राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले दुई अध्यादेश प्रमाणीकरण गरी जारी गरेका हुन्।

जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा ‘नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रज्ञा–प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०८३’ र ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन अध्यादेश, २०८३’ रहेका छन्।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले ट्राफिक जाम र साँघुरा गल्लीका कारण चारपाङ्ग्रे एम्बुलेन्स समयमै पुग्न नसक्ने समस्या समाधान गर्न आजदेखि बाइक एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ ।

अब १०२ नम्बरमा फोन गरी एम्बुलेन्स माग गर्ने सेवाग्राहीलाई आवश्यकताअनुसार बाइक एम्बुलेन्ससमेत पठाइनेछ । शुक्रबार महानगरपालिकाको अनुदान तथा सहकार्यमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा बोल्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बाइक एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिइन् ।

उनले काठमाडौँमा एम्बुलेन्सको सङ्ख्या पर्याप्त भए पनि ट्राफिक जाम र भौगोलिक अवस्थाका कारण समयमै सेवा उपलब्ध गराउन चुनौती रहेको बताइन् । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलका अनुसार चारपाङ्ग्रे एम्बुलेन्स समयमै पुग्न नसक्ने चोक तथा साँघुरा गल्लीमा बिरामीलाई तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन बाइक एम्बुलेन्स परिचालन गरिनेछ ।

आपत्कालीन अवस्थामा छिटो स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले बाइक एम्बुलेन्सलाई पहिलो प्रतिक्रिया दिने सेवाका रूपमा सञ्चालन गरिने उनले बताइन् ।

महानगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थाहरूको आवश्यकता र उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा पूर्वाधार विकास, उपकरण व्यवस्थापन तथा प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहयोग र सहकार्य गर्दै आएको पनि डंगोलले जानकारी दिइन् ।

नेपाली फुटबलको आधिकारिक निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) निलम्बनमा रहेका बेला सात फ्रेन्चाइज क्लब सम्मिलित निजी समूहले प्राविधिक सहयोग र स्वीकृतिबिनै नेपाल फुटबल लिग (एनएफएल) आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई कारण देखाउँदै विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा) ले एन्फालाई निलम्बन गरेको अवस्थामा शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी फागुन १ गतेदेखि नयाँ लिग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको हो । लिगको प्रमुखमा ललितपुर सिटी एफसीका मालिक कल्याण गुरुङ र कमिसनरमा राजु घिसिङ रहेका छन् ।

यसअघि नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) को आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले गत जेठ ३ गते सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाउँदै भदौ २० गतेदेखि प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही दिन प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका घिसिङकै नेतृत्वमा घोषणा गरिएको एनएसएल भने सञ्चालन हुन सकेन । आयोजकले प्रतियोगिता हुन नसक्नुको स्पष्ट कारणसमेत सार्वजनिक गरेको छैन ।

नयाँ लिगका प्रमुख गुरुङले सात क्लब मिलेर निजी स्तरमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागेको र एनएसएलसँग अनुमति लिएको दाबी गरे । एन्फा निलम्बनमा रहेको र फुटबल गतिविधि ठप्प भएको अवस्थामा लिग सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । उनले क्लबको जिम्मेवारी छाडेर लिग व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनेसमेत बताए ।

‘नयाँ युगको सुरुवात’ नारा दिइएको प्रतियोगितामा ललितपुर सिटी एफसी, काठमाडौँ रेजर्स, एफसी चितवन, पोखरा थन्डर्स, बुटवल लुम्बिनी, धनगढी एफसी र झापा एफसी सहभागी हुनेछन् । आयोजकका अनुसार क्लब सङ्ख्या बढाएर १० सम्म पुर्‍याउने तयारी छ ।

कमिसनर घिसिङले चार महिनासम्म चल्ने प्रतियोगिता होम एन्ड अवे प्रणालीमा सञ्चालन गरिने बताए । एन्फाको निलम्बन फुकुवा भएपछि आधिकारिकता लिने उनको दाबी छ । एन्फा निलम्बनकै कारण एनएसएल अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै लिग सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

एफसी चितवनका मालिक सचिन ढकालले सात क्लब मिलेर ठप्प रहेको नेपाली फुटबललाई चलायमान बनाउन खोजेको बताए । प्रतियोगिता सञ्चालनका क्रममा आउने बाधा क्रमशः समाधान गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिमा चिकित्सक, इन्जिनियर तथा विभिन्न विषयका विज्ञहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ । उपसभापति, महामन्त्रीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म विभिन्न पदमा डाक्टर, इन्जिनियर,विषय विज्ञ निर्वाचित भएका छन् ।

कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिमा ३० जना डाक्टर र १५ जना इन्जिनियर निर्वाचित भएका छन् । यसले पार्टीको नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा प्राविधिक, प्राज्ञिक र पेशागत क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व बढेको देखाएको छ ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि विधान संशोधन गर्दै पेशागत क्षेत्रका व्यक्ति तथा विषयविज्ञलाई पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा समेट्ने नीति लिइएको थियो । सोहीअनुसार चिकित्सक, विद्यावारिधि गरेका विज्ञ तथा इन्जिनियरहरू निर्वाचन प्रक्रियाबाट केन्द्रीय समितिमा पुगेका हुन् । विषयगत मात्र नभएर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा पनि डाक्टर, इन्जिनियरको उल्लेख्य सहभागीता रहेको छ ।

नयाँ कार्यसमितिमा उपसभापतिमा डा. चन्द्रकान्त भण्डारी निर्वाचित भएका छन् भने इन्जिनियर मधु आचार्य पनि उपसभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, महामन्त्रीमा डा. डिला संग्रौला (पन्त) निर्वाचित भएकी छन् । सहमहामन्त्री मुस्लिमतर्फ डा. मोहम्मद फिरदोश आलम निर्वाचित भएका छन् । पार्टीको पदाधिकारी तहमा नै चिकित्सक तथा इन्जिनियरको उपस्थिति हुनुले पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरूको राजनीतिक नेतृत्वमा बढ्दो सहभागितालाई संकेत गरेको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनेमा प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. शोभाकर पराजुली, डा. सुरज राज काफ्ले, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ छन् । त्यस्तै, इन्जिनियरतर्फ मोहन आचार्य, अमृत ज्ञवाली, नवराज त्रिपाठी, ऋषि कोइराला र दीपकबाबु कँडेल निर्वाचित भएका छन् ।

समावेशी समूहअन्तर्गत पनि चिकित्सक र इन्जिनियरहरूको उपस्थिति उल्लेख्य छ । आदिवासी जनजातितर्फ इन्जिनियर अनुप श्रेष्ठ तथा डा. प्रेमध्वज लामा र डा. गंगा लक्ष्मी अवाल निर्वाचित भएका छन् । दलित खुला केन्द्रीय सदस्यमा डा. डीबी सुनार निर्वाचित भएका छन्।
मधेशबाट खुला केन्द्रीय सदस्यमा डा. गरिव दास ठाकुर, डा. मधुकुमारी ठाकुर र डा. अञ्जनीकुमार झा निर्वाचित भएका छन् । खसआर्यतर्फ इन्जिनियर लक्ष्मण केसी र डा. भद्रा पराजुली भण्डारी केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । त्यस्तै, थारु समुदायबाट डा. भोगेन्द्रप्रसाद चौधरी, डा. जीवन राना र डा. प्रमिला कुमारी गच्छदार तथा मुस्लिम समुदायबाट डा. अताबुल मन्सुरी निर्वाचित भएका छन् ।

प्रदेशगत तथा युवा समूहबाट निर्वाचित हुनेमा पनि डाक्टर र इन्जिनियरको संख्या उल्लेख्य छ । कोशी प्रदेशबाट ३५ वर्षमुनिका युवातर्फ डा. योशिका भट्टराई र इन्जिनियर हेमकाजी बस्नेत निर्वाचित भएका छन् । बागमती प्रदेशको खुला केन्द्रीय सदस्यमा प्रा.डा. सूर्यकान्त घिमिरे र इन्जिनियर रोहित पौडेल निर्वाचित भएका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट ३५ वर्षमुनिका युवा महिला समूहमा डा. कला पन्त तथा खुला युवा समूहमा इन्जिनियर सुवास पौडेल निर्वाचित भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३५ वर्षमुनिका युवाको खुला समूहमा इन्जिनियर भुवनराज भट्ट निर्वाचित भएका छन् । सातै प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ३५ वर्षमुनिका खुला युवा केन्द्रीय सदस्यतर्फ इन्जिनियर अभिषेक आत्रेय, डा. आयुस बगाले, इन्जिनियर रोशन बस्नेत र इन्जिनियर शैलेश मिश्र निर्वाचित भएका छन् । नेपाली जनसम्पर्क समितितर्फ डा. बलराम श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी, पेशागत तथा विषयगत क्षेत्रबाट डा. केदार नरसिंह केसी, प्रा.डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल र डा. प्रदीप मिश्र निर्वाचित भएका छन् । पेशागत विषयगत क्षेत्रको महिला सदस्यमा डा. सीता पोखरेल (घिमिरे) डा. बाला अधिकारी तथा काठमाडौं उपत्यकाबाट महिला केन्द्रीय सदस्यमा प्रा.डा. अमिता प्रधान शाक्य निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन्।

कांग्रेसको नयाँ केन्द्रीय समितिमा चिकित्सक, इन्जिनियर तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उपस्थितिले पार्टीभित्र पेशागत दक्षता र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई थप महत्व दिएको देखिन्छ । स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूको सहभागिताले नीति निर्माण र पार्टीको संगठनात्मक काममा विषयगत ज्ञान उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ ।

केन्द्रीय समितिमा रहेका विज्ञहरूले आफ्नो अनुभव र ज्ञानलाई पार्टीका नीति, कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने कुराले उनीहरूको भूमिकाको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ । गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिमा डाक्टर र इन्जिनियरको उल्लेख्य सहभागितासँगै समावेशी, प्रदेशगत, युवा तथा पेशागत समूहसम्म उपस्थिति रहनुले नेपाली कांग्रेस परम्परागत सैलीबाट परिवर्तन भएको देखिन्छ ।

नेकपा एमाले मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । एमालेबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले शुक्रबार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसमक्ष राजीनामा बुझाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएका छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएका हुन् ।

राजीनामा दिनेमा श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापा, खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री लखनदास, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समिर र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह रहेका छन् ।

मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि गठबन्धनमा सहभागी छ ।

एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुने देखिएको छ । नयाँ सरकार गठनको कसरत अघि बढाउने उद्देश्यसहित एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान गरेर अघि बढ्ने बताएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि निर्णयहरु सुनाउने क्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसद सुनारले एक महिलामाथि अश्लिल शब्दहरु प्रयोग गरी धम्की दिएको आरोपसहितको अडियो बाहिरिएको थियो । सोही बारेमा सञ्चारकर्मीहरुले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले आवश्यक पर्दा अनुसन्धान गरेर विधिवत रुपमा हेरी अघि बढ्ने बताएका हुन् ।

उनले सरकारले घटनाबारे आवश्यक चासो नदेखाएको भन्नेकुरामा सत्यता नरहेको भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले आवश्यक प्रक्रियाअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले आवश्यक पर्दा खेरी अनुसन्धान गरेर यसलाई विधिवत रुपमा कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ । तपाईले कुन प्रमाणको आधारमा कुन तथ्यको आधारमा के आधारमा दबाउन खोजिएको भन्नुभयो, सरकारको त्यस्तो कुनै नियत छैन । त्यस्तो हुनु हुँदैन, हुँदैन । आवश्यक सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । मन्त्रिपरिषद्मा आज भएका निर्णयहरु मैले सुनाएँ । यो विषयमा मन्त्रिपरिषदको कुनै निर्णय भएको छैन ।’

मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रीपरिषद्ले सांसद सुनारको बारेमा पनि कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरे ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्का १३ मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, जापान र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने तथा बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकका निर्णयअनुसार जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गरिनेछ ।

त्यस्तै, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखा जिल्लाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।

बैठकले ती स्थानीय तहमा निजी आवासमा क्षति पुगेका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म अस्थायी आवास तथा जीविकोपार्जनका लागि राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने प्रभावित परिवारलाई बढीमा छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराइनेछ ।

चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारले प्रत्येक थप सदस्यबापत प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ थप पाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला चाडपर्वलाई लक्षित गरी वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने सीमा बढाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै चाडपर्वका बेला वालेटमा रकम जम्मा गर्ने सीमा बढाएको हो ।

अब दशैँ, तिहार र छठका बेला प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिनेछ । यो सुविधा असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक ८ गतेसम्म र कात्तिक २१ गतेदेखि कात्तिक २९ गतेसम्म लिन सकिन्छ । यसअघि एक दिनमा प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा १० पटकसम्म रकम जम्मा गर्न सकिने सुविधा रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले चाडपर्वका बेला नगद कारोबारभन्दा पनि डिजिटल कारोबारलाई जोड दिएको छ । दशैँ, तिहार र छठका बेला दक्षिणा दिँदा डिजिटल माध्यमको प्रयोग पनि हालै राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको थियो । वालेटमा रकम जम्मा गर्ने सीमा बढेसँगै राष्ट्र बैंकको कारोबारमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउने नीति प्रभावकारी हुने देखिएको छ ।

सरकारले सात दशक पुरानो प्रहरी ऐनलाई विस्थापन गरी समयसापेक्ष र व्यावसायिक संगठन निर्माणका लागि नयाँ प्रहरी विधेयक अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

७१ औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सरुवा–बढुवालाई प्रणालीगत बनाउँदै हाकिमलाई रिझाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने र सेवा अवधिसम्बन्धी विषयमा समेत समयानुकूल परिमार्जन गरिने घोषणा गरेका हुन् ।

शुक्रवार आयोजित अमर प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा ७१ औँ प्रहरी दिवसको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्रीले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मार्फत प्रहरीमा आवश्यक दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिए । अनुसन्धान पद्धतिलाई वैज्ञानिक बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), डिजिटल फोरेन्सिक, साइबर अनुसन्धान र डीएनए प्रोफाइलिङजस्ता आधुनिक प्रविधिमा लगानी बढाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ ।

गृहमन्त्रीले हालै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक र भारतीय समकक्षीसँगको वार्ताबारे स्मरण गर्दै सीमापार तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सूचना आदानप्रदान र प्रविधि सहकार्यलाई तिब्र बनाइएको उल्लेख गरे । बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न क्षेत्रीय संयन्त्रबाट प्राप्त अवसरलाई आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरणमा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने र विपद्का समयमा उद्धार तथा राहतमा पुर्‍याउँदै आएको योगदान प्रशंसनीय छ । जोखिमका बीच राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित प्रहरी कर्मचारीको साहस र समर्पणप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान, प्रविधिको प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन नयाँ प्रहरी विधेयक, सेवा सुविधामा सुधार, निष्पक्ष सरुवा–बढुवा तथा प्रविधिमा लगानीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । प्रहरी कर्मचारीहरूले नागरिकमैत्री व्यवहार, निष्पक्ष अनुसन्धान र जवाफदेहितालाई आत्मसात् गर्दै भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र पक्षपातविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । साइबर अपराध, वित्तीय अपराध र आधुनिक अनुसन्धान प्रविधिमा क्षमता बढाउँदै नागरिकको विश्वास जित्न आवश्यक छ । प्रहरीको बर्दी डरको होइन, आशा, भरोसा र सुरक्षाको प्रतीक बन्नुपर्छ । सही कार्य गर्ने प्रहरीको साथमा सरकार सधैँ रहनेछ, तर गलत कार्यको संरक्षण गरिने छैन ।’

गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी कर्मचारीको सेवा–सुविधातर्फ आवास, स्वास्थ्य तथा जोखिम भत्ताको दायरा फराकिलो बनाइँदै लगिएको स्पष्ट पार्दै उनले भदौमा आएको भीषण बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्मा अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खाजा तथा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। आगामी दिनमा अवकाशप्राप्त प्रहरीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समेत राष्ट्रहितमा सदुपयोग गर्ने नीति ल्याइने उनले बताए।

नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत भएको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि भएको चुनावको सबै मतगणना शुक्रबार बिहान सकिएको छ । मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशको अन्तिम परिणाम आएसँगै गत असोज २३ गते रातिदेखि थालिएको सम्पूर्ण पदको मतगणना सकिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, उपत्यका, श्रमिक, शहीद परिवार तथा द्वन्द्व पीडितको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना राति नै सकिएको निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले जानकारी दिएका छन् ।

त्यसैगरी सहमहामन्त्री तथा खुला र महिला केन्द्रीय सदस्यहरू चयन हुने खस आर्य र थारू तर्फको मतगणना पनि राति अबेर सकिएको उनले बताए । सबैको मतपरिणाम रुजु गर्ने कार्य भइरहेकाले केही बेरमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । अन्य पदहरूको भने यसअघि नै गणना सम्पन्न भइसकेको थियो ।

गत असोज २३ गते मतदान गरी त्यहीदिन राति सभापतिको मतगणना गरेर शुरू भएको मतगणना कार्य झण्डै एक हप्तामा सकिएको हो । राष्ट्रिय सभागृहमा गरिएको सभापतिको मतगणनाको परिणाम २४ गते बिहानै आएको थियो ।

अन्य पदको मतगणना भने २४ गते रातिदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बीपीनगर, सानेपामा गरिएको थियो । १४ औँ महाधिवेशनमा चार हजार ७०० मतदाताको मतगणना गर्न १२ दिन लागेकोमा यस पटक सात हजार ३९२ मतदाताको मतगणना एक हप्तामा सकिएको निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव कटुवालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गणना शुरू भएकै दिनदेखि दिन र रातमा झण्डै २५ समूह बनाएर गणना गराइएको थियो । मतदान तथा मतगणनाका क्रममा कुनै विवाद सृजना नभएको र सौहार्दपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

यस पटक झण्डै एक लाख ६२ हजार मतपत्र गणना गर्नु परेको उनले बताए । कूल २२९ पदका लागि निर्वाचन भएकोमा ७७ प्रकारका पद रहेका थिए भने हरेकले २३ ओटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अघिल्लो महाधिवेहअधिवेशनको तुलनामा यसपटकको मतगणना दोब्बरभन्दा बढी छिटो भएको निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव कटुवालको दाबी छ । उनका अनुसार प्रमाणपत्र वितरण तथा शपथग्रहण कार्यक्रम भने दशैँ लगत्तै गर्ने तयारी भएको छ । त्यसपछि नै यो कार्यसमितिको पहिलो बैठक बस्ने नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । उक्त बैठकमै स्थानीय तहको निर्वाचनको खाकासमेत बनाउने तयारीसमेत भइरहेको बुझिएको छ ।