करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत असोज १ देखि १५ गतेसम्मको उपहार शुक्रबार घोषणा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति सुम्निमा उदास, प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय गणेश कार्की र सन्तोष राजवंशीले संयुक्त रूपमा असोज महिनाको पहिलो १५ दिनको करदाता प्रोत्साहन उपहार घोषणा गरेका हुन् ।     

नयाँ घोषणाअनुसार पर्साका लालबाबु साह कानुलाई १० लाख राशिको १५ दिनको बम्पर उपहार परेको छ । कानुले २१ हजार रुपैयाँ बराबरको ल्युब आयल खरिद गर्दा तिरेको रकमको कारोबार नै बम्पर उपहारमा छनोट भएको हो ।

उनलाई तत्कालै फोन सम्पर्क गरेर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूषालले बधाई दिँदै पुरस्कार प्राप्त गर्न नजिकैको कर कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । 

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार असोज १ देखि १५ गतेसम्म अनलाइन र नगद खरिदमा सहभागी भएर बिल लिएका उपभोक्ताका ३ करोड १८ लाख १८ हजार २८६ वटा कारोबार उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य थिए ।

जसमा नगदमा कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्ताको कारोबार संख्या २ लाख ४७ हजार ९७९ थियो भने अनलाइन तथा कार्डबाट भुक्तानी गरेर वस्तु खरिद गरेका उपभोक्ताको कारोबार संख्या ३ करोड १५ लाख ७० हजार ३०७ थियो । असोज १ देखि १५ गतेसम्मको दैनिक एक लाखका दरले आउने उपहार विजेताहरूको कुपन तल तस्बिरमा पठाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले परिकल्पना गरेजस्तै हिमाली भेगका १६ जिल्लाको पर्यटकीय स्थललाई जोड्दै महत्वकांक्षी पूर्व–पश्चिम हिमाली पर्यटकीय राजमार्ग बन्ने भएको छ ।

चुनावी प्रचार प्रचारको क्रममा गत् फागुन ६ गते धनगढी पुगेका शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी कार्यक्रम ‘उद्घोष सभा’ लाई सम्बोधन गर्दै युरोपलाई बिर्साउने गरी हिमाली भेगका पर्यटकीय स्थल संसारकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने बताएका थिए ।

‘हामी स्विट्जरल्याण्ड वा युरोपका पहाड र चौरहरूको कुरा गर्छौं, तर बाजुराको बडिमालिका पुग्नुभयो भने त्यो दृश्यले युरोपलाई पनि बिर्साउँछ । त्यो ठाउँ संसारकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने क्षमता राख्छ,’ उनले बडिमालिकाको सुन्दरता र त्यहाँको सम्भावनालाई युरोपका देशहरूसँग तुलना गर्दै भनेका थिए,‘बडिमालिका जस्ता ठाउँहरूको उचित ब्रान्डिङ हुन सकेको छैन । त्यहाँ पुग्न सजिलो सडक वा पूर्वाधार छैन । यदि हामीले यस्ता ठाउँलाई चिन्न र चिनाउन सक्यौं भने नेपालको आर्थिक अवस्था नै परिवर्तन हुन सक्छ ।’

चुनावी कार्यक्रमकै क्रममा उनी ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरसमेत पुगेका थिए । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका हिमाली जिल्लाको पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने गरी हालसम्म सुविधा सम्पन्न सडक खण्ड नभएकाले प्राकृतिक रुपमा युरोप र स्वीजरल्याण्डभन्दा धनी रहेको नेपालको पर्यटकीय स्थलहरु ओझेलमा परेको उनको कथन थियो ।

बालेनले भौतिक पूर्वाधार र विकासका हिसाबले सुदूरपश्चिम पनि काठमाडौंसँग नजोडिएको बताएका थिए । उनले स्थानीय धेरै सडक तथा विकास आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र परेको उल्लेख गरेका थिए ।

नेपाल आफैंमा धनी रहेको भन्दै उनले बडिमालिका मन्दिर, रामारोशन र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता स्थलहरूको उदाहरण दिएका थिए । नेपालमै प्राकृतिक रुपमा आकर्षित पर्यटकीय स्थलहरु हुँदाहुँदै स्वीजरल्याण्डको कुरा किन गर्ने भनेर प्रतिप्रश्न समेत गरेका थिए ।

सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारको अभावमा ओझेलमा परेको हिमाली जिल्लाको पर्यटकीय स्थललाई एउटै सडक खण्डमा जोड्ने गरी सडक निर्माणको पक्षमा उभिएका बालेन्द्र शाह अहिले प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उनले प्राथमिकतामा राखेर १६ वटा हिमाली जिल्लाको पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थललाई जोडेर उनले दुई लेनको नयाँ सडक सञ्जाल ओछ्याउने अवधारणा अघि सारेका छन् ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार १६ वटा हिमाली जिल्लाको पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थललाई एक आपसमा जोड्ने गरी पहिलो पटक यो अवधारणा ल्याइएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयको रेड बुकमा रणनैतिक सडक पुलहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रमअन्तर्गत अपिनाम्पा (दार्चुला) – साइपाल (बझाङ) – बडिमालिका (बाजुरा) – सलीसल्ला (हुम्ला) – दोमुख (मुगु) – गमगढी (मुगु) – रारा (मुगु) – घुचिलेक (जुम्ला) – जुम्ला –गुठिचौर (जुम्ला) – जुफाल (डोल्पा) – दुनै (डोल्पा) – तिन्जे (डोल्पा) – कागबेनी (मुस्ताङ) – मुक्तिनाथ (मुस्ताङ) – थोरंगला (मनाङ) – चामे (मनाङ) – सानागाउ (गोरखा) – धुन्चे रसुवा – लाङटाङ (रसुवा) – हेलम्बु (सिन्धुपाल्चोक) – मेलम्ची (सिन्धुपाल्चोक) – चौतारा (सिन्धुपाल्चोक) – बाह्रविसे (सिन्धुपाल्चोक) – कालिन्चोक (दोलखा) – जिरी (दोलखा) – लुक्ला (सोलुखुम्बु) – नुम (संखुवासभा) – पाथिभरा (ताप्लेजुङ) जोड्ने गरी दुई लेनको सडक निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।

हालको सडक खण्ड वन वे कच्चि छ । कतै ट्रयाक खोलिएको छ भने कतै ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई अध्ययन गरी उच्च हिमाली भेगका पर्यटकीय र धार्मिक स्थललाई एउटै सडक खण्डमा गाभ्ने गरी दुई लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘पूर्व–पश्चिमका १६ वटा हिमाली जिल्लाको पर्यटकीय र धार्मिक स्थललाई जोड्ने गरी दुई लेनको सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बजेट बिनियोजन भएको छ,’ पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने,‘यो नयाँ पूर्वाधार योजना हो, यो योजना कार्यान्वयनमा आयो भने उक्त क्षेत्रको पर्यटकीय स्थलको विकास हुनुका साथै ठूलो परिमाणमा आर्थिक गतिविधीसमेत सञ्चालनमा आउन सक्छ ।’

यो सडक खण्ड निर्माण गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा अध्ययन गर्न सरकारले ४ करोड १९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

के छ विद्यमान अवस्था ?

अपिनाम्पा (दार्चुला) देखि पाथिभरा (ताप्लेजुङ) सम्मको रुट नेपालको ‘हिमाली लोकमार्ग’ (हिमालयन हाइवे) को अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो छ । यो नेपालको सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वसम्मका हिमाली जिल्लाहरूलाई जोड्ने एउटा महत्वाकांक्षी योजना भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

यद्यपि, वास्तविकतामा यी सबै ठाउँहरू अहिले एउटै सडक सञ्जालले जोडिएका छैनन् । धेरै खण्डहरूमा अझै पनि सडक पुग्न सकेको छैन भने कतिपय ठाउँमा ट्रेकिङ रुट मात्र छन् ।

सुदूरपश्चिम खण्ड (दार्चुला – बझाङ – बाजुरा) खण्डमा सिधा सडक सम्पर्क छैन । यो क्षेत्र अत्यन्तै विकट छ । हाल यो क्षेत्रमा केवल पदमार्ग (ट्रेकिङ ट्रेल) मात्र छ । यस्तै बडिमालिका (बाजुरा) मा पनि सडक पुगेको छैन । बडिमालिका जान बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीबाट हिँडेर जानुपर्छ । बाजुराको मार्तडीसम्म भने सडक पुगेको छ ।

यस्तै कर्णाली खण्ड (हुम्ला – मुगु – जुम्ला – डोल्पा) खण्ड अर्थात ‘कर्णाली कोरिडोर’ अन्तर्गत सलीसल्लासम्म सडक पु¥याउने काम भइरहेको छ । गमगढी (मुगु) सम्म नाग्म–गमगढी सडकले छोएको छ, तर यो कच्ची र र निक्कै कठिन पूर्ण बाटो छ । त्यस्तै रारा (मुगु) – जुम्लासम्म कच्ची सडक छ ।

अर्कोतर्फ जुम्लादेखि डोल्पा जोड्ने सडक निर्माणाधीन अवसथमा छ भने अहिले जुम्लाबाट दान सागुसम्म सडक छ, तर डोल्पाको जुफाल÷दुनै पुग्न मुगु वा जाजरकोट भएर जानुपर्ने बाध्यता छ । भेरी कोरिडोरले डोल्पाको दुनैलाई जोडेको छ । दुनै – तिन्जे (माथिल्लो डोल्पा) खण्डमा सडक छैन । यो क्षेत्रमा चीनको सिमानासँग जोड्ने सडक खन्ने काम भइरहे पनि तिन्जे पुग्न निकै कठिन छ ।

उता गण्डकी र धौलागिरी खण्ड (मुस्ताङ – मनाङ – गोरखा) खण्डको तिन्जे (डोल्पा) – कागबेनी (मुस्ताङ) खण्डमा कुनै पनि प्रकारको सडक छैनन् । यो उच्च हिमाली पदमार्ग हो जहाँ ५ हजार मिटरभन्दा माथिका पासहरू पार गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ कागबेनी – मुक्तिनाथ खण्डमा अहिले पक्की सडक छ र यातायात सुविधा पनि सहज छन् ।

दुई हिमाल वा पहाडबीचको बाटो अर्थात दुईवटा अग्ला पहाड वा हिमालका चुचुराहरूबीचको सबैभन्दा होचो भाग, जहाँबाट मानिसहरू वा सवारी साधनले हिमाल पार गरेर अर्कोतर्फ जान सक्छन्, त्यसैलाई ‘पास’ भनिन्छ । पासलाई नेपाली भाषामा ‘भञ्ज्याङ’, ‘देउराली’ वा हिमाली भाषामा ‘ला’ पनि भन्ने चलन छ ।

मुक्तिनाथ – थोरंगला (मनाङ) – चामे (मनाङ) खण्डमा थोरंगला पास (५,४१६ मिटर) मा सडक बनाउन भौगोलिक रूपमा असम्भव जस्तै छ । यो विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण सर्किट ट्रेकिङ रुट हो । मनाङको चामेदेखि बेसीशहरसम्म भने कच्ची सडक छ ।

चामे – सानागाउँ (गोरखा) खण्डमा चामेबाट गोरखाको सानागाउँ (मनास्लु क्षेत्र) जान लार्के पास पार गर्नुपर्छ । यहाँ पनि सडक छैन, केवल ट्रेकिङ रुट मात्रै छ । यस्तै बागमती खण्ड (रसुवा – सिन्धुपाल्चोक – दोलखा) खण्डमा लाङटाङः धुन्चेसम्म सडक छ, तर लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पदमार्ग मात्र छ । लाङटाङ – हेलम्बु (सिन्धुपाल्चोक) खण्डमा ‘गन्जा–ला पास’ पर्छ । यहाँ सडक छैन ।

यसैगरी हेलम्बु – मेलम्ची – चौतारा – बाह्रविसे खण्ड ग्रामीण सडक सञ्जालले जोडिएका छन् । मेलम्चीदेखि चौतारा र बाह्रविसे जान काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग वा मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रयोग गर्नुपर्छ । उता बाह्रविसे – कालिन्चोक – जिरी (दोलखा) खण्डको बाह्रविसेबाट चरिकोट हुँदै कालिन्चोक र जिरीसम्म सडक सुविधा छ । अहिलेको अवस्थामा यो खण्ड तुलनात्मक रूपमा सुगम मानिएको छ ।

त्यस्तै पूर्वी क्षेत्र (सोलुखुम्बु – संखुवासभा – ताप्लेजुङ) खण्डमा जिरीबाट लुक्लासम्म सिधा सडक छैनन् । सडक अहिले सोलुखुम्बुको थामडाँडासम्म पुगेको छ, लुक्ला पुग्न अझै केही समय लाग्नेछ । लुक्ला – नुम (संखुवासभा) खण्डमा ठूला हिमाल र मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले सडक छैन । नुम (संखुवासभा) सम्म भने खाँदबारीबाट अरुण कोरिडोर सडक पुगेको छ ।

नुम – पाथिभरा (ताप्लेजुङ) खण्डमा संखुवासभा र ताप्लेजुङ जोड्ने सिधा हिमाली सडक छैनन् । पाथिभरा जान ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ हुँदै माथिल्लो फेदीसम्म सडक पुगेको छ ।

पूर्वाधार विज्ञहरुका अनुसार यो रुट पूर्ण रूपमा सडकले जोडिन अझै वर्षौं लाग्न सक्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रको भूगोल र वातावरणीय संवेदनशीलताका कारण सडक निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

उत्तर दक्षिण पर्यटकीय राजमार्ग चार लेनको बन्ने, ६ राजमार्ग अध्ययन गर्न १६ करोड बजेट छुट्टयाइयो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्तर–दक्षिण पर्यटकीय राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर चार लेनमा बिस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रेड बुकअनुसार उत्तर–दक्षिण पर्यटकीय राजमार्गअन्तर्गत ६ वटा राजमार्गलाई हालको सडकबाट स्तरोन्नती गरी चारलेनमा बिस्तार गर्न आवश्यक पर्ने अध्ययनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकतामा राखेर १६ करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्टयाइएको हो ।

रेड बुकमा उल्लेख भएअनुसार उत्तर–दक्षिण पर्यटकीय राजमार्गको पहिलो खण्डअन्तर्गत रानी–बिराटनगर–इटहरी–धरान–भेडेटार–धनकुट्टा–हिले –लेगुवा–खाँदवारी–नुम–फाक्सिन्दा दोभान–गोला–बरुण–हुङहुङ–किमाथांकाको हालको सडक सञ्जाललाई चार लेनमा बिस्तार गर्न अध्ययन गरिनेछ । यसको लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै दोश्रो खण्डअन्तर्गत बीरगञ्ज–पथलैंया–निजगढ–फास्टट्रयाक–काठमाडौं–टोखा–छहरे–त्रिशुली–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढीको हालको सडक सञ्जाललाई पनि चार लेनमा बिस्तार गर्न अध्ययन गरिनेछ । यसका लाग पनि २ करोड २४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।

तेश्रो खण्डअन्तर्गत भैरहवा–बुटवल–पाल्पा–पोखरा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडक सञ्जाललाई पनि चार लेनमा बिस्तार गर्न आवश्यक पर्ने अध्ययनको लागि २ करोड २४ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै चौथो खण्डअन्तर्गत कोइलाबास –लमही–घोराही–होलेरी–घर्तिगाउ–थवाङ्ग–महत–दुमै–काक्री–तकसेरा–दिर्जुम–हुकाम–मैकोट–शहरतारा–डोल्पाको हालको सडक सञ्जाललाई पनि चार लेनमा विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने अध्ययनको लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

उत्तर–दक्षिण पर्यटकीय राजमार्गको पाँचौ खण्डअन्तर्गत जमुनाह–नेपालगञ्ज–कोहलपुर–सुर्खेत–खुलालु–सलीसल्ला–हिल्सा–सिमकोटको बिद्यमान सडक सञ्जाल पनि चार लेनमा बिस्तार हुने भएको छ ।

यसको लागि पनि २ करोड ८० लाख र छैठौं खण्डअन्तर्गत गौरीफन्टा –मोहनापुल – अत्तरिया – सिलगढी – साफे – मार्तडी–सुतापाटन –बडिमालिकाको बिद्यमान सडक सञ्जाल पनि चार लेनमा बिस्तार हुनेछ । यसको लागि आवश्यक पर्ने अध्ययनको लागि ३ करोड ४६ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

 यही असोज १८ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनमा प्रचारप्रसारलाई निरुत्साहित गरिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले नयाँ आचारसंहिता लागु गरेको हो । 

हालै भोटेकोशीलगायत देशका विभिन्न भू–भागमा आएको विनाशकारी प्राकृतिक विपद्का कारण धेरै जनधनको क्षति भएको र सिङ्गो देश शोक एवं पुनरोत्थानको कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रचारप्रसारलाई कम गरिएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । 

‘विपद्को यो विशेष परिस्थिति, राष्ट्रिय संवेदना र वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने आकांक्षी तथा उम्मेदवारहरूका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा साविकका व्यवस्थाका अतिरिक्त थप तथा कडा प्रावधानहरू लागू गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यस्तो छ आचारसंहिता

१. तडकभडक र भड्किलो प्रचारप्रसारमा पूर्ण रोक, विपद्पछिको परिस्थितिलाई सम्मान गर्दै महाधिवेशनलाई मर्यादित, मितव्ययी र अनुशासित बनाउन जुनसुकै प्रकारका भड्किला प्रचार अभियानहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

२. प्रिन्ट तथा भौतिक प्रचार सामग्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध, महाधिवेशन स्थल तथा आसपासका कुनै पनि क्षेत्रमा फ्लेक्स, ब्यानर, पोस्टर, पम्प्लेट वा अन्य कुनै पनि प्रकारका प्रिन्टेड प्रचार सामग्री राख्न, टाँस्न वा वितरण गर्न पूर्ण रूपमा निशेध गरिएको छ ।

३. महाधिवेशन स्थल बाहिर प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, महाधिवेशन स्थलको बाहिरी परिसर, सार्वजनिक सडक वा आसपासका क्षेत्रहरूमा कुनै पनि प्रकृतिका भौतिक प्रचार सामग्रीहरू राख्न वा प्रदर्शन गर्न सख्त मनाही गरिएको छ ।

४. डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री प्रचारप्रसार मात्र अनुमति, उम्मेदवारहरूले आफ्ना एजेण्डा र उम्मेदवारी सम्बन्धी विवरण केवल डिजिटल माध्यम (सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन तथा अन्य विद्युतीय माध्यम) बाट मात्र सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ ।

नेपाली कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशन प्रचारप्रसारमा तामझाम नगर्ने बताएको छ ।

महाधिवेशनको तयारीका विषयमा जानकारी दिन शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेसले महाधिवेशनको प्रचारप्रसारमा तामझाम नगरिने बताएको हो । 

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले १५औं महाधिवेशनमा वातावरणमैत्री प्रचारप्रसार गर्नका लागि सबै उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरिएको बताए। 

‘१५औँ महाधिवेशनमा तामझामसहित प्रचारप्रसार सामग्री शहरमा टाँसिंदैन, सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गर्न उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरिएको छ, वातावरणमैत्री प्रचारप्रसार गर्ने नीति पार्टीले लिएको छ,’ प्रवक्ता चालिसेले भने।

कांग्रेसले महाधिवेशनमा डिजिटल बोर्डहरु राख्ने प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए। उनले प्रचारप्रसारका लागि कुनै पनि पर्चा नछाप्न पनि उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरे।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मुलुकमा लगानीमैत्री र विकासको वातावरण निर्माण गर्न कानूनी स्थिरता आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

शुक्रवार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले लगानीकर्ताले जुनसुकै सरकार आएपनि आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्नसक्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा सरकार त्यसतर्फ क्रियाशील रहेको बताइन् । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष लाई कानून सुधारको वर्षको रूपमा घोषणा गरेर कानून निर्माण र आवश्यकताअनुसार परिमार्जनको प्रक्रिया समेत शुरु गरिसकेको बताइन् ।

उनले सरकार गठन भएयता मन्त्रिपरिषद्बाट करिब ५४ वटा विधेयक स्वीकृत भई संसद्मा दर्ता हुने चरणमा रहेको जानकारी दिइन् । उनले तीनदिने कार्यशालाबाट पूर्वाधार विकास र लगानीका क्रममा देखिएका वास्तविक कानूनी जटिलता पहिचान गरी तिनको समाधानका उपाय निकाल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले नेपालको विकास मोडेल अन्य देशको अभ्यासको प्रतिलिपि नभई नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवेश अनुकूल हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने विवादलाई लामो समयसम्म अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सबै देशहरूको विकासको मोडेल अलग–अलग हुन्छ । हामीले हाम्रो देश विकास कसरी गर्ने भनेर ठ्याक्कै अरू देशको विकासको मोडेल कपी ग¥यौं भने त्यो हाम्रो देशमा सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ । हाम्रो देशको आफ्नै विकासको मोडेल बनाउनुपर्छ । किनभने हरेक देशहरूका आफ्ना आफ्ना भाषा, संस्कार, संस्कृति, सामाजिक घुलमिल गर्ने तौरतरिका, मनोविज्ञान, हरेक समाजको आफ्नाआफ्नै हुन्छन् । नेपाली समाजको पनि आफ्नै मनोविज्ञान छ । अहिलेसम्म हामीले विभिन्न देशका अभ्यासहरू हेर्यौँ होला, तिनलाई रिफरेन्सको रूपमा लिन मिल्छ तर नेपालको विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी आफैँले तय गर्ने हो । विशेषगरी अहिलेको परिप्रेक्षमा विपद्ले हामीलाई ठूलै एउटा पाठ सिकाएको छ, झस्काएको पनि छ । यसलाई पनि ध्यान दिएर हामीले विकास निर्माणको कामहरु अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको छ । कानून र नीतिरू परिवर्तनशील भइरहनु हुँदैन । जुनसुकै सरकार आएपनि लगानीकर्तालाई चाहिँ विश्वास हुनुपर्यो कि मैले गरेको सम्झौतामा भोलि जुनसुकै सरकार आएपनि टिकिरहन्छ, बाँचिरहन्छ र त्यो अनुरूप मैले काम गर्न पाउँछु भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई लागिरहनुपर्‍यो । ह्युमन क्यापिटल जनरेट हुनुपर्यो प्रोटेक्सन हुनुपर्यो , एक्सपोर्ट हुनुपर्यो । यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ ।’

पूर्वाधार अदालत गठनका छिट्टै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइनेमन्त्री गौतमले बताइन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदै गएको दाबी गरेका छन् ।

शुक्रवार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले सो दाबी गरेका हुन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमत आउनुको पछाडि पुराना राजनीतिक दलहरूले गरेको बेथितिको परिणाम मात्र नभई भविष्यप्रतिको आशा भएको समेत बताए । उनले अगामी दशकमा मुलुकको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्दै केही वर्षमै नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारका प्रतिनिधिले नेपालमा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विगतका विकास मोडलको हुबहु अनुकरण गर्न सम्भव नरहेको भन्दै २१औँ शताब्दीका नयाँ आर्थिक सम्भावनामा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा प्रविधिमा आधारित नयाँ आर्थिक क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत बनाइने समेत बताए।

उनले डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै सेवाको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सहज बन्दै गएको भन्दै सरकारले त्यस क्षेत्रबाट समेत लाभ खोज्न सकिने बताए।

उनले भने, ‘दिस इज दि मोस्ट प्राइभेट सेक्टर फ्राइन्ड्ली गर्भमेन्ट इन नेपाल्स हिस्ट्री, दिस इज दि मोस्ट रिफर्म-ओरियन्टेड गर्भमेन्ट इन नेपाल्स हिस्ट्री भनेर हामीले दाबी गर्ने गरेका थियौँ । त्यो दाबी अनुरूप हामी त्यो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले समेत यो कुराको पुष्टि गरिरहनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यति ठूलो म्यान्डेट आउनुका पछाडि यो पुरानो व्यथितको विरुद्धको डिस्गस्टको रिजल्ट मात्र होइन । यो भविष्यप्रतिको आशा पनि हो । र त्यो भविष्यप्रतिको आशालाई हामीले केही अंकमा अगेन हामीले इनक्याप्सुलेट गर्न खोजेका थियौँ । सस्टेन्ड रूपमा अर्को १० वर्ष हामी ७ पर्सेन्टको इकोनोमिक ग्रोथ, रियल ग्रोथ नोमिनलमा त हामी १४-१५ पर्सेन्ट पुगौला। तर रियल ग्रोथ ६, ७, ८ अन एभरेज ७ पर्सेन्ट टार्गेट गर्यौँ भने यो सेकेन्ड वल्र्ड वार पछिको चामत्कारिक गतिमा गएका १३ देखि १५ वटा मुलुकहरूको लय समात्न खोज्या हो । यो बिहान उठेर सपनामा देख्या अंक होइन ।’

उनले सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य र लगानीको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि डा. सुनील शर्मा मोरङ–३ बाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् ।

मोरङ–३ मा खसेको ७९० सदरमतमध्ये शर्माले ६५० मत प्राप्त गरेका हुन् । यो कुल सदरमतको ८२ दशमलव २८ प्रतिशत हो ।

वडा अधिवेशनबाटै शर्माको महाधिवेशन यात्रा सर्वसम्मत रूपमा अघि बढेको थियो । उनी बेलबारी नगरपालिका–४ बाट वडा प्रतिनिधिमा सर्वसम्मत भएका थिए ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा शर्मा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेको चर्चा हुँदै आएको छ । पार्टीको नयाँ नेतृत्व र पदाधिकारी चयनलाई लिएर बहस चलिरहेका बेला उनले महामन्त्री पदमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका शर्मा पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर पनि चर्चामा छन् ।

शर्मा कांग्रेसको राजनीतिमा २०५४ सालदेखि सक्रिय रहेको बताइएको छ । १३औँ महाधिवेशनदेखि महासमिति सदस्य रहँदै आएका उनी अहिले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रियामा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा अघि बढेका हुन् ।

वडा तहबाट सर्वसम्मत रूपमा सुरु भएको उनको महाधिवेशन यात्रा अब केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा अघि बढेको छ ।

महामन्त्रीका आकांक्षीका रूपमा शर्माको नाम चर्चामा रहेका बेला मोरङ–३ बाट प्राप्त ६५० मतले उनको उम्मेदवारीसम्बन्धी चासोलाई थप बढाएको छ ।

शर्माले राजनीति जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जनताका समस्या र आवश्यकतासँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ ।

 श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले चालु अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएका जनताका प्रश्न र मागको सरकारले पर्याप्त जवाफ दिन नसकेको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको अवस्थामा आफू जनतासामु उत्साहका साथ फर्किन नसकेको बताए । उनले भने, ‘आज म अधिवेशन सकिँदै गर्दा यो सम्मानित सदनबाट जनताहरूलाई म रित्तै फर्किँदैछु भनेर भन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

भोजपुरका जनतासहित विपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सरकार प्रमुखबाट अपेक्षित जवाफ नआएको उनको भनाइ थियो । अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले भने आफूहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिएको भन्दै उनले उनीहरूप्रति आभार व्यक्त गरे ।

राईले प्रतिपक्षले सरकारलाई सजग गराउँदै जनताका आवाज संसदमा उठाउने भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । बहुदलीय अभ्यासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आ–आफ्ना विषय राख्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले वर्तमान सत्तापक्षलाई विगतका राजनीतिक घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न सुझावसमेत दिए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेस र २०६४ सालमा माओवादीले बहुमत प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि शक्तिशाली अवस्थामा रहेको बताए ।

राईले सत्तापक्षलाई पाँच वर्षसम्म सरकार टिकाउन सके जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने शुभकामना दिए । 

उनले भने, ‘तपाईंहरू आफैँले आफ्नो सरकार नढाल्नुहोला । हेलचेक्र्याइँ गर्नुहुन्न, सदनको अभ्यास भनेको प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले यहाँ आफ्नो कुरा राख्ने र सत्तापक्षलाई सजग गराउँदै अगाडि बढाउने हो ।’

पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पुराना दलका नेताहरूको गतिविधि र भ्रष्टाचारका आरोपसँग जोडिएका घटनामा घरहरू जलाइएको उल्लेख गर्दै राईले वर्तमान सत्तापक्षले पनि जनताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए ।

उनले आगामी अधिवेशनमा प्रतिपक्षले आफ्ना माग राख्नुपर्ने अवस्था नै नआउने गरी सरकार र सत्तापक्षले काम गर्नुपर्ने बताए । साथै, प्रतिपक्षका मागलाई अपमान गर्ने अवस्था आगामी संसद्मा दोहोरिन नहुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।

म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको छ।

समितिको आजको बैठकले सांसदहरु ऐन महर,योगेश गौचन थकाली,आर्यन राई,खगेन्द्र सुनार,खुश्वु ओली,रमेशकुमार मल्ल,गणेश धिमाल, महेन्द्रबहादुर शाही सम्मलित अध्ययन समिति बनाएको हो।

समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिन की अध्ययन समिति बनाउनेबारे सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको थियो।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए। उनले सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भए–नभएको जानकारीसमेत समितिका सदस्यलाई नदिइएको बताए।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने छानबिनअघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्। उजुरी परिसकेपछि समितिले चासो नराख्ने भन्ने नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका, सुनेका वा भनिएका विषयका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनले बताइन्।

वलीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकहरूले समितिमा राखेका धारणा तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यमा देखिएका अवरोधहरु हटाउन समन्वय थालेको छ ।

ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधारको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको काम समयमै सम्पन्न गर्न उत्पन्न भएका अवरोध हटाउन पहल लिएका हुन् ।

मन्त्रालयले बिहीबार निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइन परियोजनाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिएको छ । परियोजना प्रमुखहरूले प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा वन विभागबाट रुख काट्न अवरोध भएको र सडक विभागबाट पोल तथा टावर सार्न पर्याप्त समय नपाएको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

‘निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको अवस्था के कस्तो छ र तत्काल प्रसारण लाइनलाई व्यवस्थित बनाउन १२ वटा प्रसारण लाइन परियोजना प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिइएको छ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले भने । उनकाअनुसार परियोजना प्रमुखहरूले वन विभाग र सडक विभागबाट हुन गएको समस्याहरू बताउँदै समाधानका लागि मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय भएपछि निर्माण कार्यले गति लिएको पनि जानकारी गराएका थिए ।

विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाकाअनुसार ब्रिफिङमा १२ वटै आयोजनाको निर्माण कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने जानकारी प्राप्त भएको छ ।

उनकाअनुसार छलफलमा तुम्लिङटार सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर सुर्खेत दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा विराटनगर १३२ केभी, हेटौँडा ढल्केबर ४ सय केभी र कालिगण्डकी रिढी १३२ केभीका आयोजना प्रमुखले निर्माणको कार्य प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।

इनरुवा विराटनगर प्रसारण लाइनमा म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि पेटी ठेकेदारलाई नै सम्पूर्ण भुक्तानी गरी तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी समन्वय भएको छ । हेटौँडा ढल्केबर ४ सय केभीको वनको समस्या समाधान भई आगामी कात्तिकसम्म सम्पन्न हुने जानकारी गराइएको थियो ।

‘घटीमा ६ महिनामा र बढीमा एक वर्षमा प्रसारण लाइनहरू मुख्य ग्रिडमा जोडिने अवस्था छ । जसले गर्दा उक्त क्षेत्रहरूमा रहेका ट्रिपिङ (झ्याप झ्याप वत्ती जाने)को समस्याहरू हल हुनेछ,’ ऊर्जा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिल कुमार अधिकारीले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना प्रमुखहरूलाई अन्तर मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका समस्याहरू तत्काल समन्वय गरी समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रसारण लाइन ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधार भन्दै उनले परियोजना प्रमुखहरूलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । निर्माण कार्य गर्ने क्रममा केही समस्या आए तत्काल जानकारी गराउन अनुरोध गर्दै उनले त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे ।