रसुवा बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको यकिन संख्या निर्धारण गर्न कठिन भइरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय तह, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा हाइड्रो आयोजनाबाट प्राप्त विवरण संकलन गरी बेपत्ताको वास्तविक संख्या पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
सोमबार बिहानसम्म आधिकारिक निकायबाट प्राप्त विवरणअनुसार ४ हजार २०२ जना बेपत्ता रहेको जनाइएको छ। खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले उक्त संख्या अझै घटबढ हुन सक्ने प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले बताइन्।
हाइड्रो आयोजनाका सुरुङबाट मात्रै २८९ जनाको उद्धार गरिएको छ भने आइतबार चिनियाँ १५ र भारतीय ७ गरी २२ जनालाई उद्धार गरिएको थियो।
बाढीमा परी हालसम्म ९०३ जनाको मृत्यु भएको र १० हजारभन्दा बढीको उद्धार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहतका लागि सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पछिल्लो समय आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिको समीक्षा गर्दै प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गरेको प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘सबै माननीयज्यूहरूबाट राहत स्वरूप आधा महिनाको आफ्नो पारिश्रमिक, भनौं यो आधा महिनाको तलब चाहिँ पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेका छौं ।’
बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पार्टीका नेता तथा सांसदहरूले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएका अवस्था र घटनाबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराइएको थियो ।
विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रभावित नागरिकलाई थप सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थापाले बताइन् ।
थापाका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलले संघीय संसद्को बैठक यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सभामुखसँग पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको विवरण तथा स्थानीय समस्याहरू संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्न र समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदन सञ्चालन आवश्यक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
बाढी प्रभावित जिल्लामा उद्धार कार्यमा अवरोध नहोस् भनेर पार्टीका सांसद तथा नेताहरूलाई अनावश्यक भीडभाड नगर्न निर्देशन दिइएको थापाले बताइन् । प्रभावित क्षेत्रमा जानुपर्ने अवस्था भए एक–दुई जना मात्र गएर स्थानीयको खोजी तथा आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिइन् ।
राहत वितरणमा सरकारले अपनाएको ‘वान–डोर’ प्रणाली प्रभावकारी नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष रहेको थापाले बताइन् । आर्थिक सहयोग संकलनका लागि एकद्वार प्रणाली उपयुक्त भए पनि राहत वितरणका लागि भने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कहाँ कतिवटा घर थिए, कति परिवार प्रभावित भए र कसलाई कसरी राहत दिनुपर्छ भन्ने कुरा संघमा बस्नेलाई भन्दा स्थानीय तहलाई बढी थाहा हुन्छ,’ थापाले भनिन् ।
उनले प्रभावितको तथ्यांक संकलन तथा राहत वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश तहलाई दिन सरकारसँग आग्रह गरिन् । राहत पर्याप्त भए पनि त्यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आएको उनले बताइन् ।
थापाले बाढी तथा विपद्बाट महिला र बालबालिका बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै महिला तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायलाई राहत तथा उद्धार कार्यमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिन्।
संघ सरकारले सबै जिम्मेवारी आफैंमा केन्द्रित गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै उनले विपद्को अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहलाई आवश्यक अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वयं पनि विपद्बाट प्रभावित रहेकाले संघ सरकारले उनीहरूसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र मानिसहरू फसेको आशङ्कामा चलाइएको खोजी कार्य पूरा गरी सैनिक नेतृत्वको उद्धार टोली धुन्चे फर्किएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सेनाको टोली इन्जिनियर तथा ड्रोन टोलीसहित सुरुङको अन्तिम विन्दुसम्मै पुगेर खोजतलास गर्दा पनि कुनै मानिस फेला नपरेपछि टोली फर्किएको हो।
बाढी र पहिरोपछि सुरुङको अन्तिम भागमा मानिसहरू फसेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएपछि विशेष प्राविधिक क्षमतासहितको सेना, इन्जिनियर र ड्रोन टोली सुरुङभित्र प्रवेश गरेको थियो।
सुरुङको भित्री भागसम्म विस्तृत खोजी गर्दा पनि कुनै मानिस नरहेको पुष्टि भएको छ। सुरुङभित्र मानिस नरहेको निश्चित भएपछि उद्धारमा खटिएको सेनाको टोली रसुवाको सदरमुकाम धुन्चे फर्किएको छ।
बाढी तथा पहिरो प्रभावित अन्य सम्भावित स्थानहरूमा भने सुरक्षा निकायहरूले खोजी एवम् उद्धार कार्यलाई निरन्तर जारी राखेका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद्का कारण प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्य जारी रहे पनि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म विदेशी २५२ जना र नेपाली तीन हजार ३४४ जनाको हवाई उद्धार भइसकेको जनाएको छ ।
तर न्यून प्रभावित, प्रभावित नभएका तथा उच्च स्थानमा सुरक्षित रहेका व्यक्तिहरूबाट समेत हेलिकोप्टरमार्फत उद्धारको माग भइरहेको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो अवस्थामा सीमित हवाई स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन आग्रह गरेको हो ।
प्राधिकरणले आपतकालीन अवस्थामा हेलिकोप्टरलाई अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार र राहत सामग्री ढुवानीमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
क्रमशः वैकल्पिक सडकमार्गसमेत सञ्चालनमा आउन थालेकाले अत्यावश्यक हवाई उद्धार आवश्यक नभएका व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध सडकमार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
धादिङ जिल्ला जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा धादिङबेसी–परेवाटार–नेपालटार–गजुरीटार–पिपलटार–आदमटार–बेलिनटार–केउरिनीटार हुँदै मास्टार (ह्याम्लेट रेष्टुरेन्ट)–पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
रसुवा जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा विदुर–ढिकुरे–चौघडा–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमर्थाले–पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार (पासाङ ल्हामु राजमार्ग, रसुवा)–कालिकास्थान–धुन्चे सडक सञ्चालनमा आएको छ ।
उक्त मार्गमा हाल चारचक्के साना सवारीसाधन चल्न सक्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा व्यवस्थापन कार्य तीव्र पारिएको छ ।
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत विभिन्न उद्धार टोलीहरु सक्रिय छन् । प्राविधिक टोलीका एसआई विकल्प परियार नेतृत्वको खटिएको टोलीले खोज तथा उद्धारसँगै शव व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ ।
बाढी प्रभावित नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७, महादेवफाँट क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको टोली परिचालन गरी प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार तथा शव व्यवस्थापनका काम गरि रहेको हो ।
सशस्त्र प्रहरीको टोलीले बाढीबाट अहिले शव व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको छ ।
सुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि जारी खोज, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी पछिल्लो विवरणअनुसार हालसम्म ९०३ जनाको शव फेला परेको छ भने ४ हजार २४७ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हालसम्म १० हजार ४५१ जना नागरीकका उद्धार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार फेला परेका शवमध्ये रसुवामा २४, नुवाकोटमा ९५, धादिङमा ५५, गोरखामा ६२, नवलपरासी पूर्वमा २०७, नवलपरासी पश्चिममा १५१, तनहुँमा ३७ र चितवनमा २७२ जना रहेका छन् ।
सम्पर्कविहीन हुनेमा नेपाल प्रहरीका २५, नेपाली सेनाका ४५, सशस्त्र प्रहरी बलका १३, भन्सार कार्यालयका १५ तथा अध्यागमन कार्यालयका ३ जना रहेका छन् ।
त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३३ जना, मकवानपुरबाट ६५ जना तथा सम्पर्कविहीन विदेशी नागरिक ५९२ जना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल घुम्न आएका विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकमध्ये १२७ जना पनि सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका ३ जना पनि सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ ।
रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि त्रिशूली र नारायणी नदी हुँदै चितवनमा भेटिएका शवहरूमध्ये सनाखत हुन नसकेका १९९ वटा शवको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका–१ देवघाट जङ्गलमा ती शवको आइतबार रातिसम्म व्यवस्थापन गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलका अनुसार हालसम्म भेटिएका २७२ शवमध्ये १९९ वटाको व्यवस्थापन गरिएको छ भने १२ वटाको सनाखत भएको छ ।
शवहरूको डिएनए नमूना सुरक्षित राख्दै जङ्गलमा व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए । सनाखत भएका शव परीक्षणपछि परिवारले बुझेर लगेका छन् । डिएनए परीक्षण बेपत्ता भएकाको परिवारसँग मिलेमा राखिएको ठाउँबाट दिन मिल्ने गरी सङ्केत चिह्न राखेर शव व्यवस्थापन गरिएको छ ।
यस्तै, हालसम्म फेला परेका २७२ शवमध्ये ११० पुरुष, ६२ महिला, सात बालक, छ बालिका र ८७ अन्य (अवशेष) रहेका छन् । नदी किनारमा शव फेला पर्ने क्रम जारी रहेकाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई संयुक्त रूपमा खोजी तथा व्यवस्थापनमा परिचालन गरिएको छ ।
