साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका अध्यक्ष प्रदीपलाल श्रेष्ठले मुलुकको जनस्वास्थ्य रक्षा र आपूर्ति व्यवस्थापनमा संस्थाले उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँदै आएको बताएका छन् ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान (२०८१/२०८२)’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति गरी नागरिकको मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणमा साल्ट ट्रेडिङले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे ।

उनले संस्था दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा मात्र सीमित नरही कृषि, उद्योग र निर्माण क्षेत्रको विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए । कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै साल्ट ट्रेडिङले रासायनिक मलका साथै आफ्नै पहलमा गैर–रासायनिक मलसमेत आयात गरी किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उनले जानकारी दिए ।

हाल संस्थाले नुन, चिनी, मैदा, पिठो, चामल, दाल र खाने तेलका अतिरिक्त खाना पकाउने ग्यास एवं छापाखानाका लागि आवश्यक कागजसमेत विक्री वितरण गर्दै आएको छ । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय चाडपर्वका अवसरमा सञ्चालन गरिने सहुलियत मूल्य पसललाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

साथै, देशमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा विभिन्न विपत्तिका समयमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न संस्थाले खेल्दै आएको भूमिका आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद इन्दिरा राना मगरका तीन र नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा राख्नुभएका चार वटा शब्दहरु संसद्को अभिलेखबाट हटाइएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद राना र नेता थापाले प्रयोग गरेका अमर्यादित शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । सभामुख अर्यालले भदौ १ गतेको सभाको बैठकमा इन्दिरा राना मगरले बोल्ने क्रममा प्रयोग गरेका ‘भालु’, ‘वेश्या’ र ‘साइबर सेना’ भन्ने अमर्यादित तथा अनावश्यक शब्दहरु संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए ।

साथै भदौ ३ गते एमाले संसदीय दलका नेता थापाले प्रयोग गरेका ‘नागरिकहरूको बली’, ‘पाकिस्तानी मोडल, ‘नर्थ कोरिया मोडल’ र ‘अमेरिका’ भन्ने शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले भने, ‘मिति २०८१ भदौ १ गतेको बैठकमा इन्दिरा राना मगरले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएका ‘भालु’, ‘वेश्या’ र ‘साइबर सेना’ भन्ने अमर्यादित तथा अनावश्यक शब्दहरु एवं मिति २०८३ भदौ ३ गतेको बैठकमा माननीय सदस्य रामबहादुर थापाले प्रयोग गर्नुभएका ‘नागरिकहरूको बली’, ‘पाकिस्तानी मोडल, ‘नर्थ कोरिया मोडल’ र ‘अमेरिका’ भन्ने शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु ।’

सभामुख अर्यालले छिमेकी मित्रराष्ट्रको शासकीय अभ्यासको विषयहरूलाई गलत अर्थ लाग्नेगरी नेपालको शासकीय अभ्यासको सन्दर्भसँग जोडेर उल्लेख नगर्न समेत सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले बलात्कारी र भ्रष्टाचारीलाई घटनास्थलमै गोली ठोक्ने कानुन लागू गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद सुनारले पछिल्ला वर्षहरूमा भएका बलात्कार तथा हत्याका घटनाको लामो सूची प्रस्तुत गर्दै यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले बझाङकी सम्झना कामी, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त, कैलालीकी माया कामी, रुपन्देहीकी अंगिरा पासी, खोटाङकी रेस्मिका परियार, म्याग्दीकी मिना परियार तथा हालै बलात्कारपछि हत्या गरिएकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको घटनालाई स्मरण गरे ।

पीडितको नाम लिएर घटनाबारे लामो बहस गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सुनारले महिलाको सम्मान, सुरक्षा र बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

‘बलात्कार र हत्याको फेहरिस्त धेरै लामो सुनाउन सकिन्छ । तर हामी गरिमाको गरिमा जोगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ । निर्मला पन्तको जन्ती जाने हो कि मलामी जाने भन्ने विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

बलात्कार र भ्रष्टाचारमा कुनै सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले यस्ता अपराधमा दोषी प्रमाणित भएकालाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आह्वान गरे ।

‘बलात्कारी र भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएको खण्डमा अन दि स्पोर्ट ठोक्ने कानुनको व्यवस्था तत्काल लागू गर्न आह्वान गर्दछु,’ सुनारले भने ।

बलात्कार तथा भ्रष्टाचारका अपराधमा राज्यले कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बलात्कारपछि हत्या भएका घटनासम्बन्धी प्रचलित कानून संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले कानून संशोधनको मस्यौदा तयार गरी संसदमा पेश गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले बलात्कारपछि हत्या हुने घटनालाई सम्बोधन गर्ने कानून संशोधनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विभाजन गर्न नहुने बताए । उक्त कानून संशोधन गरी संसदबाट पारित गर्न सबै दल एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बलात्कारपछि हत्याको सम्बन्धमा नेपालमा जुन प्रचलित कानून छ, यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखियो । हामी सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ, कानूनको ड्राफ्ट बनाएर ल्याउनुहोस् । हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनिकन यसलाई संशोधन गरौँ र संसदबाट पास गरौँ,’ उनले भने ।

शाहीले अब यस विषयमा भाषण मात्र नगरी सरकारले कानून संशोधनको मस्यौदा नै संसदमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैबीच, नेता शाहीले विदेशी स्याउको आयातका कारण स्वदेशी स्याउले बजार पाउन नसकेको बताएका छन् ।

उनले भदौ र असोज महिनाभर विदेशी स्याउको आयात रोक्न कृषि मन्त्रीसँग आग्रह गरे ।

जुम्लामा स्याउ उत्पादन बढाउन सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा समेत शाहीले जोड दिए । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बजार व्यवस्थापन र आयात नीतिमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा संलग्न किशोरको बयानको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको आरोपमा एक प्रहरी पक्राउ परेका छन्।

बारा प्रहरीका एसपी नरेन्द्र कुँवरका अनुसार पक्राउ परेका प्रहरीलाई हिरासतमा राखेर फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

प्रहरीका अनुसार भिडियो खिच्ने समूहमा पाँच जना प्रहरी देखिएका छन्। पक्राउ परेका प्रहरीबाहेक अन्यको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।

बयानको भिडियो कसरी बाहिरियो र कसले सार्वजनिक गर्‍यो भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन्।

गत शुक्रबार देउवा र खड्काका तर्फबाट सर्वोच्चमा पेश भएका दुई छुट्टाछुट्टै रिट थप अध्ययनका लागि भन्दै त्यही दिन प्रशासनले फिर्ता पठाइदिएको थियो। ती निवेदनमा केही परिमार्जन गरी फेरि सर्वोच्चमा पेश गरिएको हो। अब यी रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियाका लागि सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गर्नेछ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कांग्रेसको आगामी पन्ध्रौँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दुईवटा रिट आएको र ती अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले खड्काको तर्फबाट यसअघि दायर भएको मुद्दामा पुरक निवेदन पेश भएको बताएका छन् ।

देउवाले अन्तरिम आदेशमार्फत् कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। खड्काले पनि महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै पुरक निवेदन दिएका हुन्।

तर साउन २९ देखि ३१ सम्म चलेको इतर पक्षको राष्ट्रिय भेलापछि खड्काको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ। उनी ३१ गतेको समापन समारोहमा सहभागी भएनन्। त्यसपछि उनले आफूले कुनै रिट सर्वोच्च नलगेको जिकिर गरेका थिए।

गत पुस अन्तिम साता भएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएको थियो। आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्का सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेपछि गगनले आधिकारिकता पाएका थिए ।

त्यसपछि उक्त आदेश पुनरावलोकन गर्न देउवा र खड्काले निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गत साउन २२ गते पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद पुनः विचाराधीन अवस्थामा पुगेको हो।

देउवा पक्षले आधिकारिकता विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने तर्क गरेको छ। सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिइसकेको अवस्थामा त्यसको फैसला नआउँदै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नहुने उनीहरूको दाबी छ।

तर गगन नेतृत्वको संस्थापन पक्षले भने १५औँ महाधिवेशनको तयारीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। आगामी असोजमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । अहिले कांग्रेसले वडा तहबाटै अधिवेशनको तयारी अघि बढाएको छ।

यसअघि बिहीबार महाराजगञ्जस्थित नेता डा. शशांक कोइरालाको निवासमा बसेको १४औँ महाधिवेशनका पदाधिकारीसहितका नेताहरूको भेलाले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न अदालत जाने निर्णय गरेको थियो।

कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले गगन थापा नेतृत्वको समूहले अदालतमा मुद्दा पुनरावलोकनका लागि पुगेपछि पनि आफ्नै ढंगले १५औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएकाले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि रोक्न अदालत जाने निर्णय गरिएको बताएका थिए।

कांग्रेसभित्र आधिकारिकता र नेतृत्वको विवाद चर्किरहेका बेला एकातिर देउवा–खड्का पक्ष अदालतमार्फत महाधिवेशन रोक्ने प्रयासमा छ । अर्कोतिर सभापति थापा नेतृत्वको कांग्रेसले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढासकेको छ।

नागढुंगा सुरुङमार्गको परीक्षण सञ्चालन सोमबार (आजदेखि) चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिएको छ । सोमबार बिहान ९ बजेदेखि ९ सिटसम्मका निजी सवारीसाधनलाई पनि सुरुङमार्ग प्रयोग गरेर काठमाडौं–धादिङ आवागमन गर्न खुला गरिएको हो ।

पहिलो चरणमा कार, जीप र भ्यानसहित ९ जनासम्म यात्रु क्षमता भएका निजी सवारी, सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी, एम्बुलेन्स तथा अन्य आपत्कालीन सवारीलाई बिहान ९ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइएको सड्क विभागले जनाएको छ ।

सुरुङमार्गको सञ्चालन अवस्था र ट्राफिक व्यवस्थापनको मूल्यांकन गर्दै एक–दुई दिनभित्र दुईतर्फी आवागमन खुला गर्ने तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यसपछि सञ्चालन समय बिहान ७ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म विस्तार गर्ने र क्रमशः बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म पु¥याउने योजना रहेको छ ।

नागढुंगा सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं–नौबिसे खण्डको यात्रा समय उल्लेखनीय रूपमा घट्ने, ट्राफिक जाम कम हुने तथा यात्रु र मालवाहक यातायातलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

करीब २४ अर्ब रूपैयाँ खर्चिएर तयार भएको सुरुङ मार्गको गत साउन ११ गते पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले उद्घाटन गरेका थिए । उनले उद्घाटन गरेसँगै नेपाल सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरेको थियो । त्यसअघि २०७६ कात्तिक ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । ४२ महीनामा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले सुरूङमार्ग बनाउने जिम्मा जापानको हाज्मा÷आन्दो जेभीलाई दिएको थियो । तर सोही वर्ष देखिएको कोरोना महामारी, जग्गाको मुआब्जा विवाद, खानेपानीलगायत विषयमा स्थानीयसँग भएको समस्याजस्ता कारणले आयोजनाको म्याद चार पटकसम्म थपिएको थियो । जसले गर्दा यो आयोजना झन्डै ७ वर्षमा तयार भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. प्रमिला कुमारी गच्छदारले बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसा र अपराध नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएकी छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गच्छदारले बालिकाहरू घर, बाटो, विद्यालय तथा गाउँबस्तीमा समेत असुरक्षित रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रा छोरीहरू कहिलेसम्म असुरक्षित रहनुपर्ने ? न घरमा सुरक्षित छन्, न बाटोमा, न विद्यालयमा सुरक्षित छन्, न त गाउँबस्तीमै ।’

उनले सप्तरीकी दुई वर्षीया खुसी खातुनको हत्या तथा बाराकी तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

घटना भएपछि सडकमा आन्दोलन हुने र त्यसपछि सरकार तथा पीडित परिवारबीच विभिन्न बुँदे सहमति हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता सहमतिले दीर्घकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने बताइन् ।

उनले गरिमाको हत्या प्रकरणमा पनि सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरिन्, ‘एउटा शालिक ठड्याएर तीन वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ?’

सहमति पत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न र राहतले क्षणिक पीडा कम गर्न सक्ने भए पनि त्यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति दिलाउन तथा राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्,‘सहमति पत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न त सक्ला, राहतले क्षणिक पीडा त कम गर्ला । तर यसले दीर्घकालिन न्यायको अनुभूति र राज्यको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्दैन ।’

सांसद गच्छदारले बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसा र अपराधका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान, दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडित परिवारलाई दीर्घकालीन न्यायको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । 

कुखुरापालक किसानहरूले आफ्नो पेशामा भोग्नुपरेका विविध समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रीसमक्ष १२ बुँदे माग राखेका छन् । उत्पादन लागतका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने र बजारमा व्याप्त बिचौलियाको एकाधिकार अन्त्य हुनुपर्नेलगायतका मागसहित उनीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरे ।

कुखुराको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार किसानलाई नै दिनुपर्ने माग गरिएको छ । किसानको लागत, जोखिम र लगानीलाई आधार मानी सरकारले कुखुराको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

बजारमा बिचौलिया र पोल्ट्री स्टोरहरूले ठगी गरिरहेको भन्दै काँटा (तराजु) मा हुने अनियमितता, बिचौलियाका नाममा गरिने कटौती र प्रतिकिलो १० देखि २० रुपैयाँसम्म मूल्य घटाएर किसानलाई लुट्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।

ह्याचरीहरूले तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा चल्ला बिक्री गर्ने कार्य रोक्न र चल्लाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमनको माग गरिएको छ । त्यसैगरी, दाना कम्पनीहरूले गुणस्तरीय दाना उपलब्ध गराउनुपर्ने र गुणस्तरमा समस्या आए किसानको गुनासो सुन्ने प्रभावकारी निकायको व्यवस्था हुनुपर्ने किसानहरूको माग छ।

भारतबाट संगठित रूपमा भइरहेको कुखुरा र चल्लाको अवैध तस्करी नियन्त्रण गरी नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्न किसानले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उत्पादन बढी भएको समयमा सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सातै प्रदेशमा सरकारी वा सहकारी माध्यमबाट कुखुरा भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

अन्य प्रमुख मागहरू यस्ता छन्-
पारदर्शी मूल्य सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरी दैनिक बजार मूल्य सहजै थाहा पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने।

रोग पहिचान र नियन्त्रणका लागि प्रत्येक क्षेत्रमा गुणस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने।

किसानलाई आधुनिक प्रविधि, प्राविधिक सेवा र विज्ञ परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने।

किसानका समस्या र सुझाव सुन्नका लागि छुट्टै प्रभावकारी आयोग वा संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने।

गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका १६ वर्षीय बालकसँग चिकित्सकले परामर्श गर्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ । शव भेटिएकै दिन पक्राउ परेका बालकको उक्त भिडियो आइतबार साँझदेखि सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेको हो ।

कलैया अस्पतालमा खिचिएको उक्त भिडियो कसले सार्वजनिक गर्यो भन्ने खुलेको छैन । उक्त भिडियो कलैया अस्पतालको लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) को रहेको बताइएको छ । लैंगिक हिंसा सम्बधी घटनामा प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षण तथा मनोसामाजिक परामर्शका लागि पीडित र पीडकको ओसीएमसी गराउने गरेको छ ।

ओसीएमसीको समयमा चिकित्सकले बालकसँग घटनाको सन्दर्भमा गरिरहेको कुराकानी रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गरिएको हो । भिडियोमा बालकले गरिमाको बलात्कारपछि हत्यामा आफू मात्र नभई प्रदीप खड्का भन्नेको समेत संलग्नता रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसअघि उनले घटना आफूले मात्रै गरेको बताएका थिए ।

बाराका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवरले भिडियोको विषयमा बुझ्न् बाँकी रहेको बताए । उनले कसले सार्वजनिक गर्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भईरहेको जानकारी दिए । ‘भिडियो कलैया अस्पतालको जस्तो देखिन्छ, हामी बुझ्दैछौ’ प्रहरी उपरीक्षक कुँवरले भने ।

कलैया अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राहुल मण्डलले पनि भिडियो सार्वजनिक भएको विषयमा खोजी सुरु गरिएको जानकारी दिए । ‘प्रहरीसँग पनि समन्वय भईरहेको छ, हामी पनि बुझिरहेका छौँ ‘ मण्डलले भनेहाम्रो पक्षबाट हो भने प्रहरीलाई सहयोग गर्नेछौं । भिडियोको विषयमा बुझ्न् अस्पतालमा आकस्मिक बैठक बोलाइएको डा. मण्डलले बताए ।

भिडियोमा बालक, प्रहरी र अस्पतालका कर्मचारी देखिन्छन् । हातमा हतकडी लगाइएका बालकले घटनाको विषयमा चिकित्सकलाई जानकारी गराईरहेका छन् । त्यहाँ रहेका प्रहरी र अस्पतालका कर्मचारीले भिडियो खिचिरहेको देखिन्छ । ओसीएमसी कक्षमा प्रहरी र अस्पतालका कर्मचारीबाहेक अन्य व्यक्ति प्रवेश गर्न पाउँदैनन् ।

घटनाको गम्भीरता, गोपनियता र अनुसन्धानमा असर पर्ने विषय ख्यालनै नगरी भिडियो सार्वजनिक भएपछी प्रहरी अधिकारी समेत दवावमा परेका छन् । जीतपुरसिमरा-१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा प्रहरीले शव भेटिएकै दिन जीतपुरसिमरा-२ का ती बालकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउ गरिएकै दिन सिमरास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा सोधपुछ गरी उनलाई स्वास्थ्य परिक्षण गर्न कलैया लगिएको थियो । उक्त घटनामा बालकसहित २४ वर्षीय प्रोग्रेस चौधरी र उनका परिवारका सदस्य प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् ।