ध भएर मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षा गर्दै समृद्धिको यात्राको नेतृत्व गर्न सफल होस् भन्ने उनले शुभकामना दिए।
यसअघि विदेशमा उपचारपछि बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्किएका देउवाले आफ्नो स्वागतमा विमानस्थलमा उपस्थित नेता तथा कार्यकर्ताप्रति भेलामार्फत आभार पनि व्यक्त गरे ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीसँग जोडिएको उक्त छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको हो ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले यस विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता भंग हुन सक्ने र लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनमा कम्पनीको लगानी सम्बन्धी विवरण, सञ्चालन विधि र कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचनाहरू समेत हुने भएकाले यसलाई सार्वजनिक गर्दा कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने देखियो ।’
साथै, अदालतले संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५, आयकर ऐन २०५८ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरूको उल्लंघन हुन सक्ने भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ ।
सरकारले २०८० मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा एनसेलको शेयर बिक्रीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले हालै मात्र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसका विरुद्ध एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले पार्टीका सभापति गगन थापालाई ५५ वर्षको उमेरमा राजनीतिबाट सन्यास लिने आफ्नो पूर्वघोषणा कार्यान्वयन गर्न चुनौती दिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसको संस्थापन इतर समूहद्वारा आयोजित राष्ट्रिय भेला कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले थापाको उमेर र उनले विगतमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताका विषयमा टिप्पणी गरेका हुन् ।
नेता बस्नेतले सभापति थापा हाल ५२ वर्ष पुगिसकेको र आगामी आवधिक निर्वाचनसम्म उनले घोषणा गरेको ५५ वर्षको उमेर हद नाघिसक्ने उल्लेख गरे । पार्टीको वर्तमान अवस्था र नेतृत्वका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै नेता बस्नेतले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको बचाउ गरे । देउवाकै कुशलताका कारण काँग्रेसले स्थानीय तह, प्रदेश, संघ र राष्ट्रिय सभामा समेत सफलता र बहुमत प्राप्त गरेको उनको दाबी थियो ।
उनले भने ‘युवाहरूलाई मौका दिने भन्दै गगन थापाजीले ५५ वर्ष पुगेपछि राजनीति छोड्छु भन्नुभएको थियो । अहिले उहाँ ५२ वर्ष भइसक्नुभयो, आगामी चुनावसम्म उहाँ ५५ वर्ष नाघिसक्नुहुनेछ । यदि आफ्नो बोलीप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँले अब युवाहरूका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ । सभापति देउवाको बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व र रणनीतिका कारण आज काँग्रेस सबै तहमा शक्तिशाली बनेको छ । पार्टी सिद्धियो वा बरबाद भयो भन्नु यथार्थ विपरीत छ ।’
बस्नेतले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतामा जोड दिँदै अनुभवी नेतृत्वको अपरिहार्यता औँल्याए । उनले नयाँ पुस्तालाई लक्षित गर्दै परिपक्व नेतृत्वविना पार्टी र देशले सही निकास पाउन नसक्ने तर्क गरे । काँग्रेसलाई अझ सबल र एकीकृत बनाउन सभापति देउवाकै अभिभावकत्व आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ ।
पूर्वप्रहरी कर्मचारी तथा द्वन्द्वपीडित परिवारले काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी)बाट स्वास्थ्य उपचारमा विशेष छुट तथा सुविधा पाउने भएका छन्।
शुक्रवार पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषद् नेपाल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजबीच स्वास्थ्य उपचार सहयोग प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको हो।
सम्झौताअनुसार परिषद्मा आवद्ध पूर्वप्रहरी कर्मचारी तथा उनीहरूका आश्रित परिवारका सदस्य बिरामी भई उपचारका लागि काठमाडौँ मेडिकल कलेज, सिनामंगल तथा काठमाडौँ मेडिकल कलेजअन्तर्गतको अस्पतालमा जाँदा विभिन्न उपचार सेवामा छुट पाउनेछन्।
सम्झौताअनुसार द्वन्द्वपीडितमध्ये पाँच जनासम्मलाई सिनामंगलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज अस्पतालमा निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
अस्पताल पुगेको २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित बिरामीको नाम उल्लेख भएको परिषद्को सिफारिसपत्र अस्पताललाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै कलेजका सञ्चालक तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनिल शर्माले द्वन्द्वपीडित प्रहरी कर्मचारीले आवश्यक राहत पाउन नसकेको बताए।
उनले द्वन्द्वपीडितको नामा आउने राहत समेत अरु नै मान्छेले पाउने तर प्रहरीकर्मचारी प्राथामिकतामा पर्न नसकेको बताए।
उनले सोही कारण द्वन्द्वपीडित पूर्वप्रहरी कर्मचारीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले आज उक्त हस्ताक्षर गरिएको समेत बताए। उनले प्रहरी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए।
उनले पहिले मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भने पनि डा. गोविन्द केसी अनसन बसेका कारण अस्पताल स्थापना हुन नसकेको समेत आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सेवामा हुने वैदेशिक भ्रमणलाई थप व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन विशेष जोड दिएको छ ।
आज आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूमा परिपत्र जारी गर्दै अबदेखि कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुभन्दा अगाडि अनिवार्य रूपमा पूर्व स्वीकृति लिन निर्देशन गरेको जानकारी दिए ।
यस व्यवस्थाले वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसका साथै, वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै संस्थागत रूपमा सदुपयोग गर्ने अर्को नयाँ कार्यको समेत थालनी गरिएको छ ।
विभिन्न वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा सम्मेलनहरूमा सहभागी भई कर्मचारीहरूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव तथा असल अभ्यासहरूलाई आफ्नै कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरूमाझ पुर्याउन अनिवार्य गरिएको हो ।
यसका लागि वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका अन्य कर्मचारीहरूबीच सिकाई तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै निकायहरूलाई पत्राचार गरिएको छ ।
यसरी वैदेशिक भ्रमणलाई पूर्वस्वीकृतिको दायरामा ल्याउने र फर्किएपछि प्राप्त ज्ञानको अनिवार्य संस्थागत आदानप्रदान गराउने प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो नयाँ कदमले वैदेशिक भ्रमणको उद्देश्य र सान्दर्भिकतालाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको छ ।
बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन, २०८३ पारित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा निर्दोष व्यक्ति थुनामा परेको भए त्यसलाई प्रतिशोधका रूपमा लिन नहुने बताए । उनले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई भने कानुनी उन्मुक्ति दिन नसकिने स्पष्ट पारे ।
‘जेनजी आन्दोलनको कुरा हाम्रो लागि एकदमै सिरियस विषय हो । जसरी यो सरकार गठन भयो, जेनजी आन्दोलनमा निर्दोषहरु थुनामा हुनुहुन्छ, त्यसमा प्रतिशोध कसैले साध्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर जघन्य अपराध गरिएका विषयमा छुट भन्ने छैन । त्यसका लागि जेनजी आन्दोलन भएको पनि होइन ।’
मन्त्री गुरुङले समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदन र सांसदहरूले दिएका सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । उनले कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै हरेक सुझावलाई व्यवहारमा लागू गर्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
‘नेपाल सरकारको पहिलेदेखिको एउटै समस्या छ, राम्रा–राम्रा कानुन छन् । तर सबै कार्यान्वयन हुँदैन, कार्यान्वयनको पक्षमा एकदमै कमजोर छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले साँच्चिकै यो देशमा परिवर्तन ल्याउने हो भने हरेक बुँदालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कसरी भन्ने विषयमा योजना बनाउन एकदमै जरुरी छ ।’
मन्त्री गुरुङका अनुसार हाल देशभरका कारागारमा करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् भने कारागारको क्षमता करिब १९ हजार मात्रै छ ।
कैदीबन्दीको चाप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा कारागारको भौतिक अवस्था, पूर्वाधार र आवश्यक बजेटबारे अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
कारागार निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कामसमेत भइरहेको उनले बताए ।
उनले कारागार व्यवस्थापनलाई नीतिगत तथा व्यवस्थित बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताए । कारागारमा रहेका ‘नाइके’, ‘भाइनाइके’ र ‘चौकीदार’को व्यवस्था रोकिएको जानकारी दिँदै उनले चौकीदार नियुक्तिमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए ।
कारागारभित्रै आर्थिक लाभ लिन सकिने अवस्थाले कैदीबन्दीमा पुनः अपराध गरेर जेल जाने मानसिकता विकास हुन सक्ने भन्दै उनले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री गुरुङले आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीलाई वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको पनि जानकारी दिए ।
डा.धवलशम्शेर राणाले नयाँ राजनीतिक दल ‘जय नेपाल पार्टी’ दर्ता गराएका छन् । शुक्रबार राणाले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।
दल दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राणाले दुर्गा प्रसाईंलाई पार्टीमा सहभागी हुन स्वागत गर्ने बताए । उनले प्रसाईं र आफूहरूबीच पछि सहकार्य हुने जानकारी दिए ।
‘हामी दुर्गा प्रसाईंको प्रतीक्षामै छौँ । उहाँ आउनुहुन्छ भने स्वागत नै छ । अहिले जय नेपाल पार्टी दर्ता भएको छ । दुर्गा प्रसाईंजी हुनुहुन्न । उहाँले हामी पछि मिल्छौँ भन्नुभएको छ,’ राणाले भने ।
राणाका अनुसार जय नेपाल पार्टीले चुनाव चिह्नका रूपमा ‘त्रिभुज’ पाएको छ । त्रिभुजलाई हिमाल, पहाड र तराई तथा सनातन धर्म, राजसंस्था र प्रजातन्त्रका रूपमा व्याख्या गरिएको उनले बताए । पार्टीको झण्डा सेतो रंगको हुने र त्यसमा रातो त्रिभुज रहने उनले जानकारी दिए ।
राणाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टी दर्ता गरिएको बताए । उनका अनुसार जय नेपाल पार्टीले देशभरका सबै स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नै हामीले तयारी गर्न दल दर्ता गरेका हौँ । सम्पूर्ण स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी सहभागी हुन्छौँ,’ उनले भने ।
उनले स्थानीय तहमा सेवा गर्न इच्छुक र इमानदारीपूर्वक काम गर्न चाहने नेपाली नागरिकलाई जय नेपाल पार्टीबाट निर्वाचनमा सहभागी हुन आवेदन दिन आह्वानसमेत गरे ।
सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमा उनको घर र कार्यालयबाट बरामद सामग्रीसहित उपस्थित गराउन भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
किशोर श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठका तर्फबाट दायर रिटमा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र रमेश बडालले बहस गरेका थिए।
अदालतले विपक्षीहरूलाई आगामी भदौ १ गते बिहान १० बजेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सशरीर बन्दीसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
सर्वोच्चले सोही दिन बन्दीका विरुद्ध परेको जाहेरी दरखास्तसहितको अनुसन्धान फाइल पनि इजलाससमक्ष पेश गर्न आदेश दिएको छ।
साथै, बन्दीको घर तथा कार्यालयबाट बरामद भएका सीपीयु, ल्यापटप, आइप्याड र मोबाइलसमेत अदालतमा उपस्थित गराउन आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले लिखित जवाफ परेपछि वा तोकिएको अवधि व्यतीत भएपछि मुद्दालाई नियमानुसार पुनः पेश गर्न आदेश दिएको छ।
श्रेष्ठले उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र युवा नेतृत्वलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शुक्रवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै उपसभापति शर्माले परिवर्तन र युवा सहभागितालाई विधि र पद्धतिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको स्वदेश फिर्तीलाई स्वागत गर्दै उपसभापति शर्माले देउवाबाट सबै पक्षलाई समेट्ने र एकताको सन्देश प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको बताए । देउवाले आफ्नो लिखित अभिव्यक्तिमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने र युवालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै शर्माले उक्त विचारलाई अहिलेको सम्मेलनको केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताए ।
शर्माले भने ‘नेपाली काँग्रेस अहिले विधि र प्रक्रियामार्फत परिवर्तनको अध्यायमा छ । युवालाई अगाडि बढाउने विषयमा हामीले ३६ वर्षको युवक देशको प्रधानमन्त्री भएको इतिहासलाई आत्मसात् गरेका छौँ भने ५० वर्ष हाराहारीको युवाले पार्टीको नेतृत्व गर्ने कुरालाई पनि सहज रूपमा स्विकार्नुपर्छ ।’
विधि र पद्धतिबाट आएको युवा नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नुले पार्टीभित्र गम्भीर प्रश्न उब्जाउने उनको तर्क छ । उनले देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा युवालाई स्विकार्न सक्नेले पार्टीको नेतृत्वमा पनि सोही उमेर समूहका व्यक्तिलाई स्वीकार गर्न उदार हृदय राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आज काठमाडौंको सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी प्यालेसमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछ।
बिहान ११:३० बजे हुने भेलालाई निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
भेलामा करिब पाँच हजार नेता–कार्यकर्ता सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। बन्दसत्र साउन ३० र ३१ गते हुने जनाइएको छ।
स्वास्थ्य उपचारका लागि पाँच महिना विदेश बसेका देउवा बिहीबार काठमाडौं फर्किएका थिए।
